सुधीर बस्नेतसँग १६ अर्ब उठाउन किन सकिएन?

अन्तर्वार्ता - विचार

दीपकप्रसाद पौडेल बिहीबार, फागुन २९, २०७६ ०६:३५

नेपाल सरकारबाट २०७४ कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषिणा भएको ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ता र सरोकारवालाहरूले करिब साढे ८ अर्ब रकम डुबेको भन्दै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। सबैको चासो र सरोकारको विषय बनेको ओरेन्टलका हकमा पछिल्लो समय के भइरहेको छ भनी पीडितलगायत यससम्बन्धी जानकारी राख्न चाहनेका लागि यो विषयलाई उजागर गरिदिनु समय सान्दर्भिक भएकाले केही तथ्यगत विश्लेषण गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ।

मागदाबी र मुद्दा
ओरेन्टल सहकारी सञ्चालक सुधीर बस्नेतको बदमासीका कारण संस्था समस्याग्रस्त भएपछि सरकारले औपचारिक रूपमा यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। त्यसलगत्तै पीडित र सरोकारवालाहरूले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका उच्चपदस्थ सबै निकाय तथा व्यक्तिसमक्ष आ-आफ्नो सरोकार उल्लेख गरी ज्ञापनपत्र दिने, धर्ना बस्ने, निवेदनपत्र दिने, मौखिक-लिखित अनुरोध गर्नेलगायतका दबाबमुलक काम सुरु गरे। तर अहिलेसम्म पनि पीडित र सरोकारवालाहरुको न्यायोचित माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। उनीहरूका माग सम्बोधन हुन नसक्नुका प्रमुख कारण भनेको समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्तिभन्दा दायित्व अत्यधिक हुनु हो।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सरकारले दिएको कार्यादेश र सहकारीसम्बन्धी प्रचलित ऐन कानुनले तोकेको जिम्मेवारी अनुरुप केही प्रतिशत भए पनि पीडित र सरोकारवालाहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न समितिले गरेको छ।

तथापि, न्यायालयलगायत राज्यका अन्य अंगले समस्याको गहिराईमा पुगेर पीडित र सरोकारवालाहरूको न्यायिक माग, उनीहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने समेतका विषयहरूबाट समितिको कामकारबाही निकै चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ अनुसार समस्याग्रस्त घोषित संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहुहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दाबी पेश गर्न समितिबाट मिति २०७४ चैत्र २५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोमा सरोकारवालाहरुले पेश गरेको मागदाबी निम्नानुसार छ।

समस्याग्रस्त ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा समितिलाई कानुनले तोकेबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा थुप्रै विवादको सामना समितिले गर्नुपर्‍यो। समितिले कार्यसम्पादन गर्दा भोगेका केही समस्या यस्ता थिए।

समस्याग्रस्त घोषित ओरेन्टल को-अपरेटिभका तत्कालीन संचालक अध्यक्ष बस्नेतले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ मा गरिएको कसुरसम्बन्धी अपराधबाट बच्न तथा उक्त ऐनमा समितिलाई तोकिएका कार्यसम्पादन गर्नमा बाधा–अवरोध पुर्‍याउने कामहरु विगतदेखि अहिलेसम्मै भैरहेका छन्।

हालसम्म ओरेन्टलका संचालक, तिनका परिवार, पीडित र भेगाससिटी अपार्टमेन्टका सरोकारवालाले समितिसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दा दायर गरेका छन्।

समितिका चुनौती
समितिबाट ओरेन्टल को-अपरेटिभको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढेलगत्तै बस्नेतले समितिलाई असहयोग गर्न थाले। उनले आफूखुसी सहकारीका बचतकर्ता तथा अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ताबाट फेरि रकम उठाउन थाले।

दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न बहानामा बस्नेतले पुनः रकम उठाउन सुरू गरेपछि पीडितहरुको संख्या अझ बढ्न सक्ने भन्दै समितिबाट ०७५ मंसिर १३ गते गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उनकाे गैरकानुनी काम रोक्न भनियो।

समितिबाट गरिएको छानबिनमा भेगाससिटी परियोजना संचालन गर्न भनी भए/गरेका खर्चमा संस्थाका तत्कालीन संचालक अध्यक्ष बस्नेतसहित अन्य संचालक र कर्मचारीसमेतले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको थियो।

