काठमाडौँ- अदालतमा भ्रष्टाचारका साथै बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको भन्ने आरोप पुरानै हो। समयसमयमा सर्वोच्च अदालतले अदालती भ्रष्टाचार र बिचौलियाको खोजी गरी त्यस्ता विषय अदालतबाट टाढै पुर्याउने गरी हालसम्म चार समिति गठन भएका छन्। तर यी मध्ये तीन समितिका प्रतिवेदन कुन दराजको कुनामा थन्किएका छन् सर्वोच्च अदालतलाई पल्टाउने चासो छैन। अदालतमा हुने भन्ने गरिएको भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी फेरि अर्को समिति गठन गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा नै संलग्न भएको इजलासबाट भएको फैसला विवादमा आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले पुन एक पटक बहस छेड्यो।श्रीमती मारेर जलाएको अभियोगमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रुञ्जन कोइरालालाई सजायमा भारी छुट दिएपछि राणामाथि प्रश्न उठ्यो। यही विषयमा नेपाल बार एसोसियनसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई अदालतमा विकृति बढ्दै गएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि राणा नेतृत्वको सर्वोच्चले पनि अर्को अध्ययन समिति खडा गरिदियो।
बारको ध्यानाकर्षण र जनदबाबलाई हेरेर सर्वोच्चले सर्वोच्चका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा चौथो अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा न्याय परिषद, बार र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधि पनि संलग्न हुने उल्लेख छ।
यसअघि तीन वटा अध्ययन कार्यदल गठन भएका थिए। ती समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि बुझाए तर ती प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य छन्। २०६४, २०६६ र २०७२ मा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरी निराकरणका उपाय सुझाउन समिति गठन भएका थिए।
ती समितिले अदालतको समस्या पहिचान गरि अल्पकालीन र दिर्घकालीन गरि सुझाव दिएका थिए। विगतमा नै ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार भएका ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले अहिले बनेको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी छैन।
न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले २०७२ सालमा करिब ३ महिना लगाएर निर्माण गरी अहिलेसम्म गोप्य राखिएको प्रतिवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै न्यायाधीशका नाममा पैसा उठाउने कार्यमा कतिपय कानुन व्यवसायी, कर्मचारी संलग्न हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
पछिल्लो प्रतिवेदनले यस्तो गम्भीर विषय उठाउँदासम्म सर्वोच्च नेतृत्व मौन बस्यो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के कुरा सार्वजनिक गर्ने हिम्मतसमेत कुनै प्रधानन्यायाधीशले गरेनन्। श्रेष्ठपछि सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए। तर उनीहरूले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्।
न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्चले एक समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २०७२ साउन २१ गते समिति गठन गरेका थिए।
पहिलो पटक २०६६ साल पुस ७ गते मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र बिचौलिया निर्मूल पार्ने गरी अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि समिति गठन गरेका थिए। समिति गठन गरेलगत्तै उनले अवकाश पाएपछि त्यसलाई रायमाझीपछिका प्रधानन्यायाधीश (हाल मानव अधिकार समितिका अध्यक्ष) अनुपराज शर्माले पूर्णता दिँदै प्रतिवेदन बुझेका थिए। तर, उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिके नै भएन।
त्यसको ६ वर्षपछि २०७२ मा श्रेष्ठले अर्को समिति गठन गरेका थिए। सो समितिमा न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्याय र तत्कालीन सह–रजिष्ट्रार हाल उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सदस्य–सचिवको रूपमा थिए। समितिले ९ महिना लगाएर १ सय ५ पेज लामो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि हालसम्म गोप्य राखिएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनमा रहेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट पटकपटक माग भएपनि प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरूकै मिलेमतोमा लुकाउँदै आइएको छ। प्रतिवेदन बुझेको दिन २०७२ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तोक लगाउँदै अध्ययन गरी कार्यान्वयनको कार्यसूची पेस गर्न रजिष्ट्रारलाई पठाएका थिए। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन उल्टै दराजमा हरायो। प्रतिवेदनमा तोक लागेपछि सर्वोच्चमा चार रजिष्ट्रार र २ मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त भइसकेका छन्।
कहिले होला कार्यन्वयन?
चारैतिरको दबाबले चौथो अध्ययन समिति गठन भएको छ। तर समिति गठन भएपनि यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयन हुनेमा निश्चिन्त हुने अवस्था छैन। तीन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको समस्या र अहिलेको समस्या उस्तै भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आश्वस्त हुने अवस्था सिर्जना नभएको हो।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले नवगठित समितिले पेस गरेका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बारले दबाब सिर्जना गर्ने बताए। ‘यसअघिका समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका थिएनन्। हामीले पनि हेर्न पाएनौँ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘तर अब बारको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएकाले कार्यान्वयनमा शंका गर्न मिल्दैन।’
भर्खर समिति गठन भएकाले यसलाई सफल बनाउने तर्फ काम गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। ‘अब बन्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब बारले जारी राख्छ र कार्यान्वयन गराउँछ,’ उनले भने, ‘विगतका ती सबै प्रतिवेदन हेरेर बनाउने भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ।’
समितिले सिफारिस गर्ने कार्यान्वयन सर्वोच्च नेतृत्वले गर्ने भएकाले यो अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बारले अन्तिमसम्म दबाब जारी राख्छ,’ उनले भने, ‘भर्खर समिति बनेकाले कार्यान्वयनमा शंका गर्ने समय बाँकी नै रहेको छ।’
यस्ता थिए तीन प्रतिवेदनका मुख्य अंश
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४
-कतिपय न्यायाधीश इमानदार र सक्षम छैनन्। आचरण र क्रियाकलाप पदीय मर्यादा अनुकूल छैन।
-फैसला अनुमानै गर्न नसकिने विषय बनेको छ।
-न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ।
विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६
-नियमित कामको लागि समेत रकम लिने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी छैन।
-आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही छैन, आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव छ।
-आफ्ना मान्छेका गलत कामहरू ढाकछोप गर्ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति कायम छ।
-विकृति र विसंगति हटाउन प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति–२०७२
-सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ।
-न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्बाट गर्नुपर्छ।
-परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानुनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
-न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन, काज र सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
-नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको भयबाट विकृतिजन्य काम कारबाहीमा कमी आउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
