लिलु डुम्रे/काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिको प्रत्यासी बन्ने संकेत देखाएका छन्। आम जनतामा देउवाको साख गुमे पनि पार्टीभित्र यथावत रहेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।
पार्टीभित्र आफ्नो समूह कमजोर नभएको ठम्याइमा रहेका देउवाले विरोधी खेमाको आन्तरिक किचलोबाट लाभ उठाउने तयारी गरेका छन्। संस्थापन इतर समूहभित्रै अन्तरविरोध, केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट बहुमत, विधान आफूअनुकूल पारित, गुटको जालो स्थानीय तहसम्मै बलियो हुनुले देउवा पुनः चुनिन सक्ने आधार बनेको संस्थापन पक्षको आंकलन छ।
देउवालाई बुझ्ने सन्दर्भमा कांग्रेसमा मूलतः दुई प्रवृत्ति हाबी छ। एक पक्षले देउवालाई सर्वेसर्वा ठान्छन् भने अर्को पक्षले देउवाको कार्यशैलीलाई पटक्कै मन पराउँदैनन्। देउवाप्रति आसक्ति हुनेहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।
विरोधी खेमाकै कारण देउवालाई लाभ
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह १४औं महाधिवेशनपश्चात् संस्थापन पक्ष बन्न सक्ला? उत्तर सहज छैन।
१४औं महाधिवेशनपश्चात् संस्थापन बन्ने हो भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह एकै स्थानमा आउनैपर्ने ‘गणितीय बाध्यता’ छ। देउवाको कार्यशैली परिवर्तनका लागि पनि उक्त समूहको गठजोड अनिवार्यतालाई नेताहरुले बुझेका पनि छन्।
गठजोडबारे संस्थापन इतर समूहमा एउटा शब्दावली प्रयोगमा छ– ‘राअ कोसी’।
‘रा’ को अर्थ रामचन्द्र पौडेल र डा रामशरण महत। ‘अ’को अर्थ अर्जुनरसिंह केसी। 'को'बाट कोइराला परिवारका तीन नेता। ‘सि’ बाट सिंह र सिटौला अर्थात् प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला। ‘राअ कोसी’मा आबद्ध आठ जना एकै स्थानमा उभिन नसके कांग्रेसको आगामी बाटो सहज छैन भन्नेमा नेताहरु सहमत छन्। कांग्रेसको भविष्य आंकलन गर्ने नेताहरु ‘गुटगत स्वार्थ’का कारणले एकै स्थानमा उभिन सकेका भने छैनन्।
इतर समूहभित्र नै स्वार्थको खेलले उक्त समूहको गठजोड बलियो बन्न सकेको छैन। पौडेल र सिटौला समूहका नेताहरु भावी सभापति एकले अर्कालाई मान्ने पक्षमा देखिन्नन्। १३औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा पराजित पौडेल र त्यसबेला सभापतिकै दाबेदार रहेका सिटौला १४औं महाधिवेशनका सभापतिका बलिया आकांक्षी हुन्। तर, सोही समूहमा रहेका शीर्षतहका नेताहरु प्रकाशमान सिंह, डा शशांक कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, डा शेखर कोइराला लगायतका नेताहरु पनि सभापतिको दौडमा देखिएका छन्। संस्थापन इतरमा किचलो उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको सिधा फाइदा देउवाले उठाउनेछन्।
संस्थापन इतर समूहका नेताले बाहिर छुट्टै बैठक गर्छन्।देउवाविरुद्ध एकजुट बन्ने निर्णय गर्छन्। तर, एक ढिक्का हुन सक्दैनन्।
विरोधी खेमालाई गलाउँछन् देउवा
विरोधी खेमाका नेताहरु एकजुट नभएकै कारण उक्त समूहलाई ‘गलाएर’ देउवाले पार्टीमा निर्णय गराउँदै आएका छन्।
बैसाखमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने संस्थापन इतर समूहको अडान थियो। पौडेल र सिटौला समूहका नेताहरुको अनेक प्रयासका बाबजुद पनि देउवाले हारको जिम्मेवारी लिन तयार भएनन्। सभापतिले आफू अनुकुलको निर्णय पारित गराए। हारको जिम्मेवारी लिन उनी तयार भएनन्। पौडेल/सिटौला पक्षको कसरत देउवाको अडानसामु फिक्का भयो।
