ओरियन्टल सहकारीका सुधीर बस्नेतविरुद्ध सर्वोच्चका २ मुद्दामध्ये एक खारेज, एक जारी

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ११, २०७६ २०:५७

काठमाडौं- ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतका दुई विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक खारेज हुने र अर्को मुद्दा भने जारी हुने फैसला गरेको छ।

बस्नेतको ओरियन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दामा सर्वोच्चले आइतबार फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बस्नेतका दुई मुद्दामध्ये एउटा मात्र जारी हुने फैसला सुनाएको हो।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संकटग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र हाल गठन भएको आयोगको अधिकारका विषयमा दुई थान मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए।

ती दुई मुद्दामध्ये एक मात्र जारी हुने आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलापछि के हुने भन्ने बारेमा भने पूर्णपाठ कुर्नुपर्ने छ।

यस्तो थियो विवाद
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०७० सालमा गठित ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो।

सोही वर्ष माघमा कार्कीकै अध्यक्षतामा सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेपछि उक्त समितिलाई समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको ओरियन्टल सहकारीलगायत थप १० सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सरकारले ओरियन्टल सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु कानुन सम्मत नभएको र आफैंले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै बस्नेतले डिल्लीबजार कारागारमा छँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

कार्की समिति अध्यक्ष रहँदा समितिकै रोहबरमा सहकारी पीडित, सुधीर बस्नेत र उनले लगानी गरेका विभिन्न हाउजिङ कम्पनीका उपभोक्ता समितिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। २०७५ असारमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार सुधीर बस्नेत संचालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ अन्तर्गत ललितपुर इमाडोलमा रहेको भेगासिटीमा निर्माणधीन अपार्टमेन्टको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने/गराउने र बुकिङकर्ताले अपार्टमेन्ट प्राप्त गरी बाँकी अपार्टमेन्ट ओरियन्टल सहकारीका पीडितहरुको निक्षेप असुल उपरका लागि प्रयोग गरिने उल्लेख छ।

तर पछिल्लो समय व्यवस्थापन समितिले बस्नेतका सम्पत्ति लिलामका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार काम गर्न दिएको थिएन। अदालतको फैसलापछि बस्नेतले अब त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ओरियन्टल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नेछन्।

‘मेलमिलापकै आधारमा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न लागेकोले सुधीर बस्नेतलाई सहकारीको समस्या समाधान गर्न दिनू भन्ने फैसला अदालतले गरेको हो। त्यो रिट आज जारी भएर समस्याग्रस्त घोषणा गरेको मिलेन र व्यवस्थापन समितिले बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्न नपाउने भन्ने आदेश भएको छ,’ सुधीर बस्नेतका वकिल मधुप्रसाद चौलागाईंले नेपाल लाइभसँग भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो