काठमाडौं- विदेशबाट निः शुल्क उद्धारका लागि हालसम्म रोजगारी गुमाएका ६ हजार श्रमिकहरुको आवेदन परेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसिया, खाडीलगायत विभिन्न ९ मुलुकस्थित नेपाली दूतावासमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका ६ हजार श्रमिकहरुले निःशुल्क उद्धारका लागि आवेदन दिएका हुन्।
आवेदन दिएका ६ हजार श्रमिकहरुको उद्धार सम्बन्धमा दूतावासहरुले छानबिन सुरु गरेको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए।
‘उनीहरुलाई स्वदेश फिर्तीका लागि खर्च सम्बन्धीत रोजगारदाताले व्यहोर्ने वा कोषबाट नै बेहोर्नुपर्ने हो यसबारे नियोगहरुले छानबिन गरिरहेका छन्,’ सहसचिव घिमिरेले नेपाल लाइभसँग भने।
कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने घरफिर्ती केन्द्रका ४१३ को विवरण प्राप्त
सहसचिव घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्नुपर्ने डिटेन्सन सेन्टर (घर फिर्तीकेन्द्र) मा रहेका ४ सय १३ जना श्रमिकहरुको विवरण प्राप्त भएको छ।
हालसम्म मलेसिया, बहराइन लगायत ३ मुलुकका घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका ४ सय १३ श्रमिकहरुको विवरण मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य गन्तव्य मुलुकमा आममाफी पाएर घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरुका सम्बन्धमा विवरण आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धारसम्बन्धी निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गरको छ।
निर्देशिकाको दफा ६ ले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्कन नसकी अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन खर्चको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकटको सबै रकम कोषले व्यहोर्नेछ। एक वर्ष वा सोभन्दा बढी करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम कोषले व्यहोरिदिनेछ भने बाँकी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका श्रमिकहरुको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकममात्र कोषले व्यहोर्नेछ। करार अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरुका लागि लाग्ने हवाई टिकट बापतको सबै खर्च कोषले व्यहोर्नेछ।
उद्धार गरिएका श्रमिकहरुलाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याईउँदा लाग्ने यातायातसहित अन्य सबै खर्च समेत कोषले व्यहोर्नेछ। सरकारले तोकेको स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय क्वारेन्टाइनको खर्च सरकारले कोरोना कोषमार्फत् व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निः शुल्क उद्धारका लागि यस्तो छ छानबिन प्रक्रिया
निःशुल्क उद्धारका लागि कूटनीतिक नियोगहरुमा श्रमिकहरुको निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर तथा अन्य स्रोतबाट श्रमिकहरुलाई हवाई टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भए वा नभएको नियोगले छानबिन गर्छ।
कामदारले सम्बन्धीत देशमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक खुल्ने रोजगार करार पत्र, काम गरेको अवधिको तलब वा अन्य सुविधा पाए वा नपाएको छानबिन गर्दा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था देखिएमा उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काइने व्यवस्था कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ले गरेको छ।
रोजगारदाता वा अन्य कुनै पक्षबाट स्वदेश फिर्तीका लागि आर्थिक सहयोग नपाएको अवस्थाका श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित नियोगले वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत विवरण रुजु गरी प्रमाणीत गर्छ। सो प्रमाणित भएको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राप्त विवरणका आधारमा बोर्डले त्यस्ता श्रमिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धीत कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा त्यस्ता कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काइनेछ।
उद्धारका लागि विवरण आएको छैन : बोर्ड
निः शुल्क उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका श्रमिकहरुको विवरण बोर्डमा नआएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले बताए।
‘अहिले सम्म बोर्डमा विवरण प्राप्त भएको छैन। कुन मुलुकबाट स्वदेश ल्याउने श्रमिकहरुलाई कोषले कति रकम बेहोर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट विवरण आएपछि हामी कोषबाट रकम पठाउँछौँ,’ बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीले नेपाल लाइभसँग भने।
२० हजार श्रमिकको हवाई शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने
कोरोनाका कारण अप्ठ्यारो परी तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने २० हजार श्रमिकको हवाई शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने भएका छन्। रोजगारदाताले हवाई शुल्क व्यहोर्ने २० हजार श्रमिकको विवरण प्राप्त भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
रोजगारदाताले हवाई शुल्क बेहोरिदिने २० हजार श्रमिकहरु उद्धारका लागि विवरण प्राप्त भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
४३ हजारभन्दा बढी लकडाउनमा नै फर्किए
आफैँ खर्च व्यहोर्ने तथा रोजगारदाताले खर्च बेहोरिदिएका ४३ हजार ३ सय २९ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। बुधबारसम्म विभिन्न विभिन्न २९ वटा मुलुकबाट हवाई उडानमार्फत् उनीहरु स्वदेश फर्किएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
