काठमाडौं- दसैं, तिहार, छठ लगायत चाडबाडको समयमा बढी चिनी खपत हुन्छ। यही समयमा व्यापारीले चलखेल सुरु गर्छन्। सरकार र मातहतका निकाय सजिलै व्यापारीको प्रभावमा पर्ने गरेको विगतका प्रशस्तै उदाहरण छन्। जसका कारण महँगीको भार उपभोक्ताको काँधमा आइपर्छ।
उपभोक्ता बजार सरकारको नियन्त्रणबाहिर छ। खुल्ला बजार अर्थतन्त्र नीति अवलम्बन गरेको दाबा गर्ने सरकारले बजार अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन।
संघीय सरकारको अनुगमन संयन्त्र नै प्रभावकारी नरहेको अहिलेको अवस्थामा सबै स्थानीय तह र सरकारलाई बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, ती निकायले पनि बजार अनुगमन गर्दैनन्। व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य असुल्दा उपभोक्ताले चाडबाडका बेला सहुलियत होइन झनै ठगीमा पर्छन्।
चिनीमा कसरी चलखेल हुन्छ? त्यसमा कुन पात्र र निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने बुझ्न डेढ-दुई वर्षयता चिनीका विषयमा भएका विभिन्न निर्णय र घटनाक्रमहरुको टाइमलाइन हेरौं :
– २०७५ जेठ : वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेल र रमेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा विभागका कर्मचारी र उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेतको टोलीले सात वटा चिनी उद्योगमा अनुगमन। उद्योगीहरुले आंशिक रूपमा मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरेको, ठूलो परिमाणमा चिनी गोदाममै थन्काएर राखेको, कृषकले पाउनुपर्ने उखूको भुक्तानीसमेत नतिरेको प्रतिवेदन तयार पारी उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई बुझाएको।
– २०७५ भदौ ३१ : उद्योगी व्यापारीहरुले आफूले उत्पादन गरेको मात्र नभई आयातित चिनी पनि ठूलो परिमाणमा थन्काएको जानकारी सरकारलाई हुँदाहुँदै आयातमा परिमाणात्मक बन्देज। वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
– २०७५ असोज १५ : बजारमा चिनीको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको र चिनी आयात रोक्न सरकारले आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै संघीय संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल, आयात रोक्न १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको सांसदहरुको आरोप।
– २०७५ असोज १८ : बजार मूल्य वृद्धि र चिनीको आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजमा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन। चिनीमा ५३ रुपियाँ गेट मूल्य र खुद्रा मूल्य ६३ रुपियाँलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन।
– सोही दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले चिनीमा आफूले भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा छानबिन गरिपाऊँ भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरासमक्ष निवेदन।
– २०७५ असोज २१ : लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको तीन दिनपछि सोही विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय।
– बजारमा चिनीको मूल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा सरकारलाई दोस्रोपटक निर्देशन।
– २०७५ असोज २३ : साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सञ्चालन गरेको सहुलियत मूल्य पसलमा रहेको चिनी बेचबिखनमा रोक लगाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा साल्ट ट्रेडिङलाई निर्देशन। व्यापारीलाई बढी मूल्य लिन प्रश्रय दिने गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बेच्दै आएको चिनीमा सरकारको बन्देज। सरकार आफैंले सञ्चालन गरेका सहुलियत मूल्य पसलबाट पनि चिनी बिक्री वितरण नगर्न सरकारको निर्देशन।
– २०७५ असोज २५ : लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिद्वारा समितिमा प्रतिवेदन पेस। सरकार व्यवसायीको अनुचित प्रभावमा परेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको उपसमितिको ठहर साथै सो विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न कुनै संवैधानिक निकाय जिम्मा दिने वा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव।
– २०७५ चैत २५ : नेपाल उद्योग परिसंघको १६औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु सरकारको गल्ती भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति। व्यवसायीहरुले सरकारलाई ढाँटेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चाडबाडमा मूल्य बढाइएको आरोप।
– २०७६ बैसाख २ : चिनी आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको समयावधि असार मसान्तसम्म पुर्याइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित।
– २०७६ बैसाख १९ : चिनी व्यापारी र चिनी उत्पादन एउटै व्यक्ति भएका कारण समस्या देखिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भनाइ। आयातमा कोटा निर्धारण गर्दा स्वदेशी उद्योग र उखु किसानलाई राम्रो हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा भएका कारण आयातित चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको अवधि थप तीन महिना बढाइएको स्पष्टोक्ति।
– २०७६ साउन १ : चिनी आयातमा सरकाले लगाएको परिमाणात्मक बन्देज फुकुवा।
– २०७६ असोज २ : २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातमा अनुदान दिने र चिनी आयातको जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई दिने निर्णय। चिनी उद्योगीहरुद्वारा सरकारको विरोध।
OOO
चिनीसँग सम्बन्धित विषयहरु कति गम्भीर रुपमा उठेका छन् भन्ने कुरा माथिका घटनाक्रम हेर्दा थाहा हुन्छ।
नेपालका चिनी उद्योगी व्यवसायीहरु खुला बजार नीतिलाई स्वीकार गर्न त तयार छैनन् नै आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न पनि लागिपरेका छन्। त्यसमा सरकारले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेको छ।
वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको नेपाली बजारमा करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन्। तर विदेशबाट आयात गरिने चिनी सस्तो भएका कारण आफूहरुले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री नभएर गोदाम मै थन्काउनुपरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विदेशबाट आयात भएको चिनी ३५ रुपियाँ ८८ पैसादेखि ६१ रुपियाँ ७७ पैसामा खरिद गरेर आयात भएको देखिन्छ। तर अहिले बजारमा भने खुद्रा मूल्य न्यूनतम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँसम्म छ भने व्यापारीले अघिकतम प्रतिकिलो ९० रुपैयाँसम्म बिक्री वितरण गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