त्यसपछि समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११६ (३) बमोजिम कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिअन्तर्गतको भेगाससिटी अपार्टमेन्ट परियोजनामा ४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख ८१ हजार ३ सय ३४ रूपैयाँ बिगो कायम र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी कैद सजायसमेत गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको छ।

महानगरीय प्रहरी परिसरले बस्नेतलाइ पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट अनुसन्धान कार्य जारी रहेकै अवस्थामा बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको थियो।बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान कार्यलाई नै बाधा पुग्न सक्ने गरी २०७६ बैशाख २ गते यस्तो आदेश जारी गरी सुधीर बस्नेतलाई थुनामा राख्ने निर्णय कानुनसम्मत ठहर गरेन। सो बेला सर्वोच्चको आदेश निम्नबमोजिम थियो।

प्रस्तुत विवाद शुरुवात हुँदाको अवस्थामा सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा रहेको र उक्त ऐन खारेज भई हाल कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको दफा १०५ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७४/०९/२८ को निर्णय अनुसार पुनः उक्त ओरेन्टल को-अपरेटिभ समेतको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको मिति २०७५/११/१० को पत्र तथा ऐजन दफा १२२ को आधारमा विपक्षीले निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको अवस्था देखियो।

कुनै पनि कानुनको पश्चातदर्शी असर हुनुहुदैन भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतले विगत लामो समयदेखि अवलम्बन गरी आएको मान्यता विपरीत सहकारी ऐन, २०४८ मा नभएको तर सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको दफा १२२ बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ विपरीत निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्य कानून सम्मत देखिएन।

समितिको योजना
समितिले को-अपरेटिभको सम्पत्ति छानबिन गर्दा बाँकी देखिएको सम्पत्तिबाट सो संस्थाको दायित्व सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ अनुसार भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको थियो। ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत एकल संचालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ललितपुर जिल्ला साविक इमाडोल गाविस वडा नम्बर ४ बालकुमारीमा रहेको कित्ता नं ७५ र १३१ समेतका जम्मा ८२ कित्ता जग्गाको लिलाम बिक्रीबाट दायित्व भुक्तानी गर्ने योजना समितिको थियो।

कुल ४० रोपनी २ अना ३ पैसा २ दाम जग्गा र उक्त जग्गामा निर्माणाधीन भेगाससिटी अपार्टमेन्टसमेतको सम्पत्ति बिक्री गरी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने योजना समितिले बनाएको थियो।

दायित्व भुक्तानीको मासिक रुपमा प्रगति विवरण तत्कालीन संचालकले अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएपनि फैसलाको पूर्णपाठ महिनौंसम्म आएन। जसकारण समितिको कानुनी जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यमा समेत त्यसको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।

नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी संचयकोषमा धितो बन्धक राखिएको उक्त सम्पत्ति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी लिलाम बिक्रीबाट वा कुनै सरकारी निकायको बजेटमा परेको परियोजनाको लागि अधिग्रहण गर्न अनुरोध गर्ने समितिको योजना थियो। जसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको सावाँ रकम भुक्तानी गरी बाँकी रकम ओरेन्टल पीडितलाइ दिलाउने गरी समितिले तयारी गरेको थियो। यही सोचअनुसार सो सम्पत्ति लिलाम गरी दायित्व भुक्तानीलगायत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय हुनासाथ बस्नेत र अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरे।

समितिले २०७५ मंसिर १३ गते गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६(ठ)ले समितिलाई सहकारी संस्थाको लगानी देखिएको सम्पत्तिसम्म लिलाम गर्नसक्ने अधिकार दिएको भएतापनि सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कोहिनुर हिल हाउजिङ कम्पनीको सम्पत्तिका हकमा लागू नहुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ चैत १५ गते अन्तिरम आदेश जारी भयो। उक्त मुद्दामाथि २०७६ साउन १५ गते भएको अन्तिम फैसला पनि अन्तरिम आदेश अनुरूप नै आएपछि समितिको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष अवरोध पुग्ने निश्चित छ।

असहजता
दायित्व भुक्तानीको मासिक रुपमा प्रगति विवरण तत्कालीन संचालकले अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएपनि फैसलाको पूर्णपाठ महिनौंसम्म आएन। जसकारण समितिको कानुनी जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यमा समेत त्यसको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।

