सेना, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हुन्, सांसद डा दीपकप्रकाश भट्ट। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भट्ट भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी (लिम्पयाधुरा र लिपुलेक) क्षेत्रलाई गहिरोसँग बुझेका नेता पनि हुन्। ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सेना पठाउनुपर्छ,’ भन्ने किसिमका धारणा पनि सर्वसाधारण जनताको तहबाट आइरहेका बेला नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले भट्टसँग कालापानी क्षेत्रको समारिक महत्व र सैन्य समाधनका अप्ठ्याराबारे कुराकानी गरेका छन्ः
कालापानी (लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि) क्षेत्र नेपाली भू-भाग हो भन्ने तथ्यहरु हुँदाहुँदै पनि नेपाली भूमि मिच्न भारतले किन जोड लगाएको होला?
एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि उसको आफ्नो भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने र अर्काको भूमि आफूले अतिक्रमण नगर्ने भन्ने नै आधुनिक राष्ट्र–राज्यको एउटा सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त विकसित भएको पनि करिब-करिब ४ सय वर्ष भयो। युरोपमा निकै ठूला युद्धहरु लगातार ५० वर्षसम्म गरेपछि भएको शान्ति सम्झौतापछि आधुनिक राष्ट्र यसरी जाने भनेर सहमति भएको देखिन्छ। दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा पुरानो राज्य हो। यो क्षेत्रका अरु देश अर्ध र पूर्ण उपनिवेशमा रहे। यसमा उनीहरुको फरक दृष्टिकोण हुनसक्छ।
हामी भूपरिवेष्ठित र दुई वटा फरक सभ्यताका बीचको भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं। यसको अर्कै भू-रणनीतिक र भू-समारिक महत्व पनि छ। अर्थतन्त्रको पाटो नै जोडिन्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) भनेर चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी योजना र भारतलाई अघि राखेर ‘इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ भनेर अमेरिकाले अघि सारेको रणनीतिले पनि त्यसको महत्व छ भन्ने बुझिन्छ।
कालापानीमा कहिलेदेखि भारतीय अर्ध सैनिक बल त्यहाँ बस्यो भन्ने स्पस्ट देखिन्छ। सन् १९६२ मा इन्डो-चाइन युद्धका बेला त्यहाँ आएर बसेको देखिन्छ। तर, त्यो भन्दा पहिले सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई स्वशासित क्षेत्र बनाउनेगरी त्यहाँ शासन प्रणाली सुरु गर्दाको एउटा आयाम छ। यहाँ कम्युनिष्टहरुको प्रभाव बढ्ने भयो भन्ने हल्ला चलाइयो र त्यसै अनुसार नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा १८ वटा सैनिक संरचना परिचालित भएको देखिन्छ।
पञ्चायतकालमा ती क्याम्प हटाउने औपचारिक घोषणा भयो र अरु शिविर हटाउँदा कालापानी क्षेत्रको बाँकी नै रहेको देखिन्छ। त्यतिबेला देशको क्षमता कमजोर भएर हो या अन्य कारणले हो, हाम्रो कमजोरी भएको देखिन्छ।
कालापानीको चाहिँ भू–सामरिक महत्व के छ?
