केन्द्रमा बसेर सीमा सुरक्षा हुँदैन, बोर्डरमै पुग्नुपर्छ : डिआइजी श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

नारायण अधिकारी | २०७६ कार्तिक २८ बिहीबार | Thursday, November 14, 2019 १४:४९:०० मा प्रकाशित

नेपाल-भारत सीमा यतिबेला टड्कारो रुपमा सुनिँदै आएको छ। भारतीय पक्षले नेपाली भूमिलाई समेत समेटेर नक्सा निकालेको भन्दै यसको चर्को विरोध भएको छ। सडकदेखि सरकारसम्म यो विषयमा यतिबेला चर्चामा छ। भारतका तर्फबाट एसएसबी सीमा सुरक्षामा खटिएको छ भने नेपालको तर्फबाट एक दशकभन्दा बढीदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाको रक्षा गर्दै आएको छ। तर पनि सीमा विवाद भने ब्युँतिदै आएको छ। यसरी किन पटकपटक सीमा विवाद आइरहन्छ? सीमा सुरक्षा गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थित कस्तो छ? सशस्त्रले कसरी सीमाको रक्षा गर्दै आएको छ? लगायतका विषयमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा डिआइजी सुरज श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका नारायण अधिकारीले गरेको कुराकानीः  

नेपाल–भारतको सीमा विवाद बेलाबेला आइरहन्छ। नेपालतर्फको सीमा सुरक्षा जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको सीमामा उपस्थिति कस्तो छ ?
सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ आएपछि गठन भएको सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी हो। त्यस बेलाको अवस्थामा राज्यको आवश्यकता छुट्टै थियो। राज्य आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको थियो। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र द्वन्द्वको मारमा परेका जनतालाई सुरक्षा पुर्‍याउन भनेर हामी परिचालित भयौं। पछि २०६३ सालपछि शान्तिवार्ता भयो र सशस्त्र द्वन्द्व गरेको पार्टी मूलधारमा आयो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षाको औपचारिक जिम्मेवारी पाएको हो। जुन कुरा सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मै उल्लेख पनि छ। सशस्त्रले पाएका विभिन्न जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षा गर्ने एक प्रमुख जिम्मेवारी हो। २०६३ सालदेखि हामी सीमा सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौं। सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै लैजाने क्रममै छौं। 

तपाईंले सीमा सुरक्षा सदृढ गरिँदै लगिएको बताउनुभयो। पहिलाको सुरक्षा अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ?
सुरुका दिनहरुमा सीमा सुरक्षा कार्यालयहरु स्थापना भएका थिए। यद्यपि अहिले पनि ती कार्यालय छँदैछन्। त्यसलाई अझ सदृढ गर्दै जाने क्रममा (बिओपी) बोर्डर आउट पोस्ट राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो। र, अहिले बिओपीले नेपालको सीमा सुरक्षा गर्दै आएको छ।

सशस्त्रले पाएका विभिन्न जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षा गर्ने एक प्रमुख जिम्मेवारी हो। २०६३ सालदेखि हामी सीमा सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौं। सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै लैजाने क्रममै छौं।

एउटै कामका लागि दुई प्रकृतिका कार्यालयजस्तो देखियो सीमा सुरक्षा कार्यालय र बिओपी। यी दुईमा केही भिन्नता छ?
पहिला विभिन्न जिल्लामा गणहरु थिए। कुनैकुनै जिल्ल्लामा थिएनन्। सुरुको अवस्थामा सशस्त्रको दरबन्दी कम थियो। जसका कारण सबै जिल्लमा गण थिएनन्। तर सीमा सुरक्षा गर्नका लागि हामीलाई त सीमा जोडिएका सबै जिल्लामा युनिट चाहियो। त्यसमध्ये पनि दक्षिणतिरबाट सुरु गर्ने भनिएअनुसार हामीले तराईका सबै जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय नाम दिएर गठन गर्‍यौं। उत्तरतर्फ सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै सीमा सुरक्षा कार्यालय भन्ने थियो। 

सीमा सुरुक्षा कार्यालयको दरबन्दी २३७ मात्रै थियो। यस कार्यालयले सीमा सुरक्षालगायत आफ्नो जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा पनि परिचालित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। २३७ जनाको जनशक्ति भएकोले जिल्लाकै शान्ति सुरक्षामा खटिन र बोर्डरमा पनि खटाउन जनशक्ति कम भयो। त्यसपछि बोर्डरमा पनि पोस्ट राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आएपछि २०६५/६६ देखि विभिन्न मितिमा गरेर गत सालसम्म ८७ वटा बिओपी स्थापना भए। 

