हालै सम्पन्न भएको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्री लगायत। तस्बिर: परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं- भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेपछि अतिक्रमित सीमाबारेको बहस पुनः एकपटक सतहमा आएको छ।
नेपाली भूमि अतिक्रिमण गरेकाे भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा भारतको आलोचना त भइरहकै छ, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै सरकारप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।
भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोटिमर लामो खुला सीमा छ।
खुला सीमा साझेदारीमा रहेका नेपाल र भारतबीच दशकौंदेखि सीमा समस्या छ।
भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा समावेश गरेका कालापानीलगायतका विषयमा पनि ६ दशकदेखि विवाद छ। सीमासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन नेपाल र भारतबीच विभिन्न संयन्त्र बनाइएका छन् तर तीनले गरेका काम सन्तोषप्रद छैनन्।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोग
नेपाल र भारतबीचका समग्र द्विपक्षीय विषयका कुरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र हो, नेपाल-भारत संयुक्त आयोग।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वको अयोगको पाँचौं बैठक गत २१ अगस्टमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो।
सन् १९८७ मा बनेको यही संयन्त्रमा द्विपक्षीय सीमा विवादका कुरा पनि उठाइन्थ्यो। तर, कालापानी, सुस्ताजस्ता क्षेत्रका बारेमा भने पछिल्लो समय आयोगमा एजेन्डाका रुपमा चढ्नै छाडेका छन्।
आयोगको पाँचौं बैठकमा पनि यससम्बन्धी खासै एजेन्डा थिएनन्। दुई दिनका लागि भनिए पनि एक/डेढ घन्टामै सकिएको छफलमा यस्ता विषयमाथि कति गम्भीर ढंगले छलफल गरिएला भन्ने अर्को प्रश्न त छँदै छ।
यस्ता संयन्त्रमा सीमा विवादसम्बन्धी कुरा उठाए भारतीय पक्ष विभिन्न बाहानामा पन्छिने गरेको नेपाली पक्षको अनुभव छ।
सन् २०१४ मा आयोगको तेस्रो बैठकको सहअध्यक्षता गरेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे अतिक्रमित भूमिबारे नेपालले प्रमाणसहित कुरा गर्न खोज्दा त्यसलाई भारतले टारेको बताउँछन्।
‘हामीले कालापानी हाम्रै भूमि हो, त्यहाँ मान्छे बसेको, जमिनको तिरो तिरेका कुरा छन्। त्यसलाई आधार बनाएर छलफल गरौं’ नभनेपछि त्यो कुरा अहिले टुंगिन सक्दैन, माथिल्लो तहमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तहमा पन्छाइदिने काम भयो,’ नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा केही समयअघि मन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘पछि नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि त्यो विषय अहिले समाधान हुन सक्दैन भनेर अल्झाइराख्ने काम भयो।’
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद टुंग्याउने जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो। तर, सन् २०१४ यता कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवादबारे कुरा गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक एकपटक पनि बसेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु यही विषयमा अहिलेसम्म परराष्ट्र सविचस्तरीय बैठक भएको आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
२ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र पारेको विवादमा सिर्जित दबाबपछि भने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने प्रस्ताव नेपालले भारतसँग गरेको छ।
उक्त विवादपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले शुक्रबार भारतीय विदेश सचिव विजय गोख्लेसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा राजदूत आचार्यले गोख्लेसँग विदेश सविचस्तरको बैठक बसेर कालापानीको विवाद टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका थिए। भारतको अतिक्रमण विरुद्ध नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढ्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेका गोख्लेले आचार्यको प्रस्तावमा भारत मञ्जुर रहेको बताएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतले कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन भारतसँग बार्ता थाल्न सम्पर्क सुरु भइसकेको बताएका छन्।
सोमबार प्रनिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राखेको छलफलमा उनले भारतस्थित नेलाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गरेको बताए।
‘भारतसँग हाम्रो सम्पर्क सुरु भइसक्यो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग कुरा थालिसकेको छ।’
अतिक्रमित भूमि कूटनीतिक संवादबाटै फिर्ता गर्ने जानकारी सांसदहरुलाई गराएका मन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र सविचस्तरीय बैठकको तयारी भइरहेको बताएका थिए।
तर कालापानी, सुस्ता जस्ता क्षेत्रका सीमा विवाद परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ताबाट टुंगिनेमा धेरैले विश्वास गरको छैनन्। सीमा विवादबारे शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहबाटै यसलाई समाधान गर्न सुझाएका थिए।
मन्त्री ज्ञवाली भने आवश्यक परे उच्च राजनीतिक तहमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्ने बताउँछन्। ‘आवश्यक परे उच्च राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीले पनि भारतसँग वार्ता गर्नुहुन्छ,’ उनको भनाइ छ।
नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र
