काठमाडौं- राष्ट्र विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औँ बैठकमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनको कुरा कोट्याए। 

महासेठले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा भने, 'खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले नयाँ ठेक्काका समस्सा समाधान गरेको छ, तर ठेक्का लागिसकेका पुराना आयोजनाको काम अलपत्र पर्ने भयो। कम्तीमा अन्तिम पटकका लागि त्यस्ता अलपत्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारलाई म्याद थपिदिउँ।' 

महासेठले आफ्नो मन्त्रालयसँग खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि त्यस्ता अधुरा आयोजना रहेको भन्दै ती काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

उनका अनुसार भौतिक योजना मन्त्रालयमा मात्रै करिब १६ सय त्यस्ता आयोजना छन्। 'सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी ती आयोजना सम्पन्न गराउन प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा एकपटक म्याद थप गरौँ,' उनले भने।

महासेठपछि केही मन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेर बोल्ने पालो आयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको।

प्रधानमन्त्री ओलीले महासेठले उठाएको विषयको ठाडो प्रतिवाद गरे। 'जसरी चिलले चल्ला टिप्न खोज्दा माउ कुखुराले पखेटा फिँजाएर चल्लाको रक्षा गर्छ, काम नगर्ने ठेकेदारको पनि माथिबाट त्यसैगरी रक्षा नहुने हो भने काम हुन्छ।' 

प्रधानमन्त्री ओली यतिमा मात्रै रोकिएनन्। '१० वर्ष अघि बन्नुपर्ने बाटो आजसम्म बनेको छैन, १० वर्षअघि त्यो बाटो बनेको भए त्यसको आर्थिक, सामाजिक उपलब्धि कति हुन्थे?,' उनले प्रश्न गरे, 'अर्थतन्त्रलाई गति दिन त्यसले काम गर्थ्यो, बालबालिका त्यही बाटो विद्यालय जान पाउँथे।' 

प्रधानमन्त्री ओलीले काममा ढिलाइ भएको आयोजनाको अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सरकारले बहन गर्नै नसक्ने बताए। 'सरकारले थप आर्थिक दायित्व बोक्ने होइन, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने गरी काम गर्नुस्,' उनले भने, 'काम नगर्ने ठेकेदारलाई ब्ल्याक लिस्ट होइन, डार्क लिस्टेड गर्नुस्।' 

ओलीले काम नभएका आयोजनाको पनि म्याद थप गरेर ठेकेदारलाई काम गर्न दिन नसक्ने बताए। 'काम गर्न नसक्नेलाई एउटा आयोजनाबाट मात्रै होइन, सधैँ काम गर्न नसक्ने गरी अयोग्य बनाउनुपर्छ,' उनले भने।