बिओपीहरु पनि स्थापना भए, जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय पनि भयो। यो कुरालाई अझ व्यवस्थित गर्न तथा सीमा सुरक्षा अझ सुदृढ गर्नका लागि गत साल हामीले संगठन पुनर्संरचना गर्‍यौं। जसअनुसार जिल्लामा भएका सुरक्षा कार्यालयलाई गणमा स्तरोन्नति गर्‍यौं। त्यसपछि जनशक्ति २३७ बाट ६२१ भयो। त्यसपछि हामीले ती बिओपीहरुलाई पनि सम्बन्धित जिल्लाकै गणमा समायोजन गर्‍यौं। जुन जिल्लामा बिओपी खटिएको छ। ती पोस्टहरु सम्बन्धित जिल्लाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जवाफदेही हुनुपर्छ। उसको कमान्डमा चल्नुपर्छ।

सीमा सुरक्षाको मेरुदन्ड मानिएको बिओपीको गठन प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ?
पहिला कस्तो थियो भने, एउटा बिओपी अनाश्रित थियो। उसको छुट्टै दरबन्दी हुन्थ्यो। बिओपीको प्रमुखलाई केन्द्रबाटै आइजीले सरुवा गर्नुपर्ने अवस्थाहरु थिए। अहिले चाहिँ गणकै जनशक्तिबाट आवश्यकताअनुसार बिओपीहरु स्थापना गर्नसक्ने अवस्था छ।

गणले जिल्ला सुरक्षा समितिमा कुरा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेपछि अहिले जिल्लास्तरबाटै बिओपी गठन हुन्छ। होइन भने पहिलो एउटा बिओपी स्थापना गर्नका लागि छुट्टै दरबन्दी हुन्थ्यो। दरबन्दी थपको लागि हामीले अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्थ्यो। त्यसरी लिएको दरबन्दीलाई स्वीकृत गर्नका लागि क्याबिनेटसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो प्रक्रिया अहिले भने सहज भएको छ। 

सीमा बिओपी स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जुन नीति छ, त्यसलाई सपोर्ट होस् भन्ने हिसाबले अहिलेको नियममा त्यो बिओपीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाकै गणमा समायोजन गरेर अहिले गणले नै आफ्नो आवश्यकताअनुसार जति वटा पनि बिओपी राख्न सक्छ। र भएका बिओपीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्नै अवस्था भयो भने त्यो पनि सार्न सक्छ। अहिले क्याबिनेटमै पुग्नु पर्दैन। त्यो हिसाबले अहिले तराईका सबै जिल्लामा गण छ। पूर्व नवलपरासीमा गुल्म छ, अन्यत्र गण छ। त्यस्तै पहाडी अन्य जिल्लामा सबै ठाउँमा गुल्म छ। त्यो नयाँ संरचनाअनुसार ७७ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थित चाहिँ छ। 

सशस्त्र भनेको रिजर्ब फोर्स हो। तपाईंले ७७ जिल्लामै सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति भएको बताइरहँदा गण, गुल्म बनाएर बस्ने फोर्स ७७ जिल्लामै फैलिएर प्रहरीकै गतिविधि गर्न खोजिँदै छ भन्ने पनि आरोप छ नि।
हामीलाई दिइएको जिम्मेवारीमध्ये सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्ने, सशस्त्र गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि छ। यो कुन ठाउँमा कतिबेला हुन्छ भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। हामीलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो जिम्मेवारीका लागि हामी तयारी हुने कि नहुने? जस्तो अब भनौं, संखुवासभाको एउटा विकट ठाउँमा सशस्त्र गतिविधि देखियो। अहिले हामी संखुवासभामा भइरहेको त्यहाँको वस्तुस्थिति, जनजीवन सबै बुझेर बसेर अपरसेन गर्न ठिक हुन्छ कि, ए त्यहाँ त्यस्तो भएछ, हाम्रो फौज थिएन। हामी यहाँ काठमाडौंबाट फौज पठाउँछौं भन्यौ भने त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ? 

