• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

अदालतको विकृति छानबिन : ३ महिना म्यादमध्ये एउटै बैठक नबसी सकियो एक महिना

64x64
दुर्गा दुलाल शनिबार, भदौ २७, २०७७  ०७:४४
1140x725

काठमाडौं–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गत साउन ३० गते अदालतका विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरे। समितिको म्याद तीन महिना तोकियो। अबको तीन दिनपछि समिति गठन भएको एक महिना पुरा हुँदैछ। तर पाँच सदस्यीय समितिको हालसम्म पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। अब दुई महिनाभित्र यसले काम सकेर बुुझाउनु पर्ने छ। 

अदालतको विकृति अध्ययन गर्न समिति गठन भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघिका गठन गरिएका समितिका प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्काउने गरिएको छ। 

न्यायपालिकाका विकृति र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न नेपाल बार एशोसियनसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका फैसला लगातार विवादमा आएपछि बारले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिएको थियो। 

सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन  कोइरालाको फैसला र बालाजुको ‘हिट एण्ड रन’ मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाडेपछि अदालत विवादमा आएको थियो। सर्वसाधारणदेखि बौद्धिक  समुदायसम्मले अदालतको फैसला र आदेशमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले  रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। सरकारी वकिलको पुनरावलोकनमा निस्सा  दिने आदेश अदालतले गरेको थियो। 

अदालतभित्रको विकृतिका बारेमा नबोलेको भन्दै बारको पनि चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि वरिष्ठ एवं बारका पूर्वपदाधिकारीले बारलाई केही सुझाव दिएका थिए। त्यसैका आधारमा बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राणाले बार र सर्वसाधारणको आलोचनालाई बुुझेर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

बिचौलिया खोज्न सर्वाेच्चले गठन गर्‍यो समितिशुक्रबार, साउन ३०, २०७७

सर्वाेच्च अदालतले गठन गरेको समितिले एक महिना बित्न लाग्दा पनि कुनै पनि काम सुरु नगरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।  नवगठित समितिको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। 

समितिले न्यायपालिकाका अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा तिनको रोकथामबारे सुझाव दिन अधिकार पाएको छ । उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेकाले सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण बैठक हुन नसकेको तर्क समितिका पदाधिकारकिो छ।  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सर्वोच्च अदालतका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं अध्ययन समितिका सदस्यसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले कोरोना र निषेधाज्ञालगायत कारणले वैठक नबसेको बताए। 

‘अहिलेको परिस्थिति सहज छैन, बैठक बस्न भेट हुन जरुरी छ कसैलाई भेट्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अब अलि खुकुलो भएको छ, अब बस्छ ।’  पहिलो बैठक बसेको मितिबाट तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उनले बताए।  

पाँच सदस्यीय समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल रहेका छन्। उनले उपत्यकाबाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुने अवस्था नरहेको बताए । काठमाडौ फर्केपछि बैठकमा सहभागी हुने उनले उनले जानकारी गराएका छन्। न्यायपरिषद्का तर्फबाट परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का समितिमा छन्। 

यो पनि पढ्नुहोस्

अदालती भ्रष्टाचार र बिचौलिया खोजी : प्रतिवेदन बुझ्दै, दराजमा थन्क्याउँदैआइतबार, भदौ ७, २०७७

नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन् ।  नेपाल बारबाट महासचिव लीलामणि पौडेल छन्। उनले औपचारिक बैठक नबसे पनि  आन्तरिक छलफल भइरहेको  र  अब निषेधाज्ञा खुकुलो भएकाले  बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए।  यसैगरी सर्वोच्च बारका तर्फबाट समितिमा सचिव शुभनराज आचार्य छन्।  सबै जना जुट्नु पर्ने भएकाले बैठक बस्न समस्या भएको समितिका सदस्यहरुको दाबी छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

तीन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बन्ला त? 
अदालतको विकृति खोज्न बनेको समिति यो चौथो हो । यसअघि बनेका समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। तत्काल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने भनि दिएका सुझाव दराजमा वर्षौंसम्म थन्केका थिए। अहिले बनेको समितिलाई ती प्रतिवेदन समेत निकालेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरि प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ। 

यो पनि पढ्नुहोस्

न्यायालयमा भ्रष्टाचार : प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा वर्षौंदेखि प्रतिवेदन गोप्यमंगलबार, वैशाख १८, २०७५

विगतमा समिति बन्छन्, कागजमा प्रतिवेदन लेखिन्छन्। तर अदालतमा विकृति, भ्रष्टाचार  र विचौलियाको राज चलिनै रहन्छ भन्ने टिप्पणी समिति बनेदेखि नै भइरहेको छ । यो टिप्पणीलाई सार्थक हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश राणाले यस पटक आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हिम्मत देखाउनु पर्ने छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले सर्वोच्चवाट निस्कँदा शिर ननिहुराउँने बाचा गरेका थिए। अब त्यो वाचा वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि राणाका लागि यो अवसर हुने छ। 
प्रधानन्यायाधीश राणा नै संलग्न भएको इजलासबाट भएको फैसला विवादमा आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले पुन एक पटक बहस छेडेको थियो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

कानुन बनाएर अदालतका बिचौलीयालाई कारबाही : प्रधानन्यायाधीश राणाआइतबार, माघ ६, २०७५

२०६४, २०६६ र २०७२ मा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरी निराकरणका उपाय सुझाउन समिति गठन भएका थिए।
ती समितिले अदालतको समस्या पहिचान गरि अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरि सुझाव दिएका थिए। विगतमा नै ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार भएका ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले अहिले बनेको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी छैन। 

न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले २०७२ सालमा करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नाममा पैसा उठाउने कार्यमा कतिपय कानुन व्यवसायी, कर्मचारी संलग्न हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘न्यायाधीशको नाममा पैसा उठाइन्छ, नेतृत्व किन मौन?’, यस्तो छ न्यायालयमा विकृतिबारे अध्ययन गरेको समितिको गोप्य प्रतिवेदमंगलबार, वैशाख १८, २०७५

पछिल्लो प्रतिवेदनले यस्तो गम्भीर विषय उठाउँदासम्म सर्वोच्च नेतृत्व मौन बस्यो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के कुरा सार्वजनिक गर्ने हिम्मतसमेत कुनै प्रधानन्यायाधीशले गरेनन्। श्रेष्ठपछि सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए। तर उनीहरूले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्।

न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्चले एक समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २०७२ साउन २१ गते समिति गठन गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दायित्व नेपाल बार एशोसियसनको पनि भएकाले कार्यान्वयनमै जाने दावी महासचिव तथा समितिका सदस्य लिलामणी पौडलले गरे। 
 

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २७, २०७७  ०७:४४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्