काठमाडौं- सांसदहरुले गैरकानुनी नेटवर्किङ धन्दाबाट आफूहरू नै ठगिएको बताएका छन्। विभिन्न नेटवर्किङ कम्पनीका नाममा राम्रो नाफाको लोभलालच देखाएर पैसा असुल्ने र भाग्ने धन्दाबाट आफूहरू पनि पीडित रहेको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले बिहीबार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय ब्युँतिएको विषयमा छलफल गरेको थियो। समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आफुहरू कुनै न कुनै बेला नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगिएको बताएका छन्।
सबैभन्दा पहिला सांसद कृष्ण श्रेष्ठले आफू नेटवर्किङबाट ठगिएको बताएका थिए। म गोल्डक्वेस्ट नामको नेटवर्किङ कम्पनीबाट ठगिएको छु। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई वैधता दिन खोजिएको हो भने यो तत्काल रोकिनुपर्छ‚’ उनले आफ्नो धारणा राख्दै भने।
अर्का सांसद गोपाल बहादुर बमले आफू पनि हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्टबाट ठगिएको सुनाए। ‘आफ्नो चिनेजानेका र नजिकका व्यक्तिहरुले नै राम्रा राम्रा कुरा सुनाउँछन्। हामी त्यसैमा मख्ख हुन्छौं। नजिककाले ठग्छन्। सचेत रहौं।’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेस सांसद सुजाता परियारले ७/८ वर्षअघि भारतीय नेटवर्किङ कम्पनी मेडिकेयरबाट आफू डेढ लाख रुपैयाँ ठगिएको बताइन्। ‘के–के राम्रा सामान बेच्ने भनेर ल्याउँथे। तर मान्छे भागेपछि मात्रै ठगी भन्ने थाहा भयो। मेरो त एक–डेढ लाख रुपैयाँ नै गुम्यो’ उनले भनिन्।
नेकपा नेतृ सरिता कुमारी गिरीले पनि आफू भारतीय नेटवर्किङ कम्पनी एमओएले गरेको ठगीको भुक्तभोगी रहेको बताइन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरु यो धन्दाबाट बढी पीडित भएको समेत बताइन्।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले बेला बेला विभिन्न नाम र शैलीमा नेटवर्किङ ब्युतिने गरेको बताए। आफूले २०२९ सालमा नै नेटवर्किङ भनेको ठगी हो भन्ने बुझेर त्यसपछि यसबाट टाढा रहेको बताए। ‘२०२९ सालतिर म कक्षा ९ मा पढ्थें। त्योबेला एउटा कम्पनीले १८ रुपैयाँमा बेचिरहेको जिन्सको पाइन्ट ९ रुपैयाँमा बेच्ने भन्यो। तर त्यसका लागि अरु ९ जनालाई आफूले किन्न लगाउनुपर्ने रहेछ’ उनले भने‚ ‘त्यसबेलैदेखि मलाई यो ठगी धन्दा हो भन्ने थाहा थियो। जसकारण म अरु कम्पनीमा लागिन। नत्र यी कम्पनीले त मलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउन सहयोग गर्छु भन्नेसम्मका आश्वासन पनि दिएका थिए।’ सांसद पाण्डेयले आफूलाई गोल्डक्वेस्ट कम्पनीसँग आवद्ध रहको व्यक्तिलाई त्यसमा लागे प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउन सहयोग गर्ने बताएको तर आफूले त्यो कुरा नपत्याएका कारण ठगिनबाट बचेको बताए।
समितिले बिहीबारको छलफलका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी र निर्देशक समितिका विज्ञ प्रकाश पौडेललाई बोलाइएको थियो। मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री आफैंमा राम्रो व्यवसायिक अवधारणा भएपनि त्यसैको आडमा नेटवर्किङ ब्युँतने चिन्ता देखिएको भएपनि आफूहरुले त्यस्तो हुन नदिने समितिलाई आश्वासन दिएका छन्।
समितिले अहिले इजाजत पाएका कम्पनीलाई कारोबार गर्न नदिन तथा नयाँ कम्पनीलाई इजाजत नदिन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विस्तृत अध्ययनका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