बस्नेतले सहकारी संस्थाको निक्षेप रकम प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए। यसरी जग्गा खरिद गरी ऋणी देखाइएका २९ जनाले धितो देखाएको भक्तपुर जिल्ला साविक गुन्डु गाविस वडा नं. ३ (हाल सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नं. ७) र ललितपुर जिल्ला साविक ठेचो गाविस- ३ को विभिन्न ४३ कित्ताको करिब २६५ रोपनी जग्गा पनि बस्नेतको सम्पत्ति हो।

सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ अनुसार लिलाम बिक्री गर्न समितिबाट २०७६ कात्तिक २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ओरेन्टल सहकारी पीडितको तर्फबाट र ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडको तर्फबाट भनी समिति समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर भयो। उत्प्रेषण परमादेश समेतको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै २०७६ कात्तिक २९ गते जारी भएको सूचना मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी आदेश जारी भयो।

२०७६ मंसिर १७ गतेको उक्त अन्तरिम आदेशले छलफलको लागि समितिलाई पनि बोलाइयो। तर मुद्दा स्थगित भयो।

ओरेन्टलका नाममा विभिन्न जिल्लामा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा करिब ५ करोड ३७ लाख रूपैयाँ बराबर प्राप्त हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको भएपनि अदालतको आदेशबाट अवरोध सिर्जना भएपछि समितिले त्यो काम गर्न सकेन।

अदालतको यही आदेशका कारण समितिबाट जग्गा लिलाम बिक्रीका लागि फिल्डमा खटिएका कर्मचारी तोकिएको काम गर्दागर्दै अधुरो काम छोडी बीचैमा फर्कन बाध्य भए। जग्गा खरिद गर्न डाकसकार गर्ने व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको रकममा समेत कारबाही गरी हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य रोकियो। हाल समितिको काम कारबाही लथालिंग हुन पुगेको छ।

समितिबाट गत कात्तिक २९ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित कार्ययोजनाको लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम अदालतको आदेशकै कारण रोकियो। उक्त लिलाम प्रकृयाबाट सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई वितरण गर्न थप ७३ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएकोमा सो अनुसारको काममा अदालतको आदेशबाट अनपेक्षित गतिरोध हुन गएको छ।

ओरेन्टल को-अपरेटिभको नाममा विगतमा सहकारी संस्थाका ऋणीहरूले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको कारण धितो स्वरूप चितवन, नवलपरासी पूर्व, कास्की, तनहूँ, मकवानपुर, सुनसरी, मोरङ र दाङ जिल्लामा ३४ कित्ता जग्गा छ। जग्गा खुला लिलाम बढाबढ प्रकृयाद्वारा बिक्री गर्ने काम चलिरहेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको २०७६ मंसिर १७ को आदेशबाट स्थगित भएपछि डाँक कबोल गरिसकेका व्यक्तिहरुसमेत असमन्जसमा परे। डाक कबोल गरेको रकम के गर्ने भनेर बरोबर सरोकारवालाहरुले सोधीखोजी गरेको कुरालाई समितिको तर्फबाट युक्ति युक्त जवाफ दिने अवस्था पनि थिएन। ‌ओरेन्टलका नाममा विभिन्न जिल्लामा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा करिब ५ करोड ३७ लाख रूपैयाँ बराबर प्राप्त हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको भएपनि अदालतको आदेशबाट अवरोध सिर्जना भएपछि समितिले त्यो काम गर्न सकेन।

समितिले सुधीर बस्नेतको श्रीमती नितु थापा बस्नेत, तत्कालीन महाप्रबन्धक राजेश श्रेष्ठ र निजको श्रीमती प्रतिमा शर्माको नाममा रहेको विभिन्न बैंकमा रहेके शेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ माघ ६ गतेको आदेशका कारण त्यो पनि रोकिएको छ। छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको नाममा रहेका शेयरहरुको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरी लिलाम बिक्री, दाखिल खारेज गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र छलफलको क्रममा उक्त अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको कारण शेयर लिलाम सम्बन्धी कार्य रोकियो। शेयर लिलाम/बिक्रीबाट ओरेन्टलका निक्षेपकर्ता पीडितलाई प्राप्त हुनसक्ने अनुमान गरिएको करिब ५ करोड ४8 लाख रकममा अदालतको आदेशबाट प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ।

अनेक कठिनाईको बाबजुद समितिको प्रयासबाट ओरेन्टलका ऋणीहरूबाट असुल उपर भएको २ करोड ४३ लाख रूपैयाँ समितिको खातामा रकम जम्मा भैसकेको भए पनि दायित्वको तुलनामा यो रकम अत्यन्त न्यून भएकाले वितरण गर्न सक्ने अवस्था थिएन।

