अर्थ समाचार

खारेज गर्न सिफारिस संघ संस्थालाई करोडौँ बजेट

सविन मिश्र बुधबार, जेठ ७, २०७७, १०:५५

काठमाडौं- आफैँले गठन गरेको आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेका समिति, परिषदलगायतका संरचनालाई सरकाले करोडौँ बजेट उपलब्ध गराएको खुलेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्नुपर्ने भनि गत वर्ष नै सिफारिस गरेका त्यस्ता संरचनाका लागि सरकारले चालु वर्षमा त्यसरी बजेट दिएको पाइएको हो।

आयोगले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका त्यस्ता विकास समिति, परिषद तथा कार्यक्रम खारेज गर्ने, तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा कायम गर्ने सुझाव दिएको थियो। आयोगले सुझाव दिएपछि आएको चालु वर्षको बजेटमा खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमलाई नै बजेट दिइएको भेटिएको हो।

उदाहरणका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद हेरौँ। परिषदबाट हुने काम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गर्न सकिने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिकका लागि विनियोजन गरिएको छ। युवाहरुको सीप विकास गर्ने र स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यसले स्थापित परिषदका लागि सीप विकासमा ४९ लाख रुपैयाँ र कार्यक्रमखर्च ४ करोड विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने 'रातो किताब'मा उल्लेख छ।

आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पनि खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा 'संघीयताको सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कामहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण भएकाले मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाको सो कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले खारेज गर्ने,' उल्लेख छ। केन्द्रका लागि पनि चालु वर्षमा १० कोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान नि खारेज गर्न भनिएको छ। निजी क्षेत्र सक्षम भएकाले रणनीतिक साझेदारीको रूपमा पुन:संरचना गर्ने गरी प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि चालु वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका भू-बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापासिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट र प्रविधि विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भू-बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम आयोजना स्थानी तहकै कार्यक्षेत्र भित्र परेकाले खारेज गर्नुपर्ने तथा अन्य दुई निकायको काम मन्त्रालय वा विभागबाट हुने भएकाले छुट्टै सञ्चालन गर्नुनपर्ने ठहर गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अब यो बोर्ड आवश्यक नरहेको आयोगले ठहर गरेको छ। चालु वर्षम २ करोड २४ लाख बजेट पाएको कपास विकास बोर्ड पनि खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ विकास कोष पनि खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने कार्य सञ्चालन कोष ६६ वटा खारेजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्यार्थी जित्तीय सहयोग कोष विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा डिल्लिराज खनालले परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका र सरकारमाथि खर्चको बोझ मात्रै बनेर बसेका आयोग, प्रतिष्ठान, विकास समिति खारेज गर्न भनिएको बताए। 'सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका लागि अनावश्यक संरचना कटौतीका लागि प्रस्ताव गरिएको हो,' उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यस्ता विकास समिति तथा कार्यक्रम खारेज गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरु यस्ता आयोजना कटौतीको उपयुक्त समय आएको बताउँछन्। यद्यपि राजनीतिक दबाब र मन्त्रीको रुचिमा खुल्ने यस्ता संस्था खारेज गर्न चनुौतिपूर्ण भने छ।