के भेगास सिटी अपार्टमेन्टले सुधीर बस्नेतलाई पुनर्स्थापित गराउला?

बैंकको ऋण र ओरेन्टलका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने एकमात्र विकल्प
हेमन्त जोशी | २०७६ मङ्सिर ८ आइतबार | Sunday, November 24, 2019 १४:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका २ हजार बढी बचतकर्ताको अर्बौं रकम वर्षौंदेखि फिर्ता हुन सकेको छैन। रकम फिर्ता हुने आशा पनि न्यून छ। २०६९ सालपछि ओरेन्टल सहकारी वित्तीय रुपमा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि त्यसबेलादेखि बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको साँवा रकम ब्याज बढेर १६ अर्ब नाघेको छ।

ओरेन्टलका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले घरजग्गामा लगानी गरेका थिए। आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएपछि उनको सबै सम्पत्ति लिलाम भइसकेको छ। एक-दुई ठाउँमा जग्गा र अपार्टमेन्ट बाँकी छन्। तर त्यो पनि कानुनी रुपमा उनको होइन। सहकारीका बचतकर्ता, कर्जा दाता र अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको त्यो सम्पत्तिमा हक छ। तर त्यही सम्पत्तिको व्यवस्थापनबाट बस्नेत आफू पुनर्स्थापित हुनसक्ने आशा देखेको भन्दै काम गरिरहेका छन्। 

बस्नेतको लगानी रहेको निर्माण कम्पनी कोहिनुर हाउजिङ कम्पनीअन्तर्गत भेगास सिटी अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छ। महालक्ष्मी नगरपालिका बालकुमारी (साबिकको इमाडोल गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ४) मा रहेको भेगास सिटी अपार्टमेन्टबाट बस्नेतले आफू पुनर्स्थापित हुन खोजेका छन्। सबै विकल्प सकिएपछि एउटा मात्रै आशा भेगास सिटीमा देखेको र त्यो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा त्यसको व्यवस्थापनबाटै समस्या सल्टाउन सकिने अपेक्षासहित आफूले काम गरिरहेको बस्नेतको भनाइ छ।

भेगास सिटीमा बिक्री हुन बाँकी अपार्टमेन्टहरु खरिदका लागि केही दिनभित्रै सार्वजनिक सूचना निकाल्ने उनको योजना छ। भेगास सिटी अपार्टमेन्टमा काम गरिरहेकै अवस्थामा कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवरोध नगरे आफू उनीहरुको तिर्न बाँकी ऋण पनि तिर्ने र सहकारी पीडितलाई केही रकम फिर्ता पनि गर्ने बस्नेत बताउँछन्। ‘मेरो सबै सम्पत्ति रोक्का भएको अवस्थामा छ। मसँग काम गर्नलाई त भेगास सिटी र भक्तपुरको जग्गाबाहेक अरु केही छैन। त्यसमा पनि मलाई अवरोध भयो भने मैले केहि गर्न सक्दिन,’ बस्नेत भन्छन्।

बस्नेतले भेगास सिटी व्यवस्थापनमा आफै सक्रियता देखाउनुको आधार भने २०७५ असार २५ गते ओरेन्टल पीडित हकहित संरक्षण समिति, भेगास सिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति र बस्नेत गरी तीन पक्षबीच भएको सम्झौता हो। सम्झौतामा कोहिनुर हिल हाउजिङका तर्फबाट सुधीर बस्नेत, भेगास सिटी उपभोक्ता समितिका तर्फबाट तेजबहादुर गुरुङ र ओरेन्टल पीडित हकहित समितिका तर्फबाट कुन्तिदेवी पोखरेलले भेगास सिटीको सम्पत्ति आपसी समझदारीमा व्यवस्थापन र दायित्व फरकफारक गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।

त्यहि सम्झौताको आधारमा नै बस्नेतले भेगास सिटी अपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित सबै दायित्व फरक-फारक गर्न पाउने आदेश अदालतबाट पाएका छन्। उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न र अन्य व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सुधीर बस्नेतले लिने, तर कारोबारसँग सम्बन्धित सबै विषय अपार्टमेन्ट खरिदकर्ता र सहकारीका बचतकर्ताले बस्नेतसँग नभई भेगास सिटी उपभोक्ता समितिसँग गर्ने कुरा उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ।

अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताहरुलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम र हालको बजार मूल्य समायोजनबापतको थप रकमसमेत भेगास सिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिलाई मासिक किस्ताबन्दीमा उपभोक्ताले बुझाउँदै जाने सहमति त्रिपक्षीय सम्झौतामा भएको देखिन्छ। कम्पनी सञ्चालकले ठेकेदारलगायत आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने पनि भनिएको छ।

कोहिनुरले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनामध्येको एक कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालीको नाममा इमाडोलमा ४६ रोपनी जग्गा छ। उक्त अपार्टमेन्टको जग्गा खरिद र आवाससमेत बनाउने गरी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी भएको सुधीर बस्नेतको दावी छ। जसमध्ये ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको र ६२ करोड रुपैयाँ अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताबाट उठाएको भन्दै बस्नेतले २०७० साल पुष ७ गते बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त संस्थाहरुको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

बस्नेतले २०७४ कात्तिक २९ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमार्फत सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विवरणमा भेगास सिटी अपार्टमेन्ट परियोजनाअन्तर्गत ६ सयवटा फ्ल्याट निर्माण गर्ने भनिएको छ। सोही विवरणमा भेगास सिटीमा कर्जा ६० करोड रुपैयाँ, दायित्व ४० करोड रुपैयाँ र तथा मूल्य ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको पनि बस्नेतले खुलाएका छन्। २०७० सालमा आयोगलाई बुझाएको विवरण र २०७४ सालमा सर्वोच्चलाई पठाएको विवरण फरक-फरक छ।

जाँचबुझ आयोगले बस्नेतसँग २०७० सालमै लिएको बयानमा उनले आफूले सहकारीको पैसा जग्गा र त्यहाँ बनाइएको अपार्टमेन्टमा लगानी गरेको र त्यसको बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने बताएका थिए। सहकारीका निक्षेपकर्तालाई भेगास सिटीको त्यही जग्गा फिर्ता दिने भनेर बस्नेतले तत्कालीन् जाँचबुझ आयोग, त्यसपछि गठित व्यवस्थापन समिति तथा अदालतमा पनि दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

भेगास सिटीमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम

भेगास सिटी हाउजिङ सम्पन्न गर्ने भनेर त्रिपक्षीय समझदारीपछि २०७५ साउन १४ गते भेगास सिटीको हाउजिङ बुकिङकर्तालाई उनीहरुले तिर्न बाँकी तिर्न र फिर्ता लैजान चाहनेलाई फिर्ता लैजान भन्दै बस्नेतको कम्पनीले सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। त्यस्तो सूचना निकालेलगत्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०७५ भदौ ६ गते थप निर्माण गर्न लागिएका संरचनाको डिपिआर तयार पारेर बुझाउन ती तीनवटै पक्षलाई पत्राचार गर्‍यो। तर समितिमा डिपिआर समयमा पेश भएन।

त्यसको तीन महिनापछि डिपिआर पेश नगरेको भन्दै व्यवस्थापन समितिले २०७५ मंसिर १२ गते अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै सुधीर बस्नेतले भेगास सिटी व्यवस्थापनका लागि गरिरहेको काम तत्काल रोक्न भन्यो। र त्यसको ६ दिनपछि अर्थात मंसिर १८ गते सहकारी पीडित, व्यवस्थापन समिति, सुधिर बस्नेत, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता र अपार्टमेन्ट उपभोक्ता समिति सहितको संयुक्त छलफल भयो।

त्यो सर्वपक्षीय बैठकमा सुधीर बस्नेतले बचतकर्तालाई उनीहरुको सबै रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका थिए। 'बचतकर्ताहरु यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईंहरुलाई नगद बाँड्न न मैले सक्छु न व्यवस्थापन समितिले सक्छ। त्यसकारण भेगास सिटीको अपार्टमेन्टलाई एक पक्षले अर्को पक्षलाई सम्पत्तिकै रुपमा दिउँ। भेगास सिटी बन्यो भने ओरेन्टलका बचतकर्ताले केहि रकम पाउँछन्, कि त लिलामी प्रक्रियामा गएर दामासाहीमा लिन तपाईंहरु मञ्जुर हुनुपर्‍यो,’ बस्नेतले भनेका थिए।

आफ्नो सबै सम्पत्ति लिलाम भइसकेको र भेगास सिटी र भक्तपुरको गुण्डुमा रहको जग्गामात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। बस्नेतको गुण्डुमा १ सय ६४ रोपनी जग्गा छ।

भेगास सिटीमा थप संरचना बनाउने भएपछि त्यसको प्रक्रिया पुरा भए/नभएको बारे व्यवस्थापन समितिले प्रश्न उठायो। थप संरचना निर्माण गर्दा त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर मात्रै काम थाल्न व्यवस्थापन समितिले सजग गराएको अध्यक्ष युवराज सुवेदी बताउँछन्।

सुधीर बस्नेतले भेगास सिटीमा निर्माण हुने संरचनाको डिपिआर २०७५ फागुन १३ गते समितिलाई बुझाए। तर समितिले त्यो डिपिआर स्वीकार गरेन। डिपिआर जस्तो विशुद्ध इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विषय नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त इन्जिनियरले मात्र बनाउनुपर्नेमा त्यसबमोजिम तयार नगरी पेश गरिएको भन्दै स्वीकार नगरेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।

व्यवस्थापन सतितिले डिपिआर अस्वीकृत गर्नुको प्रमुख कारण निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएको कागजात पेश नभएको जनाएको छ। त्यस्तै निर्माण गर्ने भनिएका संरचनाहरु ब्लक डी र सी मा ५० प्रतिशत फ्ल्याट संख्या वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको तर त्यसको नक्सा, ड्रइङ र डिजाइन पेश नभएको, थप बनाउने भनिएको संरचनामा खर्च गर्ने रकमको विश्वसनिय स्रोत नखुलाइएको र त्यहाँ खर्च गर्ने रकमको कुनै विश्वासिलो आधार नभेटाएका कारण देखाउँदै डिपिआर अस्वीकृत भएको समितिको भनाइ छ।

‘डिपिआरमा बस्नेतबाहेक विषय विशेषज्ञको कहीँ कतै हस्ताक्षरसम्म छैन। कागजको थुप्रो ल्याएर डिपिआर हुन्छ? डिपिआरको सामान्य ढाँचासम्म पुरा नभएकोलाई हामीले कसरी स्वीकार गर्ने?' सुवेदी भन्छन्।

व्यवस्थापन समितिको यहि अडानका कारण भेगास सिटीमा सुधीर बस्नेतले काम गर्ने विषय अदालती प्रक्रिया गयो। अदालतबाट आदेश पाएपछि कोहिनुर हाउजिङ प्रालिका नामबाट बस्नेतले गत भदौ ४ गते कान्तिपुर दैनिकमा बुकिङकर्ताले रकम फिर्ता लिनको लागि भन्दै निवेदन माग गरिएको सूचना प्रकाशित गरे।

कोहिनुर हाउजिङको तर्फबाट निर्माणाधीन भेगास सिटी अपार्टमेन्टका साबिकका बुकिङकर्ताहरुलाई साबिकको करार नवीकरण गर्न आउन व्यहोरासहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भयो। करार नवीकरण नगरेका साबिकका बुकिङकर्ताले रकम फिर्ता लैजान र करार नवीकरण गरिसकेका लगानीकर्ताले पनि रकम फिर्ता लिन चाहेमा लैजान सक्ने भन्दै २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको देखिन्छ। 

निवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक छानबिन गरी एकिन भएकाहरुको हकमा के कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने त्यो सूचनामा कुनै विवरण खुलाइएको छैन। तर बस्नेतले भने आफूले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नका लागि अदालतबाट पाएको आदेशको पालना गरेको बताएका छन्।

लामो समय जेल बसेका बस्नेत जेलबाट निस्किएपछि भेगास सिटी अपार्टमेन्टबाटै सबैकुरा मिलान गर्ने भन्दै लागिपरे। तर बस्नेत आफैँ भने सबैकुरा मिल्छ भन्नेमा विस्वस्थ छैनन्। 'मलाई काम गर्न दिएर नतिजा खोज्ने कि हालखुट्टा बाँधिदिएर जुनसुकै हालतमा पैसा फिर्ता गर भन्ने? मैले जेल त भोगिसके अब काम गरेर देखाउनु छ,’ उनले भने।

गत असारमा बस्नेतलले ओरेन्टल पीडित हकहित संरक्षण समिति अध्यक्ष कुन्तिदेवी पोखरेललाई ओरेन्टलका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि आफूले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी तय गरिएको कार्ययोजना सहितको पत्र पठाएको देखिन्छ। उक्त पत्रमा २०७५ असार २५ गते भएको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार भेगास सिटी अपार्टमेन्टको काम अगाडि बढाउने भनिएको छ।

के भन्छ व्यवस्थापन समिति?

भेगास सिटीका विषयमा अदालतले त्रिपक्षीय सम्झौतालाई नै मान्यता दिएपछि व्यवस्थापन समिति त्यहाँबाट बाहिरिन पुग्यो। तर सुधीर बस्नेतले भेगास सिटीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर बचत फिर्ता दिने नाममा थप आर्थिक अपचलन नगरुन भनेर ओरेन्टलका बचतकर्ता, कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्था र अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताहरु सजक हुनुपर्ने समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीको बुझाइ छ। ‘सुधीर बस्नेतले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन्छन् भने ठिक छ तर बस्नेत र उनको कम्पनीलाई थप पैसा नदिनुस् भन्ने मात्रै आग्रह छ। डुबिसकेको मान्छेलाई थप पैसा नदिनुहोस् है भनेर सचेत गराउनु हाम्रो दायित्व हो,’ सुवेदी भन्छन।