यो त्रिदेशीय नाका पनि भयो। यो भारत र चीनसँग व्यापार गर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो नाका हो। भारतका करौंडौ हिन्दुहरुका लागि कैलाश मानसरोवरको महत्व उति नै छ। त्यहाँ रहेका जैन र बुद्धका लागि पनि कैलाश मानसरोवरको महत्व एकदमै छ। त्यो बाटोबाट भएर व्यापार गर्नका लागि पनि चीन र दिल्लीका बीच र भारतका अरु सहरका लागि पनि समुद्री नाकासम्म पुग्नका लागि सहजै यहीँबाट हुन्छ। त्रिदेशीय मिलनविन्दु कहाँ हो भनेर खुट्याउनका लागि चीनले पहल नगरे पनि हाम्रो तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको देखिँदैन।
चीन र भारतबीच छलफल भएर धार्मिक पर्यटन र व्यापार गर्ने यो नाका हो भनिसकेपछि त हाम्रो आँखा खुल्नुपथ्र्यो। हामीले विभिन्न बेला मिडिया र संसदमै पनि यसबारे कुरा उठाइरहेका छौं।
कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै जाने, सीमा व्यवस्थापनको काम नापीले गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले यसलाई लोप्रोफाइलमा राख्ने काम भयो। त्यो नहुनुपर्थ्यो। तत्कालको हाम्रो क्षमता के हो? अहिले नै हामी सेना परिचालन गरिहाल्ने, आफ्नो भूमि फिर्ता लिनका लागि युद्धमै जान्छौं भन्ने अवस्था हो त हाम्रो? समग्र आर्थिक र सैन्य हिसाबले हाम्रो अवस्था त्यस्तो हो त? युद्ध राष्ट्रवादमार्फत त्यहाँसम्म पुग्नसक्ने क्षमता हाम्रो हो त? अहिले हाम्रो त्यस्तो अवस्था होइन।
हामीले साधानका बाटाहरु खोज्नुपर्छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। विभिन्न ठाउँमा लगानी गरिरहेको छ। भारतसँग केही ठाउँमा सीमा विवाद भए पनि व्यापारमा उनीहरुको सहकार्य र साझेदारी ठूलो छ। त्यसैले उनीहरुको प्राथमिकता आफ्नो ढंगले पनि निर्देशित होलान्।
हामीले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउनेदेखि दबाब बढाउने काम पहिल्यै थालनी गर्नुपर्थ्यो। भारतले आफ्नो ‘एग्रेसिभ मुभ’ अनुसार नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यो क्षेत्रलाई भारतीय भूमि देखाएको छ। त्यसको जवाफ हामीले कडासँग दिनुपर्छ।
सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपछि भारतले खासगरी कालापनीमा पहिल्यै जनाइसकेको सैन्य उपस्थितिलाई अझ मजबुत बनाएको देखिन्छ। चीनतर्फबाट सुरक्षा खतरा हुनसक्छ भन्ने चिन्ताले पनि भारत कालापानीमा जबरजस्ती बस्न चाहेको हो भनेर भनिन्छ नि?
व्यापार वा युद्धका हिसाबले चीनसँग भारतको सहज नाकाहरुमध्ये एउटा लिपुलेक देखिन्छ, जुन हाम्रो भूमि हो। भारत त्यहाँ आएर बसेपछि कालापानीलाई हाम्रो हो भनेर भनिरहेको छ। यो एकदमै गलत छ। उसको विस्तारवादी नीतिअनुसार नै उत्तरी क्षेत्रमा रहेका स्वतन्त्र त्यतिबेलाका राज्यहरु काश्मीर, सिक्किम र भुटान कब्जा गर्ने नियत पहिलेदेखिकै हो। नेपालप्रति पनि उसको दृष्टि जहिले पनि त्यो खालको थियो। प्रभुत्वमा राखिराख्ने र प्रभावमा राखिराख्ने उसको कोसिस जहिल्यै चलिरहन्छ।
अहिले कुनै राष्ट्रले अर्काको देशको सीमा सजिलै मिच्न सकिने अवस्था होइन। दुनियाँमा अन्तरसम्बन्ध र अन्तरपरर्निभता बढ्दै गएको छ। एकदमै केन्द्र भागमा भएको, युद्ध र र व्यापारिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण भएकाले लिपुलेक नाका भारतले छोड्न चाहेको देखिँदैन। हामीले हाम्रो दबाब बढाउँदै लैजानुपर्यो र हामीले चीनसँग पनि स्पस्ट रुपमा राख्नुपर्छ- तपाईंहरुले यसरी त्रिदेशीय विन्दु नखुट्याइसकेको ठाउँमा व्यापार नाका भनेर सहमति गर्नु भएन।
चीनसँग हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध होला तर यो विषय द्विपक्षीय होइन। यो त्रिपक्षीय हो, त्यसैले हामीले भारतसँग सीमा विवाद टुंग्याइसकेपछि मात्रै तपाईंहरुले त्यहाँबाट व्यापार या अरु के गर्ने हो गर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुपर्छ।
कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा यो विवाद टुंग्याउन वार्ता हुँदा ‘नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारततिर कुनै सुरक्षा खतरा हुने अवस्था आउन दिँदैनौं’ भनेर विश्वास दिलाउन नसक्दासम्म भारत त्यहाँबाट सजिलै पछि हट्दैन भनेर भनिन्छ। हाम्रो नेतृत्वले त्यसरी भारतलाई विश्वासमा लिन सक्नेगरी कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्ला?
