काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाहमा विस्तार गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने ऋणको माग व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पर्याप्त तरलता सिर्जना हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र अनिवार्य रुपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
'वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, 'बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।'
बैंकहरुलाई दिइएको यो सुविधाले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) गणनामा सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। 'यो सुविधाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सिसिडी गणनामा सहयोग पुर्याउँछ र उनीहरुको ऋण विस्तारको क्षमता पनि बढाउँछ,' थापाले भने, 'यसरी हेर्दा यो मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी नीति मान्न सकिन्छ।'
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २१ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु वर्ष यस्तो कर्जा २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो। यसैगरी व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर-व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिमार्पत राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुका लागि सहुलियतपूर्ण योजना ल्याएको छ। आगामी असार मसान्तभित्रमा मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार थालिसक्ने बैंकहरुलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम लगानी पुर्याउनुपर्ने अवधिलाई २०७८ असारसम्म पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर गणना अवधि पनि १ वर्ष थपिने बताएका छन्।
स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि आउँदो असार मसान्त कायम भए पनि मर्जरमा जानेका लागि २०७८ असारसम्म यस्तो सुविधा दिइने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको ऋण दिँदा ऋणीको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यसअघि १ करोड रुपैयाँको ऋणमा मात्रै स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा घटाइएको हो।
राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जाको दरलाई एक प्रतिशत विन्दूले घटाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशत रहेको पुनर्कर्जाको दरलाई यस वर्ष ३ प्रतिशतमा झारिएको छ।
राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरै बैंकहरुले कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमार्पत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