महासमिति बैठकमा इतर समूहका बहुसंख्यक सहभागी तथा जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नपाउने प्रस्ताव राखे। आरक्षणको व्यवस्थालाई दुरुपयोग भएको भन्दै एक व्यक्तिका सन्दर्भमा एक पटक मात्रै उक्त प्रावधान राख्न माग गरे। दुई महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति जनाइएको प्रतिबद्धतालाई उल्ट्याइदियो।
विधानमा पदाधिकारीको संख्या बढाउनका लागि पौडेल र सिटौला समूहले जोड गरे। देउवाले पदाधिकारी बढाउने भए समानुपातिकको सर्त अघि सारे। संस्थापन इतर समूहले समानुपातिकको प्रस्तावलाई विरोध गर्न सक्ने आधार थिएन। आफ्नो प्रस्तावलाई पारित हुने गरी देउवा पदाधिकारी संख्या थप्न राजी भए।
केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेको इतर समूहको लाभ देउवाले लिइरहेका छन्। देउवाको विरुद्धमा पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरु एकमत देखिए पनि कडा प्रतिवाद गरी निर्णय असफल गराउन सक्ने हैसियत छैन।
अर्कोतर्फ आफूविरुद्ध आएका अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्ने देउवा रणनीति पनि छ। उनी पक्षीय नेताहरुले बैठक तथा सभाहरुमा देउवाको बचाउ गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायर सभापतिको विरुद्धमा आएका अभिव्यक्ति सैह्य नहुने बताउँछन्। अर्को पक्षलाई चुनौती दिँदै उनले थपे, ‘निर्वाचित सभापतिलाई नमान्ने हो भने उनले बोलाएको केन्द्रीय समितिमा किन आउने?’
भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गर्न चाहँदैनन् देउवा
संस्थापन पक्षले निर्वाचनपश्चात् भएका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनमा एकपछि अर्को पराजय भोगेको थियो। भ्रातृ संगठनमा पकड गुम्दै गएपछि महाधिवेशन हुन नसकेका अन्य संगठनको महाधिवेशन गर्न देउवाले नचाहेको धेरैको बुझाइ छ।
नेपाल शिक्षक संघको अधिवेशनमा देउवा पक्षीय नेतृत्व शून्यप्रायः थियो। चुनावलगत्तै भएको यातायात मजदुर संघमा शतप्रतिशत पौडेल/सिटौला समूहका यातायात मजदुर विजयी भएका थिए। कर्मचारी संघ, ट्रेड युनियन, इन्जिनियर, वकिल लगायतका संगठनमा देउवा पक्ष पराजित भएको थियो।
लगातार भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनमा पराजय भोगेको संस्थापन समूहले आफ्नो स्थान थप नगुमाउने लिएको छ। कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘शक्ति गुम्दै गएकाले सभापति अरु भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराएर थप क्षति बेहोर्नुहुन्न।’
आगामी महाधिवेशनमा मनोवैज्ञानिक तथा संख्यात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले देउवाले भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गर्न नचाहेको धेरैको बुझाइ छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, दलित संघ, प्रेस युनियनले नियमित समयमा आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। आगामी मंसिरमा कार्यकाल सकिने तरुण दलले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।
शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संगठनमा भएको पराजयले आफूप्रति कार्यकर्ताको वितृष्णा पैदा हुने देउवाको बुझाइ छ। १४औं महाधिवेशनमा आफ्नो पकड स्थापित गर्न देउवाले भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गर्न नचाहेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए।
महाधिवेशन पर धकेल्दै देउवा
नियमित समय तालिका अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन भएमा २०७६ को फागुनभित्र महाधिवेशन कार्यतालिका आउनुपर्छ। कांग्रेसको वर्तमान तयारीले उक्त समयभित्र महाधिवेशन हुने छाँट देखिन्न।
