राजनीति

सभापतिमा दोहोरिने देउवाको लालसाले ध्वस्त पद्धति

किशोर दहाल मंगलबार, साउन २७, २०७७ १२:२५

नेकपा नेतृत्वमा सरकार बनेको अढाइ वर्षमा कैयौं काण्डहरु उदांगो भए तर कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो लाभमा परिणत गर्न सकेन। प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्नुको सट्टा भाग खोज्दै हिँड्ने शेरबहादुर देउवाको शैलीकै कारण कांग्रेस न जनताको हात समाउने अवस्थामा छ, न सरकारलाई औंला ठड्याउने।

आफू सभापति निर्वाचित भए पार्टीलाई जीवन्त बनाउने बाचा थियो, देउवाको। तर, आजको कांग्रेस कुपोषणले ग्रस्त भएको छ। कांग्रेसलाई इतिहासकै सम्भवतः कमजोर र निरीह बनाएका देउवासँग पार्टीलाई तङ्ग्र्याउने कुनै पोषणयुक्त मुद्दा र रणनीति छैन। परिणामतः उनी बिपी कोइरालाको गीत गाउँदै सुनीलबहादुर थापालाई माला लगाउने आँट गर्छन् र ‘लोकतन्त्रलाई ऊर्जा’ भरेको भ्रममा पर्छन्।

पार्टीका रोगलाई पहिचान गर्न र त्यसको समयानुकूल उपचार गर्न देउवा अक्षम छन् भन्ने कुरा चुनावयताको उनका गतिविधिले पुष्टि गरिसकेका छन्। फलस्वरुप आजको कांग्रेस संगठन, मुद्दा र सक्रियता सबै आयामबाट जीर्ण भएको छ। पार्टीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएका देउवासँग फेरि त्यही पदमा दोहोरिने लालसा भने तीव्र छ। त्यसकै कारण उनले पार्टीका विधि र पद्धतिलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेका छन्।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको शब्दमा भन्दा देउवा नैतिक, राजनीतिक र रणनीतिक रुपमा असफल नेता हुन्। ‘शेरबहादुरजी कांग्रेस सभापति त हुनुहुन्छ। कार्यकर्ताले सभापति मानिरहेकै होलान् तर आम जनता र कांग्रेस शुभेच्छुकको नजरमा उहाँले आफ्नो छविचाहिँ गिराउनुभएको छ’, उनको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

देउवा रणनीति : फेरि सभापति!आइतबार, चैत १७, २०७५

पद्धतिको उपहास
विधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा पार्टीका सबै तहलाई पूर्ण बनाउन देउवाले प्रयत्न गरेनन्। नियमित बैठक राख्ने र सदस्यहरुको धारणा सुन्ने पद्धतिलाई बेवास्ता गरिदिए। कतिपय अवस्थामा त केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन भन्दै लिखित माग गर्नुपर्‍यो। लामो समय संस्थापनविरुद्ध लडेका देउवाको अहिले साढे चार वर्षे कार्यशैली नियाल्दा ‘म नै कांग्रेस हुँ’ भन्ने सोचबाट निर्देशित भएका देखिन्छन्

महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी समय नजिकिँदै जाँदा देउवाको सम्पूर्ण ध्यान सभापतिमा दोहोरिनेमा केन्द्रित छ। त्यसका लागि उनले विभिन्न रणनीतिहरु अपनाइरहेको देखिन्छ। विभाग गठनदेखि विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई आफू अनुकूल बनाउनेसम्मका काम उनले गरिसकेका छन्।

पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र सबैभन्दा विवादित बनेको विषय हो, विभाग। देउवा निर्वाचित हुँदाको विधान अनुसार दुई महिनामा विभाग गठन भइसक्नुपर्ने थियो। तर, आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकिने मितिभन्दा केही साताअघि मात्रै त्यसलाई सम्झिए। त्यसको उद्देश्य हो- नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र महाधिवेशनमा त्यसबाट प्रतिफल लिने अभिप्राय। प्रत्येक विभागमा ५१ जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था भएका कारण महाधिवेशनको मुखमा झन्डै दुई हजार चार सय कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउँछन्। त्यसको ठूलो हिस्सा देउवाकै सहयोगी हुन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

