काठमाडौं- सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भेन्डर कम्पनी जिएसजी कार्यालय महाराजगञ्जमा सेवाग्राही युवाको भिड लाग्न थालेको छ। मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारकालाई ठगी गरेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको जिएसजीमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको हो। 

मलेसियाको कलिङ भिसा लागेका (भिसा प्रक्रिया पूरा गरेका) र नयाँ कामदारहरूको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) सेवा लिने युवाहरुको जिएसजी कार्यालयमा भिड लाग्न थालेको हो।  

नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारहरुको १० वटै औँलाको फिङ्गर प्रिन्ट लिने काम जिएसजीले गर्दै आएको छ। पहिले नै मलेसिया पुगेर अवैध भएको वा नभएको पत्ता लगाउन उक्त परीक्षण गरिन्छ। यस्तो परीक्षणलाई इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (सुरक्षा जाँच) पनि भनिन्छ। यसरी परीक्षण गर्दा अवैध नभएका कामदार मात्र मलेसिया जान पाउने व्यवस्था छ। 

रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारहरुको सेक्युरिटी क्लियरेन्स सेवा यसअघि मलेसियास्थित विमानस्थलबाट गरिँदै आएको थियो।

नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारहरु मलेसिया पुगेर अवैध ठहर भई नेपाल फर्काइने समस्या बढ्न थालेपछि मलेसिया सरकारले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स सेवा सुरु गरेको हो। 

नेपालमा वि.स. २०७० सालमा जिएसजी कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुचारु गर्दै आएको छ। यो सेवा लिएवापत् प्रत्येक कामदारले अनिवार्य रुपमा ३ हजार २ सय रकम बुझाउनु पर्छ। 

२०७५ जेठ २ गते अवैध रुपमा मलेसिया रोजगारीमा कामदार पठाउने भेन्डरहरुले चर्को शूल्क उठाई कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्री विष्टले भेन्डर खारेजीको निर्णय गरेका थिए।

बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम, वान स्टप सेन्टर र जिएसजीलाई खारेज गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत् शून्य लागतमा श्रम समझदारी गरेर मात्रै नेपाली कामदारहरु मलेसिया पठाउने अडान उनको थियो। 

२०७५ जेठ ३ गते श्रम मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी ५ वटै भेन्डर कम्पनी सोही दिनदेखि खारेज हुने मन्त्री विष्टले दाबी गरेका थिए। 

मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको ५ महिनापछि गत कात्तिक १२ गते नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम समझदारी भइसकेको छ। 

हस्ताक्षर भएको ३ महिनापछि गत माघ महिनामा पुरानै भेन्डरमार्फत् २० जना कामदारहरुलाई मात्रै पठाइएको थियो। 

त्यसपछि चैत महिनादेखि कलिङ भिसा लागेका सबै कामदारहरु म्यानपावरको सहजीकरण तथा नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासको सिफारिसमा शून्य लागतमा जान पाउने बताइएको छ। 

कलिङ भिसा लागेका कामदारहरू जिएसजीलगायत पुरानै भेन्डरमार्फत् एक लाखदेखि डेढ लाखसम्म रकम तिरेर गइरहेको मलेसिया पुगिसकेका कामदारहरु नै बताउँछन्।
 
शून्य लागतमा नयाँ प्रक्रियामार्फत् कामदार मलेसिया पठाउने भन्ने अडान लिएको सरकार जिएसजीलगायत भेन्डरमार्फत कामदार पठाउँदै चुपचाप देखिन्छ। 

प्रतिबन्धित भेन्डर जिएसजीमार्फत् प्रतिव्यक्ति ३ हजार २ सय तिरेर सुरक्षा जाँच गराइरहेको विषयमा समेत सम्बन्धित सरकारी निकायले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। 

दैनिकजसो ५ सयभन्दा बढी नयाँ सेवाग्राहीहरुले मलेसियाका लागि सेक्युरिटी क्लियरेन्स गराइरहेको  स्रोतले बताएको छ। 

कामदारको भिड जिएसजीमा 
सप्तरीका महेश महतो बुधबार जिएसजीमा सेक्युरिटी क्लियरेन्सका लागि पुगेका थिए। उनले ३ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर फिंगर प्रिन्ट जाँच गराए। 

यसअघि पनि मलेसिया रोजगारीमा गएर आएका उनी फेरि मलेसिया जाने सोचमा छन्। 

'यसअघि मलेसियामा काम राम्रै थियो, फेरि पनि मलेसिया नै जाने हो,' उनले भने। 

मलेसिया रोजगारीमा पुगेर आएका उनी बन्द भएको एक वर्षसम्म मलेसिया खुल्ने पर्खाइमै बसेका थिए। 

'मलेसिया खुल्न लागेको भन्ने सुनिन्छ, नेपालमा बसेर पनि सरकारले खान दिँदैन, खुल्ने बित्तिकै जान पाइन्छ भनेर सेक्यिुरिटी क्लियरेन्सको काम सकेर बसौँ भनेर आएको हुँ,' उनले भने।  

उनीसँगै आएका उनका साथी अरुण यादव र अशोककुमार महतोले पनि ३ हजार २ सय नै ‍तिरेर सेक्युरिटी क्लियरेन्स गराइसकेका छन्। 