पहिले हामीले कुनै पनि सुक्षा संयन्त्र नाकामा परिचालित गरेका थिएनौं। सशस्त्रलाई शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको संक्रमणको एउटा चरणमा सीमा सुरक्षाका लागि परिचालित गरिएको हो। अहिले पनि हाम्रो र भारतको सुरक्षा निकायको तुलना गर्यौं भने त्यसमा धेरै असमानता छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को आकार हामीले हेर्यौं भने ३०औं हजारभन्दा माथि छ। हामी चार/पाँच हजार मात्रै छौं। सीमा व्यवस्थापनका हिसाबले हेर्यौं भने चीनतिर हामीले सात/आठ सय मात्रै सशस्त्र खटाएका छौं। अब प्रहरी संघीय संरचनाभित्र प्रदेशमा गएपछि यसै पनि केन्द्रमा रहने प्रहरी संख्या थोरै हुन्छ।
सेना सीमा सुरक्षाका लागि ‘फ्रन्टलाइन’मा पठाउने संरचना होइन। त्यो विश्वव्यापी मान्यताले पनि सीमा सुरक्षाका लागि सिधै सेना परिचालन हुन दिँदैन। त्यसैले अहिले भएको बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी)लाई ८८ देखि १०४ सम्म पुर्याउने भनिरहेका छौं। त्यो संरचनालाई बढाएर लैजानुपर्यो। नेपाल र भारततिर रहेका विवादहरुलाई सुल्झाउँदै लैजानुपर्यो।
त्यस्तै मानिस हिँडडुल गर्ने सीमाहरुलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्यो। त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेका छौं। अब सीमामा आवतजावत गर्दाको रेकर्ड राख्नुपर्छ। भारततिरबाट आउने मान्छे को हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्दैनौं। हाम्रोबाट जाने को हो भनेर पनि भारतले छुट्याउन सक्दैन। खुला सिमाना राम्रो हो, त्यो रहिरहनुपर्छ। भिषा प्रणालीमा जान पो भारत र नेपालबीच आवश्यक नहोला तर व्यवस्थित त हुनुपर्यो नि। हो, त्यो व्यवस्थित गर्ने हदसम्म प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) बनाएर जाने काम अघि बढेको थियो। यद्यपि भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न इच्छा देखाइरहेको छैन। भारतले बुझ्न मानेन भने पनि हामीले दबाब बढाइराख्नुपर्यो।
कालापानीमा नेपाली राज्यको उपस्थिति निकै फितलो देखिन्छ। सामरिक हिसाबले यति महत्वपूर्ण ठाउँलाई किन बेवास्ता गरिएको होला?
राष्ट्रिय हितलाई सहयोग गर्नेगरी, राष्ट्रिय सुरक्षाको संरचना व्यवस्थित गर्नेगरी हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि व्यवस्थित गरेनौं। सशस्त्रलाई अझै हतियारले सुसज्जित बनाउनु पर्थ्यो। त्यसको संख्या बढाएर सीमामा बिओपीहरु बढाउनुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेनौं। जस्तो दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा ६ महिना त बस्ती नै बस्दैन। सबै तल आएर बस्ने हुन्। त्यसलाई गुन्जा सर्ने भन्छ व्यासी समुदायले।
तर, हामीले परिचालित गरेको सुरक्षाकर्मीलाई १२ महिना बस्नसक्ने क्षमता विकास गरिदिनुप¥यो। हिजो हामीले संक्रमणकालका कारण गर्न सकेनौं रे तर अब त गर्नुप¥यो। उदाहरणका लागि दोधरा, चाँदनीमा राखेको बिओपी वा झापाको कुनै ठाउँमा राखेको बिओपी जस्तैगरी दार्चुलामा बिओपी बस्न सक्दैन। त्यहाँ बस्नसक्ने सुविधा दिएर राख्नुपर्यो। सीमा सुरक्षाको समग्र जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएर उसको शक्ति बढाउनुप¥यो। आवश्यक उपकरण पनि दिनुपर्यो।
देशको सीमा मिचिएका बेला पनि सेना प्रयोग नगर्ने हो भने सेना किन बनाएको, किन चाहियो सेना भनेर जनस्तरबाट आक्रोस व्यक्त भएका छन्। सीमा सुरक्षाका लागि सेना पठाउनलाई केको कठिनाइ हो?
