खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन: न सार्वजनिक भयो, न कार्यान्वयनमै गयो

अर्थ समाचार

सविन मिश्र मंगलबार, जेठ ६, २०७७ ०९:२७

काठमाडौं- सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न भन्दै सरकारले अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग' गठन गर्‍यो। ६ महिनाको अध्ययनपछि खनाल नेतृत्वको आयोगले गत फागुनमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा समक्ष प्रतिवेदन बुझायो।

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, चालु खर्च घटाउँदै जानुपर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र वार्षिक बजेट आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैगरी आवधिक योजनाहरु तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एक अर्कोमा तादम्यता कायम गरी सो आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

के छ प्रतिवेनदमा?
समितिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्च बढेको भए पनि चालु खर्चको आकारमा ठूलो वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको औंल्याएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करिब एक चौथाइ चालु खर्च पुगे पनि पुँजीगत खर्च भने १० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ।

'नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार तीव्ररूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी खर्चको अनुपात २२.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सो अनुपात ३६.१ प्रतिशत पुग्न गयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पाँच वर्षको अन्तरालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चालु खर्चको अनुपात वार्षिक औसत १७.३ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २३.२ प्रतिशत पुयो तर पुँजीगत खर्चको अनुपात ५.२ प्रतिशतबाट बढेरर ९ प्रतिशत मात्रै पुग्यो।'

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारबाट तल्ला तहमा जाने अनुदानलाई अनुदानकै रुपमा राख्न र चालु खर्चमा नदेखाउन सुझाब दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तयार गरेको मापदण्डअनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहको आय/व्यय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अहिले अनुदानलाई चालु खर्चमा देखाउने गरिएको छ। चालु खर्चको आकारका विषयमा सरकारको आलोचना हुँदा सरकार अनुदान देखाएर पन्छिने गरेको छ।

प्रतिवेदनमा योजना निर्माण तथा तिनीहरुको वर्गीकरण विगत १५ वर्षदेखि एउटै रहेको भन्दै त्यो वैज्ञानिक हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यसले योजना निर्माण, आयोजना प्राथमिकीकरण र तहगत समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेको मितिले १५ दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ। खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्न नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

खर्च प्रणालीमा सुधार नगरी खर्चको आकार मात्रै बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने आयोगले ठहर गरेको छ। वित्त अनुशासन, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतासँग सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, पूर्वानुमान र जनसहभागिताका पक्षहरुलाई अन्तरसम्बन्धित हुने गरी सम्बन्ध स्थापित गर्नु अनिवार्य रहेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि हुनुमा नीतिगत, संस्थागत, कानुनी र संरचनागत कारण रहेको उल्लेख गरेको छ। संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै नयाँ कार्यालय खुल्ने तर दोहोरिएका कार्यालय नहटाउने परिपाटीले पनि खर्च बढाएको उल्लेख छ।

सांसदहरुले नै आवाज उठाए तर बाहिर गएन
केही दिनअघि संसदको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले खर्च कटौतीको लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत पनि आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै खर्च कटौतीमा जानुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। 'यही सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कतिपय सिफारिसहरू गरेको छ। सुझाबहरू दिएको छ। ती सुझाब पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,' महतले भने, 'अब पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ। त्यो सही हो। खाली सुखसुविधा बढाउने, भत्ताहरू बढाउने, आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।'

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समितिले प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर उनले यसको कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन्।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले खर्च कटौतीको सुरुवात चालु वर्षबाट थालिसकेको बताए। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा सचिव ढुंगानाले भने, 'हामी अहिले खर्च कटौतीमा लागेका छौं र त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ।'

अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै १४ शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। कोरोना संकट बढ्दै जाँदा खर्च कटौतीका लागि सरकारले यो निर्णय लिएको थियो।