कांग्रेसको विभाग गठन विवादको अन्तर्यशनिबार, साउन ३, २०७७

वर्षौंदेखि रिक्त रहेर पनि अभाव नखड्किएको र आवश्यकता बोध पनि नभएका विभागमा अहिले नै सयौं कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिलाउन मरिमेट्नुको सिधा दृष्टि महाधिवेशनसँगै जोडिएको छ। सयौंको संख्यामा आफ्नो समूहको व्यवस्थापन हुनसक्ने र आफूप्रतिको समर्पणभावलाई ‘रिचार्ज’ गर्न सकिने मौकाको रुपमा देउवाले यो रणनीति उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। नत्र, देउवालाई मात्रै होइन, विभागमै भर्ती भएकालाई पनि थाहा छ विवादका बीच गठन भएका विभागले अहिले केही काम गर्न सकिने अवस्था छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

संस्थापनइतरको विरोधले रोकिएन देउवाको निर्णय गतिसोमबार, साउन २६, २०७७

उनका आलोचक नेताहरुका अनुसार, चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि गठन गरिएका विभाग र भर्ती प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने त्यो खुला धाँधली हो। तय भएको मिति अनुसार अहिले निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ, तर लोकतान्त्रिक भनिने दलकै सभापति चुनावी धाँधलीमा अग्रसर भएका छन्।

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी देउवाले विधान र पार्टीको अपमान गरेको ठान्छन्। ‘उहाँले दुई महिनाभित्र विभागहरु गठन गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँको कार्यकाल पनि समाप्त भएर पनि हामीले अर्को महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेका छौं। यो अवस्थामा कुनै नियुक्तिहरु गर्नु, विभागहरु बनाउनु र बढाउनु भनेको विधानको अपमान हो। विधानको मात्रै होइन, विधि र विधानका लागि लडेको पार्टीको पनि अपमान हो’, उनको भनाइ छ।

यही बीचमा देउवाले अन्य पार्टीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा ल्याएका छन्। एकल संवाद र सहमतिमा भित्र्याइएका त्यस्ता नेता तथा कार्यकर्ताले देउवाले महाधिवेशनमा आफूलाई सघाउने सुनिश्चित गरेका छन्, तिनलाई आफूमा निर्भर गराएका छन्। पार्टीभित्र उसै पनि बहुमतमा रहेका देउवाले आफूलाई झनै बलियो बनाएका छन्। अर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नोमा भित्र्याउने प्रक्रिया स्वाभाविक भए पनि विधान र पद्धतिको उल्लंघन भने अस्वाभाविक हो, जुन काम देउवाबाट भइरहेको छ। ‘अरु पार्टीबाट भित्र्याइएका नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेससँग होइन, देउवासँग जोड्ने काम गरिएको छ’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

गच्छदार समूहका १२ जना केन्द्रमा पुग्दा देउवा झन् शक्तिशाली शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६

विवाद निम्त्याउने अर्को विषय हो, क्रियाशील सदस्यता वितरण। महाधिवेशनको प्रतिनिधि अर्थात् मतदाता छान्ने सबैभन्दा पहिलो आधार नै क्रियाशील सदस्य भएकाले त्यसलाई आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गर्नु अनौठो होइन। त्यसैले महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता वितरण सधैं चर्चा र विवादको विषय बन्ने गर्छ। नेताले कार्यकर्ता चुन्ने र त्यही कार्यकर्ताले नेता चुन्ने प्रणाली भएकाले आफूअनुकूल क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र आफू प्रतिकूल सदस्यको सदस्यता नवीकरणमा अवरोध गर्ने रणनीति अख्तियार हुने गरेको छ। अर्कोतिर, विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस भित्रिएकालाई आफ्नो अनुकूलमा दिइने सदस्यता र त्यसले चुनावी प्रक्रियामा पार्न सकिने असरलाई देउवाले मूल्यांकन गरेका छन्। यसरी भित्र्याइएका नेता कार्यकर्ताबाट मात्रै महाधिवेशनमा देउवालाई २५० भन्दा बढी मत लाभ हुनसक्ने एक कांग्रेस नेताको अनुमान छ।

महाधिवेशनमा आफूलाई बलियो बनाउन र त्यसको आधार तयार गर्नका लागि उनले समयक्रममा विधान मिचेर उपसभापति र सहमहामन्त्रीको पद दान गरिसकेका छन्। खासमा देउवाले विधान र विधि मिच्ने प्रक्रियाको सुरुवात नै यस्तै प्रक्रियाबाट सुरु गरेका हुन्। पार्टीको अर्को समूहलाई पेल्ने र आफ्नो हितका निर्णय गर्ने अभियान नै थालेको देखिन्छ।