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सीमा सुरक्षाका लागि सेना ‘फ्रन्टलाइन’मा पठाउन मिल्दैन। हाम्रो उत्तरी सीमातिर चीनले पनि सेना परिचालित गरेको छैन। दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर भारतले पनि सेना परिचालन गरिराखेको अवस्था होइन। नियमित सीमा सुरक्षाका लागि विशेष खालका सुक्षा निकायहरु हुन्छन्, ती अहिले पनि छन्। भारतले एसएसबी खटाएको छ, हामीले एपिएफ खटाएका छौं। तर, अरु देशको सीमातिर उसले छुट्टै सुरक्षा निकाय पनि परिचालन गरेको छ। जस्तो तिब्बततिर भारतको इन्डो टिब्बत बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) भन्ने छ। पाकिस्तानको सीमामा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बिएसएफ) छ। तर, ती कुनै पनि सेना होइनन्।
सेना नै परिचालन गरेर सीमामा मार्चपास गर्ने त? अब हामी त्यो भूमि लिनका लागि सैन्य समाधान खोज्न गयौं अथवा युद्धमार्फत समाधान खोज्छौं भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका हौं त? हाम्रो प्रतिरक्षा, सैन्य क्षमताका हिसाबले हामी त्यस्तो समाधानतिर जाने हो त? होइन। कूटनीतिक समाधान भनेर हामीले अहिले जे भनेका छौं, त्यही हो समाधान।
स्वभाविक रुपमा जनताले आक्रोस पोखेर नेपाली सेना के खाएर बसेको छ भन्ने प्रतिक्रिया आएका होलान्। तर, सेनाका पनि सीमा छन्। हाम्रो राज्यको आर्थिक र सैन्य क्षमता जुन हो, त्यो हेरेर कुरा गर्नुपर्यो। हामी व्यावहारिक र ययार्थवादी भएर कुरा गर्नुपर्यो। हामीले आजको भोलि समाधान खोज्ने होइन कि यसलाई निरन्तर दबाब बनाउँदै बाँकी रहेको ठाउँको पनि टुंग्याउनेगरी जानुपर्छ।
भू-रणनीति अवस्थितिका धेरै फाइदा पनि हुन्छन् भनिन्छ। संवेदनशील भूरणनीतिक ‘लोकेसन’मा हुनु नेपालका लागि दुःख हो?
भू-रणनीतिक अवस्थिति एउटा कुरा भयो। समुद्रसँग पहुँचका हिसाबले भूपरिवेष्ठित हुनुको घाटा हामीलाई छ। बोलीचालीमा छिमेकी परिवर्तन हुँदैन भन्ने छ। सिक्किम हिजो स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। भारत र चीन सिक्किमको छिमेकी थिए। अहिले के भयो त? छिमेकी पनि त परिवर्तन हुँदो रहेछ। तर, विश्वको अहिले त्यो प्रवृत्ति पनि होइन। नेपालका हकमा त त्यस्तो हुन पनि सक्दैन। किनकी हिजो युद्ध लडेरै जोगाएको हो। हामीले केही गुमाए पनि युद्ध लडेर देशको सीमाको रक्षा गरेको हो।
हामीलाई घाटा भनेको व्यापारका लागि हामी अरुको समुद्री नाकामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको ७० प्रतिशत व्यापार समुद्री नाकाहरुबाट हुन्छ। हिजो भारतसँग मात्रै निर्भरता थियो। त्यसलाई हामीले घटायौं र चीनमा पहुँच पायौं। हामीले ४ सुख्खा र ३ समुद्री बन्दरगाहमा व्यापार गर्ने मौका पायौं।
हिजोको भन्दा फरक प्रविधि, फरक सोच र फरक व्यवहारले अगाडि बढेको बेलामा यसका फाइदा पनि छन्। राष्ट्रिय हितका लागि गर्नुपर्ने योजनाहरु हुनुपर्यो। हामी दुवैतिर सम्पर्क विस्तार गर्न चाहन्छौं। आधुनिक यातायातका विभिन्न प्रणालीहरु छन्। ती सबै प्रणालीमा हामी जोडिएर फाइदा लिन चाहान्छौं भने केही दीर्घकालीन र केही तत्कालीन हाम्रा योजनाहरु हुनुपर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित र बलियो बनाउन अहिलेको निर्यातमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्यो। अर्थतन्त्र सबल भए सेना पनि सबल हुन्छ। सीमा पनि सुरक्षित हुन्छ। देशको अर्थव्यवस्था बलियो भए मात्रै जनता पनि बलियो हुने हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
