काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्षसम्म १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण दिँदा प्यान अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस वर्षबाट त्यसको सीमा आधा घटाइएको छ।
मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा प्यान समावेश गरेर मात्रै ऋण दिन सक्छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको मातहत तयार भएको प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई दिइएको युजर आइडी बाट ऋणीको प्यान प्रविष्ट गराउँछन्।
त्यसरी प्यान प्रविष्ट गराउँदा ऋणीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण बैंकले थाहा पाउन सक्छ भने कर कार्यालयले पनि ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको अनुमानित (प्रोजेक्टेड) वित्तीय विवरणबारे जानकारी पाउन सक्छ। विगतमा देखिएको दोहोरो वासलातको समस्या अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
यसैगरी प्यान नम्बर प्रविष्ट गरेपछि ऋणीको वित्तीय विवरण अडिट गर्ने अडिटरबारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ।
ऋण दिँदा प्यान अनिवार्य गर्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालगायतका पदाधिकारीसँग सामूहिक छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अन्य सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागमा भएको छलफलमा विभागले भने यस विषयमा आफूले राष्ट्र बैंकबाहेक अरुसँग थप परामर्श नगर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने जनाउ दिएको थियो।
छलफलमा विभागका महानिर्देशकले दोहोरो वासलात तयार गरी राजस्व चुहावट गर्ने र बैंकलाई पनि झुक्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो व्यवस्था ल्याइएकाले तपाईंहरुको राय मात्रै लिन खोजिएको हो भनेर बैंकरहरुलई भन्नुभयो, विभाग स्रोतले भन्यो।
विभागमा भएको छलफलमा बैंकर्स संघका प्रतिनिधिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने जनाएको थियो। तर, विभागले भने गत वर्षकै बजेटमार्फत कर र बैंकको जानकारी आदानप्रदान गर्ने विषय आइसकेको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा मात्रै आफूले काम गर्ने बताएको थियो।
दोहोरो वासलात हटाउने वर्ष दिन अघिकै प्रयास
व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले कर कार्यालय र बैंकमा दुईथरि वासलात बुझाएर कर छली गर्ने गरेको भन्दै सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट बैंक र कर कार्यालयबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसैअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको सहकार्यमा एक प्रणाली विकास गरिएको छ।
प्रत्येक लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको वित्तीय विरणबारे त्यस प्रणालीमा जानकारी प्रविष्ट गराउनुपर्छ। त्यसको जानकारी कर कार्यालय र बैंकले थाहा पाउन सक्छन्। यसबाट व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ढाँट्न पाउँदैनन्।
गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँगको छलफलमा ठूला करदाता कार्यालयले कर कार्यालयमा बुझाउँदा कमजोर देखिएको व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा बैंकले ठूलो ऋण दिएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।
यो पनिः
विस्तारकारी मौद्रिक नीति : बैंकले ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने, अग्रिम ऋण भुक्तानीमा शुल्क लिन नपाइने
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउने दिशामा मौद्रिक नीति
मर्जमा जाने बैंकलाई शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति [पूर्णपाठ]
मौद्रिक नीति : मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले पाउँछन् यस्तो सहुलियत
५० लाखभन्दा बढी ऋण लिन प्यान अनिवार्य
मर्जमा जाने लघुवित्तले पाउने ५ अफर
यी हुन् मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले पाउने ५ अफर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