ओरेन्टलको भनिएका सम्पत्तिको अवस्था
ओरेन्टल विल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालिका नाममा साविक काठमाडौं महानगरपालिका-१० शान्तिनगरमा कित्ता न‌ं. १९५ को १ रोपनी ३ आना ३ पैसा २ दाम सोही कम्पनीका संचालक एबजङ्ग रायमाझीको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नं. १९७ को ४ आना १ दाम जग्गा गरी जम्मा १ रोपनी ७ आना ३ पैसा ३ बराबरको घर जग्गा छ। यो सम्पत्ति सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको २०६४ जेठ १४ गतेको पत्रबाट रोक्का रहेको र ऋणीले समयमा कर्जा चुक्ता भुक्तानी नगरेको कारण बैकले गैर बैंकिङ् सम्पत्तिको रुपमा स्वीकारेको देखिन्छ।

बैंकको २०७१ बैशाख २३ गतको लिलामी सूचना अनुसार ७ करोड ६० लाख रूपैयाँमा प्रिन्सटन एजुकेशन फाउण्डेशनले लिलाम सकार गरेको देखिन्छ। यसरी लिलाम सकार गरी अन्यत्र गइसकेको सम्पत्तिमा समितिबाट कानुनी रुपमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने वा सो सम्पत्ति बेचबिखन गरी पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था थिएन।

सुघीर बस्नेतकी श्रीमती नितु बस्नेत र आमा सुनिता बस्नेतको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं. १० नयाँ बानेश्वरमा रहेको कित्ता नं. १०२, ३५८, ४८३ र ४८४ को २ रोपनी ४ आना ३ दामको जग्गा र सो जग्गामा निर्मित घर थियो। तर बैंक अफ काठमाडौं (साविक लुम्बिनी बैंक लि) का नाममा बैंकिङ्ग सम्पत्तिका रुपमा रही लिलामबाट अन्य व्यक्तिको नाममा सो घरजग्गा नामसारी भइसकेको देखिएको छ। साविकमा कानुन बमोजिम हक हस्तान्तरण भएको यस्तो सम्पत्तिलाई समितिले कानुनतः हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन।

अपार्टमेन्टहरूबाट ओरेन्टलका निक्षेपकर्ता पीडितलाई रकम प्राप्त हुने अवस्था समेत देखिन्न।

त्यस्तै ओरेन्टल विल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालिका नाममा काठमाडौं जिल्ला साविक धापासी गाउँ विकास समिति- २ र ५ का विभिन्न ५१ वटा कित्ता जग्गा देखिए। ती जग्गाको कूल क्षेत्रफल २४-४-१-० रोपनी र सोमा निर्मित भवनसहितको लिगलगापात समेत एनआइसी एसिया बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरी स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको देखिएको छ। साविकमा कानुन बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीमा समितिले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनःमूल्याङ्कन गरी पीडितको माग सम्बोधन गर्न समितिको तर्फबाट लेखी पठाइएको छ।

सानेपा हाईट अपार्टमेन्टका सम्बन्धम बुकिङकर्ता नै सेयर सदस्य रहेको झम्सिखेल हाउजिङ प्रालि साविक धनी कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि र सिद्धार्थ बैँकबीच मिति २०७० मंसिर ९ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार झम्सिखेल हाउजिङ्ग प्रालिले बैंकको ऋण तिर्न मञ्जुरी गरेको देखिन्छ। सम्झैता अनुरूप लगानीकर्ता बैंकले लिलामीको लागि मिति २०७२ असोज ६ मा सूचना प्रकाशित गरी झम्सिखेल हाउजिङले लिलाम सकार गरी दाखिलखारेज समेत भइसकेको छ।