हो उसले सबै गर्न नसक्ला। उसले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेको हुन्छ। यो ठाउँमा यताबाट जानुपर्छ। यो ठाउँमा यता भीड छ, यता नदी छ, यता बस्ती छ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। स्थानीय फोर्सले ब्याकअप फोर्सलाई पनि गाइड गर्छ। यदि उसलाई थप मद्दत चाहियो, कुनै ठाउँमा केही भइहाल्यो भने तत्काल गएर बुझ्न भ्याउँदैन। 

त्यही योजनाअनुसार ब्याकअप फोर्सले राम्रोसँग काम गर्छ। नभए केन्द्रबाट गएको फौजले कहाँ के भएको भनेर बुझ्न पर्‍यो, यहाँ बुझ्दाबुझ्दै उता घटना भइसकेकोे हुन्छ। उद्धार र सेक्युरिटी अपरेसन भनेको टाइम फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। कति छिटो गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ। 

जस्तो एउटा सलाई कोर्‍यो र परालमा फाल्दियो भने त्यसले कति छिटो आगो बाल्छ। त्यो सलाईको काँटीलाई बल्दाबल्दै निभाइदियो भने त्यहाँ घटना नै हुन पाउँदैन। त्यसकारण टाइम फ्याक्टरले सेक्युरिटीमा महत्वपूर्ण रोल खेलेको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर बस्नु राम्रो कि एकै चोटी केही भयो भने जाने नभए नजाने राम्रो?

सीमा भनेको दक्षिणतर्फ मात्रै होइन। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबै सीमामा हाम्रो निगरानी हुनुपर्छ। यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा पनि कम्तीमा २५ वटा बिओपीहरु सीमामा राख्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौं।

अहिले कति वटा जिल्लामा कति बिओपी छन्? र तिनले कसरी काम गर्छन्?
एक वर्ष अगाडिसम्म विभिन्न समयमा गरेर ८७ वटा बिओपी स्थापना भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा हामीले २० वटा थप गर्‍यौं। परिचालन गर्न सहज बनाएपछि गत साल भइरहेको जनशक्तिबाटै थप गरिएको हो। सीमा भनेको दक्षिणतर्फ मात्रै होइन। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबै सीमामा हाम्रो निगरानी हुनुपर्छ। यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा पनि कम्तीमा २५ वटा बिओपीहरु सीमामा राख्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौं। २५ वटा बिओपीहरुमा केही उत्तरतिर पनि राख्ने भनेर ठाउँ खोजी भइरहेको छ। पूर्वाधार तथा जग्गाको बन्दोबस्तीको गृहकार्य भइरहेको छ। यसका लागि मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ। यो आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि चार वटा बिओपी उत्तरी सीमामा राख्ने सशस्त्रको तयारी छ। 

दक्षिणतर्फ १०७ वटा बिओपी खडा हुँदा उत्तरतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म आवश्यकता नै नदेखिएको हो? यसको मतलब उत्तरी सीमा सुरक्षित छ भन्ने संकेत हो? 
उत्तरमा बिओपी नै चाहिँदैन भन्ने होइन। हामीले त्यो भनेका छैनौं। तयारी भइरहेको छ। दक्षिणतर्फको जस्तो सजिलो उत्तरमा छैन। उत्तरमा भौगोलिक विकटता, प्रतिकूल मौसम छ। त्यसको लागि बासस्थान र लगाउने लुगाहरु पनि विशेष खालको चाहिन्छ। त्यहाँ प्रयोग गरिने अन्य उपकरणहरु पनि विशेष खालकै चाहिन्छ। त्यसको साथसाथै सबै ठाउँमा बाटोघाटोहरु सजिलो छैन। दुर्गम ठाउँहरु छ। भोलि काम गर्दै जाँदा कोही सुरक्षाकर्मी घाइते तथा बिरामी भएको अवस्थामा रेस्क्यु कसरी गर्ने भन्ने पनि समस्या छ। त्यसको लागि हेलिकोप्टर हामीसँग छैन। यी कारणले गर्दा उत्तरमा बिओपी खडा गर्न चुनौती भएको हो। 

तर जतिसक्दो छिटो उत्तरमा बिओपी राख्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौं। त्यहीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि चार वटा नाका संखुवासभाको किमान्थांका, मुस्ताङको लोमानथाङ, हुम्लाको हिल्सा र दार्चुलको टिंकर गरी ४ ठाउँमा बिओपी राख्ने योजना छ। यी चार ठाउँमा राख्न सकियो भने उत्तरी सीमा स्तभहरुको निगरानी गर्ने, सीमा अतिक्रमण भएको छ÷छैन, त्यसको निगरानी र कुनै किसिमको आपराधिक गतिविधि नहोस भनेर पेट्रोलिङ गर्न सकिन्छ। 

यसरी सीमा नाका छेउमा गठन भएका बिओपीहरुले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरेका छन् त?
बिओपीले सीमा नाकामा हुने गतिविधिलाई निगरानी गर्ने हो। यदि कुनै स्तम्भ हरायो, भत्कियो, ढल्यो भने सम्बन्धित निकायलाई बिओपीले तुरुन्त खबर गर्छ। कुनै ठाउँमा सीमाको अतिक्रमण भएको छ भने तुरुन्तै गृहमन्त्रालय थ्रु नापी विभागसम्मलाई खबर गरिन्छ।  

ती सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि अपराधहरु जस्तैः चोरीपैठारी, हातहतियार तथा लागुऔषध ओसारपसार, चेलिबेटी बेचबिखनका घटना नहुन् भन्ने उद्देश्य नै बिओपीको हो। सोहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं।

नेपालको पूर्व–पश्चिमको लम्बाई अनुसार १०७ वटा बिओपी कम भएको तपार्इंहरु नै भन्ने गर्नुहुन्छ। पहिलाको जस्तो बिओपी गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। यति हुँदाहुँदै बिओपी गठन गरेर नेपाली भूमिको सुरक्षा गर्न तपाईँहरुलाई केले छेक्यो?
नेपाल–भारतको पूर्व–पश्चिम सिमाना १८ सय ४० किलोमिटर छ।  त्यसमा १०७ वटा बिओपी छन्। औसतमा १८ देखि २० किलोमिटरको फरकमा बिओपी छन्। जति पनि बिओपी छन् कुनैको दूरी कम होला, कुनैको अलि बढी होला। एउटा बिओपीमा इन्स्पेक्टरको कमान्डमा ३५ जनाको दरबन्दी हुन्छ।

जसमा बिओपीमा मात्रै ३७ सयभन्दा बढी जनशक्ति खटिएका छन्। सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा सीमा सुरक्षाकै लागि भनेर १७ हजार जनशक्ति खटिएका छन्। आधाभन्दा बढी जनशक्ति अहिले पनि सीमा सुरक्षामा खटिएको छ। भएको विद्यमान दरबन्दीबाटै बिओपी गठन गर्नुपर्ने भएकाले समस्या छ। 

बिओपीले सीमा नाकामा हुने गतिविधिलाई निगरानी गर्ने हो। यदि कुनै स्तम्भ हरायो, भत्कियो, ढल्यो भने सम्बन्धित निकायलाई बिओपीले तुरुन्त खबर गर्छ। कुनै ठाउँमा सीमाको अतिक्रमण भएको छ भने तुरुन्तै गृहमन्त्रालय थ्रु नापी विभागसम्मलाई खबर गरिन्छ।

अर्कोतर्फ अब बिओपीहरुमा उपयुक्त साधन–स्रोतको पनि अभाव छ। सवारी साधन पनि पर्याप्त छैन। कम्युनिकेसन तथा प्रविधिको पनि अभाव छ। सिसी क्यामेराहरु राख्न सकियो भने कम जनशक्तिले पनि लामो समय निगरानी बढाउन सक्थ्यो। साधन–स्रोतको कमीले गर्दा अहिले चाहिँ अझ बिओपीहरु थपेर उनीहरुलाई जिम्मेवारी एरियामा परिचालनलाई बढाउनुपर्छ भन्ने नीति छ।

वर्षौंदेखि सशस्त्र प्रहरी बोर्डरमा खटिइरहेको छ। तर बारम्बार सीमा मिचिएका घटनाहरु आइरहन्छन्। यसमा समस्या कहाँनिर हो? सशस्त्र बस्ने भनेर टुलटुल हेरेर मात्रै बस्ने हो कि सीमा मिचिएको बारेमा पनि रिपोर्ट दिने गरेको छ? कि कार्यान्वयनमा समस्या हो?
होइन। सीमा भनेको नेपालको मात्रै सीमा होइन। भारतको पनि सीमा हो। दुई देशको सीमा हो। अब यसमा चाहिँ त्यो कुनै एउटा देशको एउटा निकायले केही गर्नेभन्दा पनि सरकार टु सरकार वार्ता गरेर भएका समस्यालाई सुल्झाउनुपर्ने हुन्छ। कुनै देशको कुनै एउटा निकायले गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलमार्फत यहाँ यस्तो भइरहेको छ भनेर रिपोर्ट दिने गरेका छौं।   

