काठमाडौं- रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति १७ हजारसम्म आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ देखि मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने निर्णय गरे।
कामदारमाथि अत्यधिक आर्थिक शोषण गर्ने संस्था भिएलएन, बायोमेट्रिक, जिएसजी, माइग्राम, ओएससी गरी ५ वटा भेन्डरलाई खारेजीको प्रक्रियासमेत अघि बढाइयो। सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित शून्य लागतमा नयाँ प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउने टुंगो नलागेसम्म मन्त्री विष्टले नेपाली कामदार मलेसिया रोजगारीमा नपठाउने अडान लिए।
बन्द भएको ५ महिनापछि २०७५ कात्तिक १२ गते नेपालका तर्फबाट मन्त्री विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच दुईपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयु) पत्र मा हस्ताक्षर भयो। श्रम समझदारी भएको ३ महिना बित्नै लाग्दा माघ २ गते पुरानै भेन्डरबाट शुल्क लिएरै मलेसियाको सेट ब्रान्ड कम्पनीमा काम गर्न २० जना कामदार मलेसिया पठाइए। यसपछि यो विषय विवादित बन्यो।
मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको १० महिनापछि गत चैत २५ गते श्रम कार्यालय ताहाचलमा कलिङ भिसा लागेका २ जना कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइयो। औपचारिक कार्यक्रमसमेत गरिएको श्रम स्वीकृति कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ उपस्थित थिए।
म्यानपावर व्यवसायीको सहजीकरण तथा नेपालस्थित मलेसिया दूतावासको सिफारिसमा पुरानै भेन्डर र पुरानै प्रक्रियाबाट कलिङ भिसा लागेका कामदार मलेसिया गइरहेकै छन्। म्यानपावर व्यवसायीले पैसा असुलिरहेकै छन्।
चैत २५ गतेदेखि हालसम्म कलिङ भिसा लागेका ३ हजार १३ जना कामदार अन्तिम श्रम स्विकृति लिएर मलेसिया पुगिसकेका छन्।
कलिङ भिसा लागेका सबै कामदार १ लाखदेखि डेढ लाखसम्म तिर्न बाध्य रहेको पीडितले बताउँदै आएका छन्।
000
मलेसियाको कलिङ भिसा लागेका सम्राट सिहंले ३ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (सुरक्षा जाँच) गराए। अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पनि उनले पुरानै भेन्डरबाट १७ हजारभन्दा बढी रकम तिरिसकेका छन्।
भिसालगायत शीर्षकमा पनि रकम लाग्ने भनेर सुनाइएको छ, उनलाई। तर यति नै रकम लाग्छ भनेर जानकारी दिइएको छैन। पछि एकैचोटि मलेसिया उड्ने बेलामा लागत रकमबारे जानकारी दिइने सिंहले बताए।
त्रासमा चुपचाप रकम बुझाउँछन् युवा
कलिङ भिसा लागेका कामदार पुरानै प्रक्रिया र पुरानै भेन्डरमार्फत एकदेखि डेढ लाखसम्म तिरेर मलेसिया गइरहेका छन्। कलिङ भिसा लागेका र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेका एक युवाले भने, ‘जसरी पनि मलेसिया जानुपर्ने नै छ, मलेसिया कहिले खुल्छ भनेर कुरेर बसेको १ वर्ष भइसक्यो, के गर्नु मागेको रकम दिनैपर्यो।’
मलेसिया जानकै लागि उनले ८० हजारभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बताए। मलेसिया जान बाधा पर्ने हो कि भन्ने डरले उनीहरु आफ्नो नामसमेत खुलाउन चाहँदैनन्।
सरकारले मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि युवामा मलेसिया मोह उत्तिकै छ।
एक वर्षदेखि मलेसिया खुल्ने पर्खाइमै रहेका कतिपय युवाहरुको काठमाडौं चक्रपथस्थित जिएसजी नामक सुरक्षा जाँचका लागि भिड लाग्न थालेको छ।
समझदारी नयाँ, प्रक्रिया पुरानै
मलेसिया र नेपाल सरकारबीच शून्य लागतमा श्रम समझदारी भएको ५ महिना बितिसकेपछि कलिङ भिसा लागेका कामदार पठाउन सुरु गरे पनि पुरानै भेन्डरमार्फत डेढ लाखसम्म रकम तिरेर युवाहरु मलेसिया रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
गत चैतदेखि हालसम्म ३ हजार १३ जना कामदार पुरानै भेन्डर र प्रक्रियामार्फत श्रम कार्यालय ताहाचलस्थित श्रम स्विकृति लिएर मलेसिया रोजगारीमा पुगिसकेका छन्।
नेपाल र मलेसियाको श्रम समझदारी अगावै भिसा लागिसकेका कामदारहरुलाई शून्य लागतमा पठाउन नसकिने श्रम कार्यालय ताहाचलका प्रमुख देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समझदारीभन्दा पहिले नै भिसा आइसकेका सबै कामदार पुरानै प्रक्रियामार्फत जान्छन्, उनीहरुको मलेसियाका लागि १० हजार लागत लाग्छ, त्योभन्दा बढी रकम असुली गर्नु गैरकानुनी हो।’
त्यसो त मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावरबाहेक बायोमेट्रिक लगायत ५ भेन्डरमै १७ हजार बढी लागत बुझाइरहेका छन्।
म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि कामदारबाट मनलाग्दी रकम असुल्न छाडेका छैनन्। मोटो रकम असुलेर १० हजारको भरपाई दिँदै आएका म्यानपावर व्यवसायीहरु १० हजार लागतमा कामदार पठाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ मलेसियाको कलिङ भिसा लागेका कामदारले कति रकम बुझाइरहेका छन् भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
सरकारले अघि सारेको फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिपछि मलेसिया लगायत विभिन्न खाडी मलुकहरु जाने कामदारको लागत १० हजार मात्रै लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर सरकारले नीति मात्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मलेसिया लगायत अन्य विभिन्न खाडी मुलुकमा समेत कामदारहरु मोटो रकम तिरेर विदेशिन बाध्य छन्।
अझ मलेसियाको सन्दर्भमा श्रम समझदारीपछि शून्य लागतमा मात्रै पठाउने भनेर एक वर्षसम्म रोकिएका कामदारलाई समझदारी अनुरुप शून्य लागतमा नयाँ प्रक्रियामार्फत पठाउन असफल हुँदा उनीहरु झन् मारमा परेका छन्।
एकातिर कामदारहरुको एकवर्षको अवधि खेर गएको छ भने अर्कोतिर उनीहरु पुरानै भेन्डर र प्रक्रियामार्फत रोजगारीमा जाँदा उस्तै हिसाबले ठगिएका छन्।
सम्बन्धित समाचार
मलेसिया रोजगारी : प्रतिबन्धित भेन्डर 'जिएसजी'मा सेवाग्राहीको भिड, धमाधम रकम असुली
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
