काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विसंगति, विकृती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामको खोजी गर्न एक समिति गठन गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तीन महिना भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले समिति गठन गरेको हो।
समितिमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च बार र न्याय परिषदको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
केही दिन अघि नेपाल बार एसोसियनसले अदालतमा विकृति र बिचौलियाको चलखेल बढेको भन्दै प्रधानन्याायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
बारसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधी राणाले न्यायलय सुधारका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए। केही दिन अघि मात्र प्रधानन्यायाधीश राणाकै फैसला पनि विवादमा आएको थियो।
श्रीमतीको हत्या गरी शव जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैदमा भारी छुट दिएपछि राणाको उक्त फैसला विवादमा परेको थियो। बुढानीलकण्ठको हिट एन्ड रन मुद्दामा पनि सर्वोच्चले पाँच लाख धरौटीमा छोडेपछि विवाद भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।