दार्चुलामा पनि सीमा विवादको कुरा आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ बिओपी राख्ने तयारी छैन तपाईंहरुको?
राख्नै पर्छ। सीमा सुरक्षा भनेको खाली केन्द्रमा बसेर मात्रै हुँदैन। हामी बोर्डरमा पुग्नै पर्छ। निगरानी राख्नै पर्छ। यदि पहिला नै गठन भएर साधन-स्रोत सहित जनशक्ति खटाउन पाइएको भए त यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ भन्ने वस्तुस्थिति थाहा हुन्थ्यो नि। 

बिओपी राख्ने योजना भए पनि त्यस किसिमको साधनस्रोत जुटिसकेको छैन। अब जस्तो उत्तरमा त्यही भएको विद्यालयहरु, अड्डाअदालतहरु प्रहरी चौकीहरु, अन्य अफिसहरु जाडो समयमा सबै तल झर्छन्। उनीहरु बस्न सक्ने अवस्था छैन। अनि हामी गएर कसरी बस्ने? उता भारतीय आइटिबिटी सुरक्षा फौज बसिरेहका छन्। उनीहरुले त्यो किसिमको साधनस्रोत जुटाएका छन्। त्यसको लागि मात्रै उनीहरुसँग ४ वटा हेलिकोप्टर स्ट्यान्डबाई हुन्छ। उनीहरुको रासन सप्लाई नियमित हुन्छ। कोही घाइते तथा बिरामी भए तत्काल रेस्क्यु गर्न सकिन्छ। त्यो मोरल छ र पो सुरक्षा फौज बस्छ। 

दार्चुला सदरमुकामबाट टिंकर पैदल पुग्न ६ दिन लाग्छ, नेपालको बाटोबाट जाँदा। अहिले त्यो एउटा बाटो पनि बन्द भएको छ। टिंकर नजिक पुग्दा छांगुदेखि अगाडि जाँदा ठूलो भीर छ। पहिला गोरेटो बाटो थियो। अहिले त्यो बाटो पनि बिग्रेको छ। मान्छे आवतजावत नै बन्द छ। त्यस्तो अवस्थामा भोलि सुरक्षाकर्मी बिरामी भयो भने के गर्ने? त्यो सबै व्यवस्था मिलाएर पो पठाउनु पर्‍यो। पठाउन त पठाउने, जाने। सबै साधनस्रोत र अवस्था त मिल्नुपर्‍यो नि। राज्यले त्यो किसिमको साधनस्रोत मिलाइदिनु पर्‍यो। अनि हामी नजाने भन्ने कुरै छैन। हामी जानु पर्छ। हामीलाई साधन देऊ, स्रोत देऊ भनिराखेकै छौं नि। 

वारितर्फ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईंहरु बस्नुभएको छ, पारितर्फ एसएसबी छ। उनीहरु बारम्बार हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरका कुराहरु पनि आइरहेका हुन्छन्। यसले तपाईंहरुको ड्युटीमै प्रश्न उठेन र?
अनधिकृत हिसाबले, गैरकानुनी हिसाबले कुनै पनि गतिविधि रोक्न हामी तत्काल त्यहाँ हुन्छौं। यदि एसएसबीले पनि हामीलाई जानकारी नदिई हातहतियारसहित नेपाल आउन पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हमीले कति फर्काएका पनि छौं। हातहतियारसहित तपाईंहरु आउन पाउनु हुँदैन। सर्टेन डिस्टान्सपछि तपाईं युनिफर्म मात्रै लगाएर पनि आउन पाउनुहुन्न भनेर भन्ने गरेका छौं। 

छिटपुट यस्ता घटना भएकोमा हामीले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं। पहिला यस्ता घटना जति हुन्थ्यो, त्यो अहिले घट्दै गएको छ। यो तपाईंले पनि अनुभव गर्नु भएको होला। अहिले हामी बोर्डरमा खटिसकेपछि यस्ता किसिमका कुराहरु भएको छैन। सीमा अतिक्रमणका कुराहरु, भारतीय पक्षहरु नेपामा आएर खनजोत गर्ने, बाली लगाउने, सानोतिनो अस्थायी टहरहरु बनाएर बस्ने कामलाई निरन्तर निगरानी गरिराखेका छौं। 

