गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन संसदीय समितिको निर्देशन

बिजनेस लाइभ

नेपाल लाइभ शुक्रबार, कात्तिक १५, २०७६ १६:३०

काठमाडौं- गरिमा भनिएको धान लगाएर पीडित बनेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाई नगर्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)का प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलपछि यस्तो निर्देश दिएको हो।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले गरिमा जातको धान भनी बाली लगाएर पीडित बनेका कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृया जतिसक्दो चाँडो टुंगाउन निर्देशन दिईन्। ‘कुनै नियम–कानुन र प्रकृया भनेर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाई नहोस्। क्षतिपूर्ति नपाउँदा किसान कृषि पेशाप्रति नै हतोत्साही हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले पहल गरोस्,’ समिति सभापति सुवेदीले भनिन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले क्षतिपूर्ति दिनका लागि प्रकृया सुरु भइसकेको र एक महिनाभित्र टुंगने गरी काम भइरहेको समितिलाई जानकारी दिएका थिए। विष्टले क्षतिको विवरण संकलन केहि कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता रहेको समेत समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

‘पहिला कृषि विकास कार्यालयले यस्ता विवरणहरु संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउँथ्यो। तर अहिले हामीलाई यकिन विवरण संकलन गर्न पनि अप्ठेरो भएको छ। अर्को कुरा क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने मापदण्ड बनाउन पनि हामीलाई सकस भइरहेको छ,’ सहसचिव विष्टले भने।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानमा भएको क्षतिपूर्ति मूल्यांकन र सिफारिस गर्न कात्तिक ७ गते एउटा समिति गठन गरेको छ भने समितिलाई १ महिना समय दिइएको छ। उक्त समितिले मंसिर पहिलो हप्ता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बिउ विकास अधिकृत मदन थापाले कृषि समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

करिब १५ सय हेक्टर धानमा लागेन बाला
गरिमा धानमा भएको क्षति मूल्यांकन र सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब १ हजार ४ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा बाला लागेको छैन। सबैभन्दा बढी चितवनका किसान यो धान लगाएका कारण पीडित बनेका छन्। चितवनमा ६ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिमा जातको भनी धान लगाइएको थियो।

त्यसैगरी, कैलालीमा २ सय ९१ हेक्टर, बाँके र बर्दियामा २ सय हेक्टर, कंचनपुरमा ५७ हेक्टर, दाङमा १ सय ५ हेक्टर, कपिलवस्तुमा ४ हेक्टर, तनहुँमा ४ हेक्टर र नवलपरासीमा १ सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिमा जातको भनि भारतबाट आयात गरिएको हाईब्रिड जातको धानको बिउ लगाईएको थियो।

गरिमा हाईब्रिड जातको धान नेपालमा २०७२ सालमा सुचीकृत भएको देखिन्छ। भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साईन्स ईन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको यो जातको बिउ नेपालमा आयात गर्नका लागि प्रस्तावक साउथ इस्ट एसिया सिड कम्पनी, नेपालगञ्ज रहेको देखिन्छ। त्यस्तै आयातकर्ता कम्पनी भने सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्राली, लमही दाङ हो।

गरिमा जातको धानमा बाला नलागेको विषयमा अध्ययन गर्न बनाईएको समितिलाई आयातकर्ता कम्पनीले भारतबाट नै गलत बिउ आएको मौखिक बयान दिएको छ। अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार भारतमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री भएको ४८ मेट्रिक टन सोही प्रजातिको बिउमा पनि यही समस्या देखिएको छ। (मुख्य तस्बिर : रासस)

यो पनिः
गरिमा भनेर बेचिएको धानको बीउ नक्कली भएको पुष्टि
गरिमा धानको बिउ नै नक्कली, ४ महिनामा पाक्नुपर्ने धानमा बाला नलागेपछि किसान चिन्तित
गरिमा दाबी गरिएको धानमा बाला नलागेको विषयमा संसदीय समितिको चासो

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रसुवाका तीनवटा आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपियो १६८ मेगावाट विद्युत

सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’

गैँडाको आक्रमणबाट आलु रोप्न गएका वृद्धको मृत्यु