काठमाडौं- सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ११८ करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा (सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम)मा आवद्ध गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १०० वटा ठूला करदातालाई यो प्रणालीमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत त्यस्ता ठूला कारोबार गर्ने फर्मलाई अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गराइएको हो। सरकारले सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिबाट यो प्रणालीको कार्यान्वयन थालेको थियो।
विभागको यो प्रणालीमा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले बिक्री गरेका वस्तुको बिल नम्बर र मूल्य स्वत: प्रविष्ट हुन्छ। विद्युतीय बिजक जारी गर्ने कम्पनीका विक्री गरेका विवरण र त्यसमा करि कर लगाइएको छ त्यो विवरण पनि सिधै विभागको प्रणालीमा समावेश हुन्छ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानले कागजी बिल जारी गरेको अवस्थामा भने विभागले त्यसलाई प्रणालीबाट नियमन गर्न सक्दैन। त्यसका लागि हाम्रो अडिटको छुट्टै प्रणाली बनाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार बिक्रेताले ग्राहकलाई जारी गरेको बिलमा कुनै त्रुटी भए त्यसलाई आफूखुशी सच्याउन सक्दैनन्। त्यसका लागि निवेदनको प्रक्रियाबाट 'एड्जस्ट' गराउन सक्छन्। तर बिक्री भएको कुनै सामान फिर्ता भएमा त्यसलाई भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएको 'क्रेडिट रिटर्न'को व्यवस्थाअनुसार मिलान गर्न सकिन्छ।
यो प्रणालीको सुरुवातसँगै विक्रेताले जारी गरेको कारोबार विवरण यथार्थरुपमा सार्वजनिक हुन्छ। यसमा खरिद मूल्य समावेश नहुने भएकाले सामानको मूल्यमा भएको अन्तर भने थाहा हुँदैन।
तर सरकारले भन्सार घोषणा मूल्य र सामानको बजार मूल्य दुवै नियमन गर्ने गरी प्रणाली विकास गरिरहेकाले भविष्यमा भने कुन सामानमा कति नाफाको अन्तर राखिएको छ त्यो भने थाहा हुने विभागले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749979333-1749983311.jpg)
-1749801778.jpg)
-1749797959.png)
-1749826086.png)