त्यस्तो केही आपराधिक गतिविधि भएको अवस्थामा आफ्नो काउन्टर पार्ट एसएसबीसँग समन्वय गरेर यस्ता कुराहरु सुल्झाउँछौं। हामीले तत्काल निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा जे स्थितिमा  छ, त्यही स्थितिमा राखेर छलफल गरेर टुंग्याउने गरेका छौं। 

एसएसबीकै कुरा गर्दा उनीहरु २ देखि ३ किलोमिटरको दूरीमा कार्यालय खडा गरेर बसेका हुन्छन्। तर, हाम्रोतर्फ २० किलोमिटरको दूरीमा बिओपी हुन्छ। भोलि हामीले नाका सिल गर्नु परेको अवस्थामा एसएसबीकै भर पर्ने अवस्था आयो होइन त?

पोस्टमा धेरै जनशिक्त हुँदैन। उता एसएसबीको पनि धेरै पोस्ट छन्। तर त्यसमा धेरै जनशक्ति हुँदैन। त्यो भनेको एउटा आँखा हो। त्यसले निगरानी गर्ने हो। कहाँ के भइरहेको छ, हेर्ने र आफ्नो सम्बन्धित जिल्लालाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। जिल्लाले त्यहाँ केही संवेदनशील कुरा भएको देखिएको अवस्थामा थप जनशक्ति तत्काल खटाउने काम गर्छ। पोस्ट भनेको त्यहाँ निगरानी राख्ने मात्रै हो। कुनै घटना घट्यो भने उसलाई ब्याकअप गर्ने जिम्मा जिल्लाको हुन्छ। जिल्लाले सकेन भने जिल्लालाई हेर्ने काम बाहिनीको हुन्छ। बाहिनीले पनि नसक्ने अवस्थामा हेडक्वार्टरले नै अन्य बाहिनीबाट जनशक्ति परिचालन गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ। पोस्टमा धेरै जनशक्ति भएर बलियो हुने कम भएर कमजोर हुने भन्ने हुँदैन। यसले आँखाको काम गर्छ।

बिओपीमा सुरक्षाकर्मी खटिरहने तर सीमा विवाद भने आइरहने। यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने, काउन्टरपार्टसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने तालिमको अभाव पो भएको हो कि?
बोर्डरमा काम गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले भारतीय काउन्टरपार्टसँग ग्राउन्ड लेभल अर्थात् स्थानीयस्तरमै त्यहाँका स्थानीय कमान्डरहरु, बाटालियन कमान्डरहरुसँग बिओपी कमान्डरहरुले जुनसुकै बेला समन्वय गरेर मिटिङ गर्न सक्छन्। 

त्यस्तै डिआइजी लेभलमा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका बाहिनीहरुले आफ्नो काउन्टर पार्टसँग हरेक ३÷३ महिनामा मिटिङ गर्छन्। त्यस्तै संगठनको प्रमुख आइजी र एसएसबीको प्रमुख डिजीको पनि प्रत्येक वर्ष समन्वयात्मक बैठक हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बोर्डरमा सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्न सहज होस् भन्ने हो। दुई वटा काउन्टर पार्टप्रति समझदारी होस्। 

बोर्डर सेक्युरिटी भनेको एकदमै संवेदशील कुरा पनि हो। बेलाबेलामा काउन्टर पार्टसँग मिटिङहरु पनि गरिराख्नुपर्छ। विभिन्न निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलहरु हुन्छन्। यसका लागि चाहिँ एउटा प्रोटोकल पनि आवश्यक पर्दोरहेछ। उनीहरुको आइजी आउने हाम्रा डिआइजी, एसएसपी जाँदा त्यति राम्रो देखिँदैन। 

दुई वटै फोर्सको काम सीमा सुरक्षा गर्ने हो। उनीहरुले भारतीय पक्षबाट गर्छन्। हामीले नेपालको पक्षबाट गर्छौं। दुई वटैको उद्देश्य एउटै भएको हुनाले समन्वयात्मक हिसाबमा गर्‍यो भने सजिलो हुन्छ भनेर छलफलहरु भइरहेका छन्। 

