भेन्डर परिवर्तनको खेलमा मलेसिया रोजगारी नै संकटमा

निर्मला घिमिरे | २०७६ जेठ ३ शुक्रबार | Friday, May 17, 2019 १३:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– २०७२ को भूकम्प अगाडिसम्म नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य थियो, मलेसिया। भूकम्पछि केही समय रोजगारीका लागि विदेसिने क्रम घट्यो। भूकम्पको २ महिना नबित्दै तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गरुङले जेठको अन्तिम साता मलेसिया लगायत खाडीका ६ राष्ट्र जान 'फ्री भिसा तथा टिकट' को व्यवस्था हुने निर्णय गरे।

मन्त्री गुरुङको निर्णयपछि झन्डै एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म म्यानपावर व्यवसायीले कामदार नपठाउने भन्दै कम्पनी नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र ठप्प जस्तै भयो। आन्दोलनमा रहेका म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच ६ महिनासम्म 'फ्री भिसा तथा टिकट'को निर्णयलाई परीक्षणकालका रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भयो। सहमतिमा सम्बन्धित मुलुकमा गई अध्ययन गरी आएको रिपोर्टमा पुनर्विचार गर्ने उल्लेख गरियो। व्यवसायीले पनि कामदार पठाउन थाले।

बिस्तारै लयमा फर्किंदै थियो वैदेशिक रोजगारी। तर, एक्कासि मलेसिया सरकारले आप्रावासी कामदार लिन तत्कालका लागि भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। मलेसियाले लामो समयदेखि अवैध रुपमा बसेका कामदारलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र आफ्नो देश फर्कन चाहनेलाई फर्किन दिने नीति लियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारले पनि भोग्न बाध्य भए।

मलेसियाको रोजगारीका जान नपाएपछि कामदारको लागि पहिलो गन्तव्य बन्न पुग्यो कतार। तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ आइपुग्दा पनि नेपालीको पहिलो रोजाइमा मलेसिया नै परेको थियो। तर, स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७४ फागुनमा दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। ओली सरकारमा २०७४ चैत ३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मावारी पाए, गोकर्ण विष्टले।

उनै विष्ट पहिलो पटक ऊर्जामन्त्री हुँदा विद्युत सेवा लिएबापत पैसा नतिर्ने सरकारी कार्यालयको लाइन काटेर चर्चा कमाएका थिए। उनी श्रममन्त्री भएपछि वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजारमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो। अपेक्षा अनुसार मन्त्री विष्टले लामो समयदेखि बढ्न नसकेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनेदेखि ऐन कानुन निर्माणमा सफलता हात पारे। तर, मलेसियाको रोजगारी विषयमा हतारमा काम थाल्दा उनीमाथि अहिले आएर संकट पैदा भएको छ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि पाँच वटा संस्थाले १७ हजारभन्दा बढी आर्थिक भार थपिरहेका थिए। मन्त्री विष्टले कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने काम आफू र आफ्नो सरकारलाई सह्य नहुने भन्दै कठोर निर्णय लिन पुगे। तर, उनले लिएको त्यो कठोर निर्णय नै अहिले 'निल्नु न ओकल्नु जस्तो' भएको छ।

संकटको सुरुवात
मन्त्री विष्टले २०७५ जेठ २ मा आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसँगको छलफलमा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्ने संस्था खारेजीको निर्णय गरे।

मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भिएलएन, सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने आएससी, माइग्राम र वान स्टप सेन्टरले गरेको काम अवैधानिक रहेको, अब उप्रान्त यस्ता संस्थाबाट मलेसियाको कामदार पठाउने प्रक्रिया बन्द गर्ने र आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नेसमेत घोषणा गरे।

मन्त्रीको निर्णयपछि मेडिकल व्यवसायीलगायत अन्य संस्थाका प्रतिनिधि आन्दोलनमा उत्रिए।

आन्दोलनमा उत्रिएका मेडिकल व्यवसायी लगायत ४४ जना व्यवसायीलाई प्रहरी प्रक्राउ गरेर मुद्दासमेत चलायो। पक्राउ परेका प्रायः सबै व्यवसायी धरौटीमा छुटे। भिएलएनका राम श्रेष्ठलाई भने झन्डै ५ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा चलायो। तर, सरकारले श्रेष्ठमाथि लगाएको आरोपमा प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुर र उच्च अदालत पाटनले उनलाई उन्मुक्ति दिइसकेको छ। तर, श्रेष्ठ माथिको मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको ५ महिनापछि मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच गएको कात्तिक १२ गते द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भयो। सम्झौताका सारांश दुई पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिर ल्याए पनि केके बुँदामा सहमति भएको हो भन्नेबारे भने उल्लेख गरिएको छैन।

