काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नगर्दा ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने कर टुंगो लगाउन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलको माग दाबीअनुसारकै फैसला सुनाउँदै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिए पनि यो फैसलाको पूर्ण पाठ अझै दिइएको छैन।
'प्रारम्भिक फैसलाका आधारमा कर हिसाब गर्ने कुरा भएन, जुन दिन हामी फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त गर्छौं, त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर कर निर्धारण गर्छौं,' ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'प्रारम्भिक फैसला हेर्दा हामीले धेरै गुमाइसकेका छौं, पूर्ण पाठमा के आउँछ हेर्न बाँकी छ।'
ठूला करदाता कार्यालयले बैसाख ३ गते एनसेलले ३९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यो रकम ७ दिनभित्र बुझाउन पत्र लेखेको थियो। तर, एनसेलले ठूला करदाताले दिएको मिति सकिनु १ दिन अघि ९ बैसाखमा आफूमाथि लगाइएको कर उचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा आफूलाई ब्याज र जरिवानासमेत लगाइएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एनसेलले दायर रिटमा सर्वोच्चले कर कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो। एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ।
एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्रीमा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भन्दै कर कार्यालयले त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
कर कार्यालयले पुँजीगत लाभकर, आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० को उपदफा 'क' बमोजिम निर्धारित कर रकमको ५० प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जरिवाना र त्यसको ब्याजसमेत गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
त्यसपछि एनसेलले आफूमाथि परेको कर दायित्वबापतको रकम यसअघि दुई किस्तामा २०७३ वैसाख र २०७४ जेठ २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर तथा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघमा एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभको दायित्व एनसेल र खरिद गर्ने कम्पनी एक्जिएटाकै हुने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले यसअघि बुझाएको कर कटाएर ३९ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
यही रकमबाट जरिवाना घटाउनुपर्ने मागसहित एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले कर कार्यालयले अघि बढाएको दफा १२० लाख अवैध ठहर गरिदिएको छ। योसँगै एनसेलको शेयर बिक्री प्रकरणमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्कको 'च्याप्टर क्लोज' भएको छ।
अब एनसेलमाथि २०७४ असारमा निर्धारण भएको ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबाट एनसेलले अहिलेसम्म तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ घटाएर बाँकी रहेको १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ तथा त्यसको ब्याजमात्रै निर्धारण हुनेछ।
'सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले दफा १२० अनुसारका सबै प्रकिया बदर गरिएकाले अब नयाँ कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ,' आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले भन्यो, 'अब नयाँ हिसाबले कर निधार्रण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, त्यो भनेको यसअघि निर्धारण भएको कर रकममध्ये तिर्न बाँकी कर र त्यसको ब्याज मात्रै हो।'
ठूला करदाता कार्यालय नेतृत्वविहीन
आन्तरिक राजस्वतर्फ सबैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने ठूला करदाता कार्यालय अहिले नेतृत्वबिहीन छ। दसैंअघि तत्कालीन प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि यो कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको संगठन संरचनाअनुसार २ कर कार्यालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्छन्। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई प्रमुख बनाइए पनि ठूला करदाता कार्यालय रिक्त छ। अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीको अवकाशको केही दिनअघि शर्मालाई मन्त्रालय ल्याइएको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयलाई यो वर्ष साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।