• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बुधबार, मंसिर २, २०८३ Wed, Nov 18, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन: न सार्वजनिक भयो, न कार्यान्वयनमै गयो

64x64
सविन मिश्र मंगलबार, जेठ ६, २०७७  ०९:२७
1140x725

काठमाडौं- सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न भन्दै सरकारले अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग' गठन गर्‍यो। ६ महिनाको अध्ययनपछि खनाल नेतृत्वको आयोगले गत फागुनमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा समक्ष प्रतिवेदन बुझायो। 

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, चालु खर्च घटाउँदै जानुपर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र वार्षिक बजेट आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैगरी आवधिक योजनाहरु तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एक अर्कोमा तादम्यता कायम गरी सो आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

के छ प्रतिवेनदमा?
समितिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्च बढेको भए पनि चालु खर्चको आकारमा ठूलो वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको औंल्याएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करिब एक चौथाइ चालु खर्च पुगे पनि पुँजीगत खर्च भने १० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ।

'नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार तीव्ररूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी खर्चको अनुपात २२.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सो अनुपात ३६.१ प्रतिशत पुग्न गयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पाँच वर्षको अन्तरालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चालु खर्चको अनुपात वार्षिक औसत १७.३ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २३.२ प्रतिशत पुयो तर पुँजीगत खर्चको अनुपात ५.२ प्रतिशतबाट बढेरर ९ प्रतिशत मात्रै पुग्यो।' 

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारबाट तल्ला तहमा जाने अनुदानलाई अनुदानकै रुपमा राख्न र चालु खर्चमा नदेखाउन सुझाब दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तयार गरेको मापदण्डअनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहको आय/व्यय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अहिले अनुदानलाई चालु खर्चमा देखाउने गरिएको छ। चालु खर्चको आकारका विषयमा सरकारको आलोचना हुँदा सरकार अनुदान देखाएर पन्छिने गरेको छ।

प्रतिवेदनमा योजना निर्माण तथा तिनीहरुको वर्गीकरण विगत १५ वर्षदेखि एउटै रहेको भन्दै त्यो वैज्ञानिक हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यसले योजना निर्माण, आयोजना प्राथमिकीकरण र तहगत समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ। 

आयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेको मितिले १५ दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ। खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्न नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

खर्च प्रणालीमा सुधार नगरी खर्चको आकार मात्रै बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने आयोगले ठहर गरेको छ। वित्त अनुशासन, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतासँग सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, पूर्वानुमान र जनसहभागिताका पक्षहरुलाई अन्तरसम्बन्धित हुने गरी सम्बन्ध स्थापित गर्नु अनिवार्य रहेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि हुनुमा नीतिगत, संस्थागत, कानुनी र संरचनागत कारण रहेको उल्लेख गरेको छ। संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै नयाँ कार्यालय खुल्ने तर दोहोरिएका कार्यालय नहटाउने परिपाटीले पनि खर्च बढाएको उल्लेख छ।
 
सांसदहरुले नै आवाज उठाए तर बाहिर गएन
केही दिनअघि संसदको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले खर्च कटौतीको लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत पनि आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै खर्च कटौतीमा जानुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। 'यही सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कतिपय सिफारिसहरू गरेको छ। सुझाबहरू दिएको छ। ती सुझाब पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,' महतले भने, 'अब पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ। त्यो सही हो। खाली सुखसुविधा बढाउने, भत्ताहरू बढाउने, आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।'

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समितिले प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर उनले यसको कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन्।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले खर्च कटौतीको सुरुवात चालु वर्षबाट थालिसकेको बताए। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा सचिव ढुंगानाले भने, 'हामी अहिले खर्च कटौतीमा लागेका छौं र त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ।' 

अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै १४ शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। कोरोना संकट बढ्दै जाँदा खर्च कटौतीका लागि सरकारले यो निर्णय लिएको थियो। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७  ०९:२७
  • #सार्वजनिक_खर्च

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सविन मिश्र
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता मिश्र अर्थ ब्युरो चिफ हुन्।
लेखकबाट थप
एमसिसीको ८ महिनामा खर्च : तलब भत्तामा २० करोड, ९० करोडको मुआब्जा वितरण 
अनुदान लिन सिंहदरबारमा गाउँपालिका अध्यक्षको चक्कर
भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जग्गा गोल्छा समूहबाट फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय समितिको सुझाव
सम्बन्धित सामग्री
पुँजीबजार सुधारको २१ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ब्रोकर एसोसिएसनको माग एसोसिएसनले नेपालको पुँजीबजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउन नेप्सेसँग रचनात्मक सहकार्य गर्ने जनाएको छ । बुधबार, मंसिर २, २०८३
एकैदिन तोलामा ६३ सयले घट्यो सुनको भाउ मंगलबार प्रतितोला २ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज ६ हजार ३०० रुपैयाँले घटेर २ लाख ६० हजार ९०० रुपैया... बुधबार, मंसिर २, २०८३
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो मंगलबारको कारोबारमा सुनको तुलनामा चाँदीको मूल्य वृद्धि दर बढी देखिएको छ । बुधबार, मंसिर २, २०८३
ताजा समाचारसबै
पक्राउ परेका दुई पूर्वश्रममन्त्रीमाथि १ अर्ब ६६ करोड ठगीको आरोप , मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट बनाएकोमा अनुन्धान हुने बुधबार, मंसिर २, २०८३
दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जनालाई सिआईबीले किन गर्यो पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
चोरीका गरगहना तथा नगदसहित जय बागेश्वरीबाट एक जना पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
कर्मचारी सरुवा सूचना : सोल्टी होटल व्यवस्थापनविरुद्ध श्रमिक युनियनहरू आन्दोलनमा बुधबार, मंसिर २, २०८३
काठमान्डुलाई हराउँदै चितवन एनपीएलको क्वालिफायर २ मा प्रवेश, फाइनल पुग्न सुदूरपश्चिमसँग खेल्ने बुधबार, मंसिर २, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
गृहमन्त्रीकी आमाको भिडिओ सार्वजनिक गर्ने युट्युबर पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने सुमना श्रेष्ठको घोषणा बुधबार, मंसिर २, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्