सम्झौतामा 'मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजानेछ। कामदार लैजाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कामदारले पाउने मासिक तलबको आधा रकम दिने' गरी सहमति भएको उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा नेपालबाट कामदार लैजाँदा कमशः प्रक्रिया सुधार गर्दै लैजाने उल्लेख गरिए पनि सञ्चालनमा रहेको प्रक्रिया खारेजी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन। तर श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहालले अवको १५ दिनभित्र मलेसिया जान चाहने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको विषय टुंगिने बताए। भने, 'अन्य प्रक्रियाको विषयमा भने मलेसियन सरकारले गर्ने निर्णय नै हाम्रा लागि मान्य हुन्छ। तर काम दामदारले मलेसिया जाँदा एक रुपियाँ पनि खर्च गर्ने प्रावधान चाहिँ मान्य हुँदैन।'

मन्त्रालयका जानकारहरु पनि पछिल्लो समय मन्त्री विष्टले कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेअनुसारको सेवा सुविधामा मलेसियाको रोजगारीमा कामदार पठाउनुभन्दा पनि भेन्डर परिर्वतनको खेलमा डुबेको तर्क गर्छन्। 

भेन्डर परिर्वतनको खेल किन?
नेपालबाट कामदार लैजाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भनिएको अवस्थामा किन रोजगारी बन्द भएको एक वर्ष हुँदा पनि कामदार जान पाएका छैनन्? 

‘नयाँ प्रक्रियाका लागि क्रमशः काम गर्दै पहल गर्ने हो,' मलेसिया रोजगारी विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एक उच्च अधिकृतको प्रश्न छ, 'नयाँ प्रक्रियाको विषयमा कुनै निर्णय नहुँदा कामदारले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने अवस्थामा पनि पुरानो संयन्त्रले भएन भन्दै कामदारको रोजीरोटीमा खेलबाड गर्ने?’ 

अहिले सञ्चालनमा रहेका विभिन्न नामका संस्थाबाट प्रक्रिया थालनी गर्दा कामदारको रकम खर्च हुँदैन। रोजगारदाता मलेसियाली कम्पनीले नै कामदार आपूर्ति बापतको रकम तिर्ने व्यवस्था छ। मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले तिरेको रकमबाट सरकारलाई राजस्व आउने अवस्थामा किन नयाँ भेन्डर नै चाहिएको हो? यही प्रश्नबाट मलेसियाको रोजगारी भेन्डर परिवर्तनको खेलमा रोकिएको बुझ्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि हरिले अहिले केही आम्दानी गरिरहेको छ। उसको आम्दानी राम्रो भएको देखेर त्यसमा रिस गर्नेहरुले हरिसँग सम्बन्धित सबै पुरानो प्रक्रिया खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाको संयन्त्र आफ्नो हातमा पार्न लागिपरेको जस्तै मलेसिया रोजगारीमा पनि यस्तै अवस्था छ।

मलेसिया रोजगारी : प्रतिबन्धित भेन्डर 'जिएसजी'मा सेवाग्राहीको भिड, धमाधम रकम असुली

मन्त्रालयका जानकारहरु पनि मन्त्री विष्टले कूटनीतिक रुपमा नयाँ प्रक्रियाबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया थालनीका लागि पहल गर्दै जाने र तत्कालको अवस्थामा यही संयन्त्रबाट कामदार जान दिनुको कुनै विकल्प नरहेको बताउँछन्।

उता, म्यानपावर व्यावसायीहरुले पनि मलेसिया प्रकरण छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन्। 'कि त हामीले मलेसिया कामदार पठाउँदैनौं, अब सदाका लागि बन्द भयो भन्न सक्नुपर्‍यो। कि त यो प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा लैजानुपर्‍यो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, 'हामीले यस विषयमा पटक पटक चासो देखाइसकेका छौं।'

मन्त्री विष्टले एक वर्षदेखिको बन्द मलेसियाको रोजगारी खुला गर्दै आफूलाई सहजरुपमा अवतरण गर्ने बाटो भनेको पनि तत्कालको अवस्थामा कामदारले कुनै रकम तिर्न नपर्ने गरी पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन दिनु हो। नयाँ प्रक्रियाका लागि काम गर्दै जाने हो। नयाँ प्रक्रिया सुरु नभएसम्म कामदार मलेसिया जाने नदिनै भन्दै 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने'को पछाडि केही रहस्य रहेको जानकारहरु बताउँछन्। 

श्रम सम्झौताका त्रुटिहरु
२०७५ कात्तिक १२ मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा देखिएका कमजोरीहरु बिस्तारै बाहिर आउन थालेका छन्।

