काठमाडौं– तीन वर्षअघि न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले करिब ३ महिना लगाएर निर्माण गरी अहिलेसम्म गोप्य राखिएको प्रतिवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ। प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै न्यायाधीशको नाममा पैसा उठाउने कार्यमा कतिपय कानुन व्यवसायी, कर्मचारीहरु संलग्न हुने गरेको दाबी गरेका छन्।
न्यायाधीशहरुले अदालत अनियमिततामुक्त नभएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्चले एक समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले साउन २१ गते समिति गठन गरेका थिए।
पहिलो पटक २०६६ साल पुस ७ गते मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले यस्तो समिति गठन गरेका थिए। समिति गठन गरे लगत्तै उनले अवकाश पाएपछि त्यसलाई रायमाझीपछिका प्रधानन्यायाधीश (हाल मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष) अनुपराज शर्माले पूर्णता दिँदै प्रतिवेदन बुझेका थिए। तर, उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नै भएन।
यो पनि पढ्नुहोस्- न्यायालयमा भ्रष्टाचार : प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा वर्षौंदेखि प्रतिवेदन गोप्य
त्यसको ६ वर्षपछि २०७२ मा श्रेष्ठले अर्को समिति गठन गरेका थिए। सो समितिमा न्यायाधीशहरु गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्याय र तत्कालीन सह-रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य–सचिवको रुपमा थिए। उक्त समितिले ९ महिना लगाएर १ सय ५ पेज लामो प्रतिवेदन तयार गर्यो।। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि हालसम्म गोप्य राखिएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनमा रहेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट पटक–पटक माग भए पनि प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा लुकाउँदै आइएको छ।
प्रतिवेदन बुझेको दिन २०७२ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तोक लगाउँदै अध्ययन गरी कार्यान्वयनको कार्यसूची पेश गर्नू भनी रजिष्ट्रारलाई पठाएका थिए। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रतिवेदनमा तोक लागेपछि सर्वोच्चमा तीन रजिष्ट्रार र २ मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त भइसकेका छन्। नेपाल लाइभलाई प्राप्त भएको गोप्य प्रतिवेदनमा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको कुरा सर्वोच्च, विशेष र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुले नै स्वीकार गरेका छन्। कानुन व्यवसायी, सर्वोच्चका कर्मचारी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकृत र सेवाग्राहीले आफ्नो सुझाव दिएका थिए।
सर्वोच्च, विशेष र पुनरावेदनका न्यायाधीशले दिएका यस्ता सुझाव थिए। जसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उनीहरुले आधा समस्या कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले सिर्जना गरेको सुझाव दिएका छन्। न्यायाधीशको नाममा कानुन व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीसँग पैसा लिनेदेखि मुद्दा लम्ब्याउने र इजलास रोजेर फैसला गराउनेसम्मका कार्य गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अदालतका अधिकृत कर्मचारी आदिले समेत श्रीमानकहाँ फलाना मुद्दा छ, त्यसमा अन्याय परेको छ भन्ने हिम्मत गर्ने गरेका छन्’, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले राखेको धारणालाई प्रतिवेदनको एक अंशमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको यस्तो भनाइले कानुन नभई भनसुनका आधारमा समेत फैसला हुने गरेको वैधानिकता प्रदान गर्न खोजेको छ।’
कर्मचारीले चाँडै फैसला गरिदिन्छु भनी पैसा खाएको र त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने सर्वोच्चको न्यायाधीशको भनाइ समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
पुनरावेदनका एक न्यायाधीशले ६०/७० लाख घुस खाएको कुरा आफूलाई मुद्दाको पक्षले सुनाएको तर केही गर्न नसकेको गुनासो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 'अंश मुद्दामा फिरादकर्ताले यस्तो सुनाएको तर आँखामा आँसु देखाउनु सिवाय केही गर्न नसकेको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सके भ्रष्टसँग मिल्ने, नसके चुप लाग्नुपर्ने अवस्था अदालतमा विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वकिल र अदालतका कर्मचारी मिल्ने अनि न्यायाधीशको नाममा रकम उठाएर खाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय न्यायाधीश घुस खाने भनी बदनाम भए पनि स्वच्छ न्यायाधीशको नाममा पनि यसरी रकम उठाएर खाने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काठमाडौंमा राज गरेर बस्ने कर्मचारी रहेका, न्यायाधीहरुलाई उनीहरुले नटेर्ने गरेका भन्दै न्यायाधीशभन्दा सानसँग काठमाडौं बस्ने हैसियत उनीहरुको कसरी बन्यो, त्यसको खोजी हुनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले आफ्नै आँखा अगाडि घुस लिँदा पनि सरुवा समेत गर्न नसकेको गुनासो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा दैनिक पेशी सूची गोलाप्रथाबाट तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ। पोखरा लगायत केही क्षेत्रमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्दा केही सुधार भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सर्वोच्चमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको, कर्मचारी र न्यायाधीशले पूरा समय काम नगरेको’ जस्ता समस्या र ‘न्याय परिषद्का पदाधिकारी इमानदार, कानुनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र न्यायाधीशहरूको आचरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने’ लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धी सर्वोच्च बारको समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायपालिकाको विकृति हटाउन न्यायाधीशहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘समस्या पहिचान गरेर दिएको समाधानका सुझाव राम्रा छन् तर, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ’, उनले भने ‘विकृति छ भनेर गीत गाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिवेदनका सुझाव कागज मात्रै रहन्छन्।’
प्रधानन्यायाधीशले चाहे पनि कार्यकाल छोटो हुने भएकाले प्रतिवेदनका सुझाव लागू गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ।
त्यस्तै, बार र सर्वोच्च दुवैका अध्ययन समितिहरूमा वकिल र न्यायाधीशको रूपमा सदस्य रहेका प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘न्याय परिषद्, अदालत, कानुन व्यवसायी र मिडियाले समेत आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अदालतको विकृति छिटै हट्छ।’
छानबिन समिति र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पनि सर्वोच्चकै अध्ययन कार्यदलले औंल्याएको छ। रामप्रसाद श्रेष्ठ कार्यदलको प्रतिवेदनले अदालतको आवश्यकता अनुसार समय–समयमा गठन हुने कार्यदल र समितिहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्व र सरकार समेत उदासीन रहँदा न्याय 'महँगो' भएको औंल्याएको थियो।
विभिन्न समयमा सर्वोच्चले गठन गरेका अध्ययन समितिका सुझावहरु:
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४
– कतिपय न्यायाधीश इमानदार र सक्षम छैनन्। आचरण र क्रियाकलाप पदीय मर्यादा अनुकूल छैन।
– फैसला अनुमानै गर्न नसकिने विषय बनेको छ।
– न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ।
विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६
– नियमित कामको लागि समेत रकम लिने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी छैन।
– आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही छैन, आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव छ।
– आफ्ना मान्छेका गलत कामहरू ढाकछोप गर्ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति कायम छ।
– विकृति र विसंगति हटाउन प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति–२०७२
– सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ।
– न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्बाट गर्नुपर्छ।
– परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानुनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
– न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन, काज र सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
– नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको भयबाट विकृतिजन्य काम कारबाहीमा कमी आउँछ।
यस्तो छ न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन-२०७२ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770103362.jpg)
-1764146706.png)
