काठमाडौं-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय पुनः ब्युँतिएको छ। यसअघि लुकिछिपि पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाउने र अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिहरु अहिले इजाजत पाएर यो व्यवसायलाई वैधानिक बनाउने बाटोमा लागेका छन्। तर नियामक र जिम्मेवार निकाय भने रहस्यमय मौनता साँधेर बसेका छन्। न मन्त्रालय बोल्छ, न विभाग। न त प्रहरी प्रशासन नै बोल्छ।
सरकारले २०७४ सालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन र २०७६ सालमा नियमावली बनायो। नियमावली बनेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असारबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि निजी कम्पनीहरुलाई इजाजत दिन थाल्यो।
विभागका अनुसार हालसम्ममा ७ वटा कम्पनीले यस्तो इजाजत लिईसकेका छन्। तर इजाजत लिने कम्पनीहरुको ‘प्रोफाइल’ हेर्दा अधिकांश व्यक्तिहरु पहिले नेटवर्किङको ठगी धन्दामा संलग्न रहेको र केही अहिलेसम्म पनि यही विषयमा अदालतमा मुद्दा मामिला खेपिरहेका छन्।
विभागबाट इजाजत पाउनुअघि यी कम्पनीको अवैध धन्दा नेपालभित्र र बाहिर गुपचुप रुपमा चलिरहेको थियो। अहिले इजाजत पाएसँगै उनीहरु एकपछि अर्को गर्दै आफैं सार्वजनिक हुन थालेका छन। विगतदेखि नै ठगी धन्दा चलाएकाहरु अहिले सार्वजनिक रुपमै त्यही कुकृत्य गरिरहँदा पनि सरकार, मन्त्रालय र विभागले भने आँखा चिम्लिएको छ।
इजाजत पाएका कम्पनीले अहिलेसम्म कारोबार नै नगरेकाले ठगीको सम्भावना नै नरहेको जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ ती निकायबाट आउनुले पनि नियामक निकायकै सहयोगमा ठगी धन्दाले फेरि प्रश्रय पाउने देखिएको छ।
मन्त्रालय र विभाग उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने शैलीमै काम गरिरहेको छ। कस्ता कम्पनी र व्यक्तिले इजाजत पाए भनेर सोधखोज नगरेर अर्बौ रुपैयाँ ठगी गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउनतर्फ मन्त्रालय र विभागको ध्यान छ। इजाजत पाएका कम्पनीले अहिलेसम्म कारोबार नै नगरेकाले ठगीको सम्भावना नै नरहेको जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ ती निकायबाट आउनुले पनि नियामक निकायकै सहयोगमा ठगी धन्दाले फेरि प्रश्रय पाउने देखिएको छ।
वस्तुका प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आफैंंमा कमजोर भने होईन। तर ऐन र नियमावलीका व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दै मन्त्रालय र विभागले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैध बनाउने बाटो अंगालेको छ।
ऐनमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक काम गर्न केन्द्रीयस्तरमा एक निर्देशक समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हरेक जिल्लामा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ। निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल अहिले इजाजत पाएका कम्पनीहरुले कानुनविपरीत काम गरेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
‘अहिले केही बिग्रेको देखिएको छैन। पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ भइरहेको पुष्टि हुनेबित्तिकै कारबाही हुन्छ। दर्ता भएका सबै कम्पनीलाई बोलाएरै के–के गर्ने के नगर्ने भनेर स्पष्टसँग भन्छौं। यदि उनीहरुले त्यसो गरेनन् भने त कारबाही गर्ने ठाउँ छँदै छ नि,’ सचिव अर्यालले भने।
‘पहिलाकै मान्छेहरु आए भनेर मात्र हुँदैन। उनीहरुले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङको काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर हामीले हेर्ने हो'
सचिव अर्यालले अहिले इजाजत पाएका कम्पनी र त्यसका सञ्चालकको विगतदेखि अहिलेसम्मका ठगी धन्दा तथा अवैध कर्तुतबारे आफूलाई जानकारी नभएको मात्र बताएनन्, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अब हुने व्यापार व्यवसायमा त्यसले कुनै असर नपर्ने पनि ठोकुवा गरे। ‘पहिलाकै मान्छेहरु आए भनेर मात्र हुँदैन। उनीहरुले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङको काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर हामीले हेर्ने हो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था त भर्खरैमात्रै सुरु भएको हो। उनीहरुले काम नै सुरु गरिसकेका छैनन्,’ उनले नेपाललाइभसँग भने।
