काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर को तरंग सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिए पनि मर्जरलाई सामान्य रुपमा प्रोत्साहन गर्ने बाहेक कुनै बाध्यकारी व्यवस्था समावेश गरेको छैन। तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरका विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित र मध्यमार्गी धार तय गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र नीजि क्षेत्रले धारणा राखेको छन्।
मौद्रिक नीति सन्तुलित छ : ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
अध्यक्ष, नेपाल बैकर्स संघ
मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन र व्याजदरको स्थायित्वको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा थियो। कर्जाको ब्याजदर घट्न सके फाइनान्सियलको दर पनि घटिसक्थ्यो। आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि आएको छ। बैंकको आकार बढेर नाफा बढ्छ। समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित छ। किनभने स्पेड दर घटाउने, आधारदरभन्दा बढी लिन नपाउने भएपछि पक्कै पनि नाफामा केही संकुचन आउँछ।
निश्चित रकम तोकेर कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाशुल्क नलिने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा आएको छ। त्यसले बैंकहरूको आम्दानीमा केही असर पार्छ। तर कति असर पार्छ भनेर त्यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।
अब गैह्रआवासीय नेपालीले बचत खाता पनि खोल्न पाउने भए। ती कुराले गर्दा तरलतामा सहज हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। ऋणपत्र होस् वा निक्षेप होस् एनआरएनले ल्याएर डलरमै फिर्ता लाने हो भने धेरै पैसा आउँछ भन्ने आँकलन गरेका छौं। त्यो पनि हाम्रो सुझावअनुसार नै भएको हुनाले लगानी विस्तारमा सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
हामीले राखेका अधिकांश माग पूरा भएका छन्। बाँकी विषय त अर्को वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिहाल्छ नि।
मौद्रिक नीतिले धेरै विषय समेट्ने प्रयास गरेको छ : अनिल केशरी शाह
पूर्व अध्यक्ष, बैंकर्स संघ
मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा समेट्नुपर्ने विषय स्थिरता हो। प्रेसर सम्बोधन गर्ने हो। जुन कुरा यो मौद्रिक नीतिले समेटेको छ।
एक बैंकरका नातामा म यो वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्क छु। सबै चीज सबैलाई मिल्ने खालको आउँछ भन्ने छैन। कुनै कुरा बैंकर्सलाई चित्त नबुझ्ला, कुनै कुरा व्यवसायीलाई मन नपर्ला। समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ। धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको छ।
बैंकलाई बिग मर्जरमा लैजाने विषय मौद्रिक नीतिले बाध्यात्मक बनाउँछ कि भन्ने थियो। तर त्यस्तो केही पनि आएन। धेरै विषय यस्ता पनि आए, जसले मर्जरको विषय प्रोत्साहन गर्ने खालको छ। शुरुवात सकारात्मक छ भने त्यसको परिणाम पनि सकारात्मक आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो।
बासल-३ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरु सकारात्मक छन्। तर त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।
तरलता व्यवस्थापनका विषयमा मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था आउँछ भनेर पनि धेरैले चासो देखाएको विषय थियो। जुन सकारात्मक ढंगले सम्बोधन भएको छ।
सेवाशुल्कमा नियन्त्रण सकारात्मक छ : भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हामीले मौद्रिक नीतिका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई थुप्रै सुझाव दिएका थियौं। सरसर्ती हेर्दा हाम्रा सबै सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिएनन् कि भन्ने लागेको छ। महासंघले तरलता अभावको समस्या र ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने विषयमा बढी नै चासो देखाएको थियो। ती विषयलाई मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन पनि गरेको छ।
सेवाशुल्कमा केही नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको यो निकै राम्रो पक्ष हो। हामीले पनि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका स-साना कुराहरुको विस्तृत अध्ययन गरिसकेका छैनौं। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामीले दिएका ६० प्रतिशत सुझाव मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। विस्तृत अध्ययन गरेर दुई तीन दिन भित्रमा महासंघले मौद्रिक नीतिका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ।
तरलता र ब्याजदरमा व्यवसायीको चासो छ : कमलेशकुमार अग्रवाल,
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
अहिले बजारमा बैंकर्सले डिपोजिटमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। तर ऋणलाई खुला छोडिएको छ। हुनपर्ने चाँहि ऋणमा कार्टेलिङ गर्नुपर्ने हो। ऋणको कार्टेलिङले बचतमा हुने ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा त आफैं नियन्त्रण हुन्थ्यो। त्यतातिर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन।
व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा मुख्यतया २ वटा कुरालाई बढी चाँसो दिन्छन्। पहिलो भनेको लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन भएन र अर्को भनेको ब्याजकर कम हुन पर्यो।
लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था ल्याएको छ। तीन महिनापछि त्यसको परिणाम हेरेपछि थाहा हुन्छ समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर। ब्याजदर घटाउने विषयलाई भने खासै सम्बोधन गरिएको छैन। एग्रेसिभ खालको मौद्रिक नीतिभन्दा पनि सन्तुलित खालको आएको छ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, आइएमई ग्रुप
मर्जरलाई बाध्यात्मक गर्ने खालको मौद्रिक नीतिभन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने खालको आयो। स्प्रेड दर, सिइओको कुलिङ पिरियडलगायतका विषय आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिने भनेको छ।
वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा लागि सहयोगी भूमिका नै खेल्छ भन्ने अपेक्षा छ। नेपालमा विदेशी बैंकका शाखा र नेपाली बैंकका शाखा विदेशमा खोल्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ। यो निकै सकारात्मक कदम हो। समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित छ। विस्तृतमा त विश्लेषण हुन बाँकी नै छ।
भिडियोः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
