काठमाडौं- वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आर्थिक गतिविधि संकुचित भएपछि दबाबमा रहेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले लगानी बढाउन करका दरमा उच्च कटौतीको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सिथारमणले १० प्रतिशत विन्दूसम्मले आयकरको दरमा कटौतीको घोषणा गरेकी छन्।
सन् २०१९ को पहिलो तीन महिनाको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा सीमित भएपछि दबाबमा रहेको भारत सरकारले आफ्ना नागरिकको लगानी भारतभित्रै सीमित गर्ने तथा बाह्य लगानीकर्ता पनि आकर्षित गर्नेगरी करको दरमा कटौती गरेको हो। लगानी बढाएर उत्पादन वृद्धि गरी बलियो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा भारत सरकार अघि बढेको छ।
'लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन आयकर ऐनमा नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०१९/०२० बाट कार्यान्वन हुनेछ,' वित्तमन्त्री सिथारमणले भनेकी छन्, 'यसअनुसार कुनै पनि आन्तरिक उद्योग (डोमेस्टिक कम्पनी)ले सम्पूर्ण 'सरचार्ज'समेत गरी कूल आयकर २५.१७ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। यस्ता कम्पनीहरुले अरु कुनै पनि न्यूनतम करहरु तिर्नुपर्ने छैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले भारत सरकारको यो निर्णयले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। 'ब्लुमबर्ग'ले भारत सरकारले एसियाकै न्यून दरमा आयकरको दर तय गरेको उल्लेख गरेको छ। 'भारत सरकारले आन्तरिक कम्पनीहरुका लागि आयकरमा भारी छुट दिएको छ, एसियाकै न्यून यो दर सिंगापुर बराबरकै छ,' ब्लुमबर्गको एउटा रिपोर्टिङमा लेखिएको छ।
भारत सरकारले गरेको यो निर्णयको सिधा प्रभाव नेपालजस्ता उच्च आयकर दर भएका छिमेकी राष्ट्रलाई पर्ने जानकारहरु बताउँछन्। 'हाम्रोमा अहिले नै करको दर उच्च छ, भारतले यस किसिमको न्यून करको दर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालमा आउनसक्ने सम्भाव्य भारतीय लगानी अब उतै रोकिनसक्छ,' पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भने, 'नेपालमाथि पनि करका दर घटाउनुपर्ने स्वाभाविक दबाब परेको छ।'
नेपालमा संस्थागत आयकर (कर्पोरेट इनकम ट्याक्स)को दर ३० प्रतिशत छ। व्यक्तिगततर्फ भने ३६ प्रतिशतसम्म आयकरका दर तोकिएका छन्। नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कर (ट्याक्स टु जिडिपी रेसियो)को अनुपात २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। 'हाम्रो अहिले पनि ट्याक्स टु जिडिपी रेसियो दक्षिण एसियामै उच्च छ, यस्तो अवस्थामा भारतले आर्थिक वृद्धि उच्च राख्न लगानी आकर्षित गर्नेगरी लिएको यस्तो नीतिले लगानीकर्तालाई उतै आकर्षित गर्छ,' महतले भने, 'हामीले अब करका दरहरु कम गर्दै लगेर लगानी वृद्धि गर्ने बाटोतर्फ केही नयाँ काम गर्नुपर्छ।'
अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेल लगानी आकर्षित गर्न करका दरहरुमा न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउँछन्। 'नेपालमा लगानी आकर्षित गर्नेगरी करका दरहरु कटौती हुनुपर्छ भन्ने धारणा मैले पहिलेदेखि नै राख्दै आएको छु,' उनले भने, 'अमेरिकाले एकैपटक ३५ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा करका दर झारेको थियो, लगानी बढाउन देशहरुले यस्ता नीति लिइरहन्छन् र नेपालले पनि अब यसतर्फ अघि बढ्न ढिलाइ भइसकेको छ।'
भारत सरकारका पछिल्ला कदमबाट नेपाललाई पर्नसक्ने असर र त्यसभित्र पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन सक्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ। 'छिमेकी देशले लिएका नीतिअनुसार नेपाल अघि बढ्न सक्ने हो भने लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ,' पौडेलले भने, 'अरु देशले लिएका नीतिबाट आत्तिने होइन, त्यसअनुसार हुनेगरी आफू अघि बढ्न सक्नुपर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
