काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले सीमा विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सरकारलाई लिखित जवाफसहित कारण पेस गर्न आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत सबै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित रुपमा सीमा विवादमा कारण पेस गर्न भनेको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चमा दायर भएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलाशमा राखेर शुक्रबार यस्ताे आदेश गरेका हुन्। अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र फणिन्द्र नेपालले बुधबार दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको निवेदन राणाले आफ्नै एकल इजलाश गठन गरेर सुनुवाइ गरेका हुन्।
नेपालको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भू-भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेको हुँदा कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।
सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदनमा नेपालका भू-भाग भारतबाट अतिक्रमित जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीति-नियम र निर्देशन गरी राष्ट्रहित कार्य गर्नका लागि परमादेशको माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्ने भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790064844.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
