काठमाडौं–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गत साउन ३० गते अदालतका विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरे। समितिको म्याद तीन महिना तोकियो। अबको तीन दिनपछि समिति गठन भएको एक महिना पुरा हुँदैछ। तर पाँच सदस्यीय समितिको हालसम्म पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। अब दुई महिनाभित्र यसले काम सकेर बुुझाउनु पर्ने छ।
अदालतको विकृति अध्ययन गर्न समिति गठन भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघिका गठन गरिएका समितिका प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्काउने गरिएको छ।
न्यायपालिकाका विकृति र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न नेपाल बार एशोसियनसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका फैसला लगातार विवादमा आएपछि बारले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिएको थियो।
सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको फैसला र बालाजुको ‘हिट एण्ड रन’ मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाडेपछि अदालत विवादमा आएको थियो। सर्वसाधारणदेखि बौद्धिक समुदायसम्मले अदालतको फैसला र आदेशमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। सरकारी वकिलको पुनरावलोकनमा निस्सा दिने आदेश अदालतले गरेको थियो।
अदालतभित्रको विकृतिका बारेमा नबोलेको भन्दै बारको पनि चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि वरिष्ठ एवं बारका पूर्वपदाधिकारीले बारलाई केही सुझाव दिएका थिए। त्यसैका आधारमा बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राणाले बार र सर्वसाधारणको आलोचनालाई बुुझेर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
सर्वाेच्च अदालतले गठन गरेको समितिले एक महिना बित्न लाग्दा पनि कुनै पनि काम सुरु नगरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । नवगठित समितिको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
समितिले न्यायपालिकाका अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा तिनको रोकथामबारे सुझाव दिन अधिकार पाएको छ । उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेकाले सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण बैठक हुन नसकेको तर्क समितिका पदाधिकारकिो छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं अध्ययन समितिका सदस्यसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले कोरोना र निषेधाज्ञालगायत कारणले वैठक नबसेको बताए।
‘अहिलेको परिस्थिति सहज छैन, बैठक बस्न भेट हुन जरुरी छ कसैलाई भेट्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अब अलि खुकुलो भएको छ, अब बस्छ ।’ पहिलो बैठक बसेको मितिबाट तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उनले बताए।
पाँच सदस्यीय समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल रहेका छन्। उनले उपत्यकाबाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुने अवस्था नरहेको बताए । काठमाडौ फर्केपछि बैठकमा सहभागी हुने उनले उनले जानकारी गराएका छन्। न्यायपरिषद्का तर्फबाट परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का समितिमा छन्।
नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन् । नेपाल बारबाट महासचिव लीलामणि पौडेल छन्। उनले औपचारिक बैठक नबसे पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको र अब निषेधाज्ञा खुकुलो भएकाले बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए। यसैगरी सर्वोच्च बारका तर्फबाट समितिमा सचिव शुभनराज आचार्य छन्। सबै जना जुट्नु पर्ने भएकाले बैठक बस्न समस्या भएको समितिका सदस्यहरुको दाबी छ।
तीन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बन्ला त?
अदालतको विकृति खोज्न बनेको समिति यो चौथो हो । यसअघि बनेका समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। तत्काल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने भनि दिएका सुझाव दराजमा वर्षौंसम्म थन्केका थिए। अहिले बनेको समितिलाई ती प्रतिवेदन समेत निकालेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरि प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ।
विगतमा समिति बन्छन्, कागजमा प्रतिवेदन लेखिन्छन्। तर अदालतमा विकृति, भ्रष्टाचार र विचौलियाको राज चलिनै रहन्छ भन्ने टिप्पणी समिति बनेदेखि नै भइरहेको छ । यो टिप्पणीलाई सार्थक हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश राणाले यस पटक आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हिम्मत देखाउनु पर्ने छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले सर्वोच्चवाट निस्कँदा शिर ननिहुराउँने बाचा गरेका थिए। अब त्यो वाचा वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि राणाका लागि यो अवसर हुने छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा नै संलग्न भएको इजलासबाट भएको फैसला विवादमा आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले पुन एक पटक बहस छेडेको थियो।
२०६४, २०६६ र २०७२ मा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरी निराकरणका उपाय सुझाउन समिति गठन भएका थिए।
ती समितिले अदालतको समस्या पहिचान गरि अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरि सुझाव दिएका थिए। विगतमा नै ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार भएका ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले अहिले बनेको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी छैन।
न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले २०७२ सालमा करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नाममा पैसा उठाउने कार्यमा कतिपय कानुन व्यवसायी, कर्मचारी संलग्न हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
पछिल्लो प्रतिवेदनले यस्तो गम्भीर विषय उठाउँदासम्म सर्वोच्च नेतृत्व मौन बस्यो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के कुरा सार्वजनिक गर्ने हिम्मतसमेत कुनै प्रधानन्यायाधीशले गरेनन्। श्रेष्ठपछि सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए। तर उनीहरूले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्।
न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्चले एक समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २०७२ साउन २१ गते समिति गठन गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दायित्व नेपाल बार एशोसियसनको पनि भएकाले कार्यान्वयनमै जाने दावी महासचिव तथा समितिका सदस्य लिलामणी पौडलले गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
