भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा भारतविरोधी जनभावना फेरि बढेको छ। भारतले नेपालको भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विरोधमा सडक, सरकार र संसदीय समिति तातिएका छन्। सरकारले पनि यस विषयमा भारतसँग संवाद सुरु भइसकेको जनाएको छ। उता, भारतले तीन महिनाभित्र कालापानी र ६ महिनाभित्र लिपुलेक पुर्याउने योजनाअनुसार युद्धस्तरमा सडक निर्माण गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं दार्चुलाकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग गरेको कुराकानीः
दार्चुलाकै सांसद हुनुहुन्छ, विगतमा यहाँले थाहा पाउँदासम्म लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत क्षेत्रको सीमा अवस्था कस्तो थियो?
वर्तमान नेपालको सीमा निर्धारण सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि भएको हो। त्यसअघि इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन भारतमा छँदा पश्चिम किल्ला काँकडा, पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेका थियौं। तर, सुगौली सन्धि हुँदा पश्चिममा महाकाली र पूर्वमा मेची भयो। त्यही सम्झौताअनुसार महाकालीदेखि पूर्व नेपाल र पश्चिम भारतको हो। महाकालीको उद्गमस्थलको केही विवाद अहिले सतहमा आएको छ। तर, विवादभन्दा सत्यतथ्य हेरेर सीमा समस्याको निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ। सन्धि हुँदा भाषामा पनि हामीले महाकाली नदीलाई मान्यौं। र, उसको उद्गमस्थल पनि लिम्पियाधुरा नै भनिएको छ।
नेपालले आफ्नो नक्सा आफैं बनाउने प्रक्रिया पनि धेरैपछि सुरु भयो। नेपाल इस्ट इन्डियाले बनाइदिएको र सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्सामा भर पर्यो। सन् १८१६ मा सन्धि भए पनि नेपालले १८२७ र १८३५ मा नक्सा बनेका छन्। ती नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै काली नदी भनिएको छ।
भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विषय गम्भीर छ। यसलाई नेपालले ठिक ढङ्गले बुझेर कूटनीतिक तहमा मात्र नभई उच्चतम राजनीतिक तहबाट समाधान खोजेन भने दुवै देशको सम्बन्ध नयाँ जटिलतातर्फ जान्छ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि भारतीय सेना नेपालतर्फ आई कालापानी बसेको देखिन्छ। कालापानीको पारितर्फ भारतीय क्षेत्र निकै भिरालो छ। तर नेपालतर्फ केही समथर भूमि छ। चीनसँगको युद्धपछि भारतले कालापानीलाई सैनिक, रणनीतिक, सामरिक दृष्टिले आवश्यक मानेर आएको रहेछ।
भारतको चीनसँग छोटो बाटोका रुपमा पनि लिपुलेक रहेको छ। त्यसैले भारतले आफ्नो बनाउने तरखरमा गएको देखिन्छ। हामीले यसको विरोध गर्दै आयौं।
अहिले इन्डियाले एकतर्फी रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा राखेको छ। यो एकदमै गलत काम भएको छ। सीमा सम्बन्धमा नेपालले जति गम्भीर भएर निर्णय र सीमा नक्सांकन गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि देखिँदैन। भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विषय गम्भीर छ। यसलाई नेपालले ठिक ढङ्गले बुझेर कूटनीतिक तहमा मात्र नभई उच्चतम राजनीतिक तहबाट समाधान खोजेन भने दुवै देशको सम्बन्ध नयाँ जटिलतातर्फ जान्छ।
.JPG)
