काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छ।
समिति मातहत गठित ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’को प्रतिवेदनमाथि आइतबार छलफल भएपनि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई भने कुनै निर्देशन नभएको समिति सदस्य एवं अध्ययन उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले नेपाल लाइभसँग बताए।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। तर विस्तृत छलफल हुन नसकेकाले समितिबाट कुनै निर्देशन भएन,’ पाण्डेयले भने‚ ‘सम्भवतः मंगलबार बस्ने समितिको अर्को बैठकले यो विषय टुंग्याउँछ।’
पाण्डेयको संयोजकत्वमा गत साउन १५ गते गठित ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकीन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सुझावसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ।
विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिन नहुने अध्ययन उपसमितिको निष्कर्ष छ। त्यस्तै मौजुदा कानूनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पूँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
आइतबारको छलफलमा समितिका अधिकांश सदस्यले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्न र त्यसपछि मात्रै उचित निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दा भएको बारे संसदीय समितिमा अध्ययन चलिरहेकै बेला यो व्यवसायबाट ठगिमा परेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्जन बढी कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेको छ। नेपाली र विदेशी कम्पनीसमेतले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दा चलाएर ठगी गरिरहेको भन्दै विभागमा उजुरी आएका हुन। विभागले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766928868.png)
-1766648928.png)
