सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रस्ताव : संघमा १६ मन्त्रालय मात्रै राखौं

अर्थ समाचार

सविन मिश्र सोमबार, जेठ ५, २०७७ १०:२९

काठमाडौं- सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय सरकारअन्तर्गत १६ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारी खर्च कटौतीका लागि संघमा १६ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको आयोगले अघिल्लो फागुन २० गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेका मन्त्रालय गाभेर नयाँ संरचनामा जान सुझाव दिएको छ। 'एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी हालको मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा राख्न सिफारिस गरिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले हाल छुट्टै रहेको खानेपानी मन्त्रालयलाई यसको अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हुँदा छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा नराखी उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा गाभ्न सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी हालको सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा याताया मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय भौतिकबाटै छुट्टिएको हो। हालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालयमा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लोपटक शिक्षाबाट खेलकुद छुट्याइएको थियो।

हालको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठनको प्रस्ता गरिएको छ। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये संघीय मामिलालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन विभागको रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अहिलेकै संरचनाम राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय सरकारअन्तर्गत कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रो, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्राल, शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले १६ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी जम्मा ३५ वटा विभाग राख्न भनिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ६ वटा विभाग राख्न भनिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै रक्षा मन्त्रालयअन्तरगत नेपाली जंगी अड्डा मात्रै थप संरचनाका रुपमा राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष खनाल आफूहरुले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त समय आएको बताउँछन्। 'हामीले कार्य बोझका आधारमा मन्त्रालयको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र गाभ्ने भनेका हौँ,' उनले भने, 'पहिले पनि १८ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्ने भनेर अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले आधार लियौँ र कार्यबोझ मूल्यांकन गर्दा मन्त्रालय घटाउन सकिने निश्कर्ष आएकाले प्रस्ताव गरेका हौँ।'

संघीय सरकारअन्तर्गत अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।