यहाँ दार्चुलाकै सांसद भएकाले बाल्यकालमा होस् वा उमेर बढ्दै गएको अवस्थामा, त्यस बखतको सीमा समस्या कस्तो थियो? यसलाई जोड्दिनुस् भन्न खोजको।
हामी खलंगामा बस्छौं। सधैं त्यस क्षेत्रमा गइँदैन। हामीले त्यस क्षेत्रको जानकारी लिने भनेकै व्यास गाउँपालिकाका जनताबाट हो। व्यास गाउँपालिकाका दुई वटा गाउँ छ्याङ्ग्रु र तिंकर छन्। लिम्पियाधुरामा २०१८ सालमा जनगणना भएको भैरव रिसालको कुरा पनि आइरहेको छ।
हामीलाई गाउँघरमा जानकारी भएअनुसार पहिले नाबीको नाब्याल, गुञ्जीको गुञ्ज्याल, कुटीको कुट्याल कुटी, नाबी, गुञ्जी गर्भ्याङजस्ता गाउँका बासिन्दा नेपालका नागरिक भएको र उनीहरुले नेपालमा मालपोत तिरेको भन्ने पनि छ। तर, जब हामी राजनीतिमा रह्यौं त्यतिबेला उनीहरुले आफूलाई भारतीय नागरिक मानेर भारतकै सुविधा लिन थाले। उनीहरुमध्ये केही सदरमुकाम आएर बसे। तिनीहरुमध्ये केहीले नेपाली नागरिकता लिएर बसेका छन्। तर, अरु भूगोलसहित कुटी, नाबी, गुञ्जी गर्भ्याङको भूगोल पनि भारतमा गएको र उनीहरु पनि भारतीय नागरिक भएको अहिलेको अवस्था छ।
वर्तमान अवस्थामा भारतले महाकालीपारिबाट युद्धस्तरमा बाटो निर्माण गरिरहेको छ। तीन महिनाभित्र त्यो बाटो कालापानी पुग्दैछ। त्यो लिपुलेक पुर्याउने भारतको योजना रहेको जानकारीमा आएको छ। त्यसलाई पनि हाम्रो भूमिमा प्रवेश गर्न नदिन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
सुरुको जनगणना रेकर्डमा भूगोलसहित उनीहरु नेपालमा छन्। हामीले यो विषयलाई जस्ताको तस्तै उठाउन सकिएको देखिएन। सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई भारतले विशेष सुविधा पनि दियो। यस्ता सुविधा भारतले उपलब्ध गराएपछि उनीहरु नेपालको भन्दा भारतको नागरिक बन्ने मनोवृत्ति सिर्जना भयो। भूगोल पनि त्यतै गएको अवस्थामा नेपालले २०१८ सालको जनगणना १८१६ को सुगौली सन्धिको तथ्य र प्रमाणका आधारमा हाम्रो पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरालाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ। त्यसो गरेमा त्यहाँका गाउँ र नागरिकहरु पनि भूगोलमा हाम्रो हुन्छन्। भोलि को, कहाँ बस्न चाहन्छन्, त्यो उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि होला।
यो राष्ट्रिय विषय हो। सबै राजनीतिक दल र सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएको बेला अहिलेको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग निर्णायक ढङ्गमा बस्ने यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो। यसलाई तत्काल सुल्झाउनु पर्छ। भारतले एकतर्फी रुपमा जसरी नक्सा सार्वजनिक गर्यो यो सोचनीय विषय पनि हो।
हाम्रो सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुराको विषय टुङ्ग्यायौं भने चार वर्षअघि लिपुलेक मार्गलाई भारत र चीनले व्यापारिक सीमा नाका बनाउने जुन निर्णय गरे, त्यो पनि खारेज भइहाल्छ। त्यसपछि त्यो क्षेत्र त्रिदेशीय नाका रहँदैन। किनभने सम्पूर्ण रुपमा लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको भाग नेपालको भइसकेको हुन्छ। उत्तरतर्फ चीन हुन्छ। हाम्रो भूभागमा पनि धेरै बदलाव आउँछ, सिमानाको नक्सामा पनि। सिमानाको रक्षा गर्न हामीले पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि। हाम्रो सुरक्षा चौकी कतै छैन।
भनेपछि विगतमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो?
