१६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितताको आरोप लागेका सुधीर बस्नेतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

नेपाल लाइभ

१६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितताको आरोप लागेका सुधीर बस्नेतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला ‍रोकिएला त ओरिएन्टल सहकारी लगायतमाथिको छानबिन प्रक्रिया?

नेपाल लाइभ बिहीबार, साउन १६, २०७६ ११:१०

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले व्यापारी सुधीर बस्नेतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको इजलाशले बुधबार कोहिनुर हाउजिङ प्रालिका तर्फबाट २०७५ चैत १३ गते दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै बस्नेतको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।

बस्नेतले आफूलाई काम गर्ने वातावरण दिनु पर्ने र सवै उपभोक्ताको ऋण चुक्ता गर्ने भन्दै काम गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै बस्नेतको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।

१६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व रहेको ओरिएन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडको अनियमितता छानबिन प्रक्रियामा पनि अव के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआएसम्म यो विषयमा यसै हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था रहेको भूमिसुधार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संकटग्रस्त ओरिएन्टल सहकारी छानबिन समितिले पनि सर्वोच्चको पूर्ण फैसला पढेपछि मात्र यस विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिने बताएको छ।

छानबिनका लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिबाट जारी भएका सूचना एवम् सबै परिपत्र सर्वोच्चको यो फैसलापछि बदर हुने देखिन्छ। तर, त्यसको हकमा फैसलाले के भनेको छ, त्यो फैसलाको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्र थाहा हुनेछ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ठूलो परिमाणको रकम लगानी रहेको को-अपरेटिभको दायित्व एवम् छानबिनपछि गरिएको कारबाही सिफारिसको कार्यान्वयन भने रोकिने निश्चित भएको छ।

सरकारको निर्णयअनुरूप ओरिएन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरिएको थियो। संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा सरकारको २०७४ पुस २८ को निर्णयअनुसार अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न तथा प्रहरी अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सर्वसाधारणको करोडौं रकम जोखिममा परेको भन्दै कारोबार एवम् कामकारबाही रोक्ने गरी समितिले सूचना जारी गरेको थियो।

सोपश्चात् मन्त्रालय र समितिका निर्णय खारेज गर्न मागसहित को-अपरेटिभका सञ्चालक सुधीर बस्नेत लगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सुधीरसँगै भेगासिटी र अन्य सरोकारवाला निकाय पनि सर्वोच्च पुगेका थिए।

छानबिन चलिरहेको अवस्थामा को-अपरेटिभको रकमद्वारा सञ्चालित हाउजिङ अपार्टमेन्टका बुकिङकर्तालाई पुनः सम्झौता गर्न र रकम बुझाउन भन्दै सूचना जारी भएपछि समिति र लिमिटेडबीच थप विवाद भएको थियो।

समितिले को-अपरेटिभको सूचनालाई ‘गैरकानुनी’ भनेको छ। लिमिटेडमा जम्मा भएको रकमले हाउजिङ प्रालि सञ्चालन गरी निक्षेप हिनामिना गरिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो।

को-अपरेटिभको निक्षेप जग्गा विकास, आवास, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो। निक्षेपकर्ता सेयर सदस्यहरूको आयआर्जन वृद्धिका लागि भनेर थप निक्षेप संकलन एवम् बुकिङ गर्न लिमिटेडका तर्फबाट आह्वान भएको सूचना समितिले रोकेको थियो।

छानबिनका क्रममा समितिसँग भएका सर्तसमेत उल्लंघन भएको भन्दै सहकारीका तर्फबाट थप रकम माग गर्नेलगायतका काम भएमा अपार्टमेन्ट बुकिङ नवीकरण, समायोजन, किस्ता रकम, शुल्क दस्तुरलगायत नबुझाउनु र थप बुकिङ नगर्न भन्दै २०७५ मंसिर १३ गते समितिबाट अपार्टेमेन्टका नाममा सूचनासमेत प्रकाशित भएको थियो।

यस्तै बस्नेत संलग्न कन्जुमर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसहित सरोकारवाला सबैलाई दाबी पेस गर्न समितिले २०७५ साल फागुन ९ गते सूचना निकालेको थियो।

छानबिनका क्रममा विभिन्न कम्पनी खडा गरी घरजग्गा कारोबार, अपार्टमेन्ट निर्माण, हवाइजहाज कम्पनी र यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको भेटिएको थियो। सहकारीको रकमबाट आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि र ओरिएन्टल बिल्डर्स प्रालि नामक विभिन्न हाउजिङ कम्पनी खडा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करोडौं रकम कर्जा लिइएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पलाताका पूर्वअध्यक्ष-उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

सिरियामाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने ट्रम्पको घोषणा

सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ र भौतिक मन्त्रालयको, अन्यको कति ?