सुशील कोइराला सभापति रहँदा देउवाको सदाबहार आरोप रहन्थ्यो-विधानको पालना भएन। तर, अहिले आफैंमाथि लागेको आरोपको व्यवहारिक खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध देउवाले गरेका छैनन्। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र नै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन चुकेका छन्, उनी। मन लागेको नेतालाई बैठकमा दुई दिनसम्म बोल्न दिन्छन्, मन नपरेका नेतालाई बोल्दाबोल्दै हप्काइदिन्छन्, बोल्न दिँदैनन्।

‘मानसिक रुपले उहाँ अलोकतान्त्रिक हो। लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक नेता हो’, आचार्यको टिप्पणी छ।

पार्टी सत्ताको दुरुपयोग
देउवाले चुनावपछि केही भातृ संगठनको महाधिवेशनमा सक्रियता देखाए। तर, उनको पक्ष निरन्तर पराजित हुँदै आयो। कर्मचारी संघ, ट्रेड युनियन, इन्जिनियर, वकिल लगायतका संगठनमा देउवा पक्ष पराजित भयो। त्यसले कालान्तरमा पार्टी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने बुझेपछि देउवाले थप भातृ संगठनको महाधिवेशन गराउने चासो लिएका छैनन्। परिणामतः अहिले कांग्रेसका भातृ संगठनको कन्तबिजोग भएको छ।

नेता उत्पादन कारखाना भनिएको नेपाल विद्यार्थी संघ नै आज तदर्थ समितिमा चलेको छ, त्यो पनि म्याद थपको लौरो टेकेर। भातृ संगठनदेखि जनसम्पर्क समितिसम्ममा आफ्नो अनुकूलता निर्माण गर्ने र महाधिवेशनमा सोही अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने चाल देउवाको देखिन्छ। आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व भएको डेनमार्कजस्तो ठाउँमा अधिवेशन रोक्ने खेल सुरु गरिसकेका देउवाले अब तिनको म्याद बढाउने र चुनावी प्रतिस्पर्धामा लाभ लिने नीति नअपनाउलान् भन्न सकिन्न। सँगसँगै, आफ्नो प्रतिकूल नेतृत्व भएको ठाउँमा अनेक लफडा झिकिदिएका छन्।

सभापति हुनुको लाभ राम्रोसँग उपभोग गरेका देउवाले सो पद अरुलाई सुम्पिने परिस्थिति आउनै नदिन जस्तोसुकै उपाय रच्न सक्छन्। बहुमतको प्रयोग जुनसुकै तहमा पनि गर्नसक्छन्। पार्टी सभापति बनेपछि उनले त्यसखालको प्रयोग प्रशस्तै गरिसकेका छन्।

गत महासमिति बैठकमा इतर समूहका बहुसंख्यक सहभागी तथा जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नपाउने प्रस्ताव राखे। आरक्षणको व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरुले एक व्यक्तिका सन्दर्भमा एक पटक मात्रै उक्त प्रावधान राख्न माग गरे। तर, दुई महिनापछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महासमिति जनाइएको प्रतिबद्धतालाई उल्ट्याइदियो। किनकि, त्यहाँ देउवाको बहुमत छ।

पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको विभागको विषय पनि बहुमतकै उपज हो। २०७६ फागुनमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको म्याद थपिनुभन्दा केही साताअघि उनले विभाग गठन गर्नुपर्ने दायित्व सम्झिए। २०७६ पुस ११ मा आफू निकट बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा देउवाले विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पुर्‍याइदिए।

सो दिन बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिएनन्। यद्यपि, देउवाले विभागको संख्या हठात् बढाएका भने होइनन्। त्यसअघि नै मंसिर २६ गते को केन्द्रीय समिति बैठकमै उनले विभागको संख्या बढाएर ४१ पुर्‍याउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। आफू इतर पक्षबाट त्यसयताका ६ वटा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार हुँदै आएपछि देउवाले बहुमतको आडमा आफूअनुकूल निर्णय गरेका हुन्।

