नेटवर्किङ धन्दाको चक्रव्यूह : पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्म संलग्न

अनुसन्धान

नेटवर्किङ धन्दाको चक्रव्यूह : पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्म संलग्न वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत, पिरामिड शैलीको व्यापार

हेमन्त जोशी सोमबार, साउन ५, २०७७ १०:५४

काठमाडौं-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ मा टेकेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वितरणका लागि इजाजत दिन थालेपछि पिरामिड शैलीमा हुँदै आएको नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा फेरि चर्चामा आएको छ।

अवैध नेटवर्किङ धन्दामा यसअघि संलग्नता पुष्टि भईसकेका व्यक्तिहरु नै अहिले फरक नामका कम्पनी दर्ता गरी बजारमा खुलेआम आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेपछि ठगी धन्दाको चक्रव्यूह फेरि कानुनी वैधताको हाउगुजीमा ब्युँतिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो।

आइतबारसम्ममा विभागमा ७ वटा कम्पनीले यस्तो इजाजत पाएका छन् भने तीनवटा कम्पनी प्रकृयामा छन्। इजाजत पाउनुअघि पनि नेपालभित्रै लुकिछिपि यस्तो धन्दा चलाईरहेका कम्पनीहरु अब भने खुलेआम सार्वजनिक हुन थालेका छन्। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री–वितरणको इजाजत पाउनुअघि पनि यी कम्पनीको नेटवर्किङ धन्दा भने चलिरहेको थियो भन्ने कुराको पुस्ट्याइँँ ती कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिका गतिविधिबाट प्रस्टै देखिन्छ।

गत असार १६ गते विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता भएपछि त्यसयता नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डिएक्सएन नेपाल), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका नाममा गरी ७ वटा यही प्रकृतिका कम्पनी दर्ता भईसकेका छन्।

विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरु इजाजत पाउनुअगावै पनि नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गरिरहेको देखिएको छ। नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेष्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौं मानिस ठगी गरेका थिए।

यिनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरु अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिइ फेरि त्यही धन्दामा फर्किने मेसो मिलाउन लागिपरेका हुन्।

नाम-‘एमएलएम’, काम-नेटवर्किङ

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजतपत्र प्राप्त कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरकबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्य भनेर परिभाषित गरेको छ।

यही ऐनको दफा ११ ले ‘पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने’ कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त दफा अनुसार पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था भएको संजालयुक्त कार्य, एकवस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुस्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने संजालयुक्त कार्य, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफूमातहत अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेका रकम वा लाभ बराबरको वस्तु पाउने नसक्ने स्थितिको संजालयुक्त कार्य भन्ने बुझिन्छ।

नेचर हर्ब्सकाे पिरामिड

त्यस्तै, शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्छ। यसलाई कानुनले निषेध गरेको छ। तर अहिले विभागमा दर्ता भएका अधिंकाश कम्पनीले गर्ने काम पिरामिड शैलीका व्यवसाय अर्थात कानुनविपरीत छन्।

युनिटी, हर्बोजस्ता कुख्यात ठगी काण्डसँगै नेपालमा ‘नेटवर्किङ’ शब्द पनि कुख्यात बन्यो। जसकारण यी कम्पनीहरुले अहिले आफूले गरेको काम ‘मल्टिलेभल मार्केटिङ’ –एमएलएम) का रुपमा चिनाउन थालेका छन्। आधारभूत रुपमा एमएलएम व्यवसाय विस्तारसँग सम्बन्धित एक फरक अवधारणा भए पनि नेपालमा भने ‘पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ’ को अर्थमा प्रयोग भईरहेको छ।

के भन्छ विभाग?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी यी कम्पनीहरुका गतिविधि शंकास्पद देखिए पनि अहिलेसम्म कानुनविरीत काम गरेको नभेटिएको बताउँछन। यद्यपि प्रहरीले भने यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ।

‘जुन उद्देश्यले यी कम्पनीहरु दर्ता भए त्यो भन्दाबाहेक अदृश्य रुपमा फरक काम गरिरहेको छ कि भन्ने शंका लागेको छ। ऐन नियमावलीभन्दा बाहिर गएर काम गरेका रहेछन् भने कारबाही गछौं। चुप लागेर बस्दैनौं,’ महानिर्देशक सुवेदी भन्छन्।

गत फागुनमा नियमावली आएर विभागले इजाजत दिन सुरु गर्नु भन्दा अगाडि नै उनीहरुले नेटवर्किङको अवैध धन्दा गरिरहेका थिए भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको महानिर्देशक सुवेदी बताउँछन्।