त्यस्तै जिएसजीमै भेटिएका रुपन्देहीका अर्का युवा एक्लेस चौधरी पनि मलेसिया रोजगारी खुल्ने बित्तिकै जाने भन्दै आइएससीका लागि जिएसजी कार्यालयमा आएका थिए। 

उनले पनि ३ हजार २ सय तिरेर आइससी गराइसकेका छन्। 

‘मलेसिया जानकै लागि पर्खेर बसेको १ वर्ष भयो,' उनले भने, 'खुल्न लाग्यो भनेर साथीहरुले सुनाए। आइएससी गरिराखौँ। पछि सजिलो हुन्छ भनेर आएको हो।'  

दैनिकजसो ५ सयभन्दा बढी युवाहरुले ३ हजार २ सय  रुपैयाँ तिरेर आइएससी गराउँदै आएका छन्। 

दूतावासको निर्देशन अनुसार सेवा दिइरहेका छौँ : जिएसजी 
जिएसजीका निर्देशक निशान पन्तले आइएससी लिइरहेका युवाहरु कलिङ भिसा लागेका कामदार भएको दाबी गरेका छन्। ‘आफ्नो खुसीले आइएससीका लागि आउने कामदारहरुलाई हामी सेवा दिन्नौँ भनेर फर्काउन मिल्दैन, जिएसजी मलेसिया सरकारको निर्णयअनुसार चल्छ,' निर्देशक पन्त भन्छन्, 'हामी मलेसियन दूतावासको निर्देशनअनुसार सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ।’ 

तर त्यहाँ उपस्थित युवाहरुसँग जानकारी लिँदा मलेसिया खुलेपछि जाने सोच बनाएका नयाँ युवाहरुको संख्या बढी रहेको भेटिएको छ। 

कलिङ भिसा लागेको ६ महिना ननाघेका कामदारलाई मात्र सुरक्षा जाँच शुल्क नलिने तर ६ महिना नाघेका सबै कामदारबाट ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने दूतावासको निर्णय अनुसार कामदारहरुबाट शूल्क लिइरहेको निर्देशक पन्तले बताए। 

मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको एक वर्ष भइसकेकाले कलिङ भिसा लागेको ६ महिना ननाघेका एक जना कामदार पनि छैनन्। सबै कामदारबाट जिएसजीले ३ हजार २ सय रकम असुल्दै आएको छ। 

चैत महिनादेखि हजारौँको संख्यामा युवाहरुले पैसा तिरेर जिएसजीमार्फत् सुरक्षा जाँच (आइएससी) सेवा लिइरहेका छन्। सरकार भने यस सम्बन्धमा मूकदर्शक बन्दै आइरहेको छ। 

जिएसजीमा विभागको छापा, भेटिएन जिएसजीका गल्ती
वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार जिएसजीमा छापा मारेको जानकारी दिएको छ। जिएसजीमा सेवा लिइरहेका केही कामदारहरुसँग सोधपुछ गर्दा एक जना पनि नयाँ नभेटिएको र सबै सेवाग्राही कलिङ भिसा लागेका कामदार मात्र भएको विभागले जनाएको छ। 

बाहिर अनुगमन गर्दा केही नभेटिएपछि विभाग टोलीले गत जनवरीदेखि कति जना कामदारहरुले सुरक्षा जाँच गराइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक माग गरेको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।

‘हामीले जिएसजीमार्फत इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स सेवा कति जना कामदारले लिइरहेका छन् सो कुरा बुझ्न चाहेका छौँ,’ महानिर्देशक भुसालले भने।  

म्यानपावर कम्पनीले विभागमा बुझाएको कलिङ भिसा लागेका कामदारको संख्या र जिएसजीमार्फत् आइएससी सेवा लिएको युवाहरुको संख्या तुलना गरी छानबिन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको महानिर्देशक भुसालले बताए। 

नेपालले नयाँ प्रक्रियामार्फत् मलेसिया पठाउने अडान राख्दै आएपनि गत कार्तिकमा नेपाल र मलेसियाका श्रममन्त्रीहरुबीच भएको समझदारीपछि पनि मलेसियाली दूतावासले पटकपटक नेपाली कामदारहरू पुरानै प्रक्रियामार्फत् मलेसिया रोजगारीमा पठाउन भन्दै पत्राचार गर्दै आएको छ।

श्रम समझदारीपत्रमा समेत कामदार पठाउने भेन्डर परिवर्तनबारे उल्लेख छैन। 

मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार मलेसिया र नेपाल सरकारको समझदारीपछि छलफलका लागि संयुक्त कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलको छलफलको बुँदामा भने मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मापदण्ड पुगेका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु समेत समावेश गर्न पाउने विषय उल्लेख छ। 

सोही छलफलपछि मलेसियाले पठाएको मापदण्डअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनौटको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। 

तर मापदण्ड पश्चात् पुनः दूतावासले पुरानै ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई निरन्तरता दिन भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायीलाई पत्र लेखेपछि यो विषय थप शंकास्पद बनेको छ। 

पुराना भेन्डर परिवर्तन गर्ने अडान लिएका मन्त्री विष्टले पुरानै भेन्डरसहित उस्तै प्रकृतिका केही स्वास्थ्य संस्था थप गर्न मात्र लागेको व्यवसायीहरुको आरोप छ।