विभागको संख्या थपिएपछि त्यसलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने रणनीतिको रुपमा व्याख्या गर्दै पौडेल समूहले विरोध गर्दै आयो। थपिएका विभागहरु भंग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। तर, विरोधको स्वरलाई बेवास्ता गर्दै देउवा भने विभागलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छन्।

विभाग गठनको विवाद कांग्रेसमा नयाँ होइन। अघिल्ला सभापति सुशील कोइरालाले पनि दुई वर्षपछि विभाग बनाएका थिए। त्यतिबेला अल्पमतमा रहेका देउवाले विरोध गरे। उनको विरोधको कारण थियो, समय नाघेपछि बनाउनु र आफूसँग कुनै सल्लाह नगर्नु। देउवाकै विरोधपछि कोइरालाले आफ्नो निर्णय खारेज गरे। तर अहिले देउवाले विभाग खारेज गर्ने त परको कुरा, भटाभट भर्ती गरेर विरोधी स्वरको अर्थ नभएको पुष्टि गरेका छन्।

आफू अल्पमतमा हुँदा विधि प्रक्रिया, सहमतिका कुरा गर्ने देउवा अहिले किन बहुमतको बुल्डोजर चलाइरहेका छन् त? भण्डारीको उत्तर छ- उमेर धेरै भयो। साँघुरो घेरा भयो। अरुसँग परनिर्भर बन्नुभयो।

देउवाको जुन दिन विभागको संख्या बढाए, त्यसैदिन आफ्नो कार्यकाल पनि बढाएका थिए। उनले आफू नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद २०७७ फागुन १९ सम्म थपे। म्याद थप्ने हो भने २०७७ मंसिरमै महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका मागिरहेको पौडेल पक्षलाई उनले सम्बोधन गरेनन्। बरु, २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याइयो। कोरोनाका कारण सबै आन्तरिक तालिकाहरु प्रभावित हुँदै गएको अवस्थामा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनेमा प्रशस्तै शंका छन्।

विधानले परिकल्पना गरेको समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि देउवासँग कुनै चुनौती थिएन। तर, जिम्मेवार सभापति बनेर समयमै विधानले सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्नुको साटो उनको ध्यान कसरी समय छल्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। परिणामतः विधान अनुसार ४ वर्षमा हुनुपर्ने नियमित महाधिवेशन विधानकै विशेष व्यवस्थाको आडमा एक वर्ष पछिलाई धकेलेका छन्। तर, आन्तरिक कार्यतालिकाको असफलताले गर्दा उनले संविधानको सहारा लिएर महाधिवेशनको समय तालिका ६ महिनापछिलाई सार्ने सम्भावना पनि छ। अहिले नै कांग्रेसभित्र २०७८ वैशाख-जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ मिति घोषणा गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालिसक्यो।

देउवाले चाहेमा जे पनि हुनसक्ने शक्ति समीकरण कांग्रेसभित्र छ। त्यसको लाभ उनले उठाइरहेका छन्। यसअघि आफू अल्पमतमा हुँदा उनले उठाउने पद्धतिका कुरा अहिले उनी बेवास्ता गर्छन्। विगतमा उनलाई पनि निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएर चुनाव भएको थियो भन्ने कुरा देउवाले अहिले बिर्सिएका छन्। परिणामतः अहिले रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइरहँदा उनले शंका निर्मुल पार्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनन्।

उनले अहिले चलाइरहेको बहुमतको डोजर पार्टी सत्ताको पूर्णतः दुरुपयोग भएको ठहर छ, विश्लेषक आचार्यको। भन्छन्- ‘हिजो आफ्नो अनुकूल नहुँदा विधि विधान चाहिएको थियो। आज आफ्नो हातमा डाडुपन्यु भएपछि विधि विधान नचाहिने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने।‘

आफ्नो गुट, अन्यत्र फुट
देउवाको सफलताको राज गुटगत राजनीति नै हो। गुटको सिङ पुच्छर समातेकै कारण उनले राजनीतिमा ह्वात्तै अघि बढ्न र स्थायी शक्ति आर्जन गर्ने सकेका हुन्। उनको विशेषता भनेको आफूलाई साथ दिनेलाई कहिल्यै नबिर्सनु र मौका मिल्नासाथ अवसर उपलब्ध गराउनु हो।