नेपाल-भारतबीचको सीमा विवादमा काम गर्न नापी विभाग अन्तर्गत तीन वटा संयन्त्र छन्। नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा बाउन्डरी वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) छ। यसको बैठक ओलापालो गरेर प्रत्येक वर्ष बस्छ।
सन् १९९८० मा भने यसलाई संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) भनिन्थ्यो जुन सन् २००७ मा विघटन भएको थियो।
बाउन्डरी वर्किङ ग्रुपको पछिल्लो बैठक गत अगस्टको २८ देखि ३० सम्म भारतको देहरादुनमा बसेको थियो।
बाउन्डरी वर्किङ ग्रुपको पछिल्लो बैठक। तस्बिर: भारतस्थित नेपाली दूतावास
बैठकमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रमा नक्साङ्कन गर्ने सहमति भएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताए।
कालापानी र सुस्ताको सीमा हेर्ने अधिकार भने नापी विभाग अन्तर्गतका कुनै पनि संयन्त्रलाई छैन। कालापानी र सुस्ता बाहेकका क्षेत्रमा सीमाको अवस्थाबारे भने सन् २०२२ सम्म प्रतिवदेन बुझाउन लागेको जोशीले जानकारी दिए।
त्यस्तै नापी विभाग अन्तर्गत प्राविधिक काम गर्न महानिर्देशक तहको सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) छ भने फिल्डमा काम गर्ने फिल्ड टिम पनि छ।
बेवारिस इपिजी प्रदिवेदन
सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान भएको भन्दै त्यसलाई पुनरवलोकण गर्न २०७२ मा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भयो।
दुई वर्षको कार्यकाल पाएको इपिजीले नवौं बैठक बसी ०७५ असार साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिए दुई देशबीच भएका सीमासम्बन्धी धेरै विवाद सुल्झने इपिजीको नेपाली टोलीमा रहेका सदस्यहरुको विश्वास छ।
तर, भारतले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन बुझ्न खासै इच्छा देखाएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार यसमा अनिच्छुक देखिएको छ।
१९ साउन ०७१ मा मोदी नेपाल आएका बेला इपिजीमा दुवैतिरका चार/चार जना सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यसको परिकल्पना भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले गरेका हुन्।
उनी ३ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा गएका बेला सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरवलोकनका इपिजी गठन गरेर जाने सहमति भएको थियो।
आफ्नै पहलमा गठन भएको इपिजी प्रतिवदेन बुझ्न मोदीले अस्वीकार गर्नुलाई कतिपयले नेपालसँग सीमा विवाद टुंग्याउन नचाएको रुपमा बुझेका छन्।
इपिजीबारे भारतले पछिल्लो औपचारिक प्रतिक्रिया असारमा दिएको थियो।
इपिजीको काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तिम बैठक। तस्बिर : टिएचटी
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भने इपिजीले अझैँ प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाएको बताएका थिए।
‘इपीजीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नेपाल र भारतका सरकारलाई समावेश गरेको छैन,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले भनेका थिए, ‘इपिजी प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा विचार गर्छौं।’
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्ने उनको भनाइ छ। तर, इपिजी बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेर उक्त प्रतिवदेन हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो।
पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बैठकमा बनेको थियो।
पहिले भारतीय लोकसभा चुनावको व्यस्ततामा रहेकाले मोदी रहेकाले त्यो सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन बुझ्ने भनिएको थियो। तर चुनाव सम्पन्न भएर मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरु गरेको धेरै समय बितिसक्दा पनि इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न कुनै ठोस काम भएको छैन।
इपिजी प्रतिवदेन बुझ्न भारत अनिच्छुक हुनुमा त्यहाँका सुरक्षा निकायले प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका विषयप्रति असहमति राख्नुलाई पनि कारक ठानिन्छ।
तर, नेपाली पक्षबाट भने भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने आशा मात्रै व्यक्त गर्ने गरिन्छ।
९ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इपिजीको प्रतिवेदन भातरले चाँडै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
त्यस्तै १४ असारमा परराष्ट्र नीतिबारे पहिलोपटक आयोजना गरिएको राष्ट्रिय संवादमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले चाँडै प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने बताएका थिए। त्यसयता पनि भारतले चाँडै उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने विश्वासमा आफूहरु रहेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
प्रतिवेदन नबुझ्दै इपिजीका सदस्यहरुलाई विभिन्न सरकारी जिम्मेवारी दिइएको छ। इपिजी नेपाली टोलीका सदस्य निलाम्बर आचार्य राजदूत बनेर भारत गएका छन्। अर्का सदस्य डा राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहाकार बनेका छन्।
भारतीय समूहबाट पनि भगतसिंह कोसियारी हालै महाराष्ट्र राज्यको गर्भनरमा नियुक्त भएका छन्। अर्का सदस्य भुवनचन्द्र उप्रेतीको निधन भइसकेको छ।
विभिन्न सरकारी जिम्मेवारी दिएर सदस्यहरु तितरवितर भएपछि इपिजी प्रदिवेदन बुझाउने पहल झन फितलो हुने धेरैको चिन्ता छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
