काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर प्रयोगमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युत महशुलका विषयमा उच्च अदालत पाटनले महशुल छुट दिन नहुने फैसला गरेको छ।
उच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले यो विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी उपचार खोज्दा फरक तरिका अपनाएको भन्दै उनीहरुको रिटसमेत खारेज गरिदिएको छ। ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योगलाई महशुल पुनरावेदन समितिमा गएर मुद्दा सल्टाउन पनि उच्च अदालतले भनेको छ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल बक्यौता छुट पाउनुपर्ने भन्दै दायर भएको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै महशुल छुट वा असुलको विषयमा चित्त नबुझे व्यापारीहरुले विद्युत वितरण विनियमावलीको विनियम ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनी उपचार खोज्नसमेत भनिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 'विद्युत वितरण विनियमावली २०६९' को विनियम ४५ मा ‘विद्युत महशुलसम्बन्धी भएको कुनै कामकारबाही तथा निर्णयउपर कुनै ग्राहक, व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिने,’ उल्लेख छ।
तर, उद्योगीहरुले भने उक्त विनियमावलीको प्रावधानअनुसार नभई सिधै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले विनियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार कानुनी प्रक्रिया खोज्न फैसला गरेपछि भने उनीहरुलाई थप कानुनी उपचारको बाटो खोज्न कठिन हुने देखिएको छ।
प्राधिकरणको विद्युत महशुुल निर्धारणसम्बन्धी निर्णय चित्त नबुझेमा महशुल पुनरावलोकन समितिमा ३५ दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्छ। उक्त समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुने विनियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले भने त्यो समय गुजारिसकेका छन्। जसका कारण उनीहरुको मुद्दा पुनरावलोकन समितिमा जाने बाटो बन्द भइसकेको छ।
उच्च अदालत पाटनले नै गत जेठ ६ गते डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा लिएर महशुल नतिर्ने ५ वटा उद्योगीहरुका नाममा दिएको अन्तरिम आदेश उल्टाउँदै महशुल असुल्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको थियो। डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापत सरकारलाई विद्युत महशुल तिर्न नसकिने भन्दै अड्डी कसिरहेका व्यवसायीहरुलाई अदालतको पछिल्लो आदेशले अर्को झड्का दिएको छ।
आइतबारको फैसलाले अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, शुभश्री सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, रघुपति जुट मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेस्ट पेपर मिल्सको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