मलेसिया सरकारलाई तत्कालको अवस्थामा नेपालबाट सुरक्षा गार्डमा काम गर्ने कामदार लैजानुपर्ने अवस्था थियो। मलेसियाले पनि कामदार पठाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेर्होने भनी सम्झौता गरेको अवस्थामा नेपालले कामदार पठाउने सोचका साथ हतार-हतारमा श्रम सम्झौता गरेको सो  प्रक्रियामा सामेल एक कर्मचारीले बताए।

१२ गते सम्झौता भएपछि १ साताभित्रै नेपालले कामदार पठाउँछ भन्नेमा मलेसिया आशावादी थियो। तर, सम्झौतापछि पनि नेपालले पुरानो प्रक्रियाबाट कामदार पठाउन नसकिने जवाफ मलेसियालाई दियो। नेपाल सरकारको उक्त जवाफपछि भने मलेसिया संशकित भयो। मलेसिया सरकार आफैं सन् २०२२ सम्म अहिलेको प्रक्रिया परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन।

मलेसियाले अन्य देशबाट कामदार आपूर्ति गर्दा सन् २०१२ बाट सबै देशका लागि भन्दै एउटै प्रक्रिया थालनी गरको थियो। यो प्रक्रियाको थालनीका लागि मलेसियाले ग्लोबल टेन्डरमार्फत कम्पनी छनोट गरेको थियो। छनोट हुने कम्पनीले मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्ने देशमा आफ्नो संयन्त्र विस्तार गरेको थियो। तर, नेपालले भने मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा कामदार आपूर्ति प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थिएन।

श्रम सम्झौतका कतिपय विषय उधारो पनि राखिएको थियो। कामदारले मलेसिया जानका लागि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा लाग्ने सेवाशुल्क आफैंले तिरेर जाने र मलेसिया गई काम गरेपछि पहिलो महिनाको तलब बुझाउँदा उक्त रकम पाउने उल्लेख थियो। तर, त्यस्तो रकम रोजगारदाता कम्पनीले नदिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख नभएको स्रोत बताउँछ।

यसकारण पनि उक्त सम्झौता उधारोसरह थियो। अहिले न त सम्झौता अनुसार काम भएको छ, न  हुने अवस्था नै देखिएको छ।

मलेसियाली दूतावास र मन्त्रालयबीच दोहोरी!
मलेसिया रोजगारीका विषयलाई लिएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मलेसियाली दूतावासबीच मतभेद देखिएको छ।

मन्त्रालय र मलेसियाली दूतावासबीचको मतभेद गत जनवरी २१ अर्थात् माघ ७ गतेदेखि प्रस्ट रुपमा अगाडि आएको हो। मलेसियाली दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्दै आएको भन्दै मन्त्रालयले खारेज गरेका ५ वटा संस्थासमेत मलेसियाली सरकारको आधिकारिक संस्था भएको उल्लेख गरेको थियो।

पत्रमा नेपाली कामदार पुरानै प्रक्रियामार्फत लैजाने उल्लेख थियो। त्यसपछि पनि मन्त्रालयले मलेसियाली दूतावासको पत्रको बेवास्ता गर्दै आफ्नो अडान छोडेको थिएन। त्यसलगत्तै चैतमा फेरि मलेसियाको मानव संशाधान मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने भन्दै पत्र पठाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मलेसियाको मन्त्रालयबाट आएको पत्र तथा दुई देशको संयुक्त कार्यदलले जारी गरेको एक रिपोर्टमा समेत ‘मलेसियाले पठाएको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले छनोट गरेका सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य मेडिकल स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने’ उल्लेख छ।

यो पत्रपछि मन्त्रालयले मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको चरण सुरु भएको बताएको थियो। सोही पत्रपछि मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको मेडिकल संस्थालाई सूचीकृत हुने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी भएपछि नयाँ र पुराना गरी २ सय ९० मेडिकल संस्थाले आवेदन दिएका थिए। पहिलो पटक मन्त्रालयले सूचीकृत हुने आउने भन्दै चैत १८ गते सूचना जारी गरेको थियो।

तर, मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको एक सातापछि अप्रिल ८ अर्थात् चैत २५ गते फेरि मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सम्बोधन गर्दै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार पुरानै ३७ वटा मेडिकल संस्थालाई मात्रै रहेको पत्र जारी गरेको थियो। मलेसियाली दूतावासको पत्र जारी भएको करिब १ महिनापछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो।

यस्तो छ पत्र

दुई निकायबीचको मतभेदसँगै अहिले एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन थालेका छन्।

पुरानै व्यवसायीले दूतावासका केही कर्मचारीको मिलोमताेमा सिन्डिकेटधारीलाई हौसला बढाउने गरी पत्र जारी भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयले आफूहरुलाई दूतावासबाट जारी भएको पत्रको कुनै जानकारी नरहेको बताउन थालेको छ। मन्त्रालयका एक सह-सचिवले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको विषयमा केही दिनभित्रै निर्णय आउने बताए।