कतिपयको भनाइमा त देउवासँग विगतमा आफूलाई सहयोग पुर्‍याउने नेता तथा कार्यकर्ताको सूची नै छ। उनका कैयौं निर्णयहरु हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि। जस्तो कि, कैयौं विवाद र आरोप सहेर पनि नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्दा त्यसको अध्यक्षमा राजीव ढुंगानालाई उभ्याएरै छाडे। पार्टी विभाजनदेखि देउवालाई साथ दिएका अरु सबैजसोलाई अवसर दिइसक्दा पनि ढुंगानाले पाएका थिएनन्, पछिल्लो मौका नचुकाउने भनेरै उनले अन्तिमसम्म ढिपी कसेका थिए। नेविसंघमा १२ औं महाधिवेशनमा ३२ वर्ष उमेर कटेको व्यक्ति नेविसंघको अध्यक्ष बन्न नपाउने विधान पारित भइसक्दा पनि देउवाले भने त्यही महाधिवेशन गराउने तदर्थ समितिमा ४६ वर्षिय ढुंगानालाई अघि सारे, संघमा ९ जना महामन्त्री बनाउन तयार भए।

पार्टीभित्रका अवसरमा उनी एकलौटी ढंगले आफू निकटका नेतालाई अगाडि सार्छन्। आलोचना र अहसयोग सहन तयार भएरै पनि आफू निकटलाई अवसर दिइहाल्नुपर्छ भन्ने उनको सोचाई देखिन्छ। यही स्वभावका कारण संसदीय दलको उपनेता बिजयकुमार गच्छदार, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाललाई बनाएका छन्। उनीहरु सबै देउवा निकट हुन्। पार्टीको रिक्त पदाधिकारी पूर्ति गर्दा पनि उनले अर्को पक्षलाई ठाउँ दिएका थिएनन्। विमलेन्द्र निधी र गच्छदारलाई उपसभापति बनाएका छन्। पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री र डा प्रकाशशरणलाई सहमहामन्त्री बनाएका छन्। पछिल्लो समय विवादमा रहेको विभागलाई पनि उनले आफू निकट नेतालाई अवसर दिने स्थान बनाएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

आफ्नाको व्यवस्थापनमा माहिर देउवाशनिबार, फागुन २४, २०७६

उनका गुटले विधान पालना नगरे पनि भएको छ। जस्तो कि, विधानले पार्टीको कुनै तहमा निर्वाचित तथा मनोनित भए भ्रातृ संस्थाको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, उनी निकट केन्द्रीय सदस्यद्वय मीनबहादुर विश्वकर्मा र लक्ष्मी परियार दलित संघको अध्यक्ष र महासचिव भइरहेकै छन्। त्यस्तै, देउवाले आनन्द बिष्ट र बालकृष्ण पाण्डेयलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् तर विष्ट र पाण्डेय क्रमशः अमेरिकास्थित जनसम्पर्क समिति र जनसम्पर्क समिति भारतको अध्यक्ष छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

यी हुन् विधानविपरीत कांग्रेसमा दोहोरो जिम्मेवारी लिनेहरूसोमबार, साउन १९, २०७७

आफ्नालाई अति माया गर्ने देउवा अर्को पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई भने दण्ड दिलाउन बाँकी छाड्दैनन्। केही समयअघि बाँकेका नेता महेन्द्र मल्ललाई अनुशासनको कारबाही गरिएको थियो। अनुशासन समितिले बेल्जियमस्थित जनसम्पर्क समितिको सभापति सीता सापकोटालाई पनि कारबाही गरेको थियो। सापकोटालाई उपसभापति विमलेन्द्र निधिको विरुद्धमा स्टाटस लेखेको आरोपमा अनुशासनको कारबाही गरिएको थियो। आफ्नो पत्नी आरजु राणालाई चुनावमा हराउन भूमिका खेलेको भन्दै पुष्करनाथ ओझालाई हालै निष्कासन गरियो।

आफ्नो समूहका नेताहरुलाई एकत्रित राख्न सक्ने स्वभावकै कारण देउवा सभापतिका बलिया आकांक्षी हुन्। उनको समूहबाट उनलाई नाघेर अर्को कोही सभापतिका लागि अघि सर्ने अवस्था देखिँदैन। उनी आफ्नो समूहमा र समूहका कारण जति बलिया छन्, उनी इतरको समूहको अवस्था भने ठीक विपरीत छ।

