• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

‘न्यायाधीशको नाममा पैसा उठाइन्छ, नेतृत्व किन मौन?’, यस्तो छ न्यायालयमा विकृतिबारे अध्ययन गरेको समितिको गोप्य प्रतिवेद

64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, वैशाख १८, २०७५  १४:४५
1140x725

काठमाडौं– तीन वर्षअघि न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले करिब ३ महिना लगाएर निर्माण गरी अहिलेसम्म गोप्य राखिएको प्रतिवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ। प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै न्यायाधीशको नाममा पैसा उठाउने कार्यमा कतिपय कानुन व्यवसायी, कर्मचारीहरु संलग्न हुने गरेको दाबी गरेका छन्। 

न्यायाधीशहरुले अदालत अनियमिततामुक्त नभएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्चले एक समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले साउन २१ गते समिति गठन गरेका थिए। 
पहिलो पटक २०६६ साल पुस ७ गते मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले यस्तो समिति गठन गरेका थिए। समिति गठन गरे लगत्तै उनले अवकाश पाएपछि त्यसलाई रायमाझीपछिका प्रधानन्यायाधीश (हाल मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष) अनुपराज शर्माले पूर्णता दिँदै प्रतिवेदन बुझेका थिए। तर, उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नै भएन। 

यो पनि पढ्नुहोस्- न्यायालयमा भ्रष्टाचार : प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा वर्षौंदेखि प्रतिवेदन गोप्य

त्यसको ६ वर्षपछि २०७२ मा श्रेष्ठले अर्को समिति गठन गरेका थिए। सो समितिमा न्यायाधीशहरु गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्याय र तत्कालीन सह-रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य–सचिवको रुपमा थिए।  उक्त समितिले ९ महिना लगाएर १ सय ५ पेज लामो प्रतिवेदन तयार गर्यो।। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि हालसम्म गोप्य राखिएको छ। 

सर्वोच्च प्रशासनमा रहेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट पटक–पटक  माग भए पनि प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा लुकाउँदै आइएको छ। 

प्रतिवेदन बुझेको दिन २०७२ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तोक लगाउँदै अध्ययन गरी कार्यान्वयनको कार्यसूची पेश गर्नू भनी रजिष्ट्रारलाई पठाएका थिए। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन। 

प्रतिवेदनमा तोक लागेपछि सर्वोच्चमा तीन रजिष्ट्रार र २ मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त भइसकेका छन्।  नेपाल लाइभलाई प्राप्त भएको गोप्य प्रतिवेदनमा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको कुरा सर्वोच्च, विशेष र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुले नै स्वीकार गरेका छन्। कानुन व्यवसायी, सर्वोच्चका कर्मचारी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकृत र सेवाग्राहीले आफ्नो सुझाव दिएका थिए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सर्वोच्च, विशेष र पुनरावेदनका न्यायाधीशले दिएका यस्ता सुझाव  थिए। जसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उनीहरुले आधा समस्या कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले सिर्जना गरेको सुझाव दिएका छन्। न्यायाधीशको नाममा कानुन व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीसँग पैसा लिनेदेखि मुद्दा लम्ब्याउने र इजलास रोजेर फैसला गराउनेसम्मका कार्य गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘अदालतका अधिकृत कर्मचारी आदिले समेत श्रीमानकहाँ फलाना मुद्दा छ, त्यसमा अन्याय परेको छ भन्ने हिम्मत गर्ने गरेका छन्’, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले राखेको धारणालाई प्रतिवेदनको एक अंशमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको यस्तो भनाइले  कानुन नभई भनसुनका आधारमा समेत फैसला हुने गरेको  वैधानिकता प्रदान गर्न खोजेको छ।’  

कर्मचारीले चाँडै फैसला गरिदिन्छु भनी पैसा खाएको र त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने सर्वोच्चको न्यायाधीशको भनाइ समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