उत्तरी नाकामा बिओपी राख्ने तयारी गर्दा त्यहाँको अध्ययन त गर्नुभएको होला? उत्तरी नाकामा राख्ने तयारी गर्दा त्यहाँ भाषा लगायत अन्य कुराको समस्या होला?
भाषाको समस्या आउँछ। त्यसलाई तत्कालको लागि हामीले पनि केही जनशक्तिलाई चिनियाँ भाषा सिकाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले पनि नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे इन्टरपेर्टरको रुपमा राखेका छन्। 

तपाई‌ंहरुले उत्तरी नाकाको अध्ययन गर्नुभएको छैन, यहाँ यस्तो ठाउँमा फौज राख्न सकिन्छ। यहाँ आवश्यकता छ भनेर?
हामीले अध्ययन गरेका छौं। अब उत्तरतर्फ १५/१६ वटा नाकाहरु छन्। जहाँ बिओपी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब सकियो भने एकै पटक राख्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यसको लागि साधन–स्रोत र जनशक्ति नै मुख्य कुरा हो। तर अहिले हामीले विद्यमान जनशक्तिबाट नै राख्दै आएका छौं। विद्यामान साधनस्रोतलाई अतिधकतम प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेलाई चाहिँ अब ४ वटा र बाँकी बिओपीहरु यो आर्थिक वर्षमा राख्ने तयारी छ। 

एउटा बिओपीले २५ किलोमिटर टाढासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ। स्रोतसाधन सीमित हुन्छ। बिओपीका लागि भनेर मासिक १३ हजार मात्रै खर्च आउँछ। यस्तो अवस्थामा थोत्रा गाडी मर्मत गरी तेल हालेर चलाउन गाह्रो हुने भएकाले पेट्रोलिङ गर्नै समस्या आउने गरेको बिओपी कमान्डरहरुको गुनासो छ नि।
यो तपाईंले भनेको समस्या एकदमै टड्कारो हो। साधनस्रोतको कमी छ। सबै ठाउँमा राम्रो खालको सवारी साधन छैन। दिन पनि सकिएको छैन। अझ हामीले प्रविधिलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। यसका लागि गृहमन्त्रालयसँँग समन्वय गरेर अहिले १० वटा बोर्डरमा सिसी क्यामेरा जडान गर्दैछौं। कतिमा जडान भई पनि सक्यो। सिसी क्यामेराबाट मोनिटर गर्न सक्यो भने २४ घन्टा नै मनिटरिङ हुन्छ। जसकारण प्रविधितर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं। 

बोर्डरमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई अझ मजबुत बनाएर सीमा सुरक्षा चुस्त बनाउन राज्यले के गर्नुपपर्छ? 
पहिला एपिएफ गठन हुँदा जम्मा १५ हजार जनशक्ति थियो। विस्तारै यसलाई बढाउँदै लगियो। २०६३ सालपछि सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना भयो। त्यसपछि सीमा विभाग पनि स्थापना भयो। कार्य विभाग पनि छुट्टै थियो। तालिम हेर्ने मानव स्रोत थियो। प्रशासन थियो। अहिलेको अवस्थामा यो सबै विभाग मर्ज भएको छ। कार्य र सीमा एउटै विभाग भएको छ। तालिमको र प्रशासन एउटै मानव स्रोत विभाग भएको छ। आवश्यकता अनुसार विस्तारै हुँदै गएका विभागहरु अहिले खुम्चिएका छन्। 

बोर्डर सेक्युरिटी भनेको एकदमै संवेदशील कुरा पनि हो। बेलाबेलामा काउन्टर पार्टसँग मिटिङहरु पनि गरिराख्नुपर्छ। विभिन्न निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलहरु हुन्छन्। यसका लागि चाहिँ एउटा प्रोटोकल पनि आवश्यक पर्दोरहेछ। अब उनीहरुको आइजी आउने हाम्रा डिआइजी, एसएसपी जाँदा त्यति राम्रो देखिँदैन। 

भनेपछि जनशक्तिमा जोड दिन खोज्नुभएको हो?
जनशक्ति त चाहिन्छ नै। सीमा सुरक्षाका लागि एपिएफले एउटा संरचना बनाएर दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई थप साधन-स्रोत र जनशक्ति दिनुपर्ने हुन्छ।

स्वर्ण रजत कास्य जम्मा
भारत
६२ ४१ २१ १२४
नेपाल
३६ २७ ३८ १०१
श्रीलंका
१७ ३५ ५५ १०७
पाकिस्तान
१५ २३ २४ ६२
बंगलादेश
११ ४५ ६०
माल्दिभ्स
भुटान