संस्थापन इतर समूहमा सभापतिको साझा उम्मेदवार हुने कुरा निकै संशयपूर्ण छ। साउन १५ गते पार्टी कार्यालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रामचन्द्र पौडेलले इतर समूहबाट सभापति एउटा मात्रै उम्मेदवार हुने बताएका थिए। तर, त्यसको प्रष्ट आधार उनीसँग पनि छैन। उनी आफैं पनि सभापति बन्ने लालसा राखिरहेका नेता हुन्। उनका अतिरिक्त कोइराला परिवारबाट शेखर र शशांक पनि आफूलाई सभापतिकै उम्मेदवारको रुपमा तयार गरिरहेका छन्। प्रकाशमान सिंह पनि सभापतिका आकांक्षी हुन्। तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आकांक्षी हुन्।

इतर समूहका अनेक आकांक्षीहरुलाई एउटा धागोमा उन्ने प्रयत्न नभएका होइनन्। तर, आफू बाहेक सबैले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाबी भइरहेको अवस्थामा अपेक्षित परिणाम निस्किन सकेको छैन।

बदनामीका पहाड
२०७२ फागुनमा सभापति बनेपछि केही समय देउवाको राम्रै बित्यो। उनले कतिपय भातृ संस्थाको महाधिवेशन पनि गराए। तत्कालीन एमाले-एमाओवादीको गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा पुर्‍याए। त्यसले अन्यत्र जस्तो असर पारे पनि पार्टीलाई भने फाइदा पुर्‍यायो। त्यतिसम्मको अवधिलाई धेरै कांग्रेसी नेताहरुले सकारात्मक रुपमै लिन्छन्।

तर, सत्ता गठबन्धनबाट प्राप्त शक्तिसँगै देउवा बदनाम हुन थाले। प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगको प्रयत्न, म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत प्रस्ताव (पछि नाम फिर्ता), प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन वरियता मिच्ने जस्ता प्रसंगले उनको बदनामी सुरु हुनथाल्यो। स्वदेशभित्र बदनामी छँदैछ, पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अन्य देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा खलल पुर्‍याएको आरोपसमेत देउवालाई लाग्यो। २०७३ कात्तिकमा इन्डिया फाउन्डेसनले भारतको गोवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा तिब्बती निर्वासन सरकारका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) लोप्साङ साङेसँगै बसेको फोटो सार्वजनिक भएपछि उनले आलोचना खेप्नुपर्‍यो। चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा चिन्ता व्यक्त भए।

पार्टीभित्रै पनि उनी तीव्र आलोचनाको केन्द्रमा रहे। त्यसका लागि माओवादीसँग स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्दै कांग्रेस कार्यकर्तालाई हसियाँ हथौडामा भोट हाल्न लगाए। त्यसमा पार्टीगत स्वार्थ पुष्टि गर्न सकेनन्।

सरकारमा रहँदा पनि उनी अनेक हिसाबले बदनाम भइरहे। भारत भ्रमणमा जाँदा संविधान संशोधनको विषयका दिएको अभिव्यक्तिको नेपालमा चर्को आलोचना भयो। तर, आलोचना र कमजोरीलाई जित्नेगरी कुनै प्रभावकारी काम भने गर्न सकेनन्। बरु चुनावी आचारसंहित उल्लंघन गरेको र चुनावमा पार्टी नै पराजित भइसक्दा पनि स्वभाविक सत्ता हस्तान्तण गर्न अर्घेल्याइँ गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो।

एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसको तर्फबाट कुनै गतिलो रणनीति बनाउन सकेनन्। आफ्ना कुन नेताले चुनाव जित्ला र हार्ला भन्ने मूल्यांकनका आधारमा टिकट वितरण गर्नुको साटो शंकास्पद र गुटगत स्वार्थले टिकट वितरण गरे। कतिपय अवस्थामा वाम गठबन्धनलाई नै फाइदा पुग्नेगरी चुनावी अभिव्यक्ति दिए। मत खसाल्नुअघि नै कांग्रेसले हार्दैछ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिए। प्रभावकारी रणनीति बनाउन नसक्दा कांग्रेसले बीस वटाजति सिट गुमाउनुपरेको कांग्रेसका कतिपय नेताको मूल्यांकन छ।