पुनरावेदनका एक न्यायाधीशले ६०/७० लाख घुस खाएको कुरा आफूलाई मुद्दाको पक्षले सुनाएको तर केही गर्न नसकेको गुनासो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 'अंश मुद्दामा फिरादकर्ताले यस्तो सुनाएको तर आँखामा आँसु देखाउनु सिवाय केही गर्न नसकेको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सके भ्रष्टसँग मिल्ने, नसके चुप लाग्नुपर्ने अवस्था अदालतमा विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

वकिल र अदालतका कर्मचारी मिल्ने अनि न्यायाधीशको नाममा रकम उठाएर खाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय न्यायाधीश घुस खाने भनी बदनाम भए पनि स्वच्छ न्यायाधीशको नाममा पनि यसरी रकम उठाएर खाने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काठमाडौंमा राज गरेर बस्ने कर्मचारी रहेका, न्यायाधीहरुलाई उनीहरुले नटेर्ने गरेका भन्दै न्यायाधीशभन्दा सानसँग काठमाडौं बस्ने हैसियत उनीहरुको कसरी बन्यो, त्यसको खोजी हुनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले आफ्नै आँखा अगाडि घुस लिँदा पनि सरुवा समेत गर्न नसकेको गुनासो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

प्रतिवेदनमा दैनिक पेशी सूची गोलाप्रथाबाट तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ। पोखरा लगायत केही क्षेत्रमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्दा केही सुधार भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘सर्वोच्चमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको, कर्मचारी र न्यायाधीशले पूरा समय काम नगरेको’ जस्ता समस्या र ‘न्याय परिषद्का पदाधिकारी इमानदार, कानुनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र न्यायाधीशहरूको आचरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने’ लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।  

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धी सर्वोच्च बारको समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायपालिकाको विकृति हटाउन न्यायाधीशहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘समस्या पहिचान गरेर दिएको समाधानका सुझाव राम्रा छन् तर, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ’, उनले भने ‘विकृति छ भनेर गीत गाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिवेदनका सुझाव कागज मात्रै रहन्छन्।’

प्रधानन्यायाधीशले चाहे पनि कार्यकाल छोटो हुने भएकाले प्रतिवेदनका सुझाव लागू गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ। 

त्यस्तै, बार र सर्वोच्च दुवैका अध्ययन समितिहरूमा वकिल र न्यायाधीशको रूपमा सदस्य रहेका प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘न्याय परिषद्, अदालत, कानुन व्यवसायी र मिडियाले समेत आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अदालतको विकृति छिटै हट्छ।’ 

छानबिन समिति र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पनि सर्वोच्चकै अध्ययन कार्यदलले औंल्याएको छ। रामप्रसाद श्रेष्ठ कार्यदलको प्रतिवेदनले अदालतको आवश्यकता अनुसार समय–समयमा गठन हुने कार्यदल र समितिहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्व र सरकार समेत उदासीन रहँदा न्याय 'महँगो' भएको औंल्याएको थियो। 

विभिन्न समयमा सर्वोच्चले गठन गरेका अध्ययन समितिका सुझावहरु: 

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४

– कतिपय न्यायाधीश इमानदार र सक्षम छैनन्। आचरण र क्रियाकलाप पदीय मर्यादा अनुकूल छैन।
– फैसला अनुमानै गर्न नसकिने विषय बनेको छ।
– न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ।

विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६

– नियमित कामको लागि समेत रकम लिने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी छैन।
– आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही छैन, आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव छ। 
– आफ्ना मान्छेका गलत कामहरू ढाकछोप गर्ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति कायम छ। 
– विकृति र विसंगति हटाउन प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति–२०७२

– सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ।
– न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्‌बाट गर्नुपर्छ। 
– परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानुनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। 
– न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन, काज र सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। 
– नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको भयबाट विकृतिजन्य काम कारबाहीमा कमी आउँछ।

यस्तो छ न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन-२०७२ :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १८, २०७५  १४:४५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ?
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री?
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्