संसदीय समितिमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले भने-नेटवर्किङ गर्ने व्यक्तिको प्रहरी रिपोर्ट नहेरेर गल्ती भयो

अर्थ समाचार

हेमन्त जोशी बिहीबार, साउन १५, २०७७ १२:५५

काठमाडौं-वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि कम्पनीलाई इजाजत दिँदा उनीहरुको आपराधिक र ठगी धन्दाको विगत नहेरिनु विभागको कमजोरी रहेको र त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा महानिर्देशक सुवेदीले विगतमा ठगी गरेका ब्यक्तिको अनुहार हेरेर नभइ उनीहरुले प्रस्तुत गरेको व्यावसायिक योजना र कागजात हेरेर इजाजत दिइएको बताएका हुन्।

`नयाँ व्यवस्था भएकाले हामीले ती कम्पनीको प्रहरी रिपोर्ट हेरेनौं। त्यो गल्ती भएकै हो म स्वीकार्छु। विगतमा नेटवर्किङ गरेकाहरु अहिले आएका हुन सक्छन्। तर हामी उनीहरुलाई त्यही काम फेरि गर्न दिँदैनौं´ उनले भने।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री र नेटवर्किङलाई समानार्थी शब्दका रुपमा परिभाषित गर्न खोजिएको बताए। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री र नेटवर्किङ फरक-फरक अवधारणा रहेको र अहिले नेटवर्किङ नभइ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत दिइएको उनले बताए।

घर-घरमै गएर, अनलाईनमार्फत् र बिक्रीकक्ष राकेर वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्न सकिने उनले बताए। तर कम्पनीले सदस्य बनाएर र संजाल बनाएर काम गर्न नपाउने पनि अर्यालले समितिमा स्पष्ट पारे।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण तथा नियमन गर्ने ऐनको ब्यवस्थाअनुसार गठन भएको निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य डिमप्रकाश पौडेलले विगतमा पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ हुने गरेकोमा अहिले पनि हुन्छ कि भनेर सजग हुनुपर्ने बताए। अहिले त्यस्तो अवैधानिक धन्दा भएको छ कि छैन भनेर हेर्नू चुनौतीपूर्ण रहने उनको भनाइ छ।

वस्तुको प्रत्यक्षका लागि उच्च मूल्यका वस्तुहरुको विशिष्टता देखाउनु पर्ने उच्च प्रविधि, बढी मूल्यका वस्तुलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था ल्याइएको पनि पौडेलको भनाइ छ।

समितिले उपभोक्ताको हकहितलाई किन नजरअन्दाज गरिएको, निर्देशक समिति गठन हुनुअगावै कम्पनीलाई इजाजत दिइएको, नेपाल प्रहरीले हेरिरहेको विषयलाई विभागले रोक्ने शैलीमा काम गरेको लगायतका विषय उठाएको छ।