काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना काण्ड मानिएको ओरियन्टल को–अपरेटिभको विषय अझै सुल्झन सकेको छैन। २०५३ सालमा काठमाडौंको सामाखुसीमा प्रधान कार्यालय राख्नेगरी स्थापना भएको ओरियन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड (सहकारी दर्ता नम्बर २३६/२०५३/१२/०४) २०७४ साल फागुन २० गतेपछि समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा छ।
सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीले बचतकर्ताको रकम हिनाहिना गर्ने समस्या वित्त क्षेत्रमा चरम रुपमा देखिन थालेपछि सरकारले पनि यसको समाधान खोज्न विभिन्न प्रयास गरेको देखिन्छ। ठूला बचत तथा ऋण सहकारीले निक्षेप हिनामिना गरेर हजारौं बचतकर्ता सदस्यलाई ठगिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सर्वसाधारण जनताको बचत सुरक्षा गर्ने’ प्रतिवद्धता सहित जाँचबुझ आयोग स्थापना गर्ने भनिएको थियो। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम २०७० सालको मध्यतिर ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’ गठन भयो।
सो आयोगले २०७१ साल वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १ सय ३२ वटा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको १० अर्बभन्दा बढी रकम संकटमा रहेको उल्लेख थियो। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै दायित्व ५ अर्ब ३८ करोड (अहिले बढेर १६ अर्ब १ करोड) रुपैयाँ बराबर सुधिर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडको मात्रै थियो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस तथा दिएको सुझावअनुसार सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। सोही वर्ष माघमा कार्कीकै अध्यक्षतामा सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेपछि उक्त समितिलाई समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको ओरियन्टल सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइयो।
२०७५ सालको चुनाव नतिजापछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकाले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्यो। यसको प्रभाव व्यवस्थापन समितिमा पनि पर्यो। गत वर्ष असोज ५ गते सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी दियो।
यसरी ओरियन्टल सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिलाई दिएको दुई वर्ष समय बितिसक्यो। तर यो दुई वर्ष अवधिमा व्यवस्थापन समितिले हासिल गरेका उपलब्धि भने नगन्य छन्। हालसम्म ओरियन्टलसहित एक दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भई व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीभित्र पुगेका छन्। तर कुनै पनि सहकारी संस्थाको दायित्व फरक–फरक भइसकेको छैन। समितिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि आफ्नो बचत फिर्ता हुने आशा पीडितहरुमा थियो। तर व्यवस्थापन समितिको काम गर्ने तरिका र गति देखेर आफूहरू निराश बन्नुपरेको गुनासो पीडितहरूको छ।
व्यवस्थापन समितिबाट आश मरेपछि पीडित र पीडक एकै कित्तामा
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अकर्मण्यताका कारण अहिले ओरियन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित र पीडक एकै ठाउँमा देखिएका छन्। बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने एउटा मात्रै आशा व्यवस्थापन समितिमाथि राखेका थिए। तर त्यो आशा मरेसँगै पछिल्लो समय सहकारी पीडित र सहकारी पीडकहरूको नयाँ र चाखलाग्दो समीकरण देखिएको छ।
व्यवस्थापन समितिलाई अलग्याएर सुधीर बस्नेत र ओरियन्टल पीडितहरु एक ठाउँमा देखिन थालेका छन्। हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता आउने आशामा कुनै समय सुधिर बस्नेतलाई जेलसम्म पठाएका बचतकर्ताले फेरि बस्नेतसँगै आशा देख्न थालेको बुझ्न गाह्रो छैन।
२०७३ पुस १३ गते पक्राउ परेका बस्नेत केही समयअघि मात्रै जेलबाट छुटेपछि सहकारीका बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानी आफैं गर्ने भन्दै लागिपरेका छन्। हालसम्ममा उनले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत दायित्व फिर्ता गरिसकेको बस्नेत निकट श्रोत बताउँछ। व्यवस्थापन समितिको कामबाट असन्तुष्ट बनेका पीडित बचतकर्ता जेलबाट छुटेर आइसकेपछि बस्नेतले देखाएको सक्रियताका कारण उनैसँग नजिक हुन थालेका हुन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदी भने सुधीर बस्नेतका कारण अर्को कुनै समस्या सिर्जना नहोस र बचतकर्तालाई कुनै समस्या नपरोस भनेर समितिले उनीहरुलाई सचेत गराएको बताउँछन्। सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित केही विषय अदालतको प्रक्रिया छन्। ‘हामी अदालतको निर्णय र समितिले पाएको अधिकारभित्र रही सबै काम गरिरहेका छौं’, बस्नेतले भने।
त्रिपक्षीय सम्झौता स्वीकार्दैन व्यवस्थापन समिति
ओरियन्टल को–अपरेटिभमा जम्मा भएको बचत रकम सहकारी ऐन विपरीत सुधीर बस्नेतले विभिन्न हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा लगानी गरेका थिए। उपत्यका भित्रका विभिन्न ठाउँमा हाउजिङ बनाउन ओरियन्टलको पैसा प्रयोग भएको थियो। तिनै मध्येको एक हो भेगासिटी अपार्टमेन्ट।
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की छँदै २०७५ असारमा सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ अन्तर्गतको ललितपुर इमाडोलमा रहेको भेगासिटीमा निर्माणधीन अपार्टमेन्टको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने/गराउने सहमति भएको थियो। सहमतिमा बुकिङकर्ताले अपार्टमेन्ट प्राप्त गरी बाँकी अपार्टमेन्टहरु ओरियन्टल सहकारीका पीडितहरुको निक्षेप असुल उपरका लागि प्रयोग गरिने पनि उल्लेख छ।
तर त्यही सम्झौताको विषयलाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै व्यवस्थापन समितिले केही समयअघि उक्त अपार्टमेन्ट लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवेदी त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता नै कानुनी रुपमा आधारहित रहेको बताउँछन्। ‘त्यो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा गरिएको सम्झौता होइन। सम्झौता गरेर यसअनुसार काम गर्नुहोस भनेर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौं,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्।
व्यस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भने त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता व्यवस्थापन समितिकै रोहबरमै भएको बताउँछन्। ओरियन्टल सहकारी पीडित संरक्षण समितिको नेतृत्व गर्दै आएकि कुन्ती पोखरेल पनि त्यो सम्झौता तीन पक्षको सहमतिमा समितिले पनि स्वीकृति लिएर भएको बताउँछिन्। ‘त्रिपक्षीय सम्झौता सहस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकै रोहबरमा भएको हो। व्यवस्थापन समितिले हामीलाई पत्र नै पठाएर बधाई छ भनेको छ। त्यो सम्झौतालाई अहिलेको व्यवस्थापन समितिले आधिकारिक होइन भनेर दावी गर्छ,’ पोखरेलले भनिन्।
यसरी भेगासिटी लिलामी गर्ने भनेर व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक सूचना निकालेपछि पीडित बचतकर्ता व्यवस्थापन समितिको काम गर्ने तरिकाबाट थप सशंकित भए। सुधीर बस्नेतसहित एक समूह लिलामी प्रक्रियाको विरुद्ध उच्च अदालतमा गयो। र अदालतले पनि भेगासिटी लिलामी प्रक्रिया रोक्न आदेश दिइसकेको छ।
सुधीर बस्नेतले बचतकर्ताको रकम आफैं फिर्ता गर्छु भनेर लागिरहँदा व्यवस्थापन समितिले भने त्यो पत्याएको छैन। सबै सम्पत्ति रोक्का भएको अवस्थामा रहेका सुधीर बस्नेतले कसरी बचत दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छन् भनेर व्यवस्थापन समितिले चासो देखाएको सुवेदीको भनाइ छ। ‘भेगासिटीको सम्पत्ति हामी आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भनेर अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर व्यवस्थापन समितिले त्यो सुधिर बस्नेतको सम्पत्ति होइन भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ। 'अर्काको सम्पत्ति कुन आधारमा पीडितलाई बाँड्छु भनेको हो भन्ने प्रश्न गरेको हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘ओरियन्टल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको अहिले कुनै पनि सम्पत्ति छैन। तर अर्काको नामको सम्पत्ति दिन्छु भनेर पीडितहरुलाई मनाइरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो गैरकानुनी काम हो।’
सुधीर बस्नेत समूह र भेगासिटी उपभोक्ता समितिले भने त्यहाँ बिक्री हुन बाँकी अपार्टमेन्टहरुसँग चितवनमा जग्गा साँटेर त्यही जग्गा बिक्रीमार्फत बचतकर्ताको रकम बाँड्न लागेको बताएको छ। बस्नेत निकट श्रोतले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गरिसकेको दावी गर्नुको कारण पनि यही हो।
व्यवस्थापन समितिको कार्यशैली, ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’
भेगासिटीको अपार्टमेन्टसँग चितवनमा जग्गा साटेर बचतकर्ताले बाँड्न थालेपछि पनि व्यवस्थापन समितिले सुधीर बस्नेतको त्यो कदममाथि विमति राख्दै आएको छ। ‘जग्गा दिन्छु भनेर अफवाह फैलाइएको छ। त्यो जग्गा लिन्छु भनेर कोही पीडित गयो भने त्यसलाई थप ४० प्रतिशत कमिसन मागेको भन्ने पनि हामीले सुनेका छौं। त्यो गर्न भएन भन्ने मात्रै चाँसो को विषय हो,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्।
कानुनतः ओरियन्टल को–अपरेटिभसँग सम्बन्धित सबै दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिको नै हो। तर यो विषय कहिलेसम्म समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा भने सुवेदी अदालत र सुधीर बस्नेतलाई सोध्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कसरी सेटलआउट हुने भन्ने विषयमा कि त अदालतले जान्नुपर्छ कि त सुधीर बस्नेतलाई थाहा होला। व्यवस्थापन समितिलाई कानुनले र अदालतले नगर भनेको काम हामीले गरेका छैनौं बाँकी सबै काम चलिरहेको छ,’ सुवेदीले भने। अदालतले सुधीर बस्नेतलाई एक पटकका लागि काम गर्नसक्छ कि भने अवसर दिएको भन्ने उनको तर्क छ। ‘अदालतले गरिरहेको काममा हामी यति उति समय लाग्छ भनेर भन्न सक्दैनौं। त्यो अनुमान गर्न मिल्नैन। सुधीर बस्नेतले कहिलेसम्म टुंग्याउने उसैलाई थाहा होला। हामीले काम गर्न सकेनौं भने माफ पाउँ भन्छौं’, सुवेदीले भने।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार हेर्दा समितिले पहिलो प्राथमिकता बचतकर्ता र सञ्चालकको आपसी समझदारीबाट विषय टुंगो लगाउनु हो। सञ्चालकले त्यसो गर्न नसक्दा वा बदमासी गरेको अवस्थामा समितिले सञ्चालक पक्राउ गर्नेदेखि अदालती प्रक्रिया र मुद्दामामलामा जान पाउँछ। ओरियन्टल को–अपरेटिभका हकमा यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन्। सुधीर बस्नेत तथा उनको परिवार, ओरियन्टलका अन्य सञ्चालक र तत्कालीन कर्मचारीको सम्पत्ति सबै रोक्का भएको अवस्था छ।
सहकारी संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पतिमा विभिन्न ६ जिल्लामा २३ कित्ता जग्गा, सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेका कम्पनी, सहकारी, सञ्चालक र कर्मचारीको नाममा १९ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै नगद मौज्दात छ। त्यसैगरी बस्नेत कि श्रीमती नितु थापा बस्नेत, कर्मचारी राजेश श्रेष्ठ उनको श्रीमती प्रतिमा शर्मा र अर्को कर्मचारी सन्ध्या भट्टराईको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी रहेको देखिन्छ। यो सबै सम्पत्ति जोड्दा २ करोड बराबर पनि नपुग्ने भन्दै व्यवस्थापन समितिले दायित्व भुक्तानीको काम अगाडि बढाएको छैन। तर सुधीर बस्नेतले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न भन्दै गरेका काममा पनि व्यवस्थापन समितिले अवरोध गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