वाणिज्य विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि भन्दै इजाजत पाएका कम्पनीले सदस्य बन्न आम उपभोक्ताबाट रकम असुल गरिरहेको बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा पनि सचिव अर्यालले अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘ती कम्पनीले सदस्यता शुल्क उठाएको साँचो हो भने त्यो गर्न पाईदैन। म तुरुन्तै एक्सनमा गईहाल्छु,’ अर्यालले मंगलबार नेपाललाइभसँग भनेका थिए। तर उनले भनेजस्तो तत्काल एक्सन भने देखिएन। बुधबार यस विषयमा मन्त्रालय र विभागबाट कुनै निर्णय नभएपनि आज (बिहीबार) यही विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाईएको छ।
कम्पनीहरुलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी इजाजत दिनेदेखि ती कम्पनीको निरीक्षण अनुगमन गर्नेसम्मको जिम्मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखालाई दिईएको छ। तर यो शाखामा वस्तुको प्रतक्ष्य व्यापारसम्बन्धी अवधारणालाई बुझेका र पर्याप्त जनशक्ति नै छैन।
उक्त शाखा प्रमुख शिव सेढाईंले नै अहिले सबै जिम्मेवारी लिईरहेका छन्। निर्देशक सेढाईं कानुनको बुझाइमा समस्या रहेका कारण अहिलेको समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘हामीले यो विषय नबुझेर हतारमा गरेको होइन। बुझेरै गरेको हो। तर व्यवसायी र अरु व्यक्तिमा पनि यसको गलत बुझाई गएको देखियो,’ उनले भने।
इजाजत पाएका कम्पनीले कानुनविपरीत काम गरेको विषय सेढाईं पनि स्वीकार्न तयार छैनन्। ‘इजाजत पाए पनि उनीहरुले अझै काम सुरु गरिसकेका छैनन्। उपभोक्तासम्म नै पुगेका छैनन्। उनीहरुले अहिलेसम्म गल्ती गरेको नै भेटिदैन,’ अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका संस्था र व्यक्तिको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘उनीहरुले पुरा गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छन। बिक्रेता नियुक्त गरेका छैनन्। बिक्रीकक्ष तोकेका छैनन्। व्यवसाय बिमा गरेका छैनन्। उनीहरु यत्तिकै अगाडि बढ्न पाउँदैनन्। इजाजत दिइयो अब बाँकी रहेका काम पनि टुंग्याएर मात्रै उनीहरुले व्यवसाय सुरु गर्ने हो।’
पछिल्लो समय नेटवर्किङ व्यवसायसँग जोडिएर आएका विषयमा बिहीबार मन्त्रालयमा छलफल गर्ने र इजाजत पाएका व्यवसायीलाई बोलाएर शुक्रबार छलफल गर्ने विभागको तयारी छ।
‘उनीहरुलाई वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार भनेको यस्तो हो है भनेर बुझाउँछौं। तपाईहरु अगाडि जाने बाटो यो हो भनेर कानुनका प्रावधानबारे पनि उनीहरुलाई जानकारी दिन्छौं। मौजुदा कानुन प्रष्ट भएन। त्यो प्रष्ट पार्न खोजिएको हो,’ सेढाईंले भने।
आगामी आईतबार वा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यस विषयमा जानकारी दिने उनको भनाइ छ। इजाजत सुरु नहुँदै पनि कारोबार गरेको भन्ने विषयमा भने आफूलाई पनि शंका लागेकाले विभागले जाँचबुझ गरिरहेको र व्यवसायीसँग सोधपुछ गर्ने काम भईरहेको उनले जानकारी दिए।
नेटवर्किङ व्यवसाय ठगी महल अन्तर्गतको मुद्दा भएकाले प्रहरी प्रशासनले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो।
त्यस्तै नेटवर्किङ व्यवसाय ठगी महल अन्तर्गतको मुद्दा भएकाले प्रहरी प्रशासनले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो। तर वाणिज्य विभागले अनुमति दिएको र अनुगमन पनि यही निकायले गर्ने भन्दै प्रहरी प्रशासन पनि चुप लागेर बसेको छ। ‘अहिले इजाजत पाएको भनिएका कम्पनीलाई कारबाही गर्न त विभागले नै भन्नुपर्यो,’ महानगरीय प्रहरी परिसरअन्तर्गतका एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘विभागले कारबाही गर्ने भनेपछि पक्राउ गर्ने एउटा कुरा भयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलेसमेत यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको प्रहरी आफैंले पनि कसैले नेटवर्किङ गरेको फेला परे समात्छ।’
के हो वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार? नियामकले कम बुझ्यो कि, ठगीधन्दाका मतियारले बढी बुझे?
