• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बिहीबार, कात्तिक ६, २०८२ Thu, Oct 23, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन: न सार्वजनिक भयो, न कार्यान्वयनमै गयो

64x64
सविन मिश्र मंगलबार, जेठ ६, २०७७  ०९:२७
1140x725

काठमाडौं- सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न भन्दै सरकारले अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग' गठन गर्‍यो। ६ महिनाको अध्ययनपछि खनाल नेतृत्वको आयोगले गत फागुनमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा समक्ष प्रतिवेदन बुझायो। 

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, चालु खर्च घटाउँदै जानुपर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र वार्षिक बजेट आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैगरी आवधिक योजनाहरु तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एक अर्कोमा तादम्यता कायम गरी सो आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

के छ प्रतिवेनदमा?
समितिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्च बढेको भए पनि चालु खर्चको आकारमा ठूलो वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको औंल्याएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करिब एक चौथाइ चालु खर्च पुगे पनि पुँजीगत खर्च भने १० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ।

'नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार तीव्ररूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी खर्चको अनुपात २२.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सो अनुपात ३६.१ प्रतिशत पुग्न गयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पाँच वर्षको अन्तरालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चालु खर्चको अनुपात वार्षिक औसत १७.३ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २३.२ प्रतिशत पुयो तर पुँजीगत खर्चको अनुपात ५.२ प्रतिशतबाट बढेरर ९ प्रतिशत मात्रै पुग्यो।' 

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारबाट तल्ला तहमा जाने अनुदानलाई अनुदानकै रुपमा राख्न र चालु खर्चमा नदेखाउन सुझाब दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तयार गरेको मापदण्डअनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहको आय/व्यय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अहिले अनुदानलाई चालु खर्चमा देखाउने गरिएको छ। चालु खर्चको आकारका विषयमा सरकारको आलोचना हुँदा सरकार अनुदान देखाएर पन्छिने गरेको छ।

प्रतिवेदनमा योजना निर्माण तथा तिनीहरुको वर्गीकरण विगत १५ वर्षदेखि एउटै रहेको भन्दै त्यो वैज्ञानिक हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यसले योजना निर्माण, आयोजना प्राथमिकीकरण र तहगत समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ। 

आयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेको मितिले १५ दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ। खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्न नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

Ncell 2
Ncell 2

खर्च प्रणालीमा सुधार नगरी खर्चको आकार मात्रै बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने आयोगले ठहर गरेको छ। वित्त अनुशासन, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतासँग सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, पूर्वानुमान र जनसहभागिताका पक्षहरुलाई अन्तरसम्बन्धित हुने गरी सम्बन्ध स्थापित गर्नु अनिवार्य रहेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि हुनुमा नीतिगत, संस्थागत, कानुनी र संरचनागत कारण रहेको उल्लेख गरेको छ। संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै नयाँ कार्यालय खुल्ने तर दोहोरिएका कार्यालय नहटाउने परिपाटीले पनि खर्च बढाएको उल्लेख छ।
 
सांसदहरुले नै आवाज उठाए तर बाहिर गएन
केही दिनअघि संसदको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले खर्च कटौतीको लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत पनि आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै खर्च कटौतीमा जानुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। 'यही सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कतिपय सिफारिसहरू गरेको छ। सुझाबहरू दिएको छ। ती सुझाब पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,' महतले भने, 'अब पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ। त्यो सही हो। खाली सुखसुविधा बढाउने, भत्ताहरू बढाउने, आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।'

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समितिले प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर उनले यसको कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन्।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले खर्च कटौतीको सुरुवात चालु वर्षबाट थालिसकेको बताए। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा सचिव ढुंगानाले भने, 'हामी अहिले खर्च कटौतीमा लागेका छौं र त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ।' 

अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै १४ शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। कोरोना संकट बढ्दै जाँदा खर्च कटौतीका लागि सरकारले यो निर्णय लिएको थियो। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७  ०९:२७
  • #सार्वजनिक_खर्च

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सविन मिश्र
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता मिश्र अर्थ ब्युरो चिफ हुन्।
लेखकबाट थप
एमसिसीको ८ महिनामा खर्च : तलब भत्तामा २० करोड, ९० करोडको मुआब्जा वितरण 
अनुदान लिन सिंहदरबारमा गाउँपालिका अध्यक्षको चक्कर
भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जग्गा गोल्छा समूहबाट फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय समितिको सुझाव
सम्बन्धित सामग्री
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य आज सुन प्रतितोला रु दुई लाख ५३ हजार ५०० मा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो आइतबार प्रतितोला रु दुई... सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ८०० रुपैयाँ घट्यो यसअघि शुक्रबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । आइतबार, कात्तिक २, २०८२
तिहार बिदामा पनि बैङ्किङ सेवा दिन राष्ट्र बैङ्कको आग्रह त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले आज शनिबारका लागि ‘रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट’ (आरटीजीएस) प्रणाली बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन ह... शनिबार, कात्तिक १, २०८२
ताजा समाचारसबै
तिहारको पाँचौं दिन : गाई पूजा पनि आजै गरिँदै बुधबार, कात्तिक ५, २०८२
यस्तो छ आजको मौसम, टीकाको दिन कस्तो रहला? बुधबार, कात्तिक ५, २०८२
बालुवाटारमा सरकार र दलहरुबीचको संवाद जारी मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
जेनजी आन्दोलनका घाइतेद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग ५ बुँदे माग मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा विभिन्न दलका १६ जना नेता सहभागी हुँदै मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
भारतीय अभिनेता असरानीको निधन मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
जेनजी आन्दोलनका घाइतेद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग ५ बुँदे माग मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा विभिन्न दलका १६ जना नेता सहभागी हुँदै मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
बालुवाटारमा सरकार र दलहरुबीचको संवाद जारी मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
विपिन जोशीको अन्तिम बिदाइ मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बैशाखमा निर्वाचन सार्ने तयारी बिहीबार, असोज ३०, २०८२
जापानलाई हराएसँगै यूएई विश्वकपमा छनोट, सबै टोलीको टुंगो लाग्यो बिहीबार, असोज ३०, २०८२
हमासले युद्धविराम उल्लंघन गरेको भन्दै इजरायलद्वारा गाजामा हवाई आक्रमण आइतबार, कात्तिक २, २०८२
ओमानविरुद्ध टस जित्दै ब्याटिङ रोज्यो नेपालले, टोलीमा एक परिवर्तन बुधबार, असोज २९, २०८२
ओमान क्रिकेट एकेडेमीमा सामोआविरुद्ध यूएईद्वारा छक्काको वर्षा, २२६ रनको विशाल लक्ष्य बुधबार, असोज २९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्