यस्तै, उक्त अपार्टमेन्टले चर्चेको ललितपुर महानगरपालिका- २ 'घ'को कित्ता नं. १५९८ को क्षेत्रफल ६ आना २ पैसा जग्गा धितो राखी नेपाल फाइनान्स कम्पनी प्रालिले कर्जा प्रवाह गरेकोमा समयमा कर्जा चुक्ता भुक्तान नभएको कारण सो जग्गा मिति २०७३ बैशाख ३० मा लिलाम गर्दा झम्सीखेल हाउजिङले नै कानुन बमोजिम सकार गरेकोमा समितिबाट कानुनतः हस्तक्षेप गर्न सकिएन।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्सालस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, प्राइम बैंक लिमिटेडबाट मिति २०७१ सालमा इम्पेरियल हाउजिङले खरिद गरिसकेको छ। इम्पेरियल हाउजिङले खरिद गरेको उक्त अपार्टमेन्टमा अदालतबाट भएका कतिपय फैसला कार्यान्वय भएका छैनन्। यी अपार्टमेन्टहरूबाट ओरेन्टलका निक्षेपकर्ता पीडितलाई रकम प्राप्त हुने अवस्था समेत देखिन्न।

काठमाडौं महानगरपालिका धुम्बाराहीमा रहेको ग्रान्ड अपार्टमेन्ट र धुम्बाराही अपार्टमेन्ट, कलङ्कीमा रहेको कलङ्की इन्डिभिज्युयल हाउस तथा कुलेश्वर अपार्टमेन्टमा सिटिजन्स बैंक लिमिटेड, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, वर्ल्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेड, सिटी एक्सप्रेस फाईनान्स लिमिटेडसमेतले अपार्टमेन्टहरु धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

यस अपार्टमेन्टको बारेमा छानबिन जारी रहेको भएपनि पीडितहरूको अपेक्षाअनुरुप यहाँबाट रकम प्राप्त हुने अवस्था छैन।

तर सोही अपार्टमेन्ट खरिद सम्झौता गरी रकम बुझाएका व्यक्तिले अपार्टमेन्टको स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस्ता पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न दोहोरो रकम बैंकलाई बुझाएर साविकमा विधिवत खरिद संझौता गर्ने व्यक्तिहरुलाई हक दिलाउने प्रयास स्वरुप सरोकारवाला समक्ष समितिबाट पत्राचार भएको छ।

ललितपुर जिल्लाको साविक छम्पी गाविसमा खरिद गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा राखिएको भनिएको जग्गा समितिबाट छानबिन गर्दा समितिको गठन हुनुपूर्व नै प्रचलित कानून अनुसार विभिन्न व्यक्तिको नाममा खरिद बिक्री नामसारी तथा दाखिल खारेज भइसकेको देखियो। त्यरकारण समितिले त्यस्तो सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गरी विधिवत् जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिहरुलाई नयाँ पीडित बनाउने अवस्था समितिले सिर्जना गरेन।

आयुशा डेभलपर्स प्रालिका नाममा काठमाडौं महानगरपालिका-१० को शंखमूलमा रहेको बागमती अपार्टमेन्टमा बैंक अफ काठमाडौंले कर्जा प्रवाह गरेको छ। यस अपार्टमेन्टको बारेमा छानबिन जारी रहेको भएपनि पीडितहरूको अपेक्षाअनुरुप यहाँबाट रकम प्राप्त हुने अवस्था छैन।

ओरेन्टल कोअपरेटिभका नाममा अरबौं सम्पत्ति छ भनी संस्थाका संचालकहरुले दाबी गरिएको थियो। समितिबाट मिति २०७५ फागु‍न २३ मा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबाट ओरेन्टलको सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अत्यधिक देखिएको छ। हाल समितिबाट संकलन भएको न्यून रकम वितरण गरी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन।

अनि काम गर्न सकेन समितिले
सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा आदेश तथा फैसलाबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ को प्रावधान बमोजिम समितिलाई तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको साधारणसभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले प्रचलित सहकारी ऐन र नियम, विनियमबमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने समितिको कार्यमा अवरोध पैदा भएको हो।

समस्याग्रस्त संस्थाको संचालक समिति सदस्य, कर्मचारी र निजका परिवार र अन्य संघसंस्थामा लगानी गरेको सम्पत्तिमा छानबिन गरी तथ्य एकिन गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने काम पनि समितिले यिनै कानुनी जटिलताका कारण गर्न सकेन।

लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, संस्थाका निक्षेपकर्ताको रकम कुनै कम्पनी संस्था वा कारोबारमा प्रयोग भएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति कब्जा गर्ने वा लिलाम बिक्री गरी समस्याग्रस्त संस्थाका पीडित निक्षेपकर्तालाई वितरण गर्ने समेतका अनेकौं विषयमा प्रत्यक्ष अवरोध भई संस्थाको दायित्व भुक्तानी र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाबाट समिति गुज्रियो।

(पौडेल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।