काठमाडौं - नेपाल चिकित्सक संघले वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
केसीका जायज मागहरू ४८ घण्टाभित्र सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी संघले विज्ञप्तिमार्फत शुक्रबार दिएको छ ।
त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिकमा पर्न जाने स्वास्थ्य सम्बन्धी असरको पूर्ण जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आमरण अनसनमा बसेको ९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले केसीको जायज माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको हुँदा उनको जीवन रक्षाका लागि वार्ता टोली गठन गरी जायज माग सम्बोधन गर्न संघले सरकारसँग माग गर्दै आएको उल्लेख छ ।
संघको केन्द्रीय कार्यालयमा संघका पूर्वअध्यक्षहरू, पूर्वमहासचिवहरू, विशेषज्ञ चिकित्सक समाजका चिकित्सक, अस्पताल निर्देशकहरू, आवासीय चिकित्सकहरूलगायत अन्य चिकित्सकहरूसँग बैठक बसी बृहत छलफलपछि संघको विज्ञप्ति आएको हो ।
यस्ता छन् डा. गोविन्द केसीका मुख्य ६ मागः
१) विवादित निर्णय खारेजस् न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने तथा मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
२) निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीस् चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरियोस्।
३) गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनस् सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइयोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गरियोस् र विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानहरू परिमार्जन गरियोस्।
४) छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षास् सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने शिक्षण संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस्। निजी कलेजहरूको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविना सिट वृद्धि गर्ने जस्ता सबै प्रयासहरू रोकियोस्।
५) सरकारसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनस् २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्याय लगायतका विषयमा सरकारसँग भएका सबै सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। साथै, उक्त सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस्।
६) सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारस् इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएका विगतका सहमतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णयलाई बदर गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइयोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
