काठमाडौं– ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति र विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ’, नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानको परिच्छेद १२ अन्तर्गत धारा ६० मा उल्लेख छ।
पुरानो विधान कार्यान्वयन गरेको भए सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७२ को जेठअघि नै विभागलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने थियो। यस अघिको विधानमा महाधिवेशन भएको तीन महिना भित्रमा विभाग गठन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर, देउवाले विभाग गठन गरेनन्। देउवा विरोधी खेमाले उनको कार्यक्षमताको प्रश्न उठाए। देउवा पक्षले संस्थापन इतरको असहयोगले गठन हुन नसकेको कारण देखायो। एक आपसको आरोप प्रत्यारोपमै चार वर्ष बित्यो।
देउवाको नियमित कार्यकाल गत फागुनमा सकिएको छ। नियमित कार्यकाल सकिनु तीन महिनाअघि देउवाले विभागको गठन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याए। कार्यकाल सकिन लागेका देउवाले ल्याएको प्रस्ताव अर्को पक्षलाई अमान्य थियो/छ। गत मंसिर २६ मा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने संस्थापनइतरको अडान थियो। संगठन समायोजन नसकिएकाले महाधिवेशन कार्यतालिको प्रस्तावमा बैठकमा पेश गर्न नसकिने संस्थापन पक्षको तर्क थियो।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहले बैठक बहिष्कार गर्दागर्दै ४१ विभाग हुने गरी गत मंसिर २६ को बैठकमा देउवाले प्रस्ताव गरे। केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा रहेका देउवाले आफ्नो प्रस्ताव पारित गराए।
कार्यतालिकाको माग गरेको पौडेल पक्ष देउवासँगै झनै चिढियो। देउवाले बोलाएका बैठक बहिस्कार गर्दै पौडेल समूहको बैठक चाक्सीबारी र महाराजगन्जमा बस्न थाल्यो। देउवाले विवाद मिलाउन उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई अघि सारे। संस्थापन इतर पक्षसँग निधिले गरेको वार्ताले निकास निस्केन। देउवाले बोलाएका केन्द्रीय समिति बैठक अर्को पक्षले सहभागिता नजाएपछि पटक पटक सर्दै आएको थियो।
संस्थापन इतरभन्दा पनि अघि बढेर देउवाले पुस ११ मा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याए। विभागको संख्या ४७ पुर्याए। महाधिवेशनलाई अठ्यारो पार्ने धाराका प्रावधान निलम्बन गरे। महाधिवेशनको मिति समेत तोकेर आएको निर्णयलाई संस्थापन इतर समूहले अस्विकार गर्यो। विधि र विधान उल्लंघन गर्दै विभाग गठन सहितका निर्णय भएकोमा पौडेल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो।
विधानलाई नै टेकेर विभाग गठन गरिएको देउवा पक्षको दाबी छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको विधानमा भनिएको छ- ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम कर्तव्य,अधिकार तोक्न सक्नेछ।’
आवश्यकता अनुसार विभाग थप्ने व्यवस्था विधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले थपिएको उक्त समुहको तर्क छ।
संस्थापन पक्षसँग अर्को पनि तर्क छ, पूर्व सभापति सुशील कोइरालाले पनि विधान अनुसार महाधिवेशन भएको तीन महिनामै विभाग गठन गरेका होइनन्। अघिल्लो सभापतिले महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष पछि विभाग गठन गर्दा हुने तर देउवाले किन नहुने? संस्थापन पक्षको तर्क छ।
विगतको नजिर देखाउँदै एकपक्षको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले आफू निकटका व्यक्तिलाई संयोजक तोकेर २० विभाग गठन गरे। विभाग गठनमा तेस्रो समूहका नेता कृष्ण सिटौलाको पनि साथ पाए। सिटौला पक्षीय शिव हुमागाईंले एक विभागको जिम्मेवारी पाएका छन्।
विभागको किचलो ल्याउँदा सभापतिले महाधिवेशन समयमा नगर्ने शंका रहेकैले महाधिवेशन सुनिश्चिताका लागि विभाग गठनमा समर्थन जनाएको सिटौला पक्षको भनाई छ। रिक्त विभागमा मनोनयन गर्न देउवाले पौडेल पक्षलाई कुरेका छन्। पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले विभागको गठन प्रक्रियाप्रति नै असहमति जनाउँदै आफ्नो पक्षले विभागको हिस्सेदारी नलिने बताए।
संस्थापन पक्षले समयमा विभाग गठन नहुनुको दोष पौडेल पक्षलाई समेत दिएको छ। विधान अनुसार नै समयमा विभाग गठन गर्न उक्त समूहले नामावली उपलब्ध नगराएको सो समूहको दाबी छ। पौडेल पक्ष सहमतिमा नआउने र पद्धतिलाई पनि विश्वास नगर्ने संस्थापनले आरोप लगाएको छ। देउवा पक्षीय नेता वीर बहादुर बलायरले पौडेल पक्षले विरोध गर्दैमा पारित भइसकेको निर्णय फिर्ता नहुने बताए। उनले भने, ‘चुनावी प्रपोगान्डा हो। उनीहरु विभागमा नआए पनि प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनु नै थियो भने मंसिरमा किन नदिएको भन्दै उनले पौडेल पक्षलाई प्रश्न गरे। पौडेल पक्षले सभापतिलाई कामै गर्न नदिएको संस्थापन पक्षको भनाई छ। ‘विधान विपरित पार्टी हित विपरित कार्य गर्न पो भएन त। संगठनलाई विस्तार गर्न विधानले भने अनुसार नै गनुपर्छ भन्ने छैन’, बलायरले पौडेल पक्षलाई प्रश्न गरे, ‘संगठन नै नबनाउने भन्ने हुन्छ?’
