आफ्ना माग पूरा नभए कार्तिक १३ देखि आमरण अनसन थाल्ने डा केसीको घोषणा

​​​​​​​विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न माग
नेपाल लाइभ | २०७६ असोज २७ सोमबार | Monday, October 14, 2019 १०:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- डा गोविन्द केसीले आफूसँगको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए कार्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।

आज त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले २०७५ साउन १० गते आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए पुनः सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। 

डा केसीले विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्।

आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नसमेत उनले भनेका छन्। अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समेत डा केसीले माग गरे।

संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै डा केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे।

'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्,' डा केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'प्रदेश २ र ४ तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।'

डा केसीले द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने व्यक्ति नियुक्त गर्नसमेत भनेका छन्। 'हामीले यो माग बारम्बार राख्दै आएका छौं। युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ। तर, सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरुमा पार्टीकार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमाशा बनाउन उद्दत छ। त्यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न मात्रै खोजेको आरोप लगाउँदै उनले हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गर्नुको विकल्प नरहेको उनको ठहर छ। सरकारलाई उनले माग पूरा गर्नका लागि कार्तिक ८ सम्मको अन्तिम समयसीमा दिएका छन्।

डा केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जबाट आज अवकाश भएका छन्।