काठमाडौं- सुधीर बस्नेत संचालक रहेको ओरियन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बस्नेतले आफ्नो सम्पत्ति स्वयं व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
गत आइतबार बस्नेतका २ वटा मुद्दामाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा भएको प्रावधानअनुसार ओरियन्टल को-अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नमिलेको’ फैसला सुनाएको हो। ओरियन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बस्नेतले दायर गरेका २ वटा मुद्दामा एउटा उनको पक्षमा फैसला गरिएको छ भने अर्को मुद्दा खारेज गरिएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै बस्नेतले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरिएको हो भने सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नमिल्ने भन्दै दायर गरिएको मुद्दामा बस्नेतको पक्षमा फैसला गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०७० सालमा गठित ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सरकारले दुई वर्षअघि ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। २०६९ सालमै आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको तथा सरकारले सम्पत्ति रोक्का राखेको ओरियन्टल कोअपरेटिभलाई सहकारी ऐन २०७४ आएपछि मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरी कानुन पश्चादर्शी नहुने विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।
ओरियन्टल को-अपरेटिभको हकमा सहकारी ऐन २०७४ आकर्षित नहुने भन्दै हालेको मुद्दा सुधीर बस्नेतले जितेपछि अब उनको सम्पत्तिको व्यवस्थापन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नभई बस्नेत स्वयंले गर्न पाउने छन्। बस्नेतले नयाँ निक्षेप लिन नपाउने तर पुराना ऋणी तथा बचतकर्ताहरुसँगको कारोबार गर्न पाउने र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सहकारी ऐन २०७४ प्रमाणिकरण भएको २० दिनपछि सरकारले ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो। २०७४ सालमा जारी भएको सहकारी ऐनमा ‘सहकारी संघ वा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने’ प्रावधान राखिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भएपनि सरकारको उक्त निर्णय कानुनविपरीत रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
ऐन जारी भइसकेपछि २०७४ माघमा पूर्व न्यायाधीश कार्कीकै अध्यक्षतामा सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो भने उक्त समितिलाई समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको ओरियन्टल सहकारीलगायत अरु १० वटा सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकारले ओरियन्टल सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु कानुनसम्मत् नभएको र आफैले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै बस्नेतले डिल्लीबजार कारागारमा छँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दा माथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सुधीर बस्नेतलाई नै आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न पाउने आदेश दिएको हो।
जाँचबुझ आयोगले बस्नेतसँग २०७० सालमै लिएको बयानमा उनले आफूले सहकारीको पैसा जग्गा र त्यहाँ बनाइएको अपार्टमेन्टमा लगानी गरेको र त्यसको बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने बताएका थिए। सहकारीका निक्षेपकर्तालाई भेगास सिटीको त्यही जग्गा फिर्ता दिने भनेर बस्नेतले तत्कालीन जाँचबुझ आयोग, त्यसपछि गठित व्यवस्थापन समिति तथा अदालतमा पनि दोहोर्याउँदै आएका थिए। अहिले पनि बस्नेतले भेगास सिटी अपार्टमेन्ट र विभिन्न जिल्लामा उनके नाममा रहेके जग्गा बचतकर्ताको नाममा नामसारी गरिरहेका छन्।
कति छ बस्नेतको सम्पत्ति?
अहिले सुधीर बस्नेत र ओरियन्टल को-अपरेटिभसँग सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व फछ्र्यौटको काम गरिरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार बस्नेतले अहिले १६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २०७० सालमा ओरियन्टलका बचतकर्ता र विभिन्न अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ताको ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको साँवा रकम ब्याज बढेर १६ अर्ब नाघेको छ। सुधीर बस्नेतले घरजग्गामा लगानी गरेका थिए।
आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएपछि उनको अधिकांश सम्पत्ति लिलाम भइसकेको छ। उनकाे नाममा एक/दुई ठाउँमा जग्गा र अपार्टमेन्ट बाँकी छन्। तर त्यो पनि कानुनी रुपमा उनको भने होइन। बस्नेतले बिभिन्न समयमा गरेका दूइपक्षिय र त्रिपक्षिय सम्झौताअनुसार त्यो सम्पत्तिमा सहकारीका बचतकर्ता, कर्जा दाता र अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको त्यो सम्पत्तिमा हक छ।
कोहिनुरले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनामध्येको एक कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालीको नाममा इमाडोलमा ४६ रोपनी जग्गा र भेगाससिटी अपार्टमेन्ट छ। त्यस्तै ओरियन्टलको नाममा ६ जिल्लामा जग्गा छ। भक्तपुरको गुण्डुमा मात्रै डेढ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा बस्नेतको नाममा छ।
सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेका कम्पनी, सहकारी, सञ्चालक र कर्मचारीको नाममा १९ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरमात्रै नगद मौज्दात रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसैगरी बस्नेतकी श्रीमती नितु थापा बस्नेत, कर्मचारी राजेश श्रेष्ठ उनकी श्रीमती प्रतिमा शर्मा र अर्का कर्मचारी सन्ध्या भट्टराईको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी रहेको देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
के भेगास सिटी अपार्टमेन्टले सुधीर बस्नेतलाई पुनर्स्थापित गराउला?
ओरियन्टल सहकारी पीडित र पीडक किन आए एकै कित्तामा?
[तस्बिरः अर्थ- बिजनेश ब्लग]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