‘भेगास सिटीको पनि ५ अर्ब बराबर दायित्व छ भने त्यसको मूल्य हेर्दा १ अर्ब रुपैयाँ बराबर पनि पुग्दैन। अनि त्यसलाई हामीले सुधिर बस्नेतको सम्पत्ति भन्ने कि? बुकिङकर्ताको भन्ने कि, त्यहाँ लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्ने कि त्यसलाई हामीले कसको सम्पत्ति मान्ने,?’ सुवेदी भन्छन।

भेगास सिटी अपार्टमेन्टमा बैंकको पनि कर्जा लगानी रहेकाले बैंकहरुले लिलामी प्रक्रियामा जानसक्ने र त्यसमा व्यवस्थापन समितिले केहि गर्न नसक्ने उनले भने।

‘पीडितलाई हामीले पाउँदैनौं नै भनिसकेका छौं। अहिलेको सम्पत्ति बेच्दा जति रकम आउँछ त्यो भनेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि निकै कम हो,' सुवेदी भन्छन, ‘सुधीर बस्नेतले आफ्नो सम्पत्ति भनि दिएको विवरण हेर्दा विभिन्न ठाउँको जग्गा र अपार्टमेन्टहरु बिक्री र लिलाम भइसकेको अवस्थामा भेटिए। भेगास सिटीबाट मात्रै बस्नेतले कसरी सबै पैसा तिर्छु भनेका छन् त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन।'

भेगास सिटीमा कस्को कति लगानी?

भेगास सिटी अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि ९० करोड जग्गामा र १ अर्ब रुपैयाँ निर्माणमा गरी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी भएको दाबी सुधीर बस्नेतको छ।

भेगास सिटी निर्माणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २३ करोड, नविल बैंकबाट १४ करोड र कर्मचारी संचयकोषबाट १९ करोड गरी कुल ५६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सावाँ कर्जा थियो। तर अहिले त्यसको ब्याजसमेत बढेर वाणिज्य बैंकको ६० करोड, नबिल बैंकको ३१ करोड र कर्मचारी संचय कोषको ५७ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा चुक्ता हुन बाँकी छ।

व्यवस्थापन समितिको भनाइ अनुसार ती अपार्टमेन्ट खरीद गरेका खरीदकर्ताको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सुधिर बस्नेतले तिर्न बाँकी छ। तर सुधीर बस्नेत भने उनीहरुबाट आफूले उल्टै ५० करोड बढी उठाउन बाँकी रहेको बताउँछन्।

यो सँगै ठूला करदाता कार्यालयले भेगास सिटी अपार्टमेन्टले ४० करोड बराबर कर तिर्न बाँकी रहेको र सो कर तिर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ।

बैंकको कर्जा लगानीमा साँवा मात्रै तिर्ने र सहकारीका बचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्ने रकममा अपार्टमेन्ट दिने र रकम फिर्ता (साँवामात्रै) लैजाने चाहेमा बाँकी अपार्टमेन्ट बेचेर पैसा फिर्ता दिने बस्नेतको योजना छ।

सुधीर बस्नेतको योजना के छ?

ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ताको पैसा कहिँकतैबाट फिर्ता हुने बाटो छ भने आखिर र एकमात्र विकल्प भनेको भेगास सिटीको सम्पत्ति व्यवस्थापन नै हो। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टलका बचतकर्तालाई अब उनीहरुले आफ्नो बचत रकम पाउने आशा निकै कम छ भनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बस्नेत आफै रकम फिर्ता गर्छु भनेर लागेपछि बचतकर्ता पनि बस्नेसँगै नजिक भएका छन्।

अहिले १ सय ६० जना भन्दा बढीले भेगास सिटी अपार्टमेन्टबाट निस्किन खोजिरहेका छन् भने सोही हाराहारीमा त्यहाँ बन्ने भनेर बस्नेतलाई आस्वस्थ पारिसकेको देखिन्छ। निस्कन खोज्नेलाई उनीहरुको पैसा फिर्ता दिने र नयाँ बस्न चाहानेलाई रिबुकिङ गर्ने तयारीमा बस्नेत छन्। यो सेटलमेन्ट प्रक्रियामा बुकिङकर्ताबाट पैसा आएपछि ऋण तिर्दैजाने उनको भनाइ छ।

बुकिङकर्ताबाट ५० करोड रकम उठ्न बाँकी रहेको दावी सुधीर बस्नेतको छ। त्यो रकम उठाएर नयाँ संरचना बनाउने र आरेन्टलका बचतकर्ताले अपार्टपेन्ट लिन चाहे अपार्टमेन्ट नै दिने वा रकम फिर्ता लिन चाहे रकम दिने बस्नेत बताउँछन्।

[मुल तस्बिरः अर्थ- बिजनेश ब्लग]