काठमाडौं– समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रकृया नटुंग्याई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएको छ। 

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी पीडितलाई बचत रकम फिर्ता दिने र दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मा पाएको समितिका पदाधिकारी आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल सकाएर बिदा भएका छन्। तर यो अवधिमा समितिले पीडितको बचत फिर्ता दिलाउन त सकेन नै समस्याग्रस्त सहकारीलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेसमेत निक्र्यौल गर्न सकेन। 

‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’ ले २०७० सालमा प्रतिवेदन तयार पारेर त्यस्ता सहकारी संस्थाको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो। 

ती सस्थाहरूमा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करिब ११ अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७४ साल माघ ८ गते गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो। 

सरकारले २०७५ असार २० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै २०७४ साल भदौ १४ पछिका सबै राजनितीक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो। सरकारको उक्त निर्णयपछि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले राजीनामा दिए। तर अरु सदस्यले भने सर्वोच्च अदालतमा गएर थमौती ल्याएका थिए। 

कार्कीको राजीनामापछि सरकारले समितिको अध्यक्षमा गतवर्ष असोजमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। सुवेदीको कार्यकाल अझै ९ महिना बाकी रहे पनि सरकारले उनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नियुक्त गरेपछि उनले व्यवस्थापन समितिबाट राजीनामा दिएका छन। अरु सदस्यहरू काशीनाथ मरासिनी, टीका बुढाथोकी, गोबिन्दबहादुर मल्ल, दीपकप्रसाद पौडेल र हुमाकान्त पन्थी पनि मंगलबार समितिबाट बिदा भएका छन्। यसरी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो कार्य अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त्यस्ता संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो बचत कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ।

समितिको काम ओरेन्टलमा मात्रै केन्द्रित, नतिजा भने शून्यप्राय:

सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै २०७५ असार १८ गते थप ९ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भए। साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेका स्ट्याण्र्डड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुबेर, चार्टर्ड र भेगास बचत तथा ऋणका साथै स्याण्र्डड मल्टिप्रपोज कोअपरेटिभलाई एकैपटक समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो।

त्यस्तै सरकारले गत बैशाखमा सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र कात्तिकमा लुःनिभा बचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। यसरी व्यवस्थापन समितिलाई १ दर्जन सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले दिएको भए पनि ओरेन्टललाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अरु सहकारीको प्रारम्भिक चरणको अध्ययनसमेत गरेन। 

सहकारी क्षेत्रमा मुलुकभित्र भएको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना काण्ड मानिने ओरेन्टल पीडितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न समितिले केही काम गरे पनि अरु सहकारीको हकमा भने समितिले कुनै प्रकृया अघि बढाउन सकेन। गौरीबहादुर कार्की छँदै समितिले ओरेण्टल सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पीडितको निवेदन आह्वान गरी करिब ८ हजार सदस्यको निवेदन संकलन गरेको थियो। ती निवेदनहरू विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने काम यो अवधिमा समितिले गरेको देखिन्छ। त्यस्तै उक्त सहकारीका मुख्य कार्यालयसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालयहरू बन्द गराई ती कार्यालयमा रहेका कागजात समितिको कार्यालयमा ल्याई अध्ययन गर्ने र भौतिक सामानको लागत तयार गरी लिलाम बिक्री गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको थियो। 

तर व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीमा सुवेदी आएपछि कामको गति सुस्ताएको समितिका एक सदस्य बताउँछन। ‘गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष हुँदा पीडितहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउँछन् कि भन्ने हामीले पनि आश गरेका थियौं। तर सुवेदी आएपछि भने समितिको कार्यशैली परिवर्तन भयो। सुवेदीले जे काम गर्थे त्यसमा अदालत बाधक भैदिन्थ्यो। यहीकारण बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेनन्,’ ती सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने।
समितिका अर्का सदस्य काशीनाथ मरासिनीले भने आफू समितिबाट बिदा भईसकेको भन्दै यस विषयमा बोल्न माननेन। मंगलबार नेपाल लाइभकर्मीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा भेट्दा मरासिनीले आफूले केही बोल्न नचाहेको बताए। ‘हामीले २ वर्षसम्म के काम ग¥यौं भन्ने कुरा त यही समितिमै छ। अब हामी बिदा भइसक्यौं, जे छ यही छ,’ उनले भने। 

अदालती मुद्दाको झमेला

व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएलगत्तै सुवेदीले ओरेन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधिर बस्नेतको सम्पत्ति खोज्न थाले। समितिले सहकारी संस्थाको नाममा विभिन्न ५ जिल्लामा रहेको अचल–सम्पति, बस्नेतले सञ्चालन गरेका कम्पनी, सहकारी, सञ्चालक तथा कर्मचारी र बस्नेतको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति खोज्न थाल्यो। बस्नेतकि श्रीमती नितु थापा बस्नेतको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने र त्यसको बिक्री पछिको रकम समितिमा ल्याउने समितिको निर्णयविरुद्ध बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले आफ्नो मातहत ल्याउन नपाउने निर्णय गर्‍यो। 

त्यसपछि समितिले बस्नेतको स्वामित्वमा रहेको भेगासिटी अपार्टमेन्टलाई आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्यो। त्यसमा पनि सर्वोच्चको आदेश नै बाधक बन्यो। व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टल पीडितले प्रयोग गरिरहको सामूहिक भ्वाइस मेल सेवा बन्द गर्न भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई लेखि पठाएपछि उनीहरू पनि समितिसँग टाढिए। यही विषयमा उनीहरू पनि समितिविरुद्ध अदालत गए। यो प्रकरणमा पनि समिति कमजोर देखियो। सुधीर बस्नेतले आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन आफैं गर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका विभिन्न स्थान र चितवनमा रहेको जग्गा वितरण गर्न थालेपछि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन समितिले रोकेको थियो। तर सर्वोच्चले बस्नेतले काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आदेश दिएपछि समितिको काममा थप अंकुश लाग्यो। यहीबचि २०७५ चैत १९ गते सुधिर बस्नेत पक्राउ परे। तर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि बस्नेत बैशाख २ गते छुटे।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका ९ सहकारी ओरेन्टलसँगै सम्बन्धित

यसरी समस्याग्रस्त घोषणा भएका ९ वटा सहकारी संस्थाहरू सुधिर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल को–अपरेटिभसँगै सम्बन्धित थिए। व्यवस्थापन समितिले २०७५ जेठ ७ गते साबिकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट, स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, कन्जुमर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, र कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी ओरेन्टल को–अपरेटिभसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले गतवर्ष असार १८ गते ती संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।