‘ऐन, नियमावली आउन्जेलसम्मको अवधि र व्यवसायको इजाजत पाउनुभन्दा अगाडि यस्तो काम गरेको रहेछ भने पनि कारबाही हुन्छ। दर्ता हुनुअघि त्यस्तो काम गरेका रहेछन् भने उनीहरुलाई कानुनले चिन्दैन,’ उनले भने। ‘हामीले उनीहरुको पुलिस रिपोर्ट, विगत हेरेनौं। तर उनीहरुले दिएको व्यवसायिक योजना ९बिजनेस प्लान० हेरेर र प्रकृया पुरा गरेर आएपछि इजाजतपत्र दिईएको हो,’ उनले भने।

ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले पुरानो नेटवर्किङ धन्दा नब्युँताउने पनि उनको दाबी छ।

वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट तरिकाले बुझाउन एफएक्यु (फ्रिक्वेन्ली आक्स्ड क्वेस्सन) बनाउने र अहिले दर्ता भएका कम्पनीले गरिरहेका व्यवसायको प्रकृति नेटवर्किङ हो/होइन भनेर अध्ययन गर्न सिए डिमप्रसाद पौडेललाई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा बोलाउने तयारीमा विभाग रहेको महानिर्देशक सुवेदीले बताए। त्यस्तै गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यही विषयमा छलफलको तयारी भईरहेको उनको भनाइ छ।

विभागले दर्ता भएका कम्पनीका गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म ती कम्पनीले अवैध धन्दा गरेको कुनै क्लु नभेटाएको महानिर्देशक सुवेदी बताउँछन्। ‘विभागले उनीहरुलाई क्लोज्ली वाच गरिरहेको छ। पहिला यस्तो व्यवसायको अनुगमनको अधिकार विभागलाई थिएन। तर अहिले अधिकार पनि पाएका छौं। निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ। गडबड देखिए चुप लागेर बस्दैनौं,’ उनले भने।

सामूहिक सौदाबाजी गर्न एशोसियसन

नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको यी कम्पनीहरुले आफ्नो संगठन पनि बनाईसकेका छन्। साउन २ गते (गत शुक्रबार) डाइरेक्ट सेलिङ एसोसियसन नेपालका तर्फबाट वाणिज्य विभागमा पत्राचार भएको देखिन्छ। पत्रमा एसोसियसनका तर्फबाट छविलाल जोशीको हस्ताक्षर छ। यसअघि पनि यस्तो एशोसियसन नेपालमा रहेको तर केही समययता निस्क्रिय रहेको र अहिले पुनः ब्युँताइएको भनी उक्त पत्रमै खुलाईएको छ।

प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायको इजाजत प्रकृया र नियमनसँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीमा अस्पस्टता रहेकाले स्पष्ट पार्न भन्दै विभागमा बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रको सार भने नेटवर्किङ व्यवसाय राम्रो हो भन्ने सन्देश विभाग वा सरकारी निकायबाटै जाओस् भन्ने छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यसरी एशोसिएसन बन्नुका पछाडि मन्त्रालय र विभागकै हात रहेको बताउँछन। ‘उनीहरु संगठित रुपमा आउँदा लबिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विभागबाटै सिकाईयो,’ मन्त्रालय श्रोत भन्छ, ‘यो सामूहिक सौदाबाजीका लागि मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले उनीहरुलाई सिकाएको प्रपञ्च हो।’

विगतदेखिका ठगीधन्दा र ‘हाइप्रोफाईल कनेक्सन’

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गत असार १६ गते आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नाममा दर्ता भएको कम्पनी थाईल्याण्डमा मुख्यालय रहेर नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएको आईबोस ग्लोबल नाम कम्पनीको नेपाली शाखा हो। थाइल्याण्डमा सन् २०१५ मा स्थापना भएको यो कम्पनीमा शुरुवातदेखि नै नेपाली नागरिकहरु पनि संलग्न रहेको देखिन्छ।

विभिन्न समयमा नेपालबाट कलाकार बोलाएर विदेशमा कार्यक्रम गर्ने र त्यही कार्यक्रममा नेटवर्किङ व्यवसायकोसमेत प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ। सन् २०१६ मा नेपालका आधा दर्जन कलाकार बोलाएर कतारमा गरिएको एउटा कार्यक्रममा ‘यो नितान्त मल्टिलेभल मार्केटिङ प्रणाली हो। यसले नेटवर्किङबाट विभिन्न वस्तुको बिक्री गर्छ,’ भन्दै सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत् प्रचार गरिरहेको भिडियो नेपाल लाइभसँग सुरक्षित छ।

