काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको पदभार ग्रहण गर्दा हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशले उही वाचा दोहोर्याउने गरेका छन्– ‘न्यायालयमा रहेको विकृति अब रहनेछैन…, अदालतभित्र हुने जुनसुकै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ…, अदालतमा बिचौलियाहरुको प्रवेश निषेध गरिनेछ।’
२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतले निकट भविष्यमै २८औं नेतृत्व पाउँदैछ। यसअघि नेतृत्वमा आएका केही चर्चित न्यायाधीशले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा गरेका यी वाचाका केही अंशसमेत पूरा भएनन्, जबकि उनीहरुले नै न्यायालयमा हालीमुहाली गरे, र विकृति भित्र्याएर गए। केहीले विकृति अध्ययन गरी कार्यान्वयनको थालनी त गरे तर त्यसमा सफल हुन सकेनन्।
हालसम्म विकृति अध्ययनका लागि सर्वोच्चले आफ्नै न्यायाधीशहरुको नेतृत्वमा मात्रै दुई वटा समिति गठन गरिसकेको छ। तर उक्त समितिको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
'अदालतभित्र भ्रष्टाचार छ' भनी प्रतिवेदनले किटानी गर्दासमेत त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुको साटो सार्वजनिक नहोस् भनेर न्यायाधीशहरु नै त्यसलाई गोप्य राख्नेतिर लाग्ने गरेका छन्।
किन लुकाइन्छ प्रतिवेदन?
अदालतको विकृति अन्य गर्न भन्दै सुरुमा २०६३ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनायो। समितिले ९ महिना लगाएर २५२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारलाई बुझायो। उक्त समय सर्वोच्चको नेतृत्वमा थिए, दीलिपकुमार पौडेल।
अर्याल संयोजक भई काम गरेको समयका नेतृत्वकर्ताहरु दीलिपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी तथा त्यसपछि मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले समितिलाई सार्थक निष्कर्ष निकाल्न मद्दत गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने वचन दिएको अंश प्रतिवेदनमै राखिएको थियो। त्यसयता धेरै प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको सार्वजनिक गरिएन।
अर्याल समितिले दिएको प्रतिवेदनमा भने अदालतभित्रका बिचौलियाहरुको पहिचानसमेत गरिएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरु कसरी बिचौलियाको भूमिकामा अदालतमा देखिने गरेका छन् भनेर विस्तृत विवरण नै उक्त प्रतिवेदनमा राखिएको थियो।
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धी सर्वोच्च बारको समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायपालिकाको विकृति हटाउन न्यायाधीशहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्। 'प्रधानन्यायाधीशले चाहे पनि कार्यकाल छोटो हुने भएकाले समय नपुग्न सक्छ,' उनले भने, 'प्रतिवेदनका सुझाव लागू गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।'
२०६६ पुस ७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल’ गठन गरे। तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती कार्यदलको सदस्य थिए। कार्यदल गठन भएको एक महिनामै रायमाझीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्चका नेतृत्व सम्हाल्न आएका अनुपराज शर्मा (हाल मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष) ले त्यसलाई निरन्तरता दिए।
श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले सोही वर्षको फागुन २१ गते करिब ३ सय पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमा ‘ढिलासुस्ती, फैसला कार्यान्वयन नहुने, महँगो न्याय, अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार’लाई न्यायपालिकाका प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको थियो। ‘न्यायपालिका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छ भन्न सकिँदैन’ भनी न्यायाधीशहरुकै प्रतिवेदनले भनेको थियो।
प्रतिवेदनका यस्ता कुनै पनि सुझाव लागू भएनन्। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको सहयोग नपाउँदा न्यायालयको विकृति अन्य गर्ने आफ्नो प्रयास तत्कालीन समयमा असफल भएको केही सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले भनेका थिए। त्यसपछि नेतृत्वका आएका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यसलाई केही कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास पनि गरे। तर उनलाई अदालतभित्रैबाट ठूलो असहयोग भएपछि रोकिए। तर उनले भ्रष्टाचारका मुद्दा छिन्ने र विवादास्पद न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी नदिने कार्य भने आफ्नो नेतृत्वकालमा गरे।
