काठमाडौं– सरकारले दैलेखबाहेक देशका १० स्थानमा पहिचान गरिएका पेट्रोलिअम पदार्थ रहेका सम्भावित स्थानहरूमा भने पछिल्लो समय अन्वेषणको कुनै गतिविधि नगरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दैलेखमा गरिएको अन्वेषणका क्रममा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेका सङ्केतहरू भेटिएपछि सरकारले त्यसको परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादनको योजना बनाइरहेको छ।
पश्चिमको धनगढीदेखि पूर्वको विराटनगरसम्मका चुरे क्षेत्रमा पेट्रोलिअम पदार्थको भण्डारण रहेको हुन सक्ने सङ्केत ४५ वर्ष अघि गरिएका अध्ययनहरूले नै देखाएका थिए। थप अध्ययनपछि पेट्रोलिअम भण्डारणका सम्भाव्य स्थानलाई १० खण्ड अर्थात् क्लस्टरमा विभाजित गरेको थियो।
अध्ययन र अन्वेषणका लागि त्यसमध्ये कतिपय स्थानहरूको जिम्मा विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिइए पनि काम परिणामुखी हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विसं २०३६/३७ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था विश्व ब्याङ्कको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको भूगर्भसम्बन्धी कम्पनी सीजीजीले नेपालको दक्षिणी भूभागको ४८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा 'एरोम्याग्नेटिक' सर्वेक्षण गरेको थियो।
उक्त सर्वेक्षणबाट नेपालको भूसतहमुनि पेट्रोलिअम पदार्थ हुन सक्ने विभिन्न भौगर्भिक सङ्केतहरू पत्ता लागेको खानी विभागका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ।
नेपालको चुरे तथा महाभारत शृङ्खलामा हालसम्म २,२०० किलोमिटर क्षेत्रको 'पेट्रोजिओकेमिकल स्याम्प्लिङ' कार्य सम्पन्न भई सकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
१० क्षेत्रमा पेट्रोलिअम भण्डारको सम्भावनाको आधार के
खानी विभागको पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार यसअघि विभिन्न कम्पनीहरूले गरेका अध्ययनका तथ्याङ्कका आधारमा नेपालले १० क्षेत्रमा पेट्रोलिअम भण्डार रहेको आशा गरेको छ।
"पहिलेको अध्ययनको तथ्याङ्क, पछिल्लो समय गरिएको सर्वेक्षण र भौगर्भिक संरचनाहरूको पहिचानका आधारमा ती स्थानमा पेट्रोलिअम भण्डार रहेको आकलनमा थप काम गर्ने क्षेत्र छुट्ट्याइएको हो। त्यसमा विस्तृत अध्ययन हुनै बाँकी छ," उनले भने।
पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाका पूर्वप्रमुख समेत रहेका खानीविज्ञ श्यामबहादुर केसी नेपालको जस्तै भौगर्भिक संरचना रहेका भारतको असम र पाकिस्तानको पोतवार क्षेत्रमा पेट्रोलिअम खानी भेटिएका कारण नेपाल पनि आशावादी हुने ठाउँ भएको बताउँछन्।
"दुवै ठाउँको भौगर्भिक अवस्थिति नेपालको जस्तै भएका कारण नेपालको महाभारतभन्दा दक्षिणका क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि हाइड्रोकार्बन सञ्चित हुन सक्छ भन्ने अर्को आधार पनि छ," केसी भन्छन्।
नेपालमा विसं २०४५ सालमा मोरङको बाहुनीमा ३,५२० मिटर गहिराइसम्म ड्रिल गरिएको थियो। मोरङको १० नम्बर खण्डको अन्वेषणका लागि नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा द नेदरल्यान्ड्सको शेल एक्स्प्लोरेशन बी भी र अमेरिकारको ट्राइटन एनर्जी कर्पोरेशन छनौट भएका थिए।
ती कम्पनीहरूले विस्तृत साइस्मिक सर्वेक्षणपछि बाहुनीको राधानगरमा ड्रिलिङ गरेर अध्ययन गरेका थिए। ती नतिजामा हाइड्रोकार्बनका सङ्केतहरू नदेखिएपछि पेट्रोलिअम भण्डार नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
तर खानीविज्ञ केसी त्यतिकै आधारमा मात्रै उक्त स्थानमा पेट्रोलिअम भण्डारण नभएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँछन्।
नेपालमा पेट्रोल खोज्न कुनकुन देश आए
नेपालमा पेट्रोलिअम पदार्थको अन्वेषणका लागि यूके, अमेरिका, द नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, नर्वे र चीनसहितका देशहरूले विभिन्न तहमा काम गरेका छन्।
सन् २००४ मा यूकेको केर्न एनर्जीले धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, मलङ्गवा र वीरगन्जमा पेट्रोलिअम अन्वेषणको सम्झौता गरेको थियो। तर त्यही समयमा उत्कर्षमा पुगेको माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछि भएका राजनीतिक उतारचढावका कारण उक्त कम्पनी बीचैमा काम छोडेर बाहिरिएको थियो।
"भारत र बाङ्ग्लादेशमा राम्रो काम गरेको यो कम्पनीले राम्रै गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो। तर उहाँहरूले केही काम गरे पनि समयमा काम नगरेपछि सम्झौता खारेज गर्नुपर्यो," पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख नापित बताउँछन्।
