काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीमा शृङ्खलाबद्ध र कडा नीतिगत परिवर्तनहरू गरिरहेको छ । एकातिर प्रशासनले ग्रिनकार्ड आवेदनको प्रक्रियालाई कडा बनाएको छ भने अर्कोतिर देशनिकालालाई तीव्रता दिन नयाँ न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ ।
यसैबीच, पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण सीमा सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख विधेयक भने सिनेटमा सङ्कटमा परेको छ ।
ग्रिनकार्ड सम्बन्धी कडा नीति
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) ले मे २२, २०२६ मा एक नयाँ नीति मेमो सार्वजनिक गर्दै ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई निकै कडा बनाएको छ । युएससीआईएसको मेमोअनुसार, अबदेखि विद्यार्थी, पर्यटक वा अस्थायी कामदारका रूपमा अमेरिकामा रहेका गैरआप्रवासीहरूले ग्रिनकार्ड (एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस) प्राप्त गर्न ‘असाधारण परिस्थिति’ बाहेक अमेरिकाभित्रैबाट आवेदन दिन पाउने छैनन् । उनीहरूले स्वदेश फर्केर त्यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत कन्सुलर प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ ।
आप्रवासन ऐनको धारा २४५ अन्तर्गत ‘स्थिति समायोजन’ पाउनु कुनै स्वचालित अधिकार नभई ‘विवेकाधीन तथा प्रशासनिक कृपा’ र ‘असाधारण राहत’ मात्र भएको मेमोमा स्पष्ट पारिएको छ ।
अस्थायी भिसामा आएका व्यक्तिहरू आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि स्वदेश फर्किने अपेक्षा गरिने भएकाले, अमेरिका नछोडी स्टाटस परिवर्तन गर्न खोज्नुलाई नै युएससीआईएसले ‘नकारात्मक कारक’ का रूपमा हेर्न सक्नेछ ।
अधिकारीहरूले आवेदनको मूल्याङ्कन गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध, राम्रो नैतिक चरित्र जस्ता सकारात्मक पक्ष र भिसा सर्तको उल्लङ्घन, ओभरस्टे वा झूटो बयान जस्ता नकारात्मक पक्षलाई सन्तुलन गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताइएको छ । यदि नकारात्मक पक्षहरू छन् भने त्यसलाई काट्न आवेदकले ‘असामान्य वा उत्कृष्ट सकारात्मक पक्ष’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मेमोमा स्पष्ट पारिएको छ ।
यद्यपि, ‘डुअल इन्टेन्ट’ भएका एच-१बी र एल-१ भिसा धारकहरूका साथै शरणार्थी र ‘भावा’ अन्तर्गतका विशेष मानवीय श्रेणीका आवेदकहरूलाई भने यो विवेकाधीन परीक्षणबाट केही हदसम्म कानुनी सुरक्षा दिइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै रोजगारमा आधारित (ईबी-१, ईबी-२, ईबी-३) र परिवारमा आधारित आवेदकहरूले अब आफूलाई प्रमाणित गर्न थप प्रमाणहरू जुटाउनुपर्नेछ ।
युएससीआईएसका प्रवक्ता जाच काह्लरले यो नयाँ नीतिले अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र कानुनको मूल उद्देश्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन् ।
देशनिकालालाई तीव्रता दिइने
गैरकानुनी अध्यागमनविरुद्धको कारबाही सशक्त बनाउन र देशनिकालासम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो टुङ्ग्याउन ट्रम्प प्रशासनले यो साता ८० भन्दा बढी (७७ स्थायी र ५ अस्थायी) नयाँ अध्यागमन न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको इतिहासमै यो एकैपटक गरिएको सबैभन्दा ठूलो नियुक्ति हो ।विगत एक वर्षमा बाइडेन प्रशासनका पालामा नियुक्त भएकासहित १०० भन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेपछि प्रशासनले यी नयाँ नियुक्तिहरू गरेको हो ।
यसअघि ७०० भन्दा बढी रहेको न्यायाधीशको सङ्ख्या घटेर ६०० तल पुगेकोमा अब पुनः ७०० को हाराहारीमा पुगेको छ । अक्टोबर २०२५ यता मात्रै १५३ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् ।
बुधबार शपथ लिएका अधिकांश नयाँ न्यायाधीशहरू यसअघि आईसका वकिल वा सेनामा अभियोजकका रूपमा काम गरेका व्यक्तिहरू हुन् । ट्रम्प प्रशासनले सरकारी विज्ञापनमै यी पदहरूलाई ‘देशनिकाला न्यायाधीश’ भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
कार्यवाहक एटोर्नी जनरल टोड ब्लान्चले यो कदम कानुनी शासन पुनर्स्थापित गर्न चालिएको बताएका छन् । तर, अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनका ग्रेग चेनले भने ट्रम्प प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष नभई प्रवर्तनको औजार बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
यी प्रयासहरूकै बीच जनवरी २०२५ देखि हालसम्म अध्यागमन अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सङ्ख्या ४० लाखबाट ३५ लाखमा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
आप्रवासन विधेयक सिनेटमा सङ्कटमा
आप्रवासन र सीमा सुरक्षाका लागि अर्बौँ डलर उपलब्ध गराउने ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख विधेयक सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीकै सांसदहरूको विरोधका कारण सङ्कटमा परेको छ ।
न्याय मन्त्रालयले अचानक १ अर्ब ८० करोड डलरको ‘राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध कोष’ प्रस्ताव गरेपछि रिपब्लिकन सांसदहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् र पार्टीभित्र तीव्र मतभेद सिर्जना भएको छ ।
यो विवादका कारण विधेयक पारित गर्न आवश्यक ५० मत जुटाउन मुस्किल परेको छ । ट्रम्पले यो विधेयक जुन १ भित्र आफ्नो टेबुलमा आइपुग्नुपर्ने माग राखे पनि त्यो समयसीमा पूरा नहुने लगभग निश्चित छ ।
सिनेटर सुसन कोलिन्स र थोम टिलिसले अदालतबाट दोषी ठहरिएका (विशेषगरी जनवरी ६ को घटनाका) व्यक्तिहरूलाई कानुनी खर्च वा क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै उक्त कोषको खुलेर विरोध गरेका छन् । टिलिसले त यो कोष नहटाए आफूले सिङ्गो आप्रवासन विधेयककै विरुद्धमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विधेयकको समर्थन जुटाउन खटाइएका कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लाञ्चले सिनेटमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूबाट तीव्र असन्तुष्टि सामना गर्नुपरेको छ । ट्रम्पले आफ्नै पार्टीका सिनेटरहरू बिल क्यासिडी र जोन कोर्निनविरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक तनाव अझ चर्किएको छ ।
ट्रम्पले सिक्रेट सर्भिस र ह्वाइट हाउसको सुरक्षाका लागि छुट्टै मागेको १ अर्ब डलर पनि पार्टीभित्रको विरोधका कारण हटाइने सम्भावना छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