वरिष्ठ नेता पौडेल केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिखित र मौखिक रुपमा ०७६ को फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राखिरहेका छन्। देउवाले पौडेलको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरिरहेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेलले प्रस्ताव राख्दै गर्दा देउवाले बीचमै समयावधि बढाउने बताएका थिए। पूर्व सभापतिहरुले कार्यकाल बढाएको नजिर देखाउँदै फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने स्पष्ट जानकारी दिइसकेका छन्।
विधानतः एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने कांग्रेसमा व्यवस्था छ। संस्थापन पक्षले महाधिवेशन नियमित समयमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
फेरि सभापति बन्ने ध्याउन्नमा
सभापतिका लागि देउवा अघि सरेको अवस्थामा उनी निकटका नेताहरुले अवरोध गर्ने दोस्रो तहका नेताहरु देखिँदैनन्। उनले मूलतः उपाध्यक्षद्वय विमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदारलाई मनाउन चुनौती देखिन्छ। उपाध्यक्षद्वयलाई व्यवस्थापन गर्न सके उनको बाटो सभापतिको लागि सहज देखिनेछ। देउवा खेमामै रहेका निधि र गच्छदारलाई सोही पदमा दोहोर्याएर देउवाले आफ्नो बाटो अनुकूल बनाउने संस्थापन तर्फका एक नेताले बताए।
पदाधिकारीको संख्या बढेसँगै देउवालाई दोस्रो तहका नेतालाई जिम्मेवारी भागबण्डा गर्न अनुकूल हुनेछ। उपाध्यक्षमा दुई नेतालाई व्यवस्थापन गरे पनि अन्य उपल्लो तहका नेतालाई मिलाउन सकस पर्ने देखिएको छ। तथापि उनी पक्षीय नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड लगायतका नेताले देउवाले दिएको स्थानलाई नकार्न सक्दैनन्।
विधानमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। पदाधिकारीहरु निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधानले गुटको खेल थप बढ्ने आशंका नेताहरुमा छ। पदाधिकारी बन्न एउटा खेमाको पछि लाग्नैपर्ने ‘बाध्यात्मक’ अवस्थाले गर्दा उनको गुटका नेताहरु अर्को धारमा जादैनन् भन्ने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।
महाधिवेशन केन्द्रीत भएर देउवाले जिल्ला भ्रमणलाई पछिल्लो समय प्राथमिकता दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा भएका कार्यक्रम सकेर केही दिन राजधानीमा रहेका देउवा शनिबारदेखि पुन: जिल्ला कार्यक्रममा जान लागेको बताइएको छ। देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रमलाई महाधिवेशनसँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने बताए।
पछिल्लो समय देउवाले विरोधी खेमाका नेताहरुलाई १४औं महाधिवेशनको केन्द्रित रहेर आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयत्नमा छन्। पदको आश्वासन दिएर वा घुर्कीको भाषा बोलेर भए पनि आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
गत महिना ५६ जिल्ला सभापतिहरुले निकालेको वक्तव्यबाट देउवा पक्ष रुष्ट बनेको छ। स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधानलाई निरन्तता दिने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि जिल्ला सभापतिहरुले आपत्ति जनाएका थिए। वक्तव्य निकाल्ने केही जिल्ला सभापतिहरुलाई देउवाले आफ्नो प्रभावमा पारिसकेको बताइएको छ।
१३औं महाधिवेशनमा बहुमत जिल्ला सभापति (४२ जिल्ला) ले वरिष्ठ नेता पौडेलको पक्षमा हस्ताक्षर नै गरेका थिए। जिल्ला सभापतिहरुमा अल्पमतमा रहेका देउवाले उनीहरुलाई अहिले प्रभावमा पार्न थालेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