त्यसै गरी अमेरिका दुई वटा कम्पनीहरू कम्पनी र टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनीले पनि नेपालमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका सम्झौता गरेर काम पूरा नगरी बाहिरिएका थिए। टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनीले सन् १९९८मा नेपालगन्ज र चितवनमा पेट्रोलिअम अन्वेषणको सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनी पनि माओवादी द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै बाहिरिएको थियो।
द नेदरल्यान्ड्सको शेल एक्स्प्लोरेशन बीभी र अमेरिकारको ट्राइटन एनर्जी कर्पोरेशनले भने मोरङको बाहुनीमा ड्रिल गरेर पेट्रोलिअम भण्डार नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। उक्त स्थान रहेको १०औँ खण्डका अन्य स्थानमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि अमेरिकाकै अर्को च्यान्पिअन्स ओइलले सन् २०१२ मा सम्झौता गरे पनि उक्त कम्पनीले काम अघि बढाएन।
संयुक्त अरब एमिरेट्सको ईएबीजीले पनि त्यही वर्ष खण्ड ८ को जनकपुर र खण्ड ९ को राजविराज क्षेत्रमा अन्वेषणको काम गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर उक्त कम्पनीले पनि सम्झौताबमोजिमका काम गर्न नआएको भन्दै सन् २०१५ मा सम्झौता रद्द गरिएको पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाको गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परियोजनाका अनुसार नेपालमा पेट्रलिअम अन्वेषणका लागि विदेशी तेल कम्पनीबाट लगानी जुटाउन सन् १९८० को दशकमा क्यानाडाको क्याल्गरी, अमेरिकाको हट्सन, यूकेको लन्डन, सिङ्गापुर र काठमाण्डूमा प्रवर्द्धन बैठकहरू आयोजना भएका थिए।
नेपालमा किन आइरहेका छैनन् विदेशी कम्पनी
नेपालले गत वर्ष पनि चितवन र लुम्बिनीमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि तोकिएको सर्त पूरा गरेका कम्पनीहरूबाट आवेदन नआएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
"गत वर्ष पनि हामीले ठेक्का प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेका थियौँ। एउटा कम्पनी आएको भए पनि हाम्रो मापदण्ड पूरा गरेको थिएन," नापित भन्छन्। "अहिले हाम्रो ध्यान दैलेखमा मात्रै छ। अरू ठाउँमा त्यति काम भइरहेको पनि छैन।"
नेपालमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि विदेशी कम्पनीहरू नआउनुको कारण राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेपालसँग भएका अध्ययनको तथ्याङ्क पुराना प्रविधिमा आधारित हुनु प्रमुख कारण रहेको परियोजनाका पूर्वप्रमुख तथा खानीविज्ञ केसी बताउँछन्।
"हामीसँग भएका तथ्याङ्क पुरानो प्रविधिका भए, अहिले नयाँ प्रविधिबाट लिइने तथ्याङ्क अझै भरपर्दा भएका कारण पनि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो नदेखाएको हुन सक्छ," केसी भन्छन्।
"अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो किनभने अन्वेषणका लागि इन्धन कम्पनीहरूले ठूलो लगानी गरिसकेपछि उत्पादनको सुनिश्चितता भएन भने त्यो जोखिम कसैले लिँदैन। यद्यपि हामीसँग भएका कानुन र नीतिहरू लगानीका लागि मित्रवत् नै छन्।"
छैन सरकारको लगानी
खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाका लागि सरकारले आफ्नै लगानीमा अन्वेषण गर्न पुग्ने बजेट दिएको छैन।
परियोजना प्रमुख नापित दैलेखको अन्वेषणले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा एउटा स्थानमा अन्वेषणको काम सक्ने सम्भावना देखाएको बताउँछन्।
"हामीसँग अहिले प्रोडक्सन शेअरिङ अर्थात् उत्पादन बाँड्ने अनि जी-टू-जी सरकार र सरकारबीच सम्झौताका आधारमा अन्वेषण गर्ने प्रणाली मात्रै अभ्यासमा छन्। आफ्नै लगानीमा विदेशी प्रविधि र विज्ञ ल्याएर पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छ," नापित भन्छन्।
यसअघि नेपालमा पेट्रोलिअम पदार्थ अन्वेषणको काम उत्पादन बाँडफाँटको ढाँचामा हुने गरेको थियो। नेपालमा अन्वेषणका लागि आउने विदेशी तेल कम्पनीहरूलाई लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न पेट्रोलिअमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा व्यवहार ऐन २०४०, पेट्रोलियम नियमावली २०४१ तथा पेट्रोलियम (आयकर) नियमावली २०४१ जारी गरिएका छन्।
नेपालका कानुन र नियमले अन्वेषणबाट पेट्रोलिअम पदार्थ भएको पत्ता लागे त्यसको उत्पादनको जिम्मा पनि अन्वेषण गर्ने कम्पनीले नै पाउने, नेपालले उत्पादन बापत १२.५ प्रतिशत रोयल्टी र बाँडफाँड सम्झौताअनुसार उत्पादनको हिस्सा पाउने व्यवस्था गरेको नापित बताउँछन्। बीबीसी नेपालीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