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरण गर्ने व्यापारको यो अवधारणा आफैंमा नराम्रो भने होइन। यसले वस्तुको बजारीकरणसँगसँगै रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। ऐनले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ,’ भनि परिभाषित गरेको छ। यो वस्तुका हकमा मात्रै लागू हुन्छ, सेवामा लागू हुँदैन।
सामान्यतया दुर्लभ खनिज, जडिबुटी, उत्पादन खर्च धेरै खर्च लाग्ने, निश्चित परिमाणमा मात्र आपूर्ति हुने तर बहुपयोगी वस्तुलाई उत्पादकबाट सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो ऐन परिकल्पना गरिएको विज्ञ डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन्।
‘सीमित आपूर्ति, बहुउपयाेगी वस्तुहरु उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो बीचका विभिन्न तहहरुमा मूल्य बढ्ने र आम मानिसले खरिद नै गर्न नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर व्यापारको यो अवधारणा आएको हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘मुलुकभित्रकै राम्रा उत्पादन र त्यसका उपयोगिताबारे उपभोक्तालाई व्यापारीले जानकारी दिएर त बस्दैन। उपभोक्ताले पनि वस्तुको उपयोगिताभन्दा मूल्यलाई हेरेर किन्छन्। त्यसकारण व्यक्तिले सोझै वस्तु खरिद–बिक्री गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न या ऐन ल्याईएको हो।’
उपभोक्तालाई पनि महंगो नपर्ने र वितरकले पनि नाफा कमाउने व्यापारको यो अवधारणा नवउत्पादक र नवप्रवर्तक कम्पनीका लागि झन बढी उपयोगी साबित हुन सक्थ्यो। तर विदेशी कम्पनीका मात्रै सामान बेच्ने तर नेपालका सामान नबेच्ने, त्यसमाथि सदस्यता बढाउने नाममा व्यापारको कमिसनको धन्दा चलाउने मनासायले कम्पनीहरु आउँदा वस्तुका प्रत्यक्ष बिक्रीको अवधारणा पनि आफैमा आम मानिसमाझ नराम्रो छवि पर्ने देखिएको छ।
अहिले सिर्जित समस्या भने मुख्यतः ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित छ। उक्त दफामा ‘पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने’ उल्लेख छ। जसभित्र सदस्य सञ्जाल बनाउन नपाउनेदेखि उपभोक्तालाई लोभलालच देखाएर प्रभावमा पार्न नहुनेसम्ममा विषयहरु पर्दछन्।
आम मानिसलाई राम्रो देखाउँनकै लागि यो अवैध व्यवसायमा लागेकाहरुले आफ्नो जीवनशैली निकै खर्चिलो बनाउँछन्, ता कि सर्वसाधारणमा उनीहरुले राम्रो नाफा वा प्रतिफल पाईरहेको भन्ने धारणा बनोस्।
एउटा सामान किन्दा अर्को पनि किन्न बाध्यकारी बनाउने, तल्लो तहमा सदस्य बनाउने वा नेटवर्क बिस्तार गर्दै जाने हो भने सामान खरिदमा निश्चित प्रतिशत डिस्काउन्ट पाउने भन्ने पनि हुनुहुँदैन। त्यस्तै जबर्जस्ती सदस्यता लिन लगाउने र त्यसबाट पनि शुल्क असुल्ने काम गर्न पाईदैन। तर अहिले इजाजत पाएका कम्पनीहरुले भने कानुनले गर्न नहुने भनेका यी सबै काम गरिरहेका छन्। सदस्य बनाएर शुल्क लिएका छन् र संजाल पनि बनाइरहेका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले भने ठगीधन्दा चलाउन अवैध तरिकाले नेटवर्क बनाएको भनेर बुझेका हुँदैनन्। केहीले बुझे पनि विभिन्न प्रलोभनमा परेर यस्तो धन्दामा आबद्ध हुन्छन्। आम मानिसलाई राम्रो देखाउँनकै लागि यो अवैध व्यवसायमा लागेकाहरुले आफ्नो जीवनशैली निकै खर्चिलो बनाउँछन्, ता कि सर्वसाधारणमा उनीहरुले राम्रो नाफा वा प्रतिफल पाईरहेको भन्ने धारणा बनोस्। तर यसरी तडकभडकमा खर्चिने रकम भने आम मानिसबाटै उठाईएको हुन्छ।
करिब १ दशकअघि बन्द भएको नेटवर्किङ व्यवसायलाई निस्तेज नै पार्ने र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जुन अभिप्रायले ऐन बनाईयो अहिले त्यसको ठीकविपरीत काम भईरहेको छ। विगतमा अर्बौ ठगेका व्यक्तिहरु अहिले फेरि सल्बलाएका छन भने सरकार र सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेर उल्टो उनीहरुलाई प्रश्रय गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