दुई पक्षमा रहेको विवाद लकडाउनका कारणले सतहमा आएको थिएन। पूर्व घोषित महाधिवेशन कार्यतालिका कोरोनाकै कारण प्रभावित बन्यो। पार्टीका सबै गतिविधि रोकिएको समयमा विवाद साम्य जस्तै देखिएको थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो। पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित हुनेभएसँगै विवादको पुनरावृत्ति भएको छ। आसन्न महाधिवेशनलाई विभाग गठनले प्रभाव पार्ने भएकाले दुवै पक्ष एक अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा छन्।
विभागको संख्या २८ बाट ४७ पुर्याउनु संस्थापन पक्षका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने भित्री मनशाय भएको संस्थापन इतर समूहको बुझाई छ। प्रत्येक विभागमा ५१ जनासम्म सदस्य रहन सक्ने विधानमा व्यवस्था छ। विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा झण्डै दुई हजार ४०० नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउँछन्। महाधिवेशनको नजिक आएर विभाग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनको शक्ति बढ्ने र उनी पुनः सभापति बन्ने डर पौडेल पक्षलाई छ। त्यसैले महाधिवेशन लक्षित निर्णय भएको भन्दै सो पक्ष प्रतिवादमा उत्रेको छ।
महाधिवेशन प्रयोजनका लागि पौडेलले अनामनगरमा सञ्चालन गरेको सम्पर्क कार्यालयमा बैठक नै गरेर विभाग गठनप्रति विरोध गर्ने जनाएको थियो। उक्त बैठककै निर्णयका आधारमा पौडेल सहित महामन्त्री डा शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले बिहीबार निर्वाचन आयोग पुकारेका छन्। नियमित कार्यकालमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि ‘असाधारण परिस्थिति’ जनाउँदै एक वर्ष थपिनुका साथै महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको समयमा विभाग गठन मान्य नहुने पौडेल पक्षले जनाएको छ।
बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा–गराउँदै अहिले आएर विभिन्न विभागहरू गठन गर्ने कार्य घोर आपत्तिजनक भएको पौडेल पक्षले निर्वाचन समितिमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। निर्वाचनको मान्यता र आचारसंहिताको विपरीत देउवा पक्षले मनोनयन गरेको उक्त पक्षको आरोप छ। आसन्न महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभाव पार्ने दुराशयबाट प्रेरित भएर विभाग गठन गरिएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले उजुरीउपर सुनुवाइ गर्ने बताए। उनले भने, ‘महाधिवेशन कार्यतालिकाकै बीचमा विभाग गठन भए भन्ने उजुरी परेको छ। त्यसउपर निर्वाचन समिति सुनुवाइ गर्छ।’
निर्वाचन समितिको बैठकले उजुरीको विषयमा निर्णय लिने बताए।
प्रमुख तोकिएका २० सहित देउवाले बढाएका ४७ विभागहरुः
१. सङ्गठन विभाग (गोपालमान श्रेष्ठ)
२. सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग (विश्वप्रकाश शर्मा
३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
४. राज्य प्रशासन विभाग ( केशवकुमार बुढाथोकी)
५. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
६. अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग
७. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग (गोविन्द भट्टराई)
८. संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग ( रमेश रिजाल)
९. संसदीय मामिला विभाग
१०. संवैधानिक तथा कानुन विभाग
११. स्थानीय तह समन्वय विभाग (अर्जुनप्रसाद जोशी)
१२. महिला विभाग (इश्वरी न्यौपाने)
१३. तरुण विभाग (शंकर भण्डारी)
१४. विद्यार्थी विभाग
१५. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग
१६. पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग
१७. शिक्षा विभाग (हरीप्रसाद नेपाल)
१८. स्वास्थ्य विभाग
१९. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग
२०. उद्योग व्यापार विभाग (चिनकाजी श्रेष्ठ)
२१. पर्यटन विभाग
२२. निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग ( महेन्द्र यादव)
२३. कृषि तथा किसान विभाग
२४. आदिवासी जनजाती विभाग ( सीता गुरुङ)
२५. खेलकुद विभाग (मोहनबहादुर बस्नेत)
२६. प्राकृतिक श्रोत विभाग
२७. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
२८. श्रम, वैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन विभाग (शिवप्रसाद हुमागाईं)
२९. फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग
३०. दलित विभाग
३१. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
३२. मुस्लिम विभाग ( फरमुल्लाह मन्सुर)
३३. वन तथा वातावरण विभाग
३४. तराई मधेश विभाग (अजयकुमार चौरसिया)
३५. वित्तिय संस्था तथा सहकारी समन्वय विभाग (आनन्दप्रसाद ढुंगाना)
३६. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग
३७. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
३८. भू.पू. सैनिक विभाग
३९. अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय विभाग
४०. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग (एनपी साउद)
४१. अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग
४२. थारु विभाग
४३. आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग
४४. श्रम विभाग
४५. भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय विभाग
४६. गैर आवासीय नेपाली समन्वय विभाग
४७. पूर्व राष्ट्रसेवक समन्वय विभाग
देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य बलायरलाई निर्माण व्यवसायी समन्वय र अम्बिका बस्नेतलाई वन,वातावरण तथा व्यवस्थापन विभागको प्रमुख तोकिएको छ। केन्द्रीय समितिमा देउवाले प्रस्ताव गरेका विभागसँग बलायर र बस्नेतले पाएको जिम्मेवारी हुबहु भने मिल्दैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