२०७५ बैशाखमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले आइबोस ग्लोबल मार्केटिङका नामबाट अवैध धन्दा गर्ने ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यसरी पक्राउ परेका ती सात जनाले ८ हजारभन्दा बढी सदस्य बनाएको खुलेको थियो। सिआइबीको अनुसन्धानबाट यो कम्पनीको संचालक काभ्रेका राजकुमार दंगाल रहेको र भक्तपुरका नारायण शिवाकोटी, रामेछापका भक्तबहादुर नेपाली, रवीन नेपाली, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, तिर्सना सुनुवार र सोलुखुम्बुका प्रदीप राईलाईलगायत व्यक्तिहरु संलग्न रहेको देखिएको थियो।

यही कम्पनी अहिले विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ। यसका संचालक राजकुमार दंगालले चितवन खैरहनी नगरपालिका १० ठेगाना राखेर आफ्नी श्रीमती सरिता गुनी दंगालका नाममा कम्पनी सञ्चालन इजाजत लिएका छन्। अर्का सञ्चालक काभ्रे धुनेसीका गुणराज सापकोटा हुन्। गुनी र सापकोटा दुवैको कम्पनीमा समान १/१ लाख कित्ता सेयर छ।

आइबोसको समूहहसँग पूर्व एआईजी हेमन्त पालले सञ्चालकको प्रमाणपत्र लिँदै गरेको फोटो पनि केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो।

नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि पछिल्लो २ दशक अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाट सञ्चालित छ भने यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि बढी देखिन्छ। यसका सञ्चालक गितेन्द्रबहादुर राई (उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर पनि चिनाउने गरेका) हुन्। अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै छन। निर्देशकका रुपमा नेत्रपाणि बाँस्तोला, ट्रेनरका रुपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेबारी माधव खनालले हेर्छन्। यी सबै व्यक्तिहरुको विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्टसम्म जोडिन्छ।

गत जेठ १४ गते पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रमुख बाबुराम कुँबर र पूर्व डिआईजी छवि जोशी पनि यो समूहमा मिसिए। यी दुवैजनालाई वरिष्ठ सल्लाहकारका रुपमा भित्राएको भन्दै उक्त कम्पनीले बधाई पत्र आफ्नो फेसबुक पेजमै सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै एनआरएनए मलेसियाका पूर्व अध्यक्ष विश्व राई र वर्तमान महासचिव हेमराज सापकोटा पनि यसमा संलग्न छन्। यसले मलेसियामा मुख्य र हङकङमा कर्पोरेट अफिस खडा गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएको छ।

न्यु विवेक इन्टरप्राईजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ हुन। गुरुङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। यो कम्पनीले मलेसियन कम्पनी डिएक्सएनको उत्पादन रातो च्याउ (गानोडर्मा) सँग सम्बन्धित वस्तुहरु बेच्नेगर्छ। यो कम्पनीले व्यक्ति–व्यक्तिबीच नेटवेर्क बनाएको नदेखिए पनि उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म जाने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गरेको भने देखिदैन। देशभर यो कम्पनीका साढे ५ दर्जन बढी वितरक रहेको भनी वेबसाईटमा राखिएको छ। मलेसियन कम्पनी डिएक्सएनको नेपाल शाखाका रुपमा न्यु विवेक इन्टरप्राईजेज रहेको छ भने यसले पनि आफ्नो वितरक बनाउँदा तह सिर्जना भएको देखिन्छ। जुन प्रत्यक्ष वस्तु व्यापारको अवधारणा भित्र पर्दैन। यद्यपि यो समूहको विगत पनि नेटवर्किङ व्यवसायसँग भने जोडिएको छ।

ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि भारतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीसँग जोडिएको छ। गतवर्ष कात्तिकमा ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्रालि नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै चितवनबाट पनि कात्तिकमै थप २ जना पक्राउ परेका थिए। हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि पनि भारतको केरलाबाट सञ्चालित भेस्टिज मार्केटिङ कम्पनीसँग जोडिएको छ। यो पनि नेटवर्किङ व्यवसाय नै हो। यसका सञ्चालक टेम्पा शेर्पा हुन। युटर्न इन्टरनेसनल प्रालिमा लायन्स क्लब काठमाडौंका केही पदाधिकारी संलग्न छन्।