चुनावमा पराजित भएपछि देउवामाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। विशेष महाधिवेशन बोलाउन दबाब बढ्यो। तर, उनले बेवास्ता गरिदिए। चुनावी समीक्षाका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउन समेत आनाकानी गरिरहे। चुपचाप लाग्ने र अनुकूल परिस्थिति खोज्ने रणनीति अख्तियार गरे। सरकार विवादमा पर्न थालेपछि देउवाले आफ्नो शक्ति बढेको महसुस गरे। र, निकट रहेको कांग्रेस महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर काम गर्न थाले।

देउवाको बदनाम आफू प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घटेको छैन। पार्टीभित्रको भद्रगोल मात्रै होइन, सरकारलाई विवादित बनाउने अनेक काण्डहरुमा देउवा पनि मुछिने गरेका छन्। देउवा नमुछिने काण्ड भेट्न मुस्किल छ। विगतमा शक्तिमा हुँदा गरेका कैयौं निर्णयले उनलाई विवादित बनाउने गरेको छ। त्यसबाट उनको सत्तायात्रा पनि अनेक अपारदर्शी खेलहरुले भरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

देउवा किन बने आलोचनाको पर्याय?शनिबार, माघ २७, २०७४

० ० ०
पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक
देउवाजी पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि असफल भए किनभने उनको नेतृत्वमा पार्टी तीनवटै तहको चुनाव हार्‍यो। त्यस्तै पार्टीको विधि विधान पालना गराउने, संगठन विस्तार गराउने, चुनाव हारेको जिम्मेवारी लिने, पद छाड्नुपर्ने र तत्काल महाधिवेशन गराउने कुरामा उनी चुके। आफैं प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भएर गराएको चुनाव नै हारिसकेपछि त राजीनामा दिनुपर्ने थियो।

उनी नैतिक रुपमा पनि, राजनीतिक रुपमा पनि र रणनीतिक रुपमा पनि असफल हुन्। नेतृत्व दिन असफल, नीतिगत कुरामा असफल, रणनीतिक रुपमा पनि असफल नेताको रुपमा उनको छवि निर्माण भयो।

अहिले आएर जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले संगठनमा विस्तार गरेर नभएको संगठनहरु सिर्जना गरेर, विधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको कामहरुले उनको छवि बिग्रियो। पार्टीका कार्यकर्तामाझ उनको छवि बिग्रिएको वा सप्रिएको महाधिवेशनमा थाहा हुन्छ, जनताको नजरमा भने छवि बिग्रिएको त्यसै बुझिन्छ।

उनी पूर्ण रुपमा असफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा, पार्टी सभापतिको रुपमा चिनिन्छन्।

पार्टीमा लामो समयदेखि त्याग र संघर्ष गरेको आफ्नै सुदूरपश्चिमको साथी (पुष्करनाथ ओझा) माथि निर्वाचन सकिएको लामो समयपछि कारबाहीको डन्डा चलाइएको छ, अढाइ वर्षपछि। त्यो पनि कसको लागि भन्दा, कांग्रेसभित्र कुनै किसिमको योगदान नभएको, कांग्रेसको कुनै संगठनमा त्याग र संघर्षमा नरहेको परिवार आफ्नो श्रीमतीकाे नाममा ठूलो कांग्रेस हस्तीलाई कारबाहीको डन्डा चलाए।

यी सबै कोणबाट हेर्दा शेरबहादुरजी कांग्रेस सभापति त हुनुहुन्छ। कार्यकर्ताले सभापति मानिरहेकै होलान् तर आम जनताको नजरमा र कांग्रेस शुभेच्छुकको नजरमा उहाँले आफ्नो छविचाहिँ गिराउनुभएको छ।

अहिले विधानले नदिएको कर्महरु उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। विधानले नदिएको विभागहरु गठन गर्दै हुनुहुन्छ। महाधिवेशनको मिति नै तोकिएपछि विभागलाई पूर्णता दिने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई भोट दिने मान्छेहरु राखेर। (निष्पक्ष महाधिवेशन गर्न सक्दैनन् भनेर) उहाँलाई पार्टीभित्रैबाट भनेको कुराको असर कति पर्छ, त्यो त मलाई थाहा छैन। ठूलो असर पनि नहोला। किनकि, त्यहाँ दूधले धोएका कोही पनि छैनन्। जनताको नजरमाचाहिँ कांग्रेस, कांग्रेसका नेता, उनीहरुको व्यक्तित्व अहिले कठघरामा उभिएको छ। यो पार्टी लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो पार्टी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बनाएको, गणेशमान सिंहको त्याग र कृष्णप्रसाद भट्टराईको निश्छल, त्यस्तो पार्टी थियो त्यो, अहिले किन यस्तो भयो? सोध्ने प्रश्न जनतासँग छ।

