महाकाली नदी जसमा पुल बनाएर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालको कालापानीसम्म आएर स्थायी शिविर खडा गरेर बसेका छन्। तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर। इन्साइटमा कालापानीदेखि लिम्पियाधुराको शिरसम्म रहेका गाउँ देखाउने स्केच।
काठमाडौं- भूगोलमा टेकेर हुनुपर्ने हो, राजनीति। तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिले उल्टै भूगोल बदलिदिन्छ।
बदलिइरहने ‘राजनीतिक भूगोल’को चपेटमा परेका छन्, नेपाली ४ गाउँ कुटी, नावी, गुन्जी र गर्ब्याङ। भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापनी (लिम्पयाधुरा र लिपुलेकसमेत) क्षेत्रसमेत आफ्नोतिर पार्ने कदमले नेपाली सीमा अतिक्रमणका कथा एकपल्ट पुनः सहतमा आएका छन्। कहानी हो भारत अतिक्रमित कालापानी, जहाँका चार गाउँले नेपाली अस्तित्व गुमाएका छन्। कुटी, नावी, गुन्जी र गर्ब्याङ जुन अहिले भारतीय प्रशासनको अतिक्रमणमा छन्, ती नेपाली गाउँ थिए।
काली नदी पूर्व नेपाली भूभाग हुने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार कुटी, नावी र गुन्जी नेपाली गाउँ हुन्। उक्त सन्धिको बावजुत पनि पनि काली नदिको पूर्वतिर रहेको गर्ब्याङ गाउँमा पनि वि.स. २०१२/१३ सालसम्म तालुकदार नेपाल सरकारबाटै नियुक्ति गरेर तिरो उठाएका प्रमाण नेपालसँग भएको सीमाविद् र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।
गाउँ नेपाली नै भएको प्रमाण
पाका पत्रकार भैरव रिसाल जनगणकका रुपमा २०१८ सालको असारमा कालापानी गएका थिए। जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग विभागको सेक्सन (जोनल) अफिसरका रुपमा रिसाल कालापानी गएका थिए।
आफूहरु त्यहाँ पुगेर अहिले भारतीय नियन्त्रणमा रहेका नावी, कुटी, गर्ब्याङ र गुञ्जी गाउँका बासिन्दाको गणना गरेको रिसाल सुनाउँछन्।
‘मलाई सम्झनाभएसम्म त्यो बेलामा नावी, गर्ब्याङ, गुञ्जी, छाँगरु र तिंकर गाउँहरु थिए,’ रिसाल भन्छन्, ‘अहिले तीमध्ये तिंकर र छाँगरु गाउँ मात्रै हाम्रोमा छ। त्यो बेला विभागका निर्देशक थीरबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सिपालु, उहाँले त्यो क्षेत्रको नक्सा हातले कोरेर दिनु भएको थियो। त्यही नक्सामा आधारमा हामीले ती गाउँमा पुगेर जनगणना गराएका थियौं।’
तत्कालीन समयको प्रशासनिक विभाजन अनुसार नेपालमा ३५ जिल्ला मात्रै थिए। अहिलेको दार्चुला जिल्ला उहिले डोटी जिल्लामा पर्दथ्यो। कालापानी क्षेत्रमा ६ महिना अत्यधिक हिउँ पर्ने भएकाले आफूहरुले जनगणनाका लागि गर्मी मौसममा रोजेको रिसाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘लिम्पियाधुराका ती गाउँमा १२ महिना नै मान्छे सक्दैनन्। हिँउदमा हिँउ हुन्छ। बर्खामा मात्रै मान्छे बस्छन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो जनगणना गर्मी मौसममा असार ८ गते थियो। त्यो बेला मान्छेहरु बस्थे। उनीहरुको त्यहाँ उपस्थिति थियो।’
.jpg)
कालापानीदेखि लिम्पियाधुराको शिरसम्म रहेका ती गाउँ देखाउने स्केच। सौजन्य : हिमाल म्यागेजिन
दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना महाकाली नदीवारिका नेपाली गाउँ मात्रै नभए पछिसम्म महाकाली नदीपारि रहेको गर्ब्याङमापनि नेपालले गएर तिरो उठाउने गरेको दाबी गर्छन्। उनको भनाइ छ, ‘वि.सं.२०१२/१३ सालसम्म पनि गर्ब्याङसम्मको पनि तालुकदार हाम्रो नेपाल सरकारबाटै नियुक्ति गरेर तिरो उठाएका छन्। त्यतिबेलासम्म त्यहाँ नेपाली शासन थियो।’
दार्चुलाकै अर्का सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूको पनि त्यस्तै भनाइ छ। आफूहरूलाई पनि ती गाउँ नेपाली भएकोबारे थाहा भएको उनी सुनाउँछन्। ‘लिम्पियाधुराको कुरा गर्ने हो भने २०१८ सालमा नेपालको जनगनणा भएको छ,’ बडू सुनाउँछन्, ‘हामीलाई पनि पहिले जानकारी भएअनुसार नावीको नाब्याल, गुञ्जीको गुन्ज्याल, कुटीको कुट्यालहरु थिए। काली नदिपारिको गर्ब्याङ अहिले भारतीय भूमिमा छ। तर, त्यहाँका बासिन्दाहरु नेपालको नागरिक भएको र उनीहरुले नेपालमा तिरो तिरेको भन्ने कुरा पनि सुनिन्थ्यो।’
भारतीय अस्तित्व स्वीकार
निरन्तरको भारतीय प्रशासनको नियन्त्रणका कारण नेपाली हुँदाहुँदै पनि धेरैले भारतीय अस्तित्व स्वकार गरेका छन्। बाध्यतावश त्यहाँका स्थानीयले भारतीय अस्तित्व स्वीकार गरेको त्यहाँ सांसद ठगुन्ना र बडू बताउँछन्।
‘उनीहरुले आफूलाई भारतीय नागरिक मानेर, भारतकै नागरिक भएर त्यहाँको सुविधाहरु लिने गरेर बसेका छन्,’ बडू सुनाउँछन्, ‘उनीहरुलाई त्यो क्षेत्रमा धेरै सुविधाहरु पनि दियो भारतले। उनीहरुलाई जागिरमा विशेष आरक्षण, खाद्यान्न, लत्ताकपडा धेरै सस्तोमा दिने गर्यो। यस्तो सुविधा पाएपछि उनीहरुमा पनि नेपालको भन्दा भारतकै ज्यादा मनोवृत्ति रह्यो। र, अहिले भूगोल पनि उतै गएको अवस्था छ।’
भारतीय अर्धसैन्य बल आईटीबीपीले कालापानीमा राखेको शिबिर जहाबाट चीनसँग पनि सीमा जोडिएको लिपुलेक देखिन्छ। तस्बिर: यात्रा थुलुङ
त्यो भूमि नेपालकै भएको भनेर स्थापित गर्नु पर्ने त्यहाँका स्थानीयलाई कता बस्ने भनेर आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने ठगुन्नाको मत छ। ‘त्यसकारण अब हामीले २०१८ को जनगणना, सुगौली सन्धिको तथ्य, प्रमाण र त्यतिबेला नक्सामा देखाइएको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने विषयलाई स्थापित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो गर्यौं भने त्यहाँका गाउँ र नागरिक भूगोलमा हाम्रा हुन्छन्। पछि को कहाँ बस्न चाहान्छन् त्यो उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो।’
ठगुन्ना पनि नेपाली प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा ती गाउँका बासिन्दाले भारतीय बन्ने कुरामा प्रतिरोध नगरेको बताउँछन्। ‘अहिलेको कुरा भएन्, त्यो ५०औं वर्षअघिको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशासनिक हिसाबले भारतीयले सेवासुविधा दिँदै गएपछि उनीहरु त्यतैतिर जोडिए। त्यहीँको नागरिक भए। त्यहीँका सेवासुविधा लिइसकेपछि उनीहरुले त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने कुरा भएन। यताबाट हाम्रो प्रशासनिक उपस्थिति भएन, त्यहाँ जसको उपस्थिति भयो त्यसैलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढे।’
अहिलेको अवस्था
अहिले भारतीय प्रशासनको नियन्त्रणमा रहेका ती गाउँमा बाक्लै बस्ती रेहेको सांसद ठगुन्ना बताउँछन्। उनका अनुसार त्यहाँ ६ महिना मात्रै बस्न सकिन्छ। ‘त्यहाँ ६ महिना मात्रै बस्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जाडो मौसममा उनीहरू सदरमुकाम नजिक जान्छन्। नेपालीहरु दार्चुला आउँछन् भने भारतीयहरू धार्चुला बस्छन्।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार कालापानी क्षेत्रको झन्डै ३ सय ७४ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अहिले भारतीय कब्जामा छ। व्यास गाउँपालिकाका उत्तरी ती नेपाली गाउँमा भारतीय फौजका शिविर छन्। नावी गाउँको नावीगढमा अहिले भारतीय फौज छ। गुन्जीमा पनि भारतीय भारतीय फौज नै छ। कालापानीमा पनि भारतीय फौजले नै कब्जा जमाएको छ।
नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कालापानीभन्दा पनि निकै तल तिंकर गाउँको छ्याकलेमा मात्रै छ। त्यहाँ नेपाल प्रहरीको चौकी छ। जाडो समयमा त्यहाँका प्रहरी सीतापुल झर्छन्। अझै जाडो बढेपछि उनीहरु दुम्लिङ झर्छन्। दुम्लिङबाट ४३ किलोमिटरमाथिको उत्तरको छाँगरुमा छ, सीतापुल प्रहरी चौकी।
नेपाली गाउँहरु कुटी, नावी र गुन्जी छाँगरुभन्दा माथि भए पनि छाँगरु गाउँ पार गर्ने अनुमति नेपालीलाई छैन।
सीमाका सकससम्बन्धी थप सामग्री
सर्वाेच्चले सरकारलाई सोध्यो सीमा विवादका कारण
घट्दैछ नेपाली भूमि, बढ्दैछ भारतीय दादागिरी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
