सी भ्रमणबारे भारतीय विश्लेषण- भारतको विकल्प खोजिरहेको नेपालमा प्रभाव जमाउने चीनको चाहना

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज २५ शनिबार | Saturday, October 12, 2019 २०:४०:०० मा प्रकाशित

चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु। तस्बिर : नवीन पौडेल/रासस


काठमाडौं- चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत हुँदै नेपाल आइपुगेका छन्। दुई दिन भारतमा बिताएपछि उनी शनिबार काठमाडौं ओर्लिए। भारतीय कुटनीतिक वृत्तमा सीको भारत भ्रमणकै हाराहारीमा नेपाल भ्रमणबारे पनि चर्चा छ।

२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई उनीहरूले नेपाललाई भारतको निकटताबाट आफूतिर तान्ने रणनीतिका रूपमा बुझेका छन्। 

दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमण गरिसकेका राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउनु उनीहरुको दृष्टिमा सामान्य होइन।

भारतका कुटनीतिक विश्लेकषकहरूले चीनको प्रभाव दक्षिण एशियामा निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा चीनको प्रभाव परिसकेको उनीहरुको दाबी छ। यी सबै देश चीनको बिआरआई परियोजनामा सामेल हुनुलाई प्रमाणका रूपमा अघि सारेका छन्। भारत यसका पक्षमा नहुँदा पनि अरु देशले सहमति जनाउनुले चीन छिमेकीसँग नजिक र भारत टाढिँदै गएको संकेतका रुपमा लिइएको छ।

चीनले नेपालसँग २०१७ मा सो परियोजनाका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गर्‍यो। यसअनुसार चीनले नेपालमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने, रेल्वेको विस्तार गर्ने, हाइवे, एअरपोर्ट आदिको निर्माणमा मद्दत गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ।

चीनले पछिल्लो समय नेपालप्रतिको झुकाव असाध्यै बढाएको उनीहरुको बुझाइ छ। अत्यावश्यकीय सामग्रीमा भारतमाथि रहेको नेपालको निर्भरता घट्दै जान थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

भारतीय कूटनीतिज्ञ केसी सिंह नेपाल चीनतर्फ ढल्किएपछि नेपाल-भारतको व्यापार सन्तुलन तलमाथि हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 'हामीसँग नेपालको खुला सिमाना छ,' उनको तर्क छ, 'नेपालले ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयात भारतबाट मात्र गर्छ। चीनले नेपाललाई बढी महत्त्व दिनु भनेको आफ्नो बजार खोज्नु पनि हो।'

पछिल्लो समय नेपालका केही स्कुलमा चिनियाँ भाषा (मन्डारिन) पढाउन थालिएको छ। नेपालमा यसभाषाका शिक्षकका तलब खर्च चीन सरकारले व्यहोरिरहेको भारतको बुझाइ छ।

नेपाल र चीनको दोस्ती भारतका लागि भने चुनौतीका रुपमा बुझिँदैछ। एकतर्फ चीन र अमेरिका लगातार नेपालमा सक्रिय छन् भने भारत अहिले चुपचाप छ।

नेपालको वर्तमान सरकार समेत भारतभन्दा चीनसँग नजिकिन खोजेको देखिएको भारतीय विश्लेषकको बुझाइ छ। 'नेपालले यही वर्ष पुणेमा आयोजित विम्सटेक देशहरुको सैन्य अभ्यासमा सामेल हुनबाट इन्कार गरेको थियो,' एक विश्लेषक भन्छन्, 'तर यसपछि नेपालले चीनका सेनासँग भने १२ दिनको सैन्य अभ्यास गर्न सहमति जनायो। यो नेपाल चीनसँग नजिकिदैछ भन्ने प्रमाण हो।'

आधुनिक चीनका निर्माता बताइने देङ सियाओपिङले सन् १९७८ मा म्यानमार र नेपालको भ्रमण गरेका थिए। त्यो समय उनी चीनको प्रमुख त थिएनन् तर सर्वोच्च अधिकारी थिए। उक्त समय उनको नेपाल भ्रमण भारतका लागि चुनौतीका रुपमा देखा परेको थियो। त्यसको एक महिना पहिले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाइले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यो समय नेपाल भारत र चीन दुवैसँग बलियो सम्बन्ध कोसिस गरिरहेको थियो। 

भारतका राष्ट्रपतिका पूर्व प्रेस सचिव अशोक मलिकले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेअनुसार सीको नेपाल भ्रमणबाट भारत त्रसित हुन नपर्ने भए पनि चीनतर्फको बढ्दो झुकाव भारतका लागि फाइदाजनक नहुन सक्छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो तर पछिल्ला केही घटनाका कारण भारतसँगको आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा भारतका तर्फबाट अघोषित नाकाबन्दी गरिएको थियो र यसबाट नेपालमा समस्या सिर्जना भएको थियो। भारतीय कुटनीतिज्ञका अनुसार त्यतिबेलाबाट भारतमाथि नेपालको भरोसा फर्किएको छैन।