(अहिले उहाँले चलाइरहेको बहुमतको डोजर) पार्टी सत्ताको पूर्णतः दुरुपयोग हो। हिजो आफ्नो अनुकूल नहुँदा विधि विधान चाहिएको थियो। आज आफ्नो हातमा डाडुपन्यु भएपछि विधि विधान नचाहिने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, त्यही हो।

मानसिक रुपले उहाँ अलोकतान्त्रिक हो। लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक नेता हो।

उहाँ गुटको पनि होइन, गिरोहको नेता हो।

० ० ०
चन्द्र भण्डारी, नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस विधि र प्रक्रियाले शासन चल्नुपर्छ, देश चल्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको पार्टी हो। नेपाली इतिहासमा यसको अत्यन्तै राम्रो इतिहास छ। त्यसको उत्तराधिकारीको रुपमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। हामी देश संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्छौं भने पार्टीचाहिँ संविधानसँग नबाझिने विधानअनुसार चल्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा यो पार्टीको निर्वाचित सभापति हो। उहाँले दुई महिनाभित्र विभागहरु गठन गर्नुपर्थ्यो। तर दुई महिनामा गठन गर्नुपर्ने विभाग उहाँको कार्यकाल पनि समाप्त भएर पनि हामीले अर्को महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेका छौं। यो अवस्थामा कुनै नियुक्तिहरु गर्नु, विभागहरु बनाउनु र बढाउनु भनेको विधानको अपमान हो। विधानको मात्रै होइन, विधि र विधानका लागि लडेको पार्टी पनि अपमान हो।

उहाँ नेपाली कांग्रेसको सभापति मात्रै होइन, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हो। सरकारलाई संविधान अनुसार चलाउने दायित्व उहाँको पनि हो। सरकार संविधान अनुसार चलेन भने उहाँले सदनदेखि सडकसम्म विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानको रक्षाका निम्ति। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारले नियुक्ति र बजेटहरु बाँड्न थाल्यो भने शेरबहादुरजीले त्यहाँ के भनेर बोल्नुहुन्छ? आफ्नो पार्टीभित्र विधान नमान्ने, देशभित्र संविधान कसरी लागू गराउनुहुन्छ?

शेरबहादुरजीले सानासाना कुराका निम्ति लोभ, उहाँका वरिपरिका मान्छेहरुका महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नका निम्ति विधि र प्रक्रिया मिच्नु हुँदैन। सभापति समयअनुसार जो पनि हुनसक्छ। जसलाई पनि बनाउन सकिन्छ। मन्त्री जो पनि बन्न सक्नुहुन्छ। विगतमा शेरबहादुरजीले धेरै पद बाँड्नुभएको छ। मन्त्री, केन्द्रीय सदस्यदेखि अहिलेसम्म पद बाँड्नुभएको छ। विगतका नेताहरुले यति स्वतन्त्र रुपले बाँड्न सकेका थिएनन्। उहाँ कुन लोभ, ईच्छा र महत्त्वाकांक्षाका निम्ति कांग्रेसको इतिहासको अपमान गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले बनेको शेरबहादुर देउवा, त्यो संस्कारमा हिँडेको शेरबहादुर देउवा, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न कांग्रेसको सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले भातृसंस्थादेखि जनसम्पर्क समितिसम्मलाई लथालिंग बनाउँदै हिँड्नुभएको छ। किन हो। उदार दिलका शेरबहादुर देउवा कहाँ फँस्दै हुनुहुन्छ, कसरी फँस्दै हुनुहुन्छ, यसबारे रिसर्च नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

(आफू अल्पमतमा हुँदा विधि प्रक्रिया, सहमतिका कुरा गर्ने देउवा अहिले किन बहुमतको बुल्डोजर चलाइरहेका छन्?) उमेर धेरै भयो। साँघुरो घेरा भयो। अरुसँग परनिर्भर बन्नुभयो। त्यसकारणले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मूल्यमान्यता र इतिहासको दुरुपयोग गर्नुभयो।