त्यसैले त कालापानीमा भारतीय सेना प्रवेश गरेको कुरा पनि ढिलो थाहा पाउने अवस्था बन्यो। त्यहाँ घना जंगल थियो, अहिले पनि केही बाँकी छ। त्यो जंगल पनि हामीले उपयोग गर्न पाउँदैनौं। हिउँले टुटेका र काटिएर नै वर्षेनी रुखहरु भारततर्फ गइरहेको छ। त्यसैले रोक्न सक्ने सुरक्षाको उपस्थिति पनि कम छ। भारतमा सुरक्षाको संरचना राम्रो र बलियो छ। नेपालले पनि हिउँमा बस्न सक्ने संरचना र खाने, बस्ने सबै व्यवस्था मिलाएर स्थायी समाधानमा सरकार जानुपर्छ।
सीमा र नक्साको समाधानमा मात्र होइन, त्यस क्षेत्रको सुरक्षाको समाधान पनि गर्नुपर्छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यो पनि जहाँ बस्ती छ त्यहाँ। पोस्ट बस्तीको नजिक राख्ने होइन। त्यो त कालापानीभन्दा १९ किलोमिटर टाढा छ्याङ्ग्रु गाउँमा छ। त्यति टाढा बसेर सिमानाको निगरानी हुँदैन। त्यसैले राम्रोसँग बस्न मिल्ने अग्लो र समथर ठाउँ कौवा क्षेत्र छ। १२ महिना बस्नेगरी सुरक्षा पोस्ट राखिनुपर्छ।
वर्तमान अवस्थामा भारतले महाकालीपारिबाट युद्धस्तरमा बाटो निर्माण गरिरहेको छ। तीन महिनाभित्र त्यो बाटो कालापानी पुग्दैछ। त्यो लिपुलेक पुर्याउने भारतको योजना रहेको जानकारीमा आएको छ। त्यसलाई पनि हाम्रो भूमिमा प्रवेश गर्न नदिन सरकारले पहल गर्नुपर्छ। सँगसँगै एकदमै सुस्त गतिमा बनिरहेको हाम्रो बाटोलाई पनि महाकाली नदीको किनार हुँदै उत्तरी बोर्डर चीनसम्म जोडिने क्षेत्र तिंकरसम्म लैजानुपर्छ। वर्तमान सरकारले यो बाटोलाई महत्व दिन सकेन। संघीय सरकारले दुई पटक बजेट ल्यायो। तर, दुई पटक नै दार्चुला–तिंकर सडकको नाम हटाइयो। सरकारले अब दुई वर्षभित्र सडक निर्माण हुने गरी कदम चाल्नुपर्छ।
यो सडक बन्यो भने सीमा क्षेत्रमा जनताको चहलपहल पनि बढाउँछ। अर्को हामीले हाम्रै भूमि हेर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको सन्दर्भमा जनताको नै सीमा सुरक्षामा सहभागिता बढ्ला र सीमा सुरक्षामा बस्ने सुरक्षकर्मीलाई पनि ढाडस होला। त्यस्तै चीनसँगको ताक्लाकोट व्यापार र मानसरोवरको तीर्थ यात्राले हाम्रो जनताको समृद्धि पनि हुन्छ।
अहिले भारतले जति पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, ती स्थानसम्म पुग्नु भएको छ कि छैन?
मैले त्यो ठाउँमा पाइला टेकेको छैन। बस्ती भएको ठाउँसम्म भने पुगेको छु। अहिले जहाँ बस्ती छ, त्यहाँबाट पनि १९ किलोमिटर टाढा छ कालापानी। लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमित क्षेत्रमात्रै तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर छ। त्यो ठाउँसम्म म पुगेको छैन। तर, २०४९ सालमा हाम्रो मानिसको हिउँ पहिरोमा परेर मृत्यु भयो। त्यतिबेला आर्मीकै हेलिकोप्टर लिएर मृत शरीर पाइन्छ कि भन्दै नजिकबाट हेर्यौं। त्यहाँबाट कालापानी, कौवालेक नजिकैबाट देख्यौं। त्यतिबेलाबाट नै कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको कौवा क्षेत्रमा सेना राख्नुपर्छ भन्दै आयौं। तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन।
भारत र नेपालबीच सीमा समस्या सुल्झाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेका छन्। नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन तयार भएको तर भारतले बुझ्न नचाहेको स्थितिमा यसरी नक्सा सार्वजनिक हुनुले के संकेत गर्छ?
