काठमाडौं- सुधीर बस्नेत संचालक रहेको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड फेरि ब्युँतिएको छ। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ गतेको फैसलाबमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टलको दायित्व फरकफारक गर्न नपाउने भएपछि बस्नेत आफैले त्यसको काम सुरु गरेका हुन्।
ओरियन्टल कोअपरेटिभबाट पीडित सदस्यहरुको निक्षेप फरफारक गर्ने भन्दै तत्कालीन संचालक सुधीर बस्नेतका नामबाट शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ। सूचनाअनुसार यहि साउन २९ गतेबाट ६० दिनभित्र आफ्नो निक्षेप रहेको शाखा, निक्षेप जम्मा गरेको खाता नंम्बर, बचत रकम, सम्पर्क नम्बर, निक्षेपलाई लिएर मुद्दा गरे नगरेको समेत खुलाएर विवरणहरु पेश गर्न भनिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा ओरियन्टल पीडितको प्रतिनिधिका रुपमा कुन्तीदेवी पोखरेल, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिका संचालक सुधीर बस्नेत र भेगासिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तेजबहादुर गुरुङबीच २०७५ असार २५ गते भएको त्रिपक्षिय सम्झौताअनुसार काम गर्ने उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दुई वर्षअघि यी तीन पक्षबीच हाउजिङ परियोजनाका अधुरा निर्माण काम पुरा गर्ने र ओरियन्टल पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि यहि सम्झौताअनुसार काम गर्न भनेपछि बस्नेतले सार्वजनिक सूचना निकालेका हुन्।
‘निक्षेपकर्तालाई सहकारीका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति तथा लगानी कर्जामा रोक्का राखिएका घरजग्गा चल–अचल सम्पत्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सहकारीको सम्पत्तिमा साभार गरी साथै भक्तपुर गुण्डुलगायत देशका विभिन्न भागमा सहकारीको सम्पत्तिका रुपमा रहेका जग्गाहरुलाई समेत विगतमा पीडितहरुको आधिकारिक प्रतिनिधि अध्यक्ष कुन्तीदेवी पोखरेलसँग भएको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा जग्गा परिचालन र निक्षेप फरफारक गर्न लागिएको,’ उक्त सुचनामा उल्लेख छ।
ओरियन्टलबाट समिति दायित्वमुक्त, बस्नेत आफैले काम गर्ने
सर्वोच्च अदालतको आदेश पाएर ओरियन्टलको काम सुधीर बस्नेत आफैले गर्ने भएपछि हाल यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि दायित्व मुक्त भएको छ। समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला र २०७० सालमा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा छानबिन आयोगले दिएका सुझावअनुसार सुधीर बस्नेतले काम गर्न थालेको बताए।
‘ओरियन्टलको हकमा हामीले सुधीर बस्नेतलाई यो गर्न पाउँछौं/पाउँदैनौं भन्ने ठाउँ रहेन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि समितिको क्षेत्राधिकारमै रहेन। हामीबाट बाहिर गइसक्यो,’ पोखरेलले भने, ‘तथापि, पीडितहरुलाई राहत दिने विषयमा मैले व्यक्तिगत रुपमा केहि गर्न सक्ने ठाउँ भए अनौपचारिक रुपमा केहि काम गर्न खोज्दैछु। जति सक्छु, गर्छु।’
निक्षेप संकलन गरेर फेरि ठगी त हुँदैन?
