काठमाडौं- स्थानीय तह तथा प्रदेशले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समपूरक अनुदान माग गर्न सक्ने भएका छन्। संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको समपूरक अनुदानसम्बन्धि कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना/कार्यक्रम समपूरक अनुदानका लागि संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरसने आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार छनौट भएका आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह वा प्रदेशले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेमा निजी क्षेत्र र स्थानीय वा प्रदेश तहले ब्यहोरेर बाँकी रहेको रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले केही दिनअघि स्वीकृत गरेको कार्यविधिमार्फत गत वर्ष स्थानीय र प्रदेश तहका लागि दिइएको न्यूनतम बजेट सीमालाई यसपटक बढाइएको छ। गत वर्षको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लागतका खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। स्थानीय तहले यस्तो अनुदानबाट बढीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै आयोजना अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ किसिकमा आयोजना अघि बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेर आफ्ना कार्यक्रम/योजना अघि बढाउन चाहने प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ।
'स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेखित ढाँचामा कार्यक्रम प्रविष्ट गरी समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्,' योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले भने, 'हामीले अनलाइनमा आधारित प्रणाली बनाएका छौँ, त्यो प्रणाली प्रयोगका लागि हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई अलगअलग युजर आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराइनेछ, उनीहरुले त्यसैमा आफ्नो संभावित योजना प्रविष्ट गर्न सक्छन्।'
संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाइसकेको छ। त्यसबाहेक पठाइने विशेष र समपूरक अनुदानका लागि कार्यविधि संशोधन गरेर काम अघि बढाइएको हो। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विशेष र समपूरक अनुदानका लागि १०/१० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकमबाट स्थानीय तहले ५ अर्ब विशेष अनुदान र ५ अर्ब समपूरक अनुदान तथा प्रदेशले ५ अर्ब विशेष अनुदान तथा ५ अर्ब समपूरक अनुदान पाउन सक्छन्।
'अहिले उपलब्ध भएको स्रोतबाट हामीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई विकास आयोजना अघि बढाउन थप स्रोतको व्यवस्थापन होस् भन्ने हेतुले प्रस्ताव माग गर्न खोजेका हौँ,' भट्टले भने, 'स्थानीय तह र प्रदेशबाट प्राप्त हुने प्रस्तावमध्येबाट आयोजना छनौट समितिले निश्चित आधारमा छनौट गरेका आयोजनामा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।' उनका अनुसार आयोजना छनौटका लागि कार्यविधिमा नै १० किसिमका आधार तोकिएका छन्।
आयोगले सबै व्यवस्थापन हेर्ने
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समपूरक र विशेष अनुदानको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने घोषणा गरेको थियो। बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर २६ मा दुवै अनुदान आयोगबाट बाँडफाँट हुने उल्लेख गरिएको छ।
'यसपटकबाट आयोगको जिम्मेवारीमा अनुदान बाँडफाँटको काम आएकाले हामीले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यविधि संशोधन र प्रणाली विकासको कामलाई सँगसँगै अघि बढाएका थियौँ,' योजना आयोगका सदस्य भट्टले भने, 'मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै हामीले प्रस्ताव माग गरेका छौँ।'
आयोगले सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर वा अध्यक्षसँग सम्पर्क गरी उनीहरुलाई आयोजना प्रविष्ट गर्ने प्रणालीको युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। 'हामीले सबै प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ, अब उहाँहरुले विस्तारै आफूले कार्यान्वन गर्न चाहेको आयोजनाको विस्तृत विवरणसहितका जानकारी प्रविष्ट गराउन सक्नुहुन्छ,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