एकातिर इपिजी समूहको गठन दुवै देशको सहमतिमा भएको हो। दुवै देशका अनुभवसिद्ध प्रतिनिधि त्यसमा छन्। सुगौली सन्धिपछिका विवादित विषय इपिजी समूहले टुङ्ग्याउँछ कि भन्ने आशा र अपेक्षा थियो। उनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले विकास गर्छ र बाँकी समस्या पनि समाधान गर्छ भन्ने थियो। किनभने यो निष्कर्ष सर्वसम्मत पनि थियो। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी मात्र होइन, भारतले एकतर्फी रुपमा जसरी नक्सा सार्वजनिक ग¥यो यसलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन। त्यसैले यो विषय पनि अब उठ्नुपर्छ। भारतले एकतर्फी रुपमा यसरी परिस्थितिलाई जटिल बनाउन किन खोज्यो? यी सबै विषय रणनीति, कूटनीतिक, राजनीतिक रुपमा परिपक्व ढङ्गले उठ्नु पर्छ।
.JPG)
दुई देशका प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक र पारदर्शी गर्न जरुरी छ। सर्वसम्मतिबाट बनेको प्रतिवेदन लागू गर्दा त दुवै देशको हित हुन्छ। सिमानाको सन्दर्भमा पनि अब टुङ्गिने गरी काम गर्नुपर्छ। बाँकी राख्दै गयौं भने समस्या आउँछ। भारतले सही नक्सा बनाएका छौं भनिरहेको छ। वार्ता गर्न तयार छौं भन्न पनि छोडेको छैन। वार्ता गर्न तयार छौं भन्ने विषयलाई समातेर जटिलतातर्फ होइन, समाधानतर्फ जानुपर्छ।
परराष्ट्रविद् डा दिनेश भट्टराईले उदाउँदो शक्तिका रुपमा देखिएका चीन र भारत शक्तिशाली हुँदै जाँदा यिनीहरुका महत्व र आवश्यकता फेरिँदै जान्छन् भन्नुभएको थियो। र, नेपालको पश्चिमी क्षेत्र अतिक्रमण हुनु पनि त्यसकै संकेतका रुपमा लिनुभएको थियो। के देख्नुहुन्छ?
सन् १९६२ मा भारतीय सेना नेपालको कालापानीमा प्रवेश गर्यो। जहाँबाट ४ किलोमिटर जति उत्तरमा रहेको लिपुलेक छ। त्यहाँबाट दिल्ली चीनसँग जोडिन्छ। त्यो दिल्लीबाट सबैभन्दा छोटो बाटो हो। रणनीतिक रुपमा दीर्घकालीन योजनासहित भारत नेपाल पसेको स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
भारत–चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक सीमाका रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा दुवै देशमा नेपालले आपत्ति जनाउने विषय थियो। हामीले आपत्ति जनायौं पनि। र, चीनले पनि नेपालको सहभागिता र सहमतिबिना भारतसँग मात्रै सम्झौता गर्न हुँदैनथ्यो। चीन र भारतबीच यसबारे कसरी सहमति भयो, यो आपत्तिजनक छ। त्यसैले पनि यो विषयमा चीनसँग छुट्टै डिल गर्नुपर्छ। चीनले पनि यो मामिलामा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
नेपाली भूमिमा जान पनि भारतीय सेनाको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ। यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यले यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुका पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ?
हाम्रो कमजोरी छँदै छ। सरकारमा हुँदा निर्णायक ढङ्गले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिएकै हो। अगाडि-पछाडि त कुरा भई नै रहन्छ। त्यसैले यसलाई राजनीतिक छलफलको विषय मात्रै बनाइनु हुँदैन। निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्छ।
अब यो पार्टीगत रुपमा र एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने विषय मात्र होइन। कमजोरी भएका छन्। भारतसँग निर्णायक ढङ्गले काम गर्न ढिला भइरहेको छ। अब, समग्र राष्ट्र एक ठाउँमा छ। ढिला गर्नु हुँदैन।
दार्चुलाका नागरिकको अवस्था कस्तो छ?
भारत-चीन युद्धपछि २०४६ सालसम्म व्यास गाउँपालिका पुग्न नागरिकता वा पास देखाएर मात्रै धार्चुलाबाट जान पाइन्थ्यो। त्यो नेपाली, चिनियाँ र भारतीय सबैका लागि अनिवार्य थियो। हामी नेपाल आउँदा पनि भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपथ्र्यो। भारतमा किनमेल गर्न जाँदा पनि कडाइ थियो।
अनुमान गरेर भन्नु भएन। यो समयले अझ प्रष्ट पार्दै जाला। यो बोलेर मात्रै टुङ्गिने विषय होइन। व्यवहारमा देखाउने विषय हो। हाम्रो अग्निपरीक्षा पनि हो।
अहिलेको अवस्थामा खलंगा जान पास चाहिँदैन। तर, भारतले अहिले कालापानी क्षेत्रमा पस्न दिएको छैन। र, हामीले आफ्नो किसिमले पनि गतिविधि गर्न पाएका छैनौं। केही समयअघि मात्रै कालापानीसँगैको क्षेत्र कौवालेकको अलि पश्चिममा व्यास गाउँपालिकाका स्थानीयले मन्दिर बनाउन लाग्दा भारतीय सेनाले रोके। त्यहाँ आवतजावत त बन्द नै छ। भारतले आफ्नो भूमि भन्ने ढङ्गले सेना बसालेको छ। रणनीतिक रुपमा पनि अरुलाई पस्न दिँदैनौं भन्ने कोशिस भइरहेको छ। यो अत्यन्तै दुखद छ।
भारतको रणनीति विगतदेखिकै निरन्तरता हो?
त्यहाँको समग्र रुटलाई रणनीतिक र सामरिक रुपमा प्रयोगका लागि हो भन्ने आशंका गर्न पर्याप्त ठाउँ छ। त्यसैले सीमा विवाद टुङ्गिने बित्तिकै धेरै कुरा सुल्झिन्छन्। अन्यथा यो अझै जटिल हुँदै जान्छ।
नेपालमा भने बेलाबेलामा यस्ता कुरा उठ्ने र फेरि सेलाउने गरेको देखिन्छ। यस पटक पनि त्यस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
यो लामो समयदेखिकै विवादको विषय हो। तर, लामो समयदेखिको सीमा विवाद नयाँ रुपले अगाडि बढ्दैछ अब। भारतको नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि पुरानो समस्याको नयाँ संस्करण जस्तो देखिन्छ। यो नयाँ समस्या पनि हो। अब दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने गरी होइन, राम्रो बनाउन जरुरी छ। हामीले अहिले उब्जिएका विषयलाई समाधान गर्दै गयौं भने दुवै देशबीच सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाला, नत्र अझै जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ।
.JPG)
भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही अन्तरसम्बन्ध छ?
अनुमान गरेर भन्नु भएन। यो समयले अझ प्रष्ट पार्दै जाला। यो बोलेर मात्रै टुङ्गिने विषय होइन। व्यवहारमा देखाउने विषय हो। हाम्रो अग्निपरीक्षा पनि हो।
भारत यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो नेतृत्वको मानसिकतादेखि सबै कुरा बुझेरै त आएको होला नि!
अहिलेको विषयमा प्रवेश गर्दै जाँदा अन्य धेरै विषय पनि प्रष्ट हुँदै जालान्। अनुमानकै भरमा केही भनिहाल्नु हुँदैन। भारतले जे ग¥यो त्यो अत्यन्त गलत भएको छ। भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि किन देखायोबाट सुरु गरेर यसको समाधान खोजिनुपर्छ। सुगौली सन्धिबाहेक भारतसँग सीमानाका विषयमा अन्य सम्झौता भएका छैनन। भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने त्यसअघि नेपालको भूभाग त पश्चिम किल्ला काँगडा र पूर्वमा टिस्टासम्म हो नि। त्यसो भए भारतले त्यसलाई मान्नुपर्छ।
यदि भारतले सन् १८६२ को सुगौली सन्धि मान्दैन भने विषय त्यसअघि जाला नि त। भारतले सुगौली सन्धि नकारेको त होइन भन्ने पनि त प्रश्न उठ्ला। तर, सुगौली सन्धिलाई हामीले पनि मानेको सन्दर्भमा त्यही सन्धिका आधारमा यो विषय छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ। बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने समय आएको छ।
हामी अत्यन्त जटिल र चुनौतीका बीचमा छौं। यो जटिलतालाई सहजतामा परिणत गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक क्षमता व्यवहारमा देखाउने बेला आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