समितिका अनुसार ओरियन्टल सहकारीले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, दायित्वअनुसारको सम्पत्ति भने बस्नेतसँग छैन।
बस्नेतले अब ओरियन्टल संचालन गर्न पाउने भएपछि उनले कतै थप निक्षेप संकलन गरेर पुरानै प्रवृत्ति त दोहोर्याउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि शंकाका रुपमा देखिएको छ। यस्तो शंका कायमै भएका कारण अरु नियामकले यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन। ‘सर्वोच्च अदालतले ओरियन्टल र सुधीर बस्नेतको पाटोमा समितिले केहि पनि गर्न पाउँदैन भनेपछि हामी बाँधियौं। अब समितिले काम गर्न नपाएपनि सरकारका अरु निकायले नजिकबाट हेर्नुपर्छ। सुधीर बस्नेतले फेरि कानुन विपरीत काम नगरुन् भनेर हेर्नु सरकारका अरु निकायको पनि जिम्मेवारी हो। पीडितलाई मुक्ति दिलाउने काम त सरकारका अरु निकायको पनि हो,’ पोखरेलले भने, ‘मुख्यरुपमा सहकारी विभाग चनाखो हुनुपर्छ। थप पीडित नहुन् र ओरेन्टलको ठगीमा नपरुन भनेर विभागले हेर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गएपनि विभागलगायत अरु नियामकको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको छैन।’
समिति ओरियन्टलको दायित्वबाट पूर्णरुपमा बाहिरिएको हो वा उसले अझै केहि काम गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा भने समिति आफै द्विविधामा देखिएको छ। ओरियन्टल र सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित सबै फैसलाहरु टुंगो नलागेका कारण समिति अन्यौलमा देखिन्छ। ‘समितिले सर्वोच्चका फैसलाहरु संकलन गरिरहेको छ। सुधीर बस्नेत र ओरेन्टलसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका रहेछन्। तर समितिमा ७ वटा मुद्दाको फैसलाको मात्रै पूर्ण पाठ आएको छ। केहि मुद्दा अझै फैसला भइसकेका छैनन्,’ अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्।
त्यस्तै, अब कसरी काम गर्ने भनेर पनि समितिले मन्त्रालयका सचिव, समितिका पूर्व पदाधिकारीहरु, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र सरकारी वकिलसमेतलाई राखेर छलफल गर्न लागेको पनि उनले बताए। ‘समितिले अब केहि काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यदि समितिले काम गर्न सक्छ भने कुन बाटोबाट कसरी गर्ने, मिल्दैन भने के गर्ने भनेर छलफल गर्न खोजेका छौं,’ पोखरेल भन्छन्।
सर्वोच्चको फैसलामा के छ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले सरकारले ओरियन्टल कोअपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नमिलेको फैसला गत फागुन ११ गते सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा ओरियन्टललाई समितिले नभई सुधीर बस्नेत आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।
‘ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विपक्षीहरु मध्येको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७४ कात्तिक २० गतेको निर्णय पाश्चातदर्शी असर दिनेगरी भएको देखिन आएकाले मन्त्रालणको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थालाई पर्याप्त आधार र सम्भावना रहेसम्म पुनः संचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको देखिन्छ।’
सोहि फैसलाले समितिलाई ओरियन्टलका हकमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न समेत भनेको छ। ‘सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोजिम गठन भएको समितिको काम कारबाही निवेदकको हकमा अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७४ कात्तिक २० गतेको निर्णयसँग अन्तरसम्बन्ध राख्ने रोक्का सम्बन्धी कुनै कामकारबाही प्रस्तुत मिसिलको सन्दर्भमा रोक्का राखिएको भए सो फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्दै नितुद्वारा सेयर फुकुवाका लागि निवेदन
सुधीर बस्नेतले आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन आफैं गर्न पाउने
ओरियन्टल सहकारीका सुधीर बस्नेतविरुद्ध सर्वोच्चका २ मुद्दामध्ये एक खारेज, एक जारी
के भेगास सिटी अपार्टमेन्टले सुधीर बस्नेतलाई पुनर्स्थापित गराउला?
सुधीर बस्नेतसँग १६ अर्ब उठाउन किन सकिएन?
१६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितताको आरोप लागेका सुधीर बस्नेतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
ओरियन्टल सहकारी पीडित र पीडक किन आए एकै कित्तामा?
ओरियन्टल सहकारी हिनामिना काण्ड : १ अर्ब सम्पत्ति, १६ अर्बको दाबी
पीडितलाई न्याय नदिई बिदा भयो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763370088.png)