यसैबीच चीन र नेपालको सम्बन्धमा एक अर्को प्रगति देखियो। नेपाल सरकारका अनुसार चीनले उसको बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दियो। भारतका हरेक छिमेकी देशसँग चीन आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै गइरहेको छ। नेपालसँग भने सवैभन्दा बढी विश्वासिलो बनाउन खोजेको छ।

भारतभन्दा चीनसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुका अरु कारण पनि औंल्याइएको छ। नेपालको नयाँ संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टिका विषयमा तत्कालीन नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक मामला बताइरह्यो। यसबाहेक भारत र नेपालबीच भएको सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्रीसन्धीका विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली सतर्क छन्। भारतीय मिडियाका अनुसार उनी भनिरहेका छन्– यो नेपालको हितमा छैन। चुनावी अभियानमा समेत ओलीले यो विषय उठाएका थिए। ओली भारतका साथ गरिएको यो सन्धीको अन्त्य चाहन्छन्।

दुवै देशबीच सीमा विवाद ठूलो मुद्दा हो। सुस्ता र कालापानी इलाकाका विषयमा दुवै देशबीच विवाद छ। चार वर्ष पहिले दुवै देशबीच सुस्ता र कालापानीका विषयमा विदेश सचिव स्तरमा कुराकानी भएर सहमति भएको थियो। तर अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक भएको छैन। ओली जब भारत पुग्छन्, त्यतिबेला उनीमाथि यी दुवै मुद्दामा कुराकानी गर्ने दबाब हुन्छ। तर द्वीपक्षीय वार्ताहरुमा यसबारे कुरा हुँदैन।

नोभेम्बर २०१६ मा मोदी सरकारले अचानक जब ५ सय र एक हजारका नोटबन्दी गरिदिएका थिए। नेपाल पनि यसबाट प्रभावित भयो।  नेपालमा भारतीय नोट लेनदेन चल्तीमा छ। रद्द गरिएका यी नोटबाट नेपाली र नेपालको अर्थव्यवस्थामा असर पर्‍यो।

नेपालले भारतबाट पुरानो नोटको बदल्न आग्रह गर्‍यो तर दुवै देशबीच कुराकानी भयो तर अहिलेसम्म समस्या सुल्झिएको छैन। 

ओलीका बारेमा भारतीय बुझाइ के छ भने उनी दुवै ठूला छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलन बनाएर राख्न चाहन्थे। बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ, 'उनी कुनै समय भारत समर्थक समेत बताइन्थे। नेपाली राजनीतिमा उनी भारत पक्षीय राजनीतिज्ञका रुपमा बुझिन्थे। सन् १९९६ मा भारत र नेपालबीच भएको ऐतिहासिक महाकाली सन्धीमा ओलीको भूमिका ठूलो मानिन्छ।'

नेपालमाथि भारतको प्रभाव दशकौंदेखि छ। खुला सिमाना, व्यापार, समान धर्म र रितिरिवाज एकै खालका छन्। चीनले हालैका वर्षमा नेपालमा भारी सहयोग गरेको छ। नेपालमा चीनका कति परियोजनामा काम भइरहेको छ। चीन नेपालमा एअरपोर्ट, सडक, अस्पताल, कलेज र मलहरु बनाइरहेको छ। रेल–वे लाइनमा समेत काम भइरहेको छ।

एक भारतीय विश्लेषक कन्सेटेन्टिनो जेभियरले वाशिग्टन पोस्टसँग भनेका छन्- नेपाल र चीनको निकटता एक ठूलो परिवर्तन हो। यो नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट भइरहेको छ। नेपाल चीनलाई भारतको विकल्पका रुपमा सोचिरहेको छ।

नेपालको नजिक हुने चाहना चीन र भारतको मात्र नभइ अमेरिकाको समेत रहेको बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ। एकातर्फ चीन आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना चलाइरहेको छ। उता अमेरिका इन्डो प्यासिफिक नीति बनाइरहेको छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो सरकार बनेपछि चीन र अमेरिका नजिक जाने कोसिस गरिरहेका छन्। गत जुनमा अमेरिकाको रक्षा विभागले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्रेजी रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो। यस रिपोर्टमा नेपालका बारेमा समेत लेखिएको छ, 'अमेरिका नेपालसँग आफ्नो रक्षा सहयोग बढाउन चाहन्छ। हाम्रो ध्यान शान्ति अभियान र देशको रक्षा गर्ने ताकत बढाउने र आतंकवादसँग मुकाबिला गर्नेमा छ।'

नेपाल 'एक चीन नीति'मा प्रतिबद्ध भएका कारण चीनलाई असर गर्ने सैन्य गठबन्धन नबनाउने नेपाली अधिकारीको दाबी छ।

चीनले नेपालमा लगाव बढाउनुका कारण राजनीतिक सैन्य र आर्थिक छाप छाडिरहेको छ। चीनले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक नीतिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको समेत गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाललाई पनि थाहा छ कि अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक नीति वास्तवमा सैन्य नीति हो। यो झन्झटमा नेपाल फस्न चाहँदैन।