त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशको रुपमा खिलराज रेग्मी आए। २०६६ चैत २५ देखि २०६८ बैसाख २२ गतेसम्म नेतृत्वमा रहेका रेग्मीले न्यायिक निर्णयहरूमा कुनै विवादास्पद कार्य भने गरेनन्। तर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर ठूलो सार्वजनिक आलोचना भने खेपे। दुई वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहदाँ आफै सदस्य रहेको उक्त प्रतिवेदनको उनले कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएनन्। वरिष्ठतम क्रममा रहेका न्यायाधीहरुको दबाबका कारण रेग्मीले प्रतिवेदनको कुनै पनि कुरा कार्यान्वयनमा लगेनन्। सर्वोच्चको नेतृत्वमा आउँदा भने रेग्मीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने वाचा गरेका थिए।
रेग्मीपछिका दुई प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमारप्रसाद साहले भने विवादास्पद आदेश-फैसला र न्यायाधीश–कर्मचारी नियुक्तिका कारण निकै बदनामी कमाए। दुई न्यायाधीशको समय बिचौलियाहरुका लागि स्वर्णकाल साबित भयो। प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि बिचौलियाविरुद्ध कडा रवैया देखाउँदै आएका साह नेतृत्वमा पुगेलगत्तै विवादास्पद फैसलामा आफै सहभागी भए। सार्वजनिक पोखरीको जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गर्नेदेखि भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिनेसम्मका कार्य साहकै पालामा भयो।
अर्का प्रधानन्यायाधीश शर्मा धार्मिक रुचिका भए पनि उनले अदालतलाई बचाउने भन्दा बिचौलियाहरुलाई खेल्ने ठाउँ दिए। शर्माकै कार्यकालमा सर्वोच्च अदालत इतिहासकै धेरै बदनाम भयो। सपथ लिएलगत्तै न्यायाधीशहरु एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु जानेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा मोल तोक्ने कार्यसमेत भएको विवाद सार्वजनिक भयो। परिषद्का एक सदस्यका आफन्त नै बिचौलियाको भूमिकामा सर्वोच्च उत्रदाँसम्म शर्मा मौन बसेपछि न्यायलयमा न्याय नभई अन्याय भएको टिप्पणी गर्न सुरु गरियो।
अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई स्थायी गर्न शर्मा आफैले भेटी मागेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो। यस्तो अवस्थामा उनीहरूबाट छानबिन समितिका सुझाव कार्यान्वयन हुने कुरै भएन।
श्रेष्ठपछिका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी भने आफै सदस्य रहेको समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै ‘न्यायालय सफाइ’मा नलागी राजनीतिक पदतिर आकर्षित भएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनै सकेन।
रेग्मीपछिका दुई नेतृत्व शर्मा र साहले लिए। तर, न अघिल्लो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिए न त कार्यान्वयन नै आवश्यक ठाने। उल्टै उक्त प्रतिवेदनको बारेमा प्रश्न उठ्दा न्यायलय उत्कृष्ट लयमा रहेको दाबी भने गरिरहे।
२०७२ साउन २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुन: न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाए। न्यायाधीशहरु गिरिशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्याय र सदस्यसचिवमा नहकुल सुवेदी र तत्कालीन सहरजिष्ट्रार सदस्य सचिवको रुपमा रहेका थिए। उक्त समितिले ९ महिना लगाए १०५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्यो। तर उक्त प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक भएन। सर्वोच्च प्रशासनमा रहेको ‘न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन' सार्वजनिक गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठे पनि प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा गोप्य राखिएको छ।
समितिले न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोत–साधनको परिचालन क्षेत्रका विकृति विसंगतिको पहिचान र निराकरणको सुझावसहित २०७२ मंसिर २९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर दुई वर्ष पूरा भइसक्दासम्म उक्त प्रतिवेदन प्रशासन र न्यायाधीश देखाउँदै लुकाइएको छ।
न्यायपालिकाप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठे पनि छानबिन समिति बनाउने तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परिपाटी पटकपटक दोहोरिने गरेको छ।
कार्यसूची नै तयार भएन
प्रतिवेदन बुझेको दिन २०७२ मंसिर २९ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तोक लगाउँदै अध्ययन गरी कार्यान्वयनको कार्यसूची पेस गर्न रजिष्ट्रारलाई भनेका छन्, जुन नेपाल लाइभलाई प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सहितको अर्को स्टोरी चाँडै सार्वजनिक गर्नेछौं।)
उक्त समयमा सर्वोच्चको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा श्रीकान्त पौडेल थिए। उनीपछि सर्वोच्चमा नृपध्वज निरौला हुँदै हाल महेन्द्रनाथ उपाध्याय छन्। रजिष्ट्रारको नाममा तोक लागेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सार्वजनिक नगर्न न्यायाधीशहरुकै सक्रियता देखिएपछि रोकिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी न्यायाधीशसँग दुस्मनी लिनुभन्दा न्यायाधीश भएर पन्छने तयारीमा हरेक रजिष्ट्रार लागेपछि प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो।
प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको सदस्यसचिव रहेका नहकुल सुवेदी मुख्य रजिष्ट्रार हुदाँसम्म उक्त प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको थियो। कार्यान्वयनभन्दा सुवेदीले आफूलाई उच्च अदालतमा नियुक्त हुने उपाय रोजेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन।
उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै हाल सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रारको रुपमा राजन भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। तर उनी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनभन्दा प्रतिवेदन बनेको बारे अनभिज्ञता प्रकट गर्न व्यस्त देखिन्छन्।
न्यायालयमा विकृति मौलाएको, न्यायाधीशहरूले प्रभावमा परेर फैसला र आदेश गरेको जस्ता कारण अदालतको सार्वजनिक आलोचना बढिरहँदा यस्ता समिति गठन हुने गर्छन्। समितिका प्रतिवेदनमा अदालतहरूमा भ्रष्टाचार रहेको भनेर सिधै नलेखी घुमाउरो भाषामा 'विकृतिविहीन न्यायालय नरहेको' भन्दै सुधारका उपाय पनि सुझाउँछन्। तर उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रतिवेदनहरु वर्षौंदेखि थन्किएर बस्ने प्रवृत्ति सर्वोच्चमा मौलाएको छ।
२०६२/६३ सालयता सर्वोच्च अदालतमा गठन भएका समितिहरूका प्रतिवेदन केलाउँदा त्यही परम्परा बसाइएको छ। त्यसलाई कायम राख्न न्यायालय नेतृत्व र कर्मचारी नै सक्रिय देखिन्छन्। बार र सर्वोच्च दुवैका अध्ययन समितिहरूमा वकिल र न्यायाधीशको रूपमा सदस्य रहेका प्रकाश वस्ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्।
अन्य समितिका प्रतिवेदन पनि गोप्य
अदालतका विकृति मात्र नभई समय समयमा हुने अनियमिता र गलत फैसला तथा आदेशको बारेमा गठन हुने समितिका प्रतिवेदन पनि उस्तै गोप्य रहँदै आएका छन्। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायालयमा अनियमितता भएको र त्रुटिपूर्ण फैसला भएको भनी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसलाई लुकाउने गरिएका दर्जनौं उदाहारण छन्।
सर्वोच्च र न्यायपरिषद् दुवै निकायले अदालतका यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेभन्दा लुकाएर गोप्य राख्ने प्रवृत्ति कायमै राखेका छन्। न्यायाधीशहरुको उजुरी छानबिन र कारबाही, आइटी छानबिन र मेडिकल कलेजका फैसला अध्ययन समिति यस्तै समिति हुन्; जसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य नै छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले आइटी महाशाखाका लागि खरिद गरेका सामग्रीहरुमा अनियमितता गरेको भन्दै उनीपछि नेतृत्वमा आएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले छानबिन समिति गठन गरे। तर उक्त समितिले के पत्ता लगायो, साहले अवकाश पाएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अदालतलाई प्रयोग गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्यसबारे अध्ययन गर्न न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति बनाए। नयाँ संविधान आएपछि पदमुक्त भएका सिटौला र श्रेष्ठले पदमा रहुन्जेल अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुझाएनन्। उक्त प